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Wednesday, May 31, 2017

हाथरस : शौचालय साफ़ सफाई हेतु विद्यालयों में सफाई कर्मी की नियमित उपस्थिति एवं प्र0अ0 द्वारा उपस्थिति रजिस्टर के रख-रखाव का बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें

हाथरस : शौचालय साफ़ सफाई हेतु विद्यालयों में सफाई कर्मी की नियमित उपस्थिति एवं प्र0अ0 द्वारा उपस्थिति रजिस्टर के रख-रखाव का बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें



हाथरस : साढ़े तीन महीने से गायब हेडमास्टर निलंबित, स्कूल से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण की गयी कार्यवाही

हाथरस : साढ़े तीन महीने से गायब हेडमास्टर निलंबित, स्कूल से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण की गयी कार्यवाही

हाथरस : बीएड की डिग्री फर्जी होने पर शिक्षिका का वेतन रोका, बिना महाविद्यालय में प्रवेश के डिग्री जारी होने का आरटीआई में हुआ खुलासा

हाथरस : बीएड की डिग्री फर्जी होने पर शिक्षिका का वेतन रोका, बिना महाविद्यालय में प्रवेश के डिग्री जारी होने का आरटीआई में हुआ खुलासा

इटावा : व्हाट्सअप पर तीन तलाक के मुद्दे पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बीईओ महेवा गजेन्द्र सिंह हटाये गए, खण्ड शिक्षा अधिकारी सैफई सर्वेश कुमार को अतिरिक्त चार्ज

इटावा : व्हाट्सअप पर तीन तलाक के मुद्दे पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बीईओ महेवा गजेन्द्र सिंह हटाये गए, खण्ड शिक्षा अधिकारी सैफई सर्वेश कुमार को अतिरिक्त चार्ज

हाथरस : 30 जून तक आधार कार्ड बनाने हेतु शासन द्वारा नामित हुई संस्था, विद्यालयों तक बच्चों को लेकर आयेंगे हेडमास्टर

हाथरस : बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें आधार कार्ड से लिंक किया जा सके, लेकिन सुस्त गति से चल रहे कार्य को देखते हुए अब शासन ने खुद संस्था नामित कर दी है। प्रत्येक ब्लाक के लिए अलग-अलग संस्था नामित की गई है। बेसिक शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिड-डे मील, निश्शुल्क किताब और यूनिफार्म योजना का लाभ दिया जाता है। करोड़ों रुपये हर साल सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए देती है। फर्जी छात्र संख्या और मिड-डे मील योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की नई सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं। 1.36 हजार बच्चे 1511 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के निर्देश शासन ने दिए हैं। इसके लिए पिछले करीब एक माह से कार्य चल रहा है। ब्लाक पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं एबीआरसी आदि को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले बीस मई तक आधार कार्ड बनाने थे, लेकिन अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। अभी तक जिला स्तर पर स्थित एजेंसियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब शासन ने खुद हर ब्लाक के लिए संस्था नामित कर दी है और इसकी जानकारी बीएसए रेखा सुमन को दे दी है। विद्यालयों तक हेड मास्टर खुद बच्चों को घरों से लेकर आएंगे।

हाथरस : सूचना आयोग ने बीएसए पर लगाया 25हजार जुर्माना, तीन माह में रिकवरी हेतु डीएम को लिखा पत्र

हाथरस। आरटीआई के तहत सूचना न देने पर बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। जिसको वसूल करने के आदेश राज्य सूचना आयुक्त की खंडपीठ ने देते हुए तीन माह का समय दिया है। जानकारी के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट देवेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा सूचना मांगी गई थी। सूचना देने में लापरवाही बरती गई तो बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की धनराशि की रिकवरी करने लिए राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। एसएचए रिजवी राज्य सूचना आयुक्त की पीठ द्वारा 25 हजार रुपए का जुर्माने की राशि की वसूली के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
हाथरस : सभासद की शिकायत पर सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर आयोग ने बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना निर्धारित किया है।1बताते चलें कि 18 मई 2013 को पूर्व सभासद वैभव गौतम ने लोहट बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय के संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने जर्जर भवन में दुर्घटना की आशंका जाहिर करते हुए बिलिं्डग की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर धर्मकुंज, पुराना मिल कंपाउंड निवासी देवेंद्र गुप्ता ने चार ¨बदुओं पर जनसूचना अधिकारी, बीएसए कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। 26 मई 2014 को भेजे गए प्रार्थना पत्र पर आज तक सूचना नहीं दी गई। कई बार आयोग में डेट लगी। सूचनाएं न देने पर वादी की अपील पर आयोग ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस भी भेजे, लेकिन बीएसए कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया। आयोग ने इस अनदेखी पर बीएसए पर 9 मई 2017 को हुई सुनवाई में 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।



