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Tuesday, January 16, 2018

दिल्ली : देश में पहली बार सरकारी स्कूल में शुरू हुआ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, स्कूलों की कक्षाएं होंगी स्मार्ट बोर्ड से लैस, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में बनी सहमति, आरटीई को मिलेगा 12वीं तक विस्तार


केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में बनी सहमति, आरटीई को मिलेगा 12वीं तक विस्तार, स्कूलों की कक्षाएं होंगी स्मार्ट


Click here to enlarge image डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने देश के सभी स्कूलों को भी अब इससे जोड़ने का फैसला लिया है। पहले चरण में स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सभी राज्यों ने इसे लेकर अपनी सहमति दे दी है। यह अभियान करीब 60 साल पहले चलाए गए ब्लैक बोर्ड अभियान की तरह पूरे देश में चलेगा। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे को भी नर्सरी से माध्यमिक तक करने को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी इसमें कुछ और समय लगेगा। कुछ नियमों को बदलना भी पड़ेगा।
स्कूली शिक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की सोमवार को हुई बैठक की जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि स्कूलों की कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से लैस करने के लिए जल्द ही एक योजना तैयार की जाएगी। यह योजना अभी थोड़ी महंगी है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार के साथ नगरीय निकाय, सीआरएस और जनभागीदारी के जरिये इसके लिए फंड जुटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कक्षाओं के डिजिटल बोर्ड से लैस होने के बाद छात्रों की पूरी पढ़ाई इसी के जरिये दी जाएगी। इसके जरिये वह किताबें, इंटरनेट और टीवी से भी सीधे जुड़ सकेंगे।
बैठक में आरटीई के दायरे को बढ़ाने के मुद्दे पर भी लंबी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने यह मुद्दा उठाया। इस पर सभी राज्यों ने अपनी सहमति दी, लेकिन राज्यों का कहना था कि इसको लेकर पहले एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया जाए। इस दौरान राज्यों की जरूरतों को जरूर आंका जाए। राज्यों का कहना था कि इससे उन्हें इस पर ठीक तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। राज्यों के साथ बैठक में जिन अन्य विषयों पर चर्चा हुई, उनमें स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पढ़े भारत बढ़े भारत, शारीरिक शिक्षा आदि शामिल थे। बैठक में देश के 22 राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए थे, जबकि बाकी राज्यों के अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया।

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