सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को होने वाली सुनवाई के दृष्टिगत रविवार को समायोजित शिक्षकों की बैठक बीआरसी परिसर बड़ेल में आयोजित हुई। बैठक में न्यायालय में हो रही सुनवाई के मामले की समीक्षा की गई।
प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के समयोजन को पूरी तरह वैध घोषित करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसलिए पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक जो सुनवाई हुई है उसके मुताबिक प्रदेश सरकार व संघ के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट समायोजन बहाली के दृष्टिगत तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत कर चुके हैं। टीईटी में भी छूट मिलने की पूरी संभावना है। प्रदेश सरकार की पैरवी के चलते केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर समायोजित शिक्षकों के हित में काम कर रही है। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, बजरंग रावत, दिनेश कुमार, रमेश, सरोजनी, शिव देवी, सत्य प्रकाश, पवन कुमार आदि मौजूद समायोजित शिक्षक मौजूद रहे।
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