DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा आजमगढ़ इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़
Showing posts with label ज्ञापन. Show all posts
Showing posts with label ज्ञापन. Show all posts

Thursday, April 29, 2021

यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी उठाई मतगणना स्थगित करने की मांग

यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी उठाई मतगणना स्थगित करने की मांग



लखनऊ। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी पंचायत चुनाव की मतगणना को स्थगित करने की मांग की है। 



एसोसिएशन के अध्यक्ष कौस्तुभ कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिन मतपत्रों की गिनती की जानी है, उन्हें कई लोगों ने छुआ है। इनमें कई लोग संक्रमित भी रहे होंगे। इससे मतगणना में लगे कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका है। 


मतगणना रोकने का फैसला ले राज्य निर्वाचन आयोग, शिक्षक महासंघ ने ज्ञापन देकर कहा बहिष्कार के लिए न करें विवश

मतगणना रोकने का फैसला ले राज्य निर्वाचन आयोग, शिक्षक महासंघ ने ज्ञापन देकर कहा बहिष्कार के लिए न करें विवश

उत्तर प्रदेश के 550 से ज्यादा शिक्षकों की जिंदगी निगल गया कोरोना, शिक्षक महासंघ का दावा


प्रयागराज । पंचायत चुनाव की ड्यूटी से लौटने के बाद कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक पूरे प्रदेश में 550 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। यह दावा करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव की मतगणना स्थगित कराने की मांग की है। 

शिक्षक महासंघ का दावा है कि कोरोना की वजह से उन जिलों में अधिक शिक्षकों की मौत हुई है, जहां पंचायत चुनाव हो चुका है। पहले चरण में चुनाव वाले प्रयागराज जिले में 28 प्राथमिक शिक्षक एवं 10 माध्यमिक शिक्षकों की मौत हुई । उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि मौत के मुंह में समाने वाले अधिकतर शिक्षक चुनाव ड्यूटी के बाद संक्रमित हुए हैं। जान गंवाने वाले अधिकतर शिक्षक पंचायत चुनाव में मतदान और उससे पहले हुए प्रशिक्षण के बाद बीमार पड़े. जिन्हें इलाज नहीं मिल सका।


लखनऊ। उप्र शिक्षक महासंघ और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना स्थगित करने की मांग की है।


एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विधान परिषद में नेता शिक्षक दल सुरेश कुमार त्रिपाठी और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा समेत कई नेताओं ने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में अब तक 577 शिक्षकों व कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं, मतदान कराकर लौटे कई कर्मचारी व शिक्षक संक्रमण से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक व कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार की संवेदनहीनता शिक्षक व कर्मचारियों को मतगणना कार्य के बहिष्कार के लिए विवश कर रही है। ज्ञापन में शिक्षक महासंघ के संयोजक हेम सिंह पुंडीर के हस्ताक्षर भी हैं।


मतगणना के बाबत कोई भी निर्णय लेने के लिए निर्वाचन आयोग ही अधिकृत है। वह जो भी फैसला लेगा, उसका हम पालन करेंगे। - राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव

Tuesday, April 13, 2021

पे रोल मॉड्यूल के चलते परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं मिला मार्च का वेतन, पूर्व की व्यवस्था के तहत वेतन जारी करने की मांग

पे रोल मॉड्यूल के चलते परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं मिला मार्च का वेतन, पूर्व की व्यवस्था के तहत वेतन जारी करने की मांग


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लगभग 5.5 लाख शिक्षकों व कर्मचारियों का मार्च का वेतन नहीं मिला है। वेतन मानव संपदा पोर्टल के पैरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। मगर इसका कार्य पूरा न होने से शिक्षकों का वेतन फंस गया है। 


उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्तातक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से मांग की है कि पूर्व को व्यवस्था के तहत शिक्षकों को मार्च का वेतन जारी किया जाए। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय सिंह और महामंत्री आशुतोष मिश्र ने बताया कि 31 मार्च तक का भुगतान हो जाना चाहिए था। लेकिन प्रदेश के 866 ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इससे वेतन नहीं मिल सका है।



Monday, April 12, 2021

पंचायत चुनाव प्रक्रिया में संलग्न कार्मिकों की सुरक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र

पंचायत चुनाव प्रक्रिया में संलग्न कार्मिकों की सुरक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र