मॉडल स्कूलों में जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी, जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी


मॉडल स्कूलों में जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी, जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी

रसोइया मजदूर संघ का धरना स्थगित, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल द्वारा मांगे माने जाने का मिला आश्वासन

रसोइया मजदूर संघ का धरना स्थगित, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल द्वारा मांगे माने जाने का मिला आश्वासन

अब 62 की उम्र में रिटायर होंगे यूपी के सरकारी डॉक्टर, फैसले से इस वर्ष उपलब्ध हो जाएंगे 1000 डॉक्टर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में योगी सरकार जुटी है। मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की नौवीं बैठक में चार महत्वपूर्ण फैसले किये गए। इन फैसलों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है। मसलन कैबिनेट ने दीर्घकालीन नई खनन नीति को मंजूरी दी है जबकि प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) संवर्ग के डाक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे से समाजवादी शब्द हटा दिया गया है। सचिवालय के सुरक्षाकर्मियों के लिए हाईस्कूल की बजाय अब इंटरमीडिएट शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है।1कैबिनेट की बैठक के बाद लोकभवन के मीडिया सेंटर में सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार से अधिक डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं जिसमें 7327 पद रिक्त हैं। हर वर्ष ढाई सौ से तीन सौ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उनकी सेवानिवृत्त होने की उम्र दो वर्ष बढ़ाई गई है। इस फैसले से स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक बने रहेंगे।


डीएनएन)। यूपी सरकार ने सरकारी चिकित्सालयों में तैनात डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि डॉक्टर की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। इससे 2017-18 में एक हजार डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे।उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के मकसद से यह फैसला किया गया। इस फैसले से सेवानिवृृृत्त हो रहे लगभग 1100 डाक्टरों की सेवाएं अगले दो और वर्ष तक मरीजों को उपलब्ध होगी।

ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद में रखा गया नई शिक्षा नीति का प्रारूप, स्कूली शिक्षा हिंदी में एवं प्राथमिक/माध्यमिक पाठ्क्रम में कृषि को अनिवार्य विषय बनाने की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने सरकारी और निजी स्कूलों में हिंदी माध्यम में ही पढ़ाई अनिवार्य करने की मांग की है। देश के जो इलाके खेती किसानी के लिहाज से समृद्ध हैं, वहां प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक कृषि को अनिवार्य विषय के तौर पर रखने का सुझाव है। एबीवीपी द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति में इन बिंदुओं को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में गुरु तेगबहादुर, शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे नायकों को भी सम्मान दिलाने की कोशिश होगी।
एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में नई शिक्षा नीति के मसौदे पर एकमत बनाने की कोशिश होगी। इसके बाद इस नीति को शासन के पास भेजा जाएगा।
'हिंदी में हो स्कूली शिक्षा, अनिवार्य विषय हो कृषि'
मंगलवार को एलयू के डीपीए सभागार में राष्ट्रीय मंत्री सीमांत दास (असम), राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शहजादी (तेलंगाना) और केरल के प्रांत मंत्री पी श्याम राज ने नई शिक्षा नीति के प्रस्तावों पर चर्चा की।
राष्ट्रीय मंत्री सीमांत दास ने बताया कि देश के कई इलाके कृषि और उससे जुड़े उद्योग धंधों के लिहाज से काफी संपन्न हैं। इन इलाकों के युवाओं को इन रोजगारों से जोड़ने और उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो उनके घर के पास ही उन्हें रोजगार का अवसर मिल जाएगा। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य शहजादी ने निजी स्कूल कॉलेजों में मनमाना फीस बढ़ोत्तरी और अभिभावकों से होने वाली वसूली पर चिंता जताई। केरल के प्रांत मंत्री पी श्याम राज ने इतिहास की पुस्तकों में भारतीय नायकों को पर्याप्त सम्मान न दिए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा में दिए जाने और राष्ट्रीय महापुरुषों को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग की।
ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में रखा गया नई शिक्षा नीति का प्रारूप

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में कृषि को अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर जोर दिया है। परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा केरल में वामपंथी ¨हसा पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की की गई है।1विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री सीमांतदास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शोधार्थी शहजादी व केरल के प्रांत मंत्री पी श्यामराज ने मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के डीपीए सभागार में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने से भावी पीढ़ी में कृषि के प्रति लगाव व जानकारी बढ़ेगी। आधुनिक विधि, तकनीक, शोध आदि की जानकारी विद्यालयों को मिलनी चाहिए। मातृभाषा में कृषि शिक्षा दी जाए और राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति बनाई जाए। आइआइटी, आइआइएम की तर्ज पर कृषि संस्थान खोले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मंत्री सीमांत दास ने बताया कि इसी प्रस्ताव में चिकित्सा शिक्षा की कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।


