एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया समाप्त, लोक सेव आयोग नए सिरे से जारी करेगा विज्ञापन

लोसेआ नए सिरे से जारी करेगा विज्ञापन : एलटी ग्रेड शिक्षकों की मेरिट से होने वाली भर्ती 9342 पदों के लिए थी, जबकि लिखित परीक्षा से यह भर्ती 9892 पदों पर होनी है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय इसका प्रस्ताव उप्र लोकसेवा आयोग को पहले ही भेज चुका है, जो पद बढ़े हैं वह पिछले शैक्षिक सत्र में सेवानिवृत्त होने वाले एलटी ग्रेड शिक्षकों के हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि 16 विषयों का सिलेबस तैयार हो रहा है। यह पूरा होते ही आयोग इसका नए सिरे से विज्ञापन जारी करके आवेदन लेगा। नए साल में इसकी परीक्षा का कार्यक्रम आयोग के वार्षिक कैलेंडर में जारी होगा।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय हाईस्कूल कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों का मेरिट से चयन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। शासन ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ अब यह भर्ती बढ़े हुए पदों 9892 के लिए लिखित परीक्षा से होने का रास्ता साफ हो गया है। शासन पहले ही यह भर्ती लिखित परीक्षा से कराने का एलान कर चुका है और यह परीक्षा कराने का जिम्मा भी उप्र लोकसेवा आयोग को सौंपा जा चुका है। 

उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक वर्ग) सेवा नियमावली 1983 यथा संशोधित (चतुर्थ संशोधन) में दी गई व्यवस्था के तहत प्रदेश के राजकीय हाईस्कूल व अन्य माध्यमिक कालेजों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक पुरुष व महिला संवर्ग के रिक्त 9342 पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। पिछले वर्ष दिसंबर माह में इसका विज्ञापन जारी हुआ और मेरिट के आधार पर चयन करने के लिए आवेदन मांगे गए। करीब नौ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए दावेदारी की। चयन की काउंसिलिंग शुरू होने से पहले ही प्रक्रिया रोक दी गई थी। यही नहीं पहली बार प्रदेश में राज्य स्तर पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती कराई जा रही थी, क्योंकि इसके पहले मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक भर्ती करते रहे हैं। इसलिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की अगुवाई में चयन समिति भी बनी थी। 

चयन प्रक्रिया खत्म क्यों? : एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया खत्म करने का एलान इसलिए करना पड़ा है, क्योंकि पिछली बार जिन आवेदकों ने दावेदारी की वह मेरिट के आधार पर नियुक्ति के इच्छुक थे। सूबे की भाजपा सरकार ने इसकी नियुक्ति लिखित परीक्षा से कराने का एलान कर दिया। इसके विरोध में तमाम अभ्यर्थी हाईकोर्ट आदि में याचिकाएं दाखिल कर रहे थे। उनका कहना था कि भर्ती घोषित नियमावली व विज्ञापन के आधार पर कराई जाए। प्रक्रिया बदलने का निर्णय होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा कि पुरानी प्रक्रिया को खत्म घोषित किया जाए। इस पर संयुक्त सचिव हरि शंकर भट्ट ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।