शिक्षकों को दें कोरोना से बचाव के उपकरण, संक्रमण की चपेट में आने पर 20 लाख रुपए इलाज व मृत्यु पर 50 लाख देने की मांग


बहराइच। उत्तरप्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर निर्वाचन ड्यूटी में लगे शिक्षक-शिक्षिकाओं की सुरक्षा को लेकर कोरोना बचाव उपकरण की मांग की गई है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सुरक्षा उपकरण के साथ ही कर्मियों के संक्रमण की चपेट में आने पर 20 लाख रुपए इलाज व मृत्यु पर 50 लाख देने की मांग की है।




निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराते हुए किया जाए वैक्सीनेशन - PSPSA की मांग

निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराते हुए किया जाए वैक्सीनेशन - PSPSA की मांग

बिना किसी सुरक्षा के चुनाव ड्यूटी कैसे करेंगे शिक्षक

राजधानी में होने वाले पंचायत चुनाव ड्यूटी के लिए लगाये शिक्षकों ने ड्यूटी से पहले ही कोरोना वैक्सीन लगाये जाने की मांग की है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क भी मुहैया कराने के लिए कहा गया है। इस संबंध में शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन (पीएसपीएसए) के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा गया कि पूरे विश्व के साथ साथ अपना देश और प्रदेश वैश्विक महामारी कोविड - 19 से विगत एक वर्ष से जूझ रहा है। 

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का कार्य 4 मई तक होना है। जिसमें लाखो की संख्या में अधिकारी गण, परिषदीय शिक्षक गण और कर्मचारी निर्वाचन कार्मिक के रूप में निर्वाचन का कार्य करेंगे, प्रत्येक बूथ निर्वाचन कार्मिक 600 से अधिक मतदाताओं के संपर्क में बिना किसी सुरक्षा किट के मतदान का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री को भेजे गये लिखित पत्र में मांग की गयी कि चुनाव में लगे सभी कर्मियों का कोविड वैक्सीनेशन कराया जाये उसके बाद ड्यूटी पर भेजा जाये।


लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक प्रक्षिशित स्नातक एसोसिएशन ने निर्वाचन कार्य मे लगाए जा रहे सभी परिषदीय शिक्षकों को वैक्सीन लगाने और फेस शील्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। 

संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और प्रांतीय महामंत्री आशुतोष मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का कार्य 4 मई तक होना है। जिसमें लाखों की संख्या में अधिकारी, परिषदीय शिक्षक और कर्मचारी निर्वाचन कार्मिक के रूप में निर्वाचन का कार्य संपादित करेंगे। 

प्रत्येक बूथ पर निर्वाचन कार्मिक करीब 600 से अधिक मतदाताओं के संपर्क में बिना किसी सुरक्षा किट के मतदान का कार्य करेंगे। जिसमें 45 वर्ष से कम आयु के निर्वाचन कार्मिकों की भी ड्यूटी लगी हुई है। जिनका कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और राज्य निर्वाचन अधिकारी से मांग है कि समस्त निर्वाचन कर्मियों का कोविड वैक्सीनेशन कराने का कष्ट करें और प्रत्येक कर्मियों को कम से कम दो फेस ग्लास शील्ड उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Tuesday, April 6, 2021

विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्राथमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ज्ञापन

विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्राथमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ज्ञापन
 


Saturday, March 20, 2021

प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने पद छोड़ने की चेतावनी दी, सहायक के वेतन पर प्रधानाध्यापक का काम नहीं करेंगे

प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने पद छोड़ने की चेतावनी दी, पदोन्नति न होने पर प्रभारी बीएसए को दिया ज्ञापन, कहा सहायक के वेतन पर प्रधानाध्यापक का काम नहीं करेंगे


बदायूं। पदोन्नति की मांग को लेकर शुक्रवार को परिषदीय विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने प्रभारी बीएसए प्रवीन शुक्ला को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर उनको नियमानुसार जल्द पदोन्नत नहीं किया गया तो वह प्रधानाध्यापक का प्रभार छोड़ देंगे।


