कर्मचारी महासंघ ने 23 अक्टूबर की रैली को लेकर बनाई रणनीति, पुरानी पेंशन बहली की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन चलाने का निर्णय।
लखनऊ : संविदाकर्मियों को नियमित करने, चतुर्थ श्रेणी पदों को पुनर्जीवित करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ 23 अक्टूबर को राजधानी के ईको गार्डन में रैली आयोजित करने जा रहा है। महासंघ पदाधिकारियों ने रैली में लाखों कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया है।1महासंघ अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि मांगों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण रैली के जरिये सरकार तक आवाज पहुंचाने की तैयारी की गई है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि रैली के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जाएगा। सिंह ने कहा कि विश्व बैंक के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्होंने कर्मचारियों के उत्पीड़न को चरम पर बताया।1राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक लल्लन पांडे ने बताया कि रैली के लिए मुख्य सचिव को नौ अक्टूबर को नोटिस दे दी गई है। इसकी प्रति राज्यपाल के सचिव को भी भेजी गई है। पांडे ने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और राज्य सरकार यदि चाहे तो पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : संविदाकर्मियों को नियमित करने, चतुर्थ श्रेणी पदों को पुनर्जीवित करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ 23 अक्टूबर को राजधानी के ईको गार्डन में रैली आयोजित करने जा रहा है। महासंघ पदाधिकारियों ने रैली में लाखों कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया है।1महासंघ अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि मांगों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण रैली के जरिये सरकार तक आवाज पहुंचाने की तैयारी की गई है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने बताया कि रैली के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जाएगा। सिंह ने कहा कि विश्व बैंक के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्होंने कर्मचारियों के उत्पीड़न को चरम पर बताया।1राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक लल्लन पांडे ने बताया कि रैली के लिए मुख्य सचिव को नौ अक्टूबर को नोटिस दे दी गई है। इसकी प्रति राज्यपाल के सचिव को भी भेजी गई है। पांडे ने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और राज्य सरकार यदि चाहे तो पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है।
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