कानपुर : मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान के लिए शासन से जो धनराशि अभी तक भेजी जाती थी उसमें खेल करने वाले अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसे रोकने के लिए ही मिड-डे मील प्राधिकरण ने केंद्र सरकार द्वारा तैयार पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सॉफ्टवेयर) व्यवस्था को लागू करने का सूबे के सभी एमडीएम समन्वयकों को निर्देश दिया है।
एमडीएम प्राधिकरण की मंगलवार को हुई बैठक में बताया गया कि यह व्यवस्था जुलाई से लागू हो जाएगी। इसलिए पहले से ही खुद को अपडेट कर लें। व्यवस्था के अंतर्गत स्कूलों को मिड डे मील व सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं। उन सभी का पैसा अब सीधे स्कूल के खाते में जाएगा। अफसरों ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने को यह कदम उठाया गया। दरअसल मिड-डे मील व सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो रहे फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार शासन में पहुंच रही थीं।
एमडीएम के जिला समन्वयक सौरभ पांडेय ने कहा इंट्रा वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आइवीआरएस) में सही समय पर मिड-डे मील की सूचना न देने वाले 18 स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
20 मई तक जोड़ें आधार नामांकन : प्राधिकरण की ओर से 20 मई तक मिड-डे मील और बच्चों की आधार संख्या जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो रसोइया हैं, उनकी भी आधार संख्या को नामांकित करा जोड़ने के लिए कहा गया है।
निदेशक एमडीएम प्राधिकरण हेमंत कुमार द्विवेदी का कहना है कि डिजिटलाइजेशन व आनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला समन्वयकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
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