जिले के काफी संख्या में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का प्रभार सहायक अध्यापकों पर है। नियमानुसार तीन साल में पदोन्नति हो जानी चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा समय बीत चुका है और पदोन्नति नहीं हुई है। प्रभारी बीएसए को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उनको वेतन सहायक अध्यापक का मिलता है जबकि उनसे काम प्रधानाध्यापक का लिया जा रहा है।


ज्ञापन में कहा गया है कि अगर उनको पदोन्नति नहीं दी गई तो वह सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ज्ञापन देने वालों में प्रशांत शर्मा, सुरजीत बाबू गुप्ता, नीलेश मौर्य, चक्रेश कुमार, नीलेश वर्मा, अकसद खां, मुगीस खान, अमीर अहमद, प्रेमपाल, शिवशंकर, विचित्रपाल आदि रहे। प्रभारी बीएसए डॉ. प्रवीन शुक्ला ने बताया कि प्रभारी प्रधानाध्यापकों की मांग शासन को भेजी जा रही हैं। संवाद

शिक्षकों के लिए लागू हो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की मांग

शिक्षकों के लिए लागू हो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की मांग



लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक से शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने को मांग की है।


महासंघ के अध्यक्ष मातादीन व महामंत्री अजीत सिंह ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा महानिदेशक को मांग पत्र सौंपा। महासंघ के प्रदेश प्रबकता बीरेंद्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव सचिव रेणुका कुमार ने 30 जनवरी 2020 को शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है।

Wednesday, March 17, 2021

अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण/पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के अन्तर्गत शिक्षकों के कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण में आ रही समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 का ज्ञापन

अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण/पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के अन्तर्गत शिक्षकों के कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण में आ रही समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ0प्र0 का ज्ञापन।




Sunday, March 7, 2021

फतेहपुर : अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण में कार्यरत शिक्षकों के अवशेष वेतन न मिलने पर नौ मार्च को देंगे धरना, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन

फतेहपुर : अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण में कार्यरत शिक्षकों के अवशेष वेतन न मिलने पर नौ मार्च को देंगे धरना, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन।।

फतेहपुर : कल खत्म हो रही ‘डेडलाइन', अब संघ व विभाग पर शिक्षकों की निगाहें!, डीएम ने लिया मामले का संज्ञान, हरकत में आया विभाग

फतेहपुर : प्राथमिक शिक्षक संघ की पांच ब्लॉक इकाईयों द्वारा विभिन्न शिक्षक भर्तियों के अधीन सेवा में आए शिक्षकों के अवशेष वेतन भुगतान व सत्यापन को लेकर विभाग को दी गई डेडलाइन कल समाप्त हो रही है। ऐसे में शिक्षकों की निगाहें संघ व विभाग की ओर लगी हुई हैं। उधर मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने बीएसए को जरूरी कदम उठाने क निर्देश दिए हैं। उधर मुख्यालय बीईओ ने शनिवार को पटल प्रभारी को एक पखवारे का समय देते हुए कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए हैं।

मुख्यालय बीईओ ने पटल प्रभारी से कहा कि संघ व बीएसए के मध्य हुई वार्ता को देखते हुए 15 दिनों के भीतर कार्य को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए पूरा कराया जाए। 12460, 15000, 16448 व 68500 शिक्षक भर्तियों के अधीन नवनियुक्त शिक्षकों के साथ अन्तर्जनपदीय शिक्षकों के अवशेष वेतन एवं सत्यापन के मामले को तूल पकड़ता देख बेसिक शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ है। सत्यापन की स्पष्ट सूची एवं अवशेष वेतन भुगतान की मांग को पूरा करने के लिए असोथर, भिटौरा, खजुहा, हसवा एवं बहुआ ब्लॉक इकाईयों के अध्यक्षों द्वारा बीएसए को ज्ञापन देने के बाद दूसरे कई ब्लॉक अध्यक्षों ने समर्थन देने का ऐलान किया था।


सत्यापन की स्थिति पर सर्वाधिक पेंच

सूत्र बताते हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों में सत्यापन की स्थिति अस्पष्ट होने से सबसे अधिक रोष है। शिक्षकों को यही नहीं पता है कि उनके अब तक कितने सत्यापन विभाग द्वारा कराए जा चुके हैं। पटल प्रभारी भी शिक्षकों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। संघ ने अपनी तीन सूत्रीय मांगों में सत्यापन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

विभाग के साथ संघ की भी परीक्षा

अवशेष वेतन एवं सत्यापन का मामला जहां एक ओर विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है तो वहीं संघ के लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। जानकार बताते हैं कि इस वक्त संघ के सामने पूरी तरह ‘एकजुट रहने के संदेश देने के साथ शिक्षकों के हित को सर्वोपरि रखने की भी चुनौती है।




....….