प्रदेश के स्कूलों में 45% से अधिक बच्चों का आधार पंजीकरण बाकी, अपर मुख्य सचिव बेसिक ने की अधिकारियों के साथ बैठक

प्रदेश के स्कूलों में 45% से अधिक बच्चों का आधार पंजीकरण बाकी, अपर मुख्य सचिव बेसिक ने की अधिकारियों के साथ बैठक


महराजगंज : परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को 1 से 15 जुलाई के बीच किया जाएगा यूनिफार्म का वितरण

महराजगंज : बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को ड्रेस का वितरण एक जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। इस संबंध में उप्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव संजय सिन्हा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय व्यवस्था, यूनिफार्म वितरण की प्रक्रिया, क्रय प्रक्रिया, वितरण प्रक्रिया, वितरण का अनुश्रवण (जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के दायित्व सम्मिलित है) तथा अनियमितता की स्थिति में उत्तरदायित्व के निर्धारण के सबंध में निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण यूनिफार्म, वितरण समयबद्ध ढंग से क्रय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम किया जाना है तथा इसका विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण भी होना है।


महराजगंज : बीएसए ने कुछ चुनिंदा शिक्षक भर्तियों वाले शिक्षकों को छोड़ते हुए शेष शिक्षकों का मानव संपदा संसाधन प्रबंधन प्रणाली के तहत तीन दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन और डाटा फीडिंंग करने का दिया निर्देश

महराजगंज : मानव संपदा संसाधन प्रबंधन प्रणाली के तहत शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन और डाटा फीडिंग कार्य की धीमी गति को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद शुक्ला ने नाराजगी जाहिर की। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इसमें तेजी लाने का निर्देश देते हुए तीन दिन में हर हाल में लक्ष्य पूरा करने का फरमान सुनाया है।1खबर के मुताबिक 8 दिसंबर 2016 तक जनपद में कुल 755 रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसमें विकास खंड पनियरा में 352, नौतनवा में 308, धानी में 42, फरेंदा में 39, लक्ष्मीपुर में 13, घुघली में एक, तथा निचलौल, सिसवा, सदर, परतावल, बृजमनगंज, मिठौरा में रजिस्ट्रेशन की स्थित शून्य रही। बीएसए ने कहा कि सभी विकास खंड के रजिस्ट्रेशन में प्राथमिक स्तर 72825, 15000, 16000 पूमावि. 29000 वाले शिक्षक ( जिनका मामला कोर्ट के अधीन है) का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जबकि इनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया है, अगर ऐसा है तो केवल रजि. तक ही छोड़ देंगे। वेरिफेकेशन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के आइडी पर नहीं भेजेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ही लक्ष्य के सापेक्ष सर्विस बुक फि¨डग का लक्ष्य पता हो पाएगा। अगर कोई विद्यालय का नाम मानव संपदा के तहत शो नहीं कर रहा है, तो पूरे विकास खंड का रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक साथ छूटे विद्यालय का नाम इमेल आइडी लखनऊ मेल कर जोड़वाया जा सकता है। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इसमें तेजी लाने का निर्देश देते हुए तीन दिन में हर हाल में लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा है।


हाथरस : प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 में 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति हेतु अष्टम अनन्तिम चयन सूची जारी, विज्ञप्ति देखें




डिग्री पर पिता का नाम ऑप्शनल बनाएगी यूजीसी, मेनका गांधी की मांग पर एचआरडी मंत्रालय ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

डिग्री में पिता का नाम लिखने को वैकल्पिक बनाने के महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के सुझाव को एचआरडी मंत्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस प्रस्ताव पर जल्द काम शुरू करेगा। 




केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘हम इस विचार से सहमत हैं। कोई छात्र अपनी मां का नाम लिखना चाहता हैं या पिता का, यह उसकी पसंद पर निर्भर होना चाहिए। हमें इस अवधारणा में कोई आपत्ति नहीं है। यूजीसी इस पर जल्द  काम करेगा।’




मेनका ने अकेले अपने दम पर बच्चों का पालन-पोषण करने वाली माताओं की चिंता को उठाते हुए जावड़ेकर को पिछले महीने पत्र लिखा था और उनसे इस नियम को बदलने की मांग की थी, जिसके तहत छात्र के डिग्री प्रमाणपत्र में पिता का नाम लिखना जरूरी है। मेनका ने पत्र में लिखा कि ऐसी बहुत सी महिलाओं ने मुझसे संपर्क किया है जो अपने पति से अलग हो चुकी हैं और उन्हें पिता के नाम के बिना अपने बच्चों के लिए डिग्री प्रमाणपत्र पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विवाह का टूटना या पति-पत्नी के बीच अलगाव एक हकीकत है और नियमों में भी यह दिखना चाहिए।


