लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली, 2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नियमावली में यह पांचवां संशोधन है। इसके लागू होने के बाद राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। पहले अंक पत्रों के आधार पर बनाई गई मेरिट से यह चयन होता था। अब इस भर्ती से साक्षात्कार की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है।
मंगलवार की शाम लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आठ प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि अभी तक राजकीय विद्यालयों में महिला और पुरुष संवर्ग के सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया हाई स्कूल, इंटर और बीएड के अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट से होती थी। इसमें पारदर्शिता नहीं थी और मेधावी अभ्यर्थियों का हक मारा जाता था। नई व्यवस्था में मेरिट की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब लिखित परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापकों की भर्ती कराएगा। सहायक अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को स्नातक और बीएड होना जरूरी होगा। इसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त होगी। यह प्रक्रिया लागू होने से अध्यापक की गुणवत्ता सही मायने में सामने आएगी।
■ सहायक अध्यापकों के 9342 पद रिक्त : सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 9342 पद रिक्त हैं। इसके लिए विज्ञापन पहले ही हो चुका है और नौ लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आ चुके हैं।
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