इलाहाबाद : यूपी बोर्ड ने पिछले वर्ष हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में केंद्र निर्धारण आदि में कंप्यूटर के जरिए किया। इस बार छात्र-छात्रओं को सहूलियत देने व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर पूरा जोर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हो रहा है, इसी तर्ज पर यूपी बोर्ड भी परीक्षा शुल्क व अन्य भुगतान ट्रेजरी में जमा कराने की जगह ऑनलाइन बैंकिंग पर जोर दे रहा है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड में पंजीकरण व परीक्षा फार्म आदि भरने की व्यवस्था कई वर्ष से वेबसाइट के जरिए चल रही है। पिछले वर्ष से मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए, परीक्षा केंद्र का निर्धारण कंप्यूटर से हुआ और सभी माध्यमिक कालेजों में उपलब्ध संसाधन भी वेबसाइट पर मंगाए गए। यहां तक कि परीक्षार्थी व मूल्यांकन केंद्रों पर तैनात परीक्षकों की हाजिरी भी हर दिन वेबसाइट पर ली गई। इसी वर्ष अंक व प्रमाणपत्र व अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत वेबसाइट पर नया पेज अपलोड किया गया है। इस पर प्रदेश भर से शिकायतें लेकर समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।
यूपी बोर्ड की मंशा है कि ज्यादातर मामलों में धन भुगतान को लेकर शिकायतें होती हैं, कई बार समय पर प्रधानाचार्य व अन्य शुल्क आदि नहीं जमा कर पाते हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क के अलावा बोर्ड मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाले भुगतान को भी ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि तत्काल भुगतान मिलेगा और इसमें पारदर्शिता के साथ ही गड़बड़ी होने की गुंजाइश कम होगी। इस पहल से शासन सहमत है।
अब राजस्व विभाग से सहमति मांगी जा रही है। अफसरों की मानें तो जल्द ही इस संबंध में निर्णय हो सकता है, क्योंकि पंजीकरण व परीक्षा फार्म भरवाने की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होनी है। हालांकि बोर्ड के अफसर इस मामले में निर्णय होने तक खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, यह जरूर स्वीकारते हैं कि इससे कार्य तेजी से हो सकेगा।
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