हापुड़ : शालादर्पण पोर्टल का प्रयोग किए जाने का आदेश, पोर्टल पर दर्ज होगी शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति

जूनियर हाईस्कूल के संबद्ध प्राइमरी को मिलेगा अनुदान
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है शालापोर्टल,नए सत्र से शुरू होगी कवायद
शासनादेश जारी, छात्र शिक्षक का अनुपात तय, शिक्षणोत्तर कर्मियों को रखने की अनुमति नहीं

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में चल रहे संबद्ध प्राइमरी विद्यालय को भी अनुदान देने का निर्णय किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों को वेतन मिलेगा। 60 छात्र पर दो शिक्षक, 61 से 90 पर तीन, 91 से 120 पर चार और 121 से 200 के बीच छात्र होने पर पांच शिक्षकों को वेतन मिलेगा।

संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाध्यापक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को रखने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए कक्षा एक से पांच तक की छात्र संख्या का आकलन बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से तीन बार औचक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उपस्थित वास्तविक औसत छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या अनुमन्य होगी। शिक्षकों के वेतन भुगतान का अधिकार मंडलीय समिति के पास होगा। स्कूलों को अनुदान पर लेने के बाद संबंधित जूनियर हाईस्कूल व संबंधित संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के पूरे स्टाफ के वेतन का अनुदान एक साथ जारी होगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की तरह संबद्ध प्राइमरी में अनुमन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा करेगा। अनुदान सूची में शामिल जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अनुमन्य शिक्षकों के वेतन का भुगतान उच्चतम न्यायालय के आदेश की तिथि से किया जाएगा। इससे पूर्व शासन द्वारा इन विद्यालयों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। जिसके चलते शिक्षकों को मामूली वेतन प्राप्त होता था। वही वेतन के लिए धन की व्यवस्था करने हेतू बच्चों से शुल्क भी वसूला जाता था।

माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और यहां के शिक्षकों की उपस्थिति नए सत्र से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शालादर्पण पोर्टल पर उपस्थिति का ब्योरा दिखेगा। प्रधानाचार्यों को अपने विद्यालय का मासिक पाठ्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी अपलोड करनी होंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को जुलाई से शुरू करने की तैयारी बना ली है।1शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को ऑनलाइन करने के लिए हाल ही में शालादर्पण पोर्टल प्रारंभ किया गया है। जुलाई माह के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग से संचालित जनपद के सभी इंटर कालेज व राजकीय कालेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रओं व उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की उपस्थित हर रोज ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यह एकीकृत ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल है। इसके माध्यम से जनपद के सभी राजकीय विद्यालय, समेत अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और यहां के शिक्षकों, कर्मचारियों से संबंधित सूचनाओं को संकलित किया जाएगा। विद्यालय स्तरीय शैक्षणिक गतिविधियों की प्रविष्ट भी नियमित रूप से की जाएगी। समस्त 38 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी तैयार की जा रही है। नए शैक्षिक सत्र से विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। पोर्टल चलाने के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। मोबाइल एप भी बनाने पर विचार किया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ से संबंद्ध विद्यालयों में अक्सर शिक्षकों के नदारद रहने की शिकायतें मिलती रहती हैं। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी ज्यादा दर्ज कर दर्शाई जाती है। अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होने से न तो शिक्षक नदारद रह सकेंगे और न ही विद्यालय में बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाई जा सकेगी।शासनादेश प्राप्त हो गया है। ऐसे सभी स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। जल्दी ही शासन को भेज दी जाएगी।

देवेंद्र गुप्ता, बीएसए विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए शालादर्पण पोर्टल का प्रयोग किए जाने का आदेश है। जुलाई माह से इस पोर्टल का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। बीके शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़