DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा आजमगढ़ इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्धनगर चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Monday, August 12, 2019

उच्च शिक्षा : शिक्षा सेवा अधिकरण को अमली जामा पहनाने को कमेटी गठित, पदाधिकारियों के चयन और संचालन के लिए बनाएगी नियमावली

उच्च शिक्षा : शिक्षा सेवा अधिकरण को अमली जामा पहनाने को कमेटी गठित, पदाधिकारियों के चयन और संचालन के लिए बनाएगी नियमावली।

शिक्षा सेवा अधिकरण को अमली जामा पहनाने को कमेटी गठित
August 12, 2019

   
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण को अमली जामा पहनाने के इरादे से शासन ने आठ सदस्यीय प्रारंभिक कमेटी गठित की है। यह समिति शिक्षा सेवा अधिकरण में पदाधिकारियों के चयन/नियुक्ति और उसकी कार्य संचालन प्रक्रिया आदि के निर्धारण के लिए नियमावली बनाएगी। कमेटी अपनी सिफारिशें शासन को 15 दिन में उपलब्ध कराएगी। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
विशेष सचिव उच्च शिक्षा मनोज कुमार कमेटी के अध्यक्ष होंगे। राज्यपाल के सेवानिवृत्त सलाहकार एसएस उपाध्याय, सेवानिवृत्त विशेष सचिव उच्च शिक्षा जगन्नाथ पाल, संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा शत्रुंजय कुमार सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव एसके शुक्ला, पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा कृष्ण मोहन त्रिपाठी और लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यावसायिक प्रबंध विभाग के प्रो.संजय मेधावी कमेटी के सदस्य बनाये गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विधि अधिकारी दिनेश कुमार सिंह राठौर कमेटी के सदस्य-सचिव होंगे।

गौरतलब है कि अशासकीय सहायताप्राप्त की श्रेणी में आने वाले महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षण संस्थानों, माध्यमिक शिक्षण संस्कृत संस्थानों, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सरकार ने उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना करने का फैसला किया है।

इसके लिए सरकार मॉनसून सत्र में उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019 विधानमंडल से पारित करा चुकी है। अधिकरण का गठन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद शीघ्र किया जाना है।





 व्हाट्सप के जरिये जुड़ने के लिए क्लिक करें।

No comments:
Write comments