फतेहपुर : अवशेष वेतन को लेकर संघ ने म्यान से निकाली तलवारें, भर्तियों के तहत सेवारत शिक्षकों के वेतन बकाए का मामला

पांच ब्लॉक अध्यक्षों के समर्थन में आए दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष

भर्तियों के तहत सेवारत शिक्षकों के वेतन बकाए का मामला


फतेहपुर : विभिन्न शिक्षक भर्तियों के अधीन सेवा में आए सैकड़ों परिषदीय शिक्षकों के वेतन बकाए का भुगतान एवं अभिलेखों के सत्यापन में हो रही देरी को लेकर आखिरकार प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाईयों ने विभाग के खिलाफ म्यान से तलवारें निकाल ली हैं। पांच ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा बीएसए को ज्ञापन देने के बाद अब दूसरे ब्लॉक अध्यक्षों ने भी हुंकार भरी है। मांगे पूरी करने के लिए 8 मार्च तक का समय दिया गया है।


12460, 15000, 16448 व 68500 शिक्षक भर्तियों के अधीन नवनियुक्त शिक्षकों के साथ अन्तर्जनपदीय शिक्षकों के अवशेष वेतन एवं सत्यापन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सत्यापन की स्पष्ट सूची एवं अवशेष वेतन भुगतान की मांग को पूरा करने के लिए असोथर, भिटौरा, खजुहा, हसवा एवं बहुआ ब्लॉक इकाईयों के अध्यक्षों द्वारा बीएसए को ज्ञापन देने के बाद दूसरे कई ब्लॉक अध्यक्षों ने समर्थन देने का ऐलान किया है।

गर्मा गई है शिक्षक राजनीति

बीएसए को ज्ञापन देने के मामले में शिक्षक राजनीति गर्मा गई है। सूत्र बताते हैं कि ब्लॉक इकाईयों द्वारा ज्ञापन देना जिला इकाई को रास नहीं आया। सूत्र यह भी बताते हैं कि जिला इकाई का यह कहना है कि जब मामला डीएम के संज्ञान में है तो पहले उनके द्वारा दी गई डेडलाइन पूरी होने दी जाए। यदि फिर भी कार्य न हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि ब्लॉक इकाईयों द्वारा जिला इकाई को विश्वास में लिए बिना ज्ञापन देने के कदम से संघ में 'अविश्वास' एवं ' श्रेय लेने की होड़' जैसी शब्दावली भी उभर कर सामने आ रही है।







फतेहपुर : अंतरजनपदीय स्थानांतरण में शिक्षकों के अवशेष वेतन आदेश निर्गत न करने के मामले में बुधवार उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जाहिर की। बीएसए को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी न हुई तो नौ मार्च को धरना दिया जाएगा।


बीएसएस शिवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपते उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष अनुराग कुमार मिश्र की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह से मिला। अध्यक्ष ने कहा कि जिले में 2000 शिक्षकों के सत्यापन में खेल हो रहा है। कार्यालय को सत्यापन संबंधी प्रपत्र मिल जाने के बावजूद अभी तक इन पर काम नहीं हो रहा है। मंत्री दिनेश कुमार प्रजापति ने बैचवार/भर्तीवार सूची कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करने की मांग की। उन्होंने सत्यापन हासिल करने वालों की सूची निर्गत करने की भी मांग की है।

स्कूलों के अधूरे कामों को 10 दिन में पूरा कराएं

फतेहपुर : कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इसमें मिशन कायाकल्प योजना से कराए गए कामों की समीक्षा की गई। जिन स्कूलों के कार्य अधूरे हैं, उनको 10 दिन के अंदर पूरा कराने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में स्कूल में शौचालय, मूत्रालय, रैंप, पेयजल, विद्युतीकरण, श्यामपट्ट, रंगाई पुताई, विद्युत वायरिंग, टाइल्स लगाने, हैंडवासिंग के कामों की समीक्षा हुई। डीएम अपूर्वा दुबे ने बीईओ को निर्देश दिए कि अधूरे कामों को पूरा करा करके शून्य कराएं। (संवाद)

