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Monday, February 22, 2021

हर मंडल में निजी सहभागिता से खुलेगा एक-एक सैनिक स्कूल

यूपी में बढ़ेगी सैनिक स्कूलों की संख्या, गोरखपुर में बनेगा नया सैनिक स्कूल

हर मंडल में निजी सहभागिता से खुलेगा एक-एक सैनिक स्कूल


प्रदेश के प्रत्येक मंडल में निजी सहभागिता से एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। मैनपुरी, अमेठी और झांसी के बकाया कामों को पूरा कराने और गोरखपुर में एक नए सैनिक स्कूल का निर्माण के लिए 90 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

 राजधानी लखनऊ स्थित कैप्टन मनोज पांडेय सैनिक स्कूल में ऑडिटोरियम की क्षमता बढ़ाने के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

युवाओं को अनुशासन के साथ उन्हें सस्ती व गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। इसी कड़ी में गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल के निर्माण की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट अभिभाषण के दौरान 90 करोड़ रुपये का बजट गोरखपुर सैनिक स्कूल के लिए पास किया है। इसके अलावा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय सैनिक स्कूल सरोजनीनगर में एक हजार लोगों की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।



सेना में जाने के सपने बुनने वाली बेटियों के पंखों को प्रदेश की योगी सरकार नई उड़ान देने जा रही है। प्रदेश सरकार कारगिल शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय सैनिक स्कूल की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी कर रहा है। यूपी के बजट में कैप्टन मनोज पाण्डेय सैनिक स्कूल सरोजनीनगर को विकसित किए जाने व उसकी क्षमता को दोगुना करने का प्रस्ताव पास किया गया है। खासकर बेटियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण कराएगा। साथ ही एक हजार की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए बजट का प्राविधान किया गया है। वहीं, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था भी की गई है।  


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के चलते अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी में सैनिक स्कूल की संख्या अधिक है। यूपी में रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन सैनिक स्कूलों का संचालन अमेठी, झांसी, मैनपुरी में किया जा रहा है जबकि बागपत में सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल बनाए जाने के लिए 90 करोड़ रुपए का प्राविधान प्रदेश सरकार ने अपने अंतिम बजट में किया है।


 प्रदेश के सैनिक स्कूलों में छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा बहुत कम फीस में मुहैया कराई जा रही है। लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल का संचालन किया जाता है, जो राज्य सरकार के अधीन है । यह देश का पहला सैनिक स्कूल है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने देश भर में सैनिक स्कूलों का निर्माण कराया। जानकारों की मानें तो सैनिक स्कूल में दाखिले के बाद छात्र कम फीस में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्ताव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ने से ऐसे अभिभावकों के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे।

यूपी के हर मंडल को एक राज्य विश्वविद्यालय की सौगात, उच्च शिक्षा की सूरत बदलने की कोशिश

यूपी के हर मंडल को एक राज्य विश्वविद्यालय की सौगात, उच्च शिक्षा की सूरत बदलने की कोशिश


उच्च शिक्षा के स्तर को नई बुलंदी देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी के हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इससे ग्रामीण परिवेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक जिले से दूसरे जिलों व राज्यों में पढ़ाई करने के लिए दौड़ नहीं लगाना पड़ेगी। वहीं, 200 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों की सूरत भी बदलने का काम योगी सरकार करने जा रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को प्रदेश सरकार के पांचवे बजट भाषण के दौरान हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही। 


यूपी में अभी 16 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें भी कई मंडलों में अभी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। ऐसे में ग्रामीण परिवेश के छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। इससे छात्रों पर हॉस्टल व मेस फीस को बोझ बढ़ जाता है। अपने ही मंडल में विश्वविद्यालय खुल जाने के बाद छात्रों को पढ़ाई करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रदेश के 170 शासकीय डिग्री कॉलेजा की सूरत भी योगी सरकार ने बदलने की तैयारी कर ली है। 

Sunday, February 14, 2021

यूपी : हर माध्यमिक स्कूल की होगी खुद की वेबसाइट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रही कवायद

यूपी : हर माध्यमिक स्कूल की होगी खुद की वेबसाइट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रही कवायद


लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021 22 से डिजिटल लिटरेसी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय की वेबसाइट तैयार करने के साथ स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, वर्चुअल लैब और कंप्यूटर शिक्षकों की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।


योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयों में 2021-22 से कक्षा 6 से कोडिंग लागू कर उसे चरणबद्ध तरीके से कक्षा 8 तक बढ़ाया जाएगा। शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन और प्रशासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना भी होगी। इसके जरिए नवीनतम ज्ञान, कार्यप्रणाली के नियोजन, क्रियान्वयन, समीक्षा और मार्गदर्शन, परामर्श साझा करने का अवसर मिलेगा। मंच में आईटी, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा के साथ शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों की प्रमाणिकता, एकीकृत शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी 