4 जून के बाद आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, CBSE की तर्ज पर इस बार मिलेगा मॉडरेशन का लाभ

4 जून के बाद आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट,  CBSE की तर्ज पर इस बार मिलेगा मॉडरेशन का लाभ।


इटावा : प्रधानमंत्री सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग

प्रधानमंत्री सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले महेवा के खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आक्रोशित भाजपाई खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर एकत्रित  गिरफ्तारी की मांग जिलाधिकारी से की।

खंड शिक्षा अधिकारी महेवा गजेंद्र सिंह ने तीन तलाक के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ भाजपा सांसद व पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, सांसद कानपुर मुरली मनोहर जोशी, दिवंगत विश्व हंिदूू परिषद नेता अशोक सिंघल व आरएसएस पर अभद्र टिप्पणी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर की थी। इसके चलते भाजपा नेताओं में उनके प्रति भारी आक्रोश है। भाजपा जिलाध्यक्ष शिव महेश दुबे ने खंड शिक्षा अधिकारी के इस कृत्य की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। वहीं मंगलवार को भाजपा नेता डॉ. राम गो¨वद त्रिपाठी, शुभम त्रिपाठी, संजय गगन, मिंटू दीक्षित, जगवेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता बीआरसी बकेवर पर एकत्रित हुए और खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी गिरफ्तारी व निलंबन की मांग की। जगवेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री व आरएसएस के लोगों पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है

गोरखपुर : बढ़े कदम : यहां कान्वेंट की तरह होगी पढ़ाई, आइजी ने दूसरी बार किया विद्यालय का दौरा, अभिभावकों से भी मिले

पिपरौली विकास खंड के जीतपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय जुलाई में जब खुलेगा तो पढ़ाई कान्वेंट विद्यालयों की तरह होगी। इस विद्यालय को आइजी मोहित अग्रवाल ने इस विद्यालय को कान्वेंट की तरह बनाने का संकल्प लेकर गोद लिया है। मंगलवार को उन्होंने दूसरी बार विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मिलकर विद्यालय से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। आइजी की पहल पर कुछ व्यापारी और कई सामाजिक संगठन विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए आगे आए हैं। गांव की कई शिक्षित महिलाओं ने विद्यालय में आकर बच्चों को पढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है।

आइजी के आने की सूचना पर ग्राम प्रधान अंगद निषाद सहित गांव के कई लोग तथा विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक पहले से पहुंचे थे। विद्यालय में पानी की समस्या की बात सामने आने पर ग्राम प्रधान ने आइजी से परिसर में जल्दी ही इंडिया मार्का हैंडपंप लगवाने का भरोसा दिया।

इससे पहले आइजी जब इस विद्यालय में पहुंचे थे तो बच्चे टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ते मिले थे। उसी समय उन्होंने जुलाई में स्कूल खुलने से पहले विद्यालय में बैठने के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था कराने की बात कही थी। उनकी पहल पर गीडा स्थित क्रेजी ब्रेड के मालिक नवीन अग्रवाल ने विद्यालय से खुलने से पहले ही इसकी व्यवस्था करने के साथ ही रंगाई-पुताई कराने की बात कही है।
विद्यालय परिसर में ही उन्होंने अभिभावकों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर अपने पाल्य को पढ़ने भेजने के लिए समझाया। ग्रामीणों से उन्होंने विद्यालय की कमियों को सीधे जानकारी देने को कहा है। बैठक खत्म होने के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। इस विद्यालय को पिछले महीने आइजी ने गोद लिया था। प्रत्येक शुक्रवार को वह खुद विद्यालय पहुंचते हैं और बच्चों को को पढ़ाते हैं।विद्यालय में अभिभावकों के साथ बैठक करते आइजी मोहित अग्रवाल’

जीतपुर प्राथमिक विद्यालय को आइजी ने ले रखा है गोद गांव की शिक्षित महिलाओं ने बच्चों को पढ़ाने की जताई इच्छाविद्यालय की कमियों को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। व्यापारी और सामाजिक संगठनों से इसमें सहयोग लिया जा रहा है। जुलाई में विद्यालय खुलने पर पढ़ने-पढ़ाने की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।मोहित अग्रवाल, आइजी जोन

गोरखपुर : नियत कार्यकाल पूरा कर चुके सहसमन्वयकों  को 31 मई से पूर्व पदभार छोड़ मूल विद्यालय में  कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश : जल्द जारी होगा नए आवेदन हेतु विज्ञप्ति

