शिक्षकों की हर साल वेतन बढ़ोत्तरी की जाती है। इस संबंध में शासन ने मानक तय कर रखे हैं, जिसके हिसाब से निर्धारण कर दिया गया है, जिसकी डिटेल बेसिक शिक्षा विभाग को प्रापत हो गई है।
समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब जुलाई माह का वेतन दिए जाने में विभाग ने हाथ रोक लिया है। जुलाई का वेतन जारी किया जाए या नहीं, इस संबंध में वित्त नियंत्रक से निर्देश मांगे गए हैं। फिलहाल वेतन प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया है। इसका फैलसा 25 जुलाई को सुनाया गया था, जिसके बाद शिक्षामित्रों ने सात दिन लगाकर सड़कों पर आंदोलन किया। हालांकि सरकार के आश्वासन पर शिक्षामित्र स्कूलों में लौट गए हैं। उन्होंने शिक्षण कार्य भी शुरू कर दिया है, लेकिन अब जुलाई के वेतन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग ने जुलाई माह का वेतन जारी किए जाने हाथ रोक लिया है। सामान्य प्रक्रिया के तहत वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। विभाग इस पशोपेश में हैं कि अब शिक्षामित्रों को जुलाई का वेतन जारी किया जाए, या नहीं। इसलिए वेतन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। साथ ही विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी श्यामलाल जायसवाल ने वित्त नियंत्रक को लिखा है। शिक्षामित्रों को जुलाई का वेतन देने के मामले में निर्देश मांगे गए हैं। फिलहाल वित्त नियंत्रक से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हो सका है। वित्त विभाग भी शासन के रुख का इंतजार कर रहा है। इसलिए जुलाई का वेतन शासन और वित्त विभाग के निर्देश पर ही जारी किया जाएगा।
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