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Friday, July 6, 2018

31 जिलों में बीएसए गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने से रहें हैं कतरा, शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से फीस सार्वजनिक करने वाले स्कूलों का ब्योरा किया तलब 


राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रदेश के उन स्कूलों का ब्योरा तलब किया है जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र में वसूली जाने वाली फीस का विवरण विद्यालय के सूचनापट पर प्रदर्शित करने के साथ उसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया हो। यह ब्योरा 15 जुलाई तक भेजने का निर्देश दिया गया है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है जिन स्कूलों ने यह सूचना सार्वजनिक नहीं की है, वे ऐसा करें।


निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 को बीती नौ अप्रैल को प्रदेश में लागू कर चुकी है। अध्यादेश में यह प्रावधान है कि प्रदेश के सभी विद्यालय प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्रवेश प्रारंभ होने के 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेंगे और सूचनापट पर प्रकाशित भी करेंगे। वहीं चालू शैक्षिक सत्र (2018-19) में स्कूलों को यह विवरण अध्यादेश लागू होने के 30 दिन के अंदर वेबसाइट पर अपलोड और सूचनापट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था है। 



चालू सत्र में बंद कराये 1658 गैर मान्यताप्राप्त स्कूल


राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में गैर मान्यताप्राप्त विद्यालयों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत वर्ष 2018-19 में 2542 मान्यताविहीन स्कूलों को नोटिस जारी की गई है। इनमें से 44 जिलों में 1658 स्कूल बंद कराये गए हैं। वहीं 169 स्कूलों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी गई है। यह बात और है कि 31 जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को अब तक कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी है। 

प्रदेश में बड़े पैमाने पर गैर मान्यताप्राप्त विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बिना मान्यता प्राप्त किये कोई भी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता है।


मान्यताप्राप्त विद्यालयों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत वर्ष 2018-19 में 2542 मान्यताविहीन स्कूलों को नोटिस जारी की गई है। इनमें से 44 जिलों में 1658 स्कूल बंद कराये गए हैं। वहीं 169 स्कूलों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी गई है। यह बात और है कि 31 जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को अब तक कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करायी है।


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