गोरखपुर : नियत कार्यकाल पूरा कर चुके सहसमन्वयकों  को 31 मई से पूर्व पदभार छोड़ मूल विद्यालय में  कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश : जल्द जारी होगा नए आवेदन हेतु विज्ञप्ति।



रायबरेली : सातवें वेतन की संस्तुतियों के अनुसार चयन वेतनमान पर लाभ के सम्बंध में वित्त - लेखाधिकारी ने मांगा वित्त नियंत्रक से मार्गदर्शन

रायबरेली : सातवें वेतन की संस्तुतियों के अनुसार चयन वेतनमान पर लाभ के सम्बंध में वित्त - लेखाधिकारी ने मांगा वित्त नियंत्रक से  मार्गदर्शन।


Tuesday, May 30, 2017

अलीगढ़ : खण्ड शिक्षा अधिकारी को बनाया बंधक, बीएसए के 24 घंटे में समाधान के आश्वासन पर माने शिक्षक नेता


 

झाँसी : वित्त एवं लेखाधिकारी ने स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन निर्गत करने को बीईओ को किया निर्देशित, साथ ही माह की 25 तारीख तक वेरिएशन भेजने को किया निर्देशित

झाँसी : वित्त एवं लेखाधिकारी ने स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन निर्गत करने को बीईओ को किया निर्देशित, साथ ही माह की 25 तारीख तक वेरिएशन भेजने को किया निर्देशित

एटा : सम्बन्धित बीईओ के चिकित्सा अवकाश पर चले जाने के फलस्वरूप खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वय को मिला शिक्षा क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार, आदेश देखें


 

अलीगढ़ : मा0 मुख्यमंत्री के 5 जून को प्रस्तावित जनपद भ्रमण से पूर्व आवश्यक तैयारी हेतु बीएसए ने जारी किये निर्देश, बिन्दुवार निर्देश देखें

अलीगढ़ : मा0 मुख्यमंत्री के 5 जून को प्रस्तावित जनपद भ्रमण से पूर्व आवश्यक तैयारी हेतु बीएसए ने जारी किये निर्देश, बिन्दुवार निर्देश देखें

फतेहपुर : प्रान नंबर प्राप्त कर चुके शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के तहत अंशदान कटौती का आदेश जारी, लेखाधिकारी का आदेश देखें

फतेहपुर : प्रान नंबर प्राप्त कर चुके शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के तहत अंशदान कटौती का आदेश जारी, लेखाधिकारी का आदेश देखें

शाहजहाँपुर : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 31 मई 2014 तक नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश जारी, आदेश देखें

शाहजहाँपुर : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 31 मई 2014 तक नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने का आदेश जारी, आदेश देखें

भदोही : प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 में 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति हेतु काउंसिलिंग की विज्ञप्ति जारी, विज्ञप्ति देखें

भदोही : प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 में 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति हेतु काउंसिलिंग की विज्ञप्ति जारी, विज्ञप्ति देखें

संभल : बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को दिए निर्देश, स्कूलों पर अवैध कब्जा किया तो प्रधानाध्यापक होंगे जिम्मेदार,

जागरण संवाददाता, सम्भल : परिषदीय स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं ऐसे में कुछ लोग स्कूलों पर अवैध रुप से कब्जा कर लेते हैं। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को दिए हैं कि अगर स्कूलों पर कब्जा किया तो वह जिम्मेदार होंगे।

जिले के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं। गत वर्ष देखा गया था कि कई स्कूलों में लोगों ने स्कूलों पर कब्जा कर लिया था। स्कूल खुलने के बाद बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं शहरों में भी बंद पड़े स्कूलों पर अवैध रुप से कब्जा कर लिया जाता है। इस वर्ष जिले के सभी परिषदीय स्कूलों में 20 मई से छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गत वर्ष हुए अवैध कब्जों का संज्ञान लेते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को दिए हैं कि वह अवकाश के इन दिनों में अपने अपने स्कूलों में ध्यान रखें। अगर कोई कब्जा कर रहा है तो इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। जिससे समय पर स्कूलों को कब्जामुक्त कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके

सरकार ने ड्रेस का रूप रंग तो बदला पर नही बढ़ाए पैसे, 350 सिलाई तो 200 में कैसे बनेगी ड्रेस


सरकार ने ड्रेस का रूप रंग तो बदला पर नही बढ़ाए पैसे, 350 सिलाई तो 200 में कैसे बनेगी ड्रेस

सरकार उत्तम शिक्षण के लिए संकल्पित : टीचर चेंजमेकर जोनल समिट में बोले बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री, वाराणसी व जौनपुर के चिन्हित परिषदीय शिक्षकों को किया सम्मानित

