बाल विकास विभाग ने स्मार्ट फोन खरीदने को दी हरी झंडी, आंगनबाड़ी केंद्रों में मोबाइल फोन से होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग, निरीक्षण के समय सेल्फी के साथ फोटो करनी होगी अपलोड

लखनऊ : प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट फोन के जरिये निगरानी रखने जा रही है। सरकार ने इसके लिए 54818 मोबाइल फोन खरीदने को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 27.68 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। यह फोन आंगनबाड़ी कार्यकतर्््िायों व अन्य विभागीय अफसरों को दिए जाएंगे।

आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अब इनकी ऑनलाइन निगरानी का निर्णय किया है। पहले चरण में आइसीडीएस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड न्यूट्रीशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (स्निप) योजना के जिलों में स्मार्ट फोन से आंगनबाड़ी कार्यकतर्््िायों व अन्य विभागीय अफसरों की रिपोर्टिग अनिवार्य कर दी है। इससे केंद्र में निरीक्षण के समय सेल्फी के साथ फोटो अपलोड करनी होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की भी फोटो इसी फोन से भेजनी होगी। रिपोर्टिग सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को स्मार्ट फोन खरीदने को हरी झंडी दे दी है।

कार्बन के स्मार्ट फोन खरीदे जाएंगे। सरकार ने निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को स्मार्ट फोन खरीदने के निर्देश दिए हैं।

■ इन जिलों में दिए जाएंगे स्मार्ट फोन : बागपत, फरुखाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, मेरठ, बांदा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, कौशांबी, चित्रकूट, इटावा, औरैया, कुशीनगर, अमरोहा, भदोही, गाजियाबाद, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, कानपुर देहात, आजमगढ़, मैनपुरी, गाजीपुर, हाथरस, बाराबंकी, अलीगढ़, मऊ, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, इलाहाबाद, रामपुर, चंदौली, झांसी, रायबरेली, संतकबीरनगर, लखनऊ, पीलीभीत, जालौन, फतेहपुर, शाहजहांपुर व हरदोई