मानक तय, डिबार केंद्र तय कर रहा है यूपी बोर्ड
कवायद
300 परीक्षार्थियों से कम क्षमता वाले विद्यालय नहीं बनेंगे केंद्र
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट 2019 के परीक्षा केंद्र निर्धारण के मानक तय हो चुके हैं। अब उसी के अनुरूप केंद्रों का चयन होना है। बोर्ड मुख्यालय इस वर्ष केंद्र न बनने वाले कालेजों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है, क्योंकि इसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इसमें करीब 450 कालेज सूचीबद्ध हो रहे हैं, संकेत हैं कि लिस्ट अगले सप्ताह जारी होगी।
शासन की ओर से जारी परीक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन कालेजों की परीक्षा केंद्र निर्धारण की आधारभूत सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हैं। इसी तरह वर्ष 2016, 2017 व 2018 में सचल दल, शिक्षा विभाग व जिला प्रशासन के अफसरों ने जिन कालेजों में सामूहिक नकल पर परीक्षा निरस्त की है। गलत प्रश्नपत्र खोले जाने, प्रश्नपत्रों की चोरी और गोपनीयता भंग करने वाले स्कूल भी परीक्षा केंद्र नहीं बन सकेंगे। पिछले वर्ष जिन केंद्रों पर अफसरों से अभद्र व्यवहार, ¨हसात्मक घटनाओं पर एफआइआर दर्ज कराई गई, उन्हें भी इस बार परीक्षा से डिबार किया जा रहा है। इसी तरह से जिन कालेजों में प्रबंधक व प्रधानाचार्य विवाद, परिसर में प्रबंधक या प्रधानाचार्य आवास हो और राजकीय आश्रम पद्धति कालेजों को भी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। यूपी बोर्ड मुख्यालय में ऐसे विद्यालयों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। साथ ही पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक करीब 400 से अधिक कालेजों को चिन्हित किया जा चुका है। जिलों से सूची 25 अक्टूबर से अपलोड होनी है इसलिए जल्द ही डिबार सूची फाइनल करके सभी जिलों को भेजी जाएगी, ताकि दागी स्कूल किसी दशा में केंद्र न बन सकें।
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जासं, प्रयागराज : जनपद में यूपी बोर्ड से जुड़े हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों की क्षमता 300 परीक्षार्थियों से कम नहीं होगी। तीन सौ परीक्षार्थियों से कम क्षमता वाले विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। किसी भी केंद्र पर अधिक से अधिक 1200 विद्यार्थी होंगे।
केंद्र बनने के इच्छुक विद्यालयों का चयन हाईटेक तरीके से होगा। जीपीएस युक्त विशेष मोबाइल ऐप से प्राप्त लोकेशन, कक्ष, कुर्सी, संसाधन, सीसीटीवी और वाइस रिकॉर्डर आदि संसाधनों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। जीपीएस के आधार पर केंद्रों की दूरी पांच से आठ किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर डीआइओएस कार्यालय से विद्यालयों के मूल्यांकन बाद अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर मानकों पर खरा उतरने वाले विद्यालय ही सेंटर बनाए जाएंगे। गत वर्ष वर्तमान सत्र की हाईस्कूल इंटर मीडिएट की सत्रीय परीक्षाएं जनपद के 323 केंद्रों पर पर संचालित की गईं थी। जीपीएस से प्राप्त कालेजों के कक्ष संख्या, विद्यार्थियों की क्षमता, कमरों में मौजूद फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकार्डर आदि की सटीक जानकारी के आधार पर डीआइओएस कार्यालय में ही मूल्यांकन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसका डीआइओएस कार्यालय के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में मानकों पर खरा उतरने वाले विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाएगा।अपर मुख्य सचिव को भी दें प्रत्यावेदन 1परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में प्रधानाचार्यो से प्रत्यावेदन व आपत्तियों का निस्तारण जिला समिति करेगी और ऑनलाइन आख्या भेजेगी। इसके बाद भी यदि किसी छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि को शिकायत है तो साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन सचिव यूपी बोर्ड, शिक्षा निदेशक माध्यमिक और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को पांच दिन के अंदर प्रत्यावेदन देंगे। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय केंद्र निर्धारण समिति करेगी। साथ ही केंद्र निर्धारण की अंतिम सूची में किसी तरह का संशोधन सिर्फ शासन कर सकेगा।
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