वाराणसी वरिष्ठ संवाददाताबेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश की नीतियों में शिक्षकों को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है।वह बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में सोमवार को आयोजित टीचर चेंजमेकर ज़ोनल समिट 2017 में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), स्टर एजुकेशन और पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग की ओर से वाराणसी व जौनपुर के सरकारी विद्यालयों में चल रहे फुल मॉडल कार्यRम में शामिल शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षण सेवा को प्रभावी बनाने वाले तथ्यों से सजी प्रदर्शनी भी लगी थी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. दिनेश सिंह ने समिट का उद्घाटन किया। अध्यक्षता कला संकाय प्रमुख प्रो. कुमार पंकज ने की। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में प्राथमिक शिक्षा के महत्व विषयक गोष्ठी में डा. दिनेश ने भारत को ज्ञान की अर्थव्यवस्था का दर्जा देते भारत के 1700 साल के स्वर्णीम अर्थव्यवस्था को याद किया। इस अवसर पर जौनपुर के 10 विकास खंडों के चिह्न्ति शिक्षकों को रोहेम्प्टन यूनिर्विसटी लंदन की ओर से प्रमाणित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन्हें इनोवेटर प्रमाणपत्र दिया गया। भारत में इस यूनिवर्सिटी के साथ स्टर एजुकेशन काम करता है। समारोह में जौनपुर और वाराणसी के एजुकेशन लीडर्स के रूप में न्याय पंचायत में एससीईआरटी और स्टर एजुकेशन के फुल मॉडल कार्य करने वाले शिक्षिक सम्मानित किये गए। इस मौके पर बीएसए जयकरण यादव, सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी, डॉ. ऋचा सिंह आदि मौजूद थीं। संस्था के कंट्री हेड संदीप मिश्र ने स्वागत किया। संचालन मनीष व चंद्रली ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अभिषेक रंजन ने किया।

हाथरस : एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शासन ने माँगा ब्यौरा, जनपद में संचालित हैं 242 ऐसे विद्यालय

संवाद सहयोगी, हाथरस : एक ही परिसर में बने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूचना अब शासन ने मांगी है। जिले में 242 ऐसे स्थान हैं जहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। 1जिले में संचालित 1511 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 242 ऐसे हंै जो एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं। प्राइमरी विद्यालयों में अलग तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अलग शिक्षक व शिक्षिका तैनात होते हैं। एमडीएम सहित अन्य योजनाओं का संचालन भी अलग-अलग ही होता है। 1यदि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक न आए हो तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है। प्रदेश में भाजपा सरकार के आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूचना मांगी है। विभाग में चर्चा है कि एक ही परिसर में चलने वाले विद्यालयों को एक से आठ तक का न कर दिया जाए। 1यदि ऐसा होता है तो एमडीएम एक ही जगह बनाना पड़ेगा, रसोइयों की संख्या कम हो जाएगी। शिक्षकों को भी नियमानुसार तैनात किया जा सकेगा। विभागीय अधिकारियों ने शासन को एक ही परिसर में चलने वाले विद्यालयों की संख्या भेज दी है।

हाथरस : बेसिक शिक्षा विभाग में सामने आया बड़ा मामला, बीएसए के फर्जी हस्ताक्षरों से हुए सात शिक्षकों के प्रमोशन

हाथरस हिन्दुस्तान संवादबेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा मामला सामने आया है। एक एबीएसए ने तत्कालीन बीएसए के फर्जी हस्ताक्षरों से सात शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत हुई। अब फिर से इसी मामले में जिलाधिकारी से शिकायत हुई है। इसे लेकर अब विभागीय जांच चल रही है। हतीसा निवासी रामकुमार शर्मा ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए जिले में तैनात एक नामचीन खंड शिक्षा अधिकारी पर गलत तरीके से सात शिक्षकों को प्रमोट करने का आरोप लगाया है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री, मंडलीय शिक्षा निदेशक से भी पूर्व में शिकायत की जा चुकी है। 25 मई को की गई शिकायत में कहा गया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने अनुचित लाभ के तहत तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सात शिक्षकों के फर्जी पदोन्नति आदेश तैयार कर दिए। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए रामकुमार शर्मा ने इस फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

बांदा : बीएसए ने ईपीएफ खाते से आधार नंबर लिंक करने के उद्देश्य से दो दिवस के अंदर समस्त संविदा कर्मियों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी प्रेषित करने हेतु बीईओ को दिया निर्देश

बांदा : बीएसए ने ईपीएफ खाते से आधार नंबर लिंक करने के उद्देश्य से दो दिवस के अंदर समस्त संविदा कर्मियों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी प्रेषित करने हेतु बीईओ को दिया निर्देश।

