महराजगंज : शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बने रहने संबंधी नया अध्यादेश जारी किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ द्वारा किया जा रहा आंदोलन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षामित्रों की मांग मंजूर न होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था को ठप किया जाएगा। धरने को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि लगभग 16 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में सेवा देने के बाद आए निर्णय से शिक्षा मित्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार से उम्मीद है कि प्राथमिक शिक्षा को बचाने के लिए शिक्षामित्रों के पक्ष में फैसला लेगी। धरने को वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल यादव, जिला महामंत्री शैलेंद्र नायक, जिला कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश त्रिपाठी ने भी संबोधित करते हुए शिक्षामित्रों की बढ़ी परेशानियों को सामने रखा। मुख्यमंत्री को संबोधित अपने चार सूत्रीय ज्ञापन में संघ ने सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल कराने, सरकार द्वारा संशोधन पत्र बनाकर कानून में संशोधन कराने, निर्णय न होने तक समान कार्य, समान वेतन देने तथा राज्य के विभिन्न जगहों पर मृत साथियों के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं एक सदस्य को नौकरी प्रदान किए जाने की मांग की है। इस दौरान सूर्यभान उपाध्याय,उदयराज यादव, महेंद्र वर्मा, परवेज खां, अनिल गुप्ता, विष्णु प्रसाद, मनोज सिंह, कृष्णचंद सिंह, संतोष तिवारी, अरूण पटेल, राजकुमार पटेल, राजेशधर द्विवेदी, रमाकांती त्रिपाठी समेत काफी संख्या में पुरूष व महिला शिक्षामित्र मौजूद रहे।
विभिन्न संगठनों ने दिया आंदोलन को समर्थन :
उत्तर प्रदेश मिनीस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री श्रीनाथ धर दूबे ने कहा कि यदि शिक्षा मित्रों के मामले में अविलंब निर्णय नहीं लिया गया तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार ने यदि शिक्षामित्रों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उन्हें पुन: शिक्षक पद पर पदस्थापित नहीं किया तो उनके आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक समर्थन प्रदान किया जाएगा। राज्य कर्मचारी शिक्षक समन्वयक समिति के जिला संयोजक घनश्याम पांडेय ने कहा कि शिक्षामित्रों को पुन: सहायक अध्यापक पद पर बहाल करते हुए उनके मान-सम्मान की रक्षा की जाए।
विभिन्न संगठनों ने दिया आंदोलन को समर्थन :
उत्तर प्रदेश मिनीस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री श्रीनाथ धर दूबे ने कहा कि यदि शिक्षा मित्रों के मामले में अविलंब निर्णय नहीं लिया गया तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार ने यदि शिक्षामित्रों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उन्हें पुन: शिक्षक पद पर पदस्थापित नहीं किया तो उनके आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक समर्थन प्रदान किया जाएगा। राज्य कर्मचारी शिक्षक समन्वयक समिति के जिला संयोजक घनश्याम पांडेय ने कहा कि शिक्षामित्रों को पुन: सहायक अध्यापक पद पर बहाल करते हुए उनके मान-सम्मान की रक्षा की जाए।
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