सोनभद्र : पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में सर्वजन हिताय संरक्षण समिति द्वारा सभा कर व्यापक रोष जताया गया। लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय सभागार में आयोजित सभा में मांग की गयी कि 7वें वेतन पुनरीक्षण में वेतन निर्धारण के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी विभागों में अनुसूचित जाति-जनजाति के कनिष्ठ कार्मिकों व शिक्षकों की पदावनति की जाय, ताकि सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के वरिष्ठ कार्मिकों व शिक्षकों को पदोन्नति मिल सके और तदनुरूप उनका वेतन निर्धारित हो सके। सभा की अध्यक्षता कर रहे समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बेसिक शिक्षा में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाकर पदोन्नत पाये अनुसूचित जाति व जनजाति के कार्मिकों व शिक्षकों की पदावनति नहीं की गयी है। सातवें वेतन पुनरीक्षण में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति के वरिष्ठ कार्मिकों व शिक्षकों का वेतन अपने से कनिष्ठ कार्मिकों से कम हो जायेगा।
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