रामपुर : वेतन प्रमाण पत्र देने में परेशान किये जाने पर बेसिक शिक्षा के लेखा कार्यालय में शिक्षकों का हंगामा

रामपुर। वेतन प्रमाणपत्र देने में परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए शिक्षकों ने लेखा कार्यालय में हंगामा किया। उनका कहना था कि बाबू शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सोमवार को शाहबाद क्षेत्र के शिक्षक लक्ष्मीकांत, राजेश कुमार आदि बीएसए के लेखा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वेतन प्रमाणपत्र बनवाने की मांग की। इस पर कहासुनी हो गई। इसी दौरान शिक्षक नेता डा. राजवीर सिंह, कमर इशाक जब्बाद भी पहुंच गए, जिन्होंने बाबुओं पर परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रमाणपत्र देने को कई-कई दिन तक टाला जा रहा है। इसको लेकर हंगामा हो गया। आखिरकार शिक्षकों का वेतन प्रमाणपत्र दे दिया गया। इस दौरान अंजुम स्नेही, त्रिवेणी सिंह, सुखलाल सिंह, जयप्रकाश सिंह, अखिल शर्मा, लक्ष्मीकांत, सुभाष पांडेय आदि शामिल रहे। उधर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए ज्ञापन सौंप।जिसमें शिक्षकों के मूल प्रमाणपत्र वापस करने की मांग की है।

जालौन : बीएसए कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन

पूर्व शिक्षाधिकारियों की सीबीआइ करे जांच

उरई : पूर्व में जिले में तैनात रहे शिक्षा अधिकारियों ने स्थानांतरण के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। जिसकी शिकायत राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पहले भी कर चुका है। संगठन की मांग है कि प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसलिए वह मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन उन्हें देने के लिए आए है। 
यह बात सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों ने डीएम को मांग पत्र सौंपते हुए कही। 
संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र स्वर्णकार, ब्लाक अध्यक्ष डकोर संतोष विश्वकर्मा, ब्लाक मंत्री सुशील राजपूत व ब्लाक प्रभारी अर¨वद कुमार ने डीएम को 28 सूत्रीय मांग पत्र देते हुए बताया कि पूर्व में तैनात रहे बीएसए प्रदीप कुमार पाण्डेय ने राजेश कुमार वर्मा व अजीत कुमार के साथ मिल कर आपराधिक पड़यंत्र रच कर लाखों रुपये लेकर जिले में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण किए। इसके साथ ही उनका शोषण करके काला धन कमाया। इसके साक्ष्य भी मौजूद है। 
उन्होंने कहा कि इन पूरे पड़यंत्र में शिक्षा अधिकारियों ने कार्यालय में तैनात लिपिक त्रिलोकी गुप्ता, वीरेंद्र कुमार व सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा भी शामिल रहे है। शिक्षकों को स्थनांतरण में शासनादेशों का उल्लंघन कर विद्यालयों में अध्यापकों की पदस्थापना, पदोन्नति, निलंबन, बहाली का खेल खेला गया। इसलिए प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। ताकि ऐसे भ्रष्ट अफसरों व कर्मियों पर कार्रवाई हो सके। डीएम नरेंद्र शंकर पाण्डेय ने बताया कि ज्ञापन मुख्यमंत्री संबोधित है। उसे उचित माध्यम से लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा।


प्राचार्य के 284 पदों के लिए आवेदन अगले हफ्ते से, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय

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40 बरस पुराने आदेश से हटेंगे सरप्लस शिक्षक, वादन भी होगा फेरबदल का आधार


