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Saturday, October 6, 2018

यूपी बोर्ड : डीआइओएस 12 अक्टूबर तक दुरुस्त करें आधारभूत आंकड़े, 06 बिन्दुओं पर बोर्ड सचिव ने मांगा जवाब, त्रुटिपूर्ण सूचनाएं दर्ज

 ब्यूरो, इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में जिला विद्यालय निरीक्षक ही बाधा बन रहे हैं। शासन व यूपी बोर्ड सचिव के सख्त निर्देशों के बाद कालेजों की आधारभूत सूचनाएं इस बार भी सही से नहीं भेजी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर पारदर्शी तरीके परीक्षा केंद्रों का निर्धारण संभव नहीं है। इसलिए डीआइओएस को निर्देश दिया गया है कि छह बिंदुओं पर वे अक्टूबर तक सूचनाएं दुरुस्त करें।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए प्रदेश भर के केंद्रों का निर्धारण इस बार भी कंप्यूटर के जरिये करेगा। इस संबंध में पहले कालेजों के प्रधानाचार्ये से 15 सितंबर तक आधारभूत सूचनाएं मांगी गई, फिर डीआइओएस को निर्देश दिया गया कि वे विसंगतियों का निस्तारण कराकर सारी सूचनाएं 25 सितंबर तक अपडेट करें। बोर्ड मुख्यालय ने हाल में ही सूचनाओं की समीक्षा की है इसमें सामने आया कि अब भी आधारभूत सूचनाओं में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। कालेजों की बीच की दूरी जिओ लोकेशन से भिन्न आ रही है। विद्यालयों को दर्शाने में भी खामी है, इसी तरह से कालेजों के कक्षों की लंबाई-चौड़ाई मीटर में अंकित करने को कहा गया, कुछ ने फिट में दर्ज कर दिया है। इससे कालेज की धारण क्षमता का आकलन गलत हो सकता है। सीसीटीवी लगे शिक्षण कक्षों की संख्या में काफी अंतर है। यही नहीं कालेजों के प्रधानाचार्य व जनप्रतिनिधि लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि डीआइओएस सूचनाएं वास्तविकता के इतर त्रुटिपूर्ण अंकित कर रहे हैं। यह स्थिति खेदजनक है। सचिव ने इन सूचनाओं को हर हाल में अक्टूबर तक दुरुस्त करने को कहा है इसके लिए फिर से वेबसाइट शुरू की गई है। सचिव ने यह भी लिखा है कि यदि सूचनाएं सही न हुई तो डीआइओएस ही जिम्मेदार होंगे।बिंदुओं पर मांगा जवाब त्रुटिपूर्ण सूचनाएं दर्ज

अक्टूबर तक सूचनाओं को करें दुरुस्तअपर सचिवों की मुख्यालय पर आयोजित हुई बैठक

यूपी बोर्ड मुख्यालय पर शुक्रवार को पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर व बरेली के अपर सचिवों की बैठक हुई। सचिव ने उन्हें निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण की सूचनाएं ठीक कराने में पूरा योगदान दें, साथ ही परीक्षा से जुड़े सुधार के लिए वे सुझाव भी दें। बैठक में 15 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन पर अनुपालन जल्द शुरू होगा।

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