समायोजन नीति के विरोध में हाईकोर्ट जाएंगे राजकीय शिक्षक, सरप्लस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

समायोजन नीति के विरोध में हाईकोर्ट जाएंगे राजकीय शिक्षक, सरप्लस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग।

इलाहाबाद : राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन के लिए जारी नीति का विरोध शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की ओर से 29 जून को जारी स्थानान्तरण/समायोजन नीति में छात्र संख्या कम होने पर प्रवक्ता से कक्षा 6 से 10 तक पढ़वाने की बात कही गई है। राजकीय शिक्षक संघ इसी बिन्दु को मुद्दा बनाते हुए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।नियम के मुताबिक प्रत्येक प्रवक्ता को प्रतिदिन पांच कक्षाएं पढ़ाना अनिवार्य है। यदि इंटरमीडिएट कक्षाओं में मानक के अनुसार छात्र उपलब्ध नहीं है तो प्रवक्ता से कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़वाया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करेंगे।