Saturday, March 6, 2021

परिषदीय शिक्षकों के चयन वेतनमान निर्धारण में वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि परिवर्तन द्वारा उतपन्न हो रही विसंगति के सम्बन्ध में PSPSA का पत्र

परिषदीय शिक्षकों के चयन वेतनमान निर्धारण में वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि परिवर्तन द्वारा उतपन्न हो रही विसंगति के सम्बन्ध में PSPSA का पत्र







उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021 के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) का हल्ला बोल

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021 के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) का हल्ला बोल

शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के मूल अधिकारों को खत्म करने की चाल है शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के सभी होंगे प्रभावित



प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021 के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) लामबंद हो गया है। शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। विधेयक तथा अधिकरण को वापस लेने की मांग संबंधी ज्ञापन डीएम के माध्यम से सीएम को भेजा।


इस मौके पर ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने कहा कि अधिकरण विधेयक उत्तर प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए डेथ वारंट है। इस विधेयक से सेवा विवाद संबंधी मामलों में शिक्षकों के उच्च न्यायालय में जाने पर रोक लगाई जा रही है। यहां तक कि अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील में भी उच्च न्यायालय जाने पर रोक लगाई जा रही है। शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार शुक्ल, डॉ. देवी शरण त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

Monday, February 22, 2021

NPS के क्रियान्वयन को लेकर आने वाली शिथिलताओं / समस्याओं को लेकर PSPSA ने लिखा DGSE को पत्र, बजट व नियमित अंशदान से जुड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान किया आकृष्ट

NPS के क्रियान्वयन को लेकर आने वाली शिथिलताओं / समस्याओं को लेकर PSPSA ने लिखा DGSE को पत्र, बजट व नियमित अंशदान से जुड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान किया आकृष्ट।

Sunday, February 7, 2021

69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्नों के जवाब का विवाद जल्द खत्म होने के आसार, 9 फरवरी को सुनवाई

69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्नों के जवाब का विवाद जल्द खत्म होने के आसार, 9 फरवरी को सुनवाई



प्रयागराज : 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्नों के जवाब का विवाद जल्द खत्म होने के आसार हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तरकुंजी में कई प्रश्न ऐसे हैं, जिनके दो से अधिक विकल्प सही हैं। ऐसे विवादित प्रश्नों को लेकर वे लगातार एक साल से चक्कर काट रहे हैं। अब नौ फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।

69000 शिक्षक भर्ती उत्तरकुंजी में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सचिव को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का दावा है कि उत्तरकुंजी में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक विकल्प सही है।



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और अधिकृत पुस्तकों में भी प्रश्न के उत्तर सही लिखे हैं। विवादित प्रश्नों को लेकर छात्र लगातार एक साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे है। छात्रों ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को कई बार ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया है। अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि 9 फ़रवरी को उच्च न्यायालय में उत्तरकुंजी मामले पर सुनवाई होनी है जिसपर प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थियों की निगाहें लगी हैं। 


छात्रों की मांग है कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, उसके पश्चात ही शिक्षक भर्ती के रिक्त पद भरे जाएं। प्रदर्शन करने वालों में कृष्णा सिंह, रवि कुमार गौतम, प्रमोद उपाध्याय व अमित यादव आदि रहे।

Saturday, January 30, 2021

जनपद सीतापुर की घटना के दृष्टिगत महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय समयावधि में शिथिलता दिए जाने के संबंध में PSPSA ने महानिदेशक को लिखा पत्र

जनपद सीतापुर की घटना के दृष्टिगत महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय समयावधि में शिथिलता दिए जाने के संबंध में PSPSA ने महानिदेशक को लिखा पत्र


Wednesday, January 13, 2021

रामपुर : गर्मी में विद्यालय खोलने पर शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति

रामपुर : गर्मी में विद्यालय खोलने पर शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति


रामपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघने भीषण गर्मी में परिषदीयविद्यालय खोलने पर आपत्ति जताई है। बेसिक शिक्षा परिषद परिषद सचिव को ज्ञापन भेजकर समन्वय परिवर्तन पर पुनर्विचार