धर्मेश अवस्थी ’ इलाहाबाद1अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की खोज 40 साल पुराने आदेश से हो रही है। इसके लिए कक्षावार और अनुभाग वार छात्र-छात्रओं की संख्या मांगी जा रही है। प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों के वादन को भी फेरबदल का आधार बनाने की तैयारी है। महकमे में सरप्लस शिक्षकों की रिपोर्ट मंगाने के लिए दो बार आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन, विद्यालय और मंडलीय अफसर सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। 1प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में हाईस्कूल स्तर के 4556 व इंटरमीडिएट के 4025 विद्यालय हैं। इन स्कूलों के सरप्लस अध्यापकों की रिपोर्ट मांगने के लिए नौ मई को ही जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी हुआ है। 1शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से उप शिक्षा निदेशक विभा शुक्ला ने जिलों को निर्देश दिया है कि वह 20 नवंबर 1976 और 25 मई 1977 के शासनादेश में निर्धारित मानक के अनुसार जिले के अशासकीय विद्यालयों में कक्षावार, अनुभागवार छात्र संख्या सृजित व कार्यरत अध्यापकों का विवरण भेजे। इंटरमीडिएट स्तर का भी विवरण मांगा गया। यह निर्देश एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के लिए दिया गया। अफसर बताते हैं कि अशासकीय स्कूलों में मानक का स्टैंडर्ड अब भी 1976 व 1977 का ही लागू है। 1यह जरूर है कि 1999 में अनुभाग का नए सिरे से गठन हुआ है। ज्ञात हो कि पहले एक अनुभाग में 40 बच्चे होते और बाद में इसे बढ़ाकर 65 कर दिया गया। 1शासन केनिर्देश पर उप शिक्षा निदेशक ने 19 मई तक जिलों से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन, एक भी जिले से सूचना नहीं पहुंची। 26 मई को शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से 30 मई तक रिपोर्ट मांगी है लेकिन, इस आदेश के बाद से जिलों में हड़कंप मचा है। 1धर्मेश अवस्थी ’ इलाहाबाद1अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की खोज 40 साल पुराने आदेश से हो रही है। इसके लिए कक्षावार और अनुभाग वार छात्र-छात्रओं की संख्या मांगी जा रही है। प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों के वादन को भी फेरबदल का आधार बनाने की तैयारी है। महकमे में सरप्लस शिक्षकों की रिपोर्ट मंगाने के लिए दो बार आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन, विद्यालय और मंडलीय अफसर सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। 1प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में हाईस्कूल स्तर के 4556 व इंटरमीडिएट के 4025 विद्यालय हैं। इन स्कूलों के सरप्लस अध्यापकों की रिपोर्ट मांगने के लिए नौ मई को ही जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी हुआ है। 1शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से उप शिक्षा निदेशक विभा शुक्ला ने जिलों को निर्देश दिया है कि वह 20 नवंबर 1976 और 25 मई 1977 के शासनादेश में निर्धारित मानक के अनुसार जिले के अशासकीय विद्यालयों में कक्षावार, अनुभागवार छात्र संख्या सृजित व कार्यरत अध्यापकों का विवरण भेजे। इंटरमीडिएट स्तर का भी विवरण मांगा गया। यह निर्देश एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के लिए दिया गया। अफसर बताते हैं कि अशासकीय स्कूलों में मानक का स्टैंडर्ड अब भी 1976 व 1977 का ही लागू है। 1यह जरूर है कि 1999 में अनुभाग का नए सिरे से गठन हुआ है। ज्ञात हो कि पहले एक अनुभाग में 40 बच्चे होते और बाद में इसे बढ़ाकर 65 कर दिया गया। 1शासन केनिर्देश पर उप शिक्षा निदेशक ने 19 मई तक जिलों से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन, एक भी जिले से सूचना नहीं पहुंची। 26 मई को शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से 30 मई तक रिपोर्ट मांगी है लेकिन, इस आदेश के बाद से जिलों में हड़कंप मचा है।

एडेड स्कूलों में लगेगी बायोमेट्रिक उपस्थिति, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया डीआईओएस को निर्देश, विद्यालयों को खुद उठाना होगा खर्चा


लखनऊ (डीएनएन)। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अब शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से समय से विद्यालय आना होगा। साथ ही निर्धारित समय के बाद ही विद्यालय से जाना भी होगा। इसके लिए इन विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति लगेगी। शासन के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।राजधानी में कुल 108 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। कई बार अफसरों के निरीक्षण में देखने को मिला है कि शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारी समय से विद्यालय में नहीं आते-जाते हैं। इससे शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है। चूंकि इनमें शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचरियों की उपस्थिति विद्यालय के रजिस्टर में लगती है। लिहाजा मनमाने तरीके से उपस्थिति का खेल चलता है। लेकिन अब इस पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं।
शासन ने बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही यह भी कहा है कि इसके लिए जो भी व्ययभार आएगा। वह संस्था अपने निजी स्त्रोतों से वहन करेगी। साथ ही भविष्य में इसके लिए शासकीय धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।एडेड माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि शिक्षक पढ़े-लिखे होते हैं न कि बंधुवा मजदूर जो बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाएंगे। रही बात, खुद इस व्यवस्था का खर्च उठाने की तो विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक निशुल्क शिक्षा है। बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। साथ ही विद्यालयों में कोई धनराशि भी अलग से नहीं मिलती है। स्थिति यह है कि चाक- डेस्टर की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। कक्षा एक से आठ निशल्क शिक्षा कर दी। बंधुवा मजदूर नहीं है। कहीं कोई शिकायत है तो प्रिंसिपल व मैनेजर की है।

समायोजन नहीं पदोन्नति चाहतें हैं राजकीय शिक्षक, समयबद्ध पदोन्नति कार्यवाही नहीं होने पर राजकीय शिक्षक संघ ने दी बड़े आन्दोलन की चेतावनी

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