जागरण संवादादाता,लखनऊ : उत्तर प्रदेश संबद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गेनाइजेशन ने मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों से संबंद्ध प्राइमरी विभाग के पेंशन संबंधी शासनादेश में कई शिक्षक पेंशन के लाभ से वंचित रह गए थे। शासनादेश में संशोधन के संबंध में जुलाई 2014 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक शासन से शासनादेश में संशोधन की सिफारिश की थी। आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में नसी सरकार का गठन होने के बाद पदाधिकारियों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से भेंट कर पेंशन के लाभ से वंचित रह गए शिक्षकों की समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाए गए।
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