अमरोहा : एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलयन उपरांत संचालन के लिए सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी, देखें।
4 जनवरी 2018 तक शीत अवकाश घोषित, आदेश प्रति देखें
कक्षा-1 से 8 तक द्वितीय सत्र परीक्षा आयोजित कराने एवं अनुश्रवण कराने के सम्बन्ध में निर्देश जारी, समय सारिणी भी देखें
काफी दिनों बाद शिक्षक संगठन को शिक्षक हित की याद आई। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीएसए कार्यालय में लेखाधिकारी और बीएसए को न सिर्फ समस्याएं गिनाईं बल्कि इसमें लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई और निराकरण की मांग की।
संगठन के मंडलीय मंत्री व जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह ने कहा ठंड जबरदस्त पड़ रही है। इस कारण शिक्षकों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी स्कूल आने में परेशानी हो रही हे। इसलिए स्कूल का समय बदलना चाहिए। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक होना चाहिए। इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों को राहत मिलेगी। जिलामंत्री मुकेश चौधरी ने कहा कि जिले में 2016-17 के तीन डीए एवं दो बोनस लम्बित है। इसका निराकरण कराकर लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए। यही नहीं नवंबर माह में आधार लिंक न होने के कारण जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन रुका है उसे जारी कराया जाए। कहा नवंबर माह में 488 शिक्षक-शिक्षिकाओं की एनपीएस अंशदान पेंशन योजना के तहत कटौती हो रही है। 18 नवंबर तक उक्त शिक्षक- शिक्षिकाओं के वेतन प्राप्त नहीं है, जो कि लेखाधिकारी कार्यालय एवं खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही नजर आ रही है। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए संगठन आवाज उठाता रहा है और उठाता रहेगा। पृथ्वी सिंह, संजीव कुमार, रेखा रानी, प्रदीप भाटी, मतीन, अमित चहल, हरवीर सिंह, अमर सिंह, अरुण चौधरी रहे
विधानसभा में पूछे गए प्रश्न का वित्त एवं लेखाधिकारी ने प्रस्तुत किया जवाब, नवम्बर-2017 से शुरू है जनपद में NPS कटौती
ग्राम रायपुर खुर्द के प्राथमिक स्कूल का शौचालय
जिले के परिषदीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बने शौचालयों को बेहतर और स्वच्छ बनाने के लिए पंचायत राज विभाग ने कमर कस ली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब इन शौचालयों का काया पलट होगा। विभाग की माने तो नए साल में सभी स्कूलों और केंद्रों में साफ-सुथरे शौचालय ही नहीं यूरिनल और हैंडवाश की भी पर्याप्यत व्यवस्था रहेगी। इसकी कार्य योजना भी तैयार कर ली है।
बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 1567 विद्यालय और लगभग 1400 आंगनबाड़ी केंद्र है। इन केंद्रों पर बच्चों के लिए शौचालय बनवाए गए है। मगर देखरेख के अभाव में उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसे में बालक और बालिकाओं के साथ शिक्षक व शिक्षिकाओं को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। शौचालयों की स्थिति अफसरों से भी छुपी नहीं है। ऐसे में देश में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन शौचालयों को बेहतर करने का बीड़ा शासन ने पंचायत राज विभाग को सौंप दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन के कोआर्डिनेटर सुनील सिंह ने बताया कि स्कूलों में सफाई और शौचालय की जल्द ही बेहतर व्यवस्था होगी। इसके लिए 40 बच्चों पर एक शौचालय, 10 बच्चों पर एक यूरेनल और 10 बच्चों पर एक पानी की टोटी रहेगा। पानी के लिए एक टैंक भी रखा जाएगा। यही नहीं बच्चों के हिसाब से यूरिनल बनवाया जाएगा। जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इन शौचालयों के साफ-सफाई की जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी। इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।
शिवानी में आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला में सभी एडीओ पंचाय और ग्राम विकास अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। इस कार्य के लिए ग्राम विकास निधि और 14 वित्त आयोग से धन उपलब्ध कराया जाएगा। दिसंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों के शौचालयों की काया पलट स्वच्छ भारत अभियान के तहत पंचायत राज विभाग ने तैयार की कार्ययोजनास्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के सभी परिषदीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय व यूरिनल और पानी की टोटी लगवाई जाएगी। इसमें जो भी लागत आएगी वह पंचायत राज विभाग वहन करेगा। साफ-सफाई की पूरी जिम्मेदारी स्कूल व केंद्र की होगी। स्वच्छता की अलख जगाने के लिए यह प्लान तैयार किया गया है।
देवेंद्र कुमार सिंह, डीपीआरओ
