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Sunday, March 11, 2018

सीसीटीवी निगरानी के साथ यूपी बोर्ड के मूल्यांकन केंद्रों में खुफिया निगरानी, अफसरों का भ्रमण पहले से तय, हर जिले में एलआइयू इकाई रहेगी सक्रिय

इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सख्ती के बाद मूल्यांकन केंद्रों की सख्त मॉनीटरिंग की तैयारी है। बोर्ड प्रशासन की मंशा है कि हर जिले में मूल्यांकन केंद्रों की निगरानी एलआइयू के जरिए कराई जाए, ताकि वहां पर अंक बढ़वाने के प्रयास सफल न हो सकें और परीक्षा की शुचिता बनी रहे। इससे शासन को अवगत कराया गया है, संभव है कि सोमवार को इस संबंध में उच्च स्तर से निर्देश जारी होगा।


माध्यमिक शिक्षा परिषद यानि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब समापन की ओर हैं। हाईस्कूल का इम्तिहान पहले ही खत्म हो चुका है, जबकि इंटर की परीक्षा अभी दो दिन और चलेगी। बोर्ड प्रशासन ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पहले ही योजना तैयार कर ली है। 17 मार्च से शुरू होने वाले मूल्यांकन में करीब एक लाख 46 हजार परीक्षक प्रदेश भर में तैनात किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष यह संख्या एक लाख 35 हजार के लगभग रही है। परीक्षक बढ़ाने की वजह इस बार परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होना है। हालांकि करीब सवा ग्यारह लाख परीक्षार्थी इम्तिहान छोड़ चुके हैं। ऐसे में अधिक परीक्षक मूल्यांकन में लगने से कार्य जल्द पूरा होगा। आमतौर पर मूल्यांकन कार्य 15 दिवस चलता रहा है।



शासन की मंशा भी है कि हाईस्कूल व इंटर का परीक्षा परिणाम अप्रैल माह में हर हाल में जारी कर दिया जाए।  बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा की तर्ज पर ही मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे के सामने कराने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही केंद्रों का मंडलीय शिक्षा अधिकारी उसी तरह से निगरानी करेंगे, जैसे वह परीक्षा केंद्रों की करते आए हैं। इसके अलावा बोर्ड मुख्यालय को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ लोग पिछले वर्षो में मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचकर अंक बढ़वाने का प्रयास रहे हैं। वहीं, उत्तरपुस्तिकाओं में नोट आदि निकलने पर भी परीक्षक प्रभावित हो जाते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले की स्थानीय खुफिया एजेंसी यानि एलआयू को सक्रिय किया जाए।




ज्ञात हो कि परीक्षा केंद्रों पर भी एलआइयू और एसटीएफ तक सक्रिय रही है और तमाम जिलों में नकल माफियाओं को दबोचने में भी सफलता मिली है।

■ वीडियो कांफ्रेंसिंग में कल, होंगे आदेश : माध्यमिक शिक्षा की वीडियो कांफ्रेंसिंग सोमवार को हो रही है। इसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा व अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल आदि अफसर रहेंगे। इसमें राजकीय कालेजों में नियुक्ति व पद सृजन आदि पर चर्चा होगी। साथ ही यूपी बोर्ड के मूल्यांकन केंद्रों की निगरानी के संबंध में भी निर्देश दिए जाने की तैयारी है।

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