लखनऊ : दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने वाले विशेष शिक्षकों ने बुधवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में विशेष शिक्षकों को उनके हक से लगातार वंचित किया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला ने बताया कि 12 साल बाद भी इन विशेष शिक्षकों के लिए कोई नियमावली नहीं बनी है। वर्ष 2008 में आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने कुछ मांगें मानने पर मंजूरी दी थी लेकिन आज तक उनके बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। संगठन ने दस सूत्री मांगों को उठाया है। इनमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत काम करने वाले रिसोर्स व इन्टीनरेन्ट अध्यापकों की नियमावली बनाकर इन्हें नियमित किया जाए। जब तक विनियमितिकरण नहीं हो पा रहा है तब तक रिजवी समिति की वेतन संस्तुतियों के हिसाब से भुगतान हो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षकों को 12 माह का वेतन मिले, महिला विशेष शिक्षकों को प्रसूतावकाश, चिकित्सकीय अवकाश, यात्रा भत्ता जैसी मांगों को उठाया गया है।
No comments:
Write comments