परीक्षा केंद्र निर्धारण में कोर्ट की भी अनदेखी, व्यवस्था सुधारने के नाम पर शासन का हर दांव उल्टा, परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर नहीं आ सकी

■  हाईस्कूल में 127300 एवं इंटरमीडिएट में 114163, गत वर्ष की तुलना में जनपद के विद्यालयों में 9295 छात्र बढ़े

■ व्यवस्था सुधारने के नाम पर शासन का हर दांव उल्टा 

■ हाईकोर्ट 30 नवंबर तक केंद्रों की सूची जारी करने का दे चुका आदेश 

■ इस बार अनंतिम और फिर अंतिम सूची जारी करने में हो रही देरी 

 इलाहाबाद : यूपी बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण में व्यवस्था सुधारने के नाम पर शासन का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। आधा दिसंबर बीतने को है, अब तक सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर नहीं आ सकी है, जबकि इस वर्ष इम्तिहान भी तय समय से पहले शुरू होने हैं। इस देरी से न केवल जिलों में उहापोह का माहौल है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। 

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 को लेकर शासन के अफसरों ने कदम-कदम पर प्रयोगों की झड़ी लगा दी है। भले ही केंद्र स्थापना नीति अक्टूबर में ही जारी हुई लेकिन, नीति में हुए तमाम बदलावों को लागू करने में सफलता नहीं मिली है। शासन का मानना था कि बोर्ड मुख्यालय पर केंद्र निर्धारण होने से कार्य समय पर पूरा होगा और केंद्र पारदर्शी तरीके से बन सकेंगे। इसमें डीआइओएस ने पुरानी कार्यशैली पर कायम रहते हुए पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया है। संसाधनों के अंक भरने से लेकर अंतिम सूची के केंद्र फाइनल करने तक में बड़े पैमाने पर मनमानी हुई है।

इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि लखनऊ के शिवनंदन इंटर कालेज छतौनी को अंतिम सूची में जगह मिली है लेकिन, उसे उन्हीं विद्यालयों का केंद्र बनाया गया है, जिनका परीक्षा केंद्र पिछले वर्ष भी बना था। असल में सभी डीआइओएस ने केंद्र निर्धारण का कार्य छिनने से पूरा असहयोग किया। इसीलिए अनंतिम सूची फाइनल होने में विलंब हुआ और अब अंतिम सूची वेबसाइट पर अपलोड होने में देरी हो रही है। वजह यह है कि जो खामियां सामने आ रही हैं, उन्हें दुरुस्त करके केंद्र अपलोड हो रहे हैं। 

कौशांबी जिले के एक विद्यालय की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ वर्ष पहले निर्देश दिया था कि 30 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाए, ताकि समय रहते उसमें संशोधन हो सके। इसके बाद भी देरी पिछले वर्षो से चली आ रही है। परीक्षा के कुछ दिन पहले तक केंद्र तय होने की परिपाटी पर विराम नहीं लग रहा है। पिछले वर्षो में हरदोई व गाजीपुर आदि में जनवरी माह तक केंद्र फाइनल होते रहे हैं। इस पर बोर्ड मुख्यालय का कहना है कि केंद्रों की संख्या तय हो चुकी है इसमें बदलाव नहीं होगा, सिर्फ अंतिम सूची वेबसाइट पर अपलोड होना शेष है। अब तक 57 जिलों की सूची आ चुकी है, 18 जिले जल्द ही अपलोड होंगे। 

■ हाईकोर्ट ने तलब की सूची : हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के स्वामी विवेकानंद बाल विद्या मंदिर इंटर कालेज कलंदरपुर बड़ा गांव सोरांव के केंद्र निर्धारण पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी के निर्णय की जानकारी मांगी है। इसकी सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। प्रबंध समिति ने याचिका दायर करके कहा है कि बालिका विद्यालय का सेंटर उसी कालेज में हो या फिर सरकारी आदेश का पालन किया जाए।

इलाहाबाद : जनपद के विद्यालयों में सत्र 2018 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 2,41,463 छात्र छात्रएं पंजीकृत हैं। जनपद के 323 सेंटरों पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसमें हाईस्कूल के 1,27,300 एवं इंटरमीडएट में 114163 परीक्षार्थी हैं। गत वर्ष की तुलना में इस बार दोनों कक्षाओं में जनपद स्तर पर 9295 परीक्षार्थी बढ़े हैं। 1जनपद में यूपी बोर्ड से जुड़े परीक्षा केंद्रों की संशोधित सूची जारी की जा चुकी है। विभिन्न विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों की क्षमता 150 से 1050 घोषित की गई है। 2,41,463 परीक्षार्थियों के सापेक्ष हर केंद्र पर औसतन 750 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में 950 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। 

इसी प्रकार केसर विद्यापीठ में 550, जमुना क्रिश्चियन में 950, शिवचरण दास कन्हैया लाल में 850, मजीदिया इस्लामिया गल्र्स में 650, यादगारे हुसैनी में 750, अग्रसेन में 550, सीएवी में 950, केपी में 550, मेरी वाना मेरी वाना मेकर में 550, डीपी गल्र्स में 150, सेंट अंथोनी में 800, जगत तारन में 550, क्रास्थवेट में 800, आर्यकन्या में 950, रमादेवी बालिका में 800, तेग बहादुर खालसा में 500, हमीदिया गल्र्स में 1050, महिला ग्राम में 500, दौलत हुसैन इंटर कॉलेज में 500 व भारत स्काउट गाइड 700 परीक्षार्थियों को बैठने व्यवस्था है। कई केंद्रों पर कई विद्यालयों के परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके पहले 297 केंद्रों की सूची जारी की गई थी। नए विद्यालयों में इसमें छह राजकीय इंटर कॉलेज, चार वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं 16 वित्तविहीन नए परीक्षा केंद्रों को शामिल किया गया हैं। वित्तविहीन 16 केंद्रों में विद्या भारती से जुड़े छह विद्यालय जोड़े गए हैं। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में जनपद भर से 627 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इसमें बोर्ड के पास ऑनलाइन 528 एवं जिलाधिकारी के माध्यम से 99 आपत्तियां पहुंची थीं। सभी का निस्तारण करते हुए हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्रों की नई सूची तैयार की गई।