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Monday, October 30, 2017

महराजगंज : सफाईकर्मियों को उनके मासिक पे-रोल पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के बगैर ही मिलेगा वेतन, परिषदीय विद्यालयों के शौचालय और बाहरी-भीतरी परिसर की नियमित और प्रतिदिन सफाई करना सफाईकर्मी का दायित्व

महराजगंज : सफाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वेतन के लिए मासिक वेतन प्रमाण पत्र (पे-रोल) पर हस्ताक्षर कराने हेतु अब उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के प्रधानाध्यापक, खंड विकास अधिकारियों का गणोश परिक्रमा नहीं करना पड़ेगा। शासन ने प्रधानाध्यापकों के अधिकारों में कटौती करते हुए पे-रोल पर हस्ताक्षर कर संस्तुति करने की प्रकिया को समाप्त कर दिया है। नये नियम से प्रधान, प्रधानाध्यापक और सफाई कर्मियों की जुगलबंदी को झटका भी लगा है। दरअसल यहां ग्राम पंचायतों में सफाई के लिए तैनात सफाईकर्मियों का वेतन ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक, सेक्रेटरी व एडीओ पंचायत द्वारा मासिक वेतन प्रमाण पत्र पर संस्तुति के बाद ही दिया जाता रहा है। इससे सफाई कर्मियों को पे-रोल पर हस्ताक्षर कराने के लिए सभी का चक्कर लगाना पड़ता था। कई स्थानों पर सेटिंग न होने से मुश्किल भी बढ़ जाती है। इस मुद्दे को लेकर उप्र. पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी आवाज भी उठाई, जिसे शासन ने संज्ञान लिया और पंचायतीराज निदेशक विजय किरन आनंद ने समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र जारी कर पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी है।

 स्कूल, शौचालयों की करनी होगी सफाई, वरना कार्रवाई :
         सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल, शौचालयों की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा। सफाई कर्मचारी द्वारा स्कूल, शौचालय, विद्यालयों के परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भीतरी परिसर की सफाई की जाएगी। यदि किसी सफाई कर्मी द्वारा परिषदीय विद्यालय की सफाई नहीं जाती है, तो इस संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। तदुपरांत जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीपीआरओ ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के पे-रोल पर शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर न कराये जाने के संबंध में समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पत्र भेजा गया है। शासन के आदेश का अक्षरश: अनुपालन कराया जाएगा।


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