फैजाबाद : लिखित परीक्षा शिक्षामित्रों के साथ साजिश, सरकार पर दोहरा मापदंड का आरोप

लिखित परीक्षा शिक्षामित्रों को बाहर करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद से सरकार शिक्षामित्रों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है । कोर्ट से किसी नयी परीक्षा का जिक्र न होने के बाद भी नयी परीक्षा शिक्षामित्रों पर थोपी गयी है। उप्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने लिखित परीक्षा का प्रस्ताव राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भेज कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है क्योंकि समायोजन निरस्त होने के बाद कोर्ट ने किसी भी नयी परीक्षा की बात नहीं कही है। यह बातें दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष धर्मपाल यादव ने संगठन की बैठक को सम्बोधित करते हुये कही। बैठक में श्री यादव ने कहा कि लिखित परीक्षा में सामान्य के लिए 60 प्रतिशत और अन्य वर्गो के लिए 55 प्रतिशत अंक निर्धारण कर सरकार शिक्षामित्रों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 वर्षो से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षामित्रों पर सरकार ने टीईटी, लिखित परीक्षा, फिर मेरिट थोप रही है। संगठन के प्रदेश मंत्री बृजेश यादव और जिला मंत्री अजरुन भारती ने कहा कि शिक्षामित्रों का समायोजन रोस्टर के मुताबिक होने के कारण उन्हें घरों से 80 से 100 किमी दूर विद्यालय जाना पड़ रहा है।बैठक में आदित्य तिवारी, विजय पाल, शिवपूजन यादव, शिव राज यादव, बंशीलाल, अशोक पांडेय, राघवेन्द अवस्थी, सरयू वर्मा, सच्चिदा तिवारी, महेश कुमार, चंद्रभान कनौजिया, राम सागर पांडेय, विनोद साहू, गुडलक पांडेय, सतीश यादव, सत्यनाम यादव, राम प्रताप यादव, आनंद यादव, संजय कुमार, दिनेश यादव, राम गुलाम व मेराज अहमद सहित अन्य मौजूद थे