Thursday, February 4, 2021

यूपी : प्राइमरी स्कूल खुले नहीं और आंगनबाड़ी की कक्षाएं शुरू करने का आदेश

यूपी : प्राइमरी स्कूल खुले नहीं और आंगनबाड़ी की कक्षाएं शुरू करने का आदेश


अजब-गजब आदेश से बाल विकास पुष्टाहार विभाग के कर्मचारी हैरान हैं। एक तरफ प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गए हैं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी में प्री-प्राइमरी की कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी हो गए हैं। तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को केन्द्र बुला कर पढ़ाने के दिन तय कर दिए गए हैं। बाल विकास सेवा व पुष्टाहार विभाग की निदेशक डा. सारिका मोहन ने फरवरी व मार्च महीने की समयसारिणी जारी करते हुए इसके पालन के निर्देश दिए हैं।



बीते दिनों मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने के निर्देश दिए थे लेकिन उसमें साफ था कि 10 वर्ष से कम बच्चे, 65 र्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग नहीं बुलाए जा सकते। लेकिन डा. सारिका मोहन द्वारा जारी आदेश में प्री प्राइमरी की पढ़ाई करने के विस्तृत निर्देश जारी किए हैं कि कन्टेंमेंट जोन स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों को छोड़ कर बाकी केन्द्रों में पढ़ाई शुरू करवा दी जाए जबकि प्रदेश में अभी कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं वाले विद्यार्थियों को ही स्कूल बुलाने की अनुमति दी गई है।


आंगनबाड़ी में इस सत्र से प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू होनी है। समय सारिणी के मुताबिक तीन से पांच वर्ष तक के बच्चे गुरुवार व शनिवार, पांच से छह वर्ष तक के बच्चे सोमवार व शुक्रवार को आएंगे। इसी तरह मार्च में तीन से पांच वर्ष के बच्चे मंगलवार, गुरुवार व शनिवार और पांच से छह वर्ष के बच्चे सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को केन्द्र पर आएंगे। वहीं उन बच्चों को आने की मनाही है जो बीमार या कुपोषित या फिर उनके घर में कोविड सकारात्मक सदस्य, 62 वर्ष की उम्र से अधिक वाले सदस्य होंगे।

Wednesday, February 3, 2021

प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव।


 उत्‍तर प्रदेश में अब हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी प्रदेश में चार सैनिक स्कूल हैं। केंद्र सरकार द्वारा अमेठी, मैनपुरी व झांसी में और प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में सैनिक स्कूल संचालित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर में अभी 31 सैनिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। 


सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) से मान्यता प्राप्त इन स्कूलों में बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था है। ऐसे में विद्यार्थियों को सस्ती और गुणवत्तापरक शिक्षा मिलेगी। प्रदेश में 18 मंडल हैं और हर मंडल में एक स्कूल होने से आगे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। मालूम हो कि बीते दिनों देश के आम बजट में देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। आम बजट के दौरान वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह प्रस्‍ताव रखा था। इसके बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हर मंडल में एक सैनिक स्‍कूल स्‍थापित किए जाने का प्रस्‍ताव केंद्र को भेजा है। 

जानकारों की मानें तो सैनिक स्‍कूल में दाखिले के बाद छात्र कम फीस में उच्‍च गुणवत्‍ता की शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में योगी सरकार के प्रस्‍ताव से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अधिक फीस होने के चलते अपने बच्‍चों को अच्‍छे स्‍कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। सैनिक स्‍कूलों की संख्‍या बढ़ने से ऐसे अभिभावकों के बच्‍चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे।


केंद्र सरकार का बजट आने के बाद अब उत्तर प्रदेश ने कई योजनाओं को यूपी लाने की मुहिम शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर मंडल में सैनिक स्कूल खोलने के लिए केंद्र को जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। मोदी सरकार के सोमवार को आए बजट में देश भर में सौ सैनिक स्कूल पीपीपी माडल पर खोलने का ऐलान हुआ।


मंगलवार को मुख्यमंत्री ने केंद्र के बजट प्रस्तावों के तहत ज्यादा से ज्यादा योजनाएं राज्य के लिए मंजूर कराने का निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने और उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर उन्होंने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

Tuesday, February 2, 2021

School Reopen in UP : जल्द शुरू हो सकती है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई, सीएम योगी ने विचार करने का दिया निर्देश

School Reopen in UP : जल्द शुरू हो सकती है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई, सीएम योगी ने विचार करने का दिया निर्देश


School Reopen in UP: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई जल्द शुरू हो सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में निरंतर आ रही गिरावट के बीच सरकार 6 से 12वीं तक के स्कूल नियमित रूप से खोलने पर विचार करेगी। 



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अनलाक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई आगामी दिनों में प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। उन्होंने स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं।