■ राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारी (एसडीआई) का निर्धारित 17 फीसद कोटा होगा खत्म
■ समूह क के पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए होगा नियमावली में संशोधन, समस्याओं के लिए बनेगा सिटीजन चार्टर।
लखनऊ: राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारी (एसडीआइ) का निर्धारित 17 फीसद कोटा खत्म किया जाएगा। इसके लिए जल्द नियमावली बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में विधान भवन में पारिजात सभाकक्ष में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि एसडीआइ बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत होते हैं, ऐसे में उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति दिया जाना उचित नहीं होगा। इन्हें अपने मूल विभाग में ही पदोन्नति दी जाए। अभी प्रधानाचार्य पद पर पुरुष का 61 प्रतिशत, महिला का 22 फीसद और एसडीआइ का 17 फीसद है। एडीआइ का कोटा खत्म कर इसे महिला व पुरुष हेड मास्टर के लिए 50-50 फीसद किया जाए।
डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू करने के निर्देश दिए। विभागीय कार्य एवं सेवाएं एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने निदेशक को निर्देश दिए कि वह शिक्षकों को मीडिया के माध्यम से जागरूक करें और उनसे 15 सितंबर तक समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र लें और इसे एक महीने के भीतर निस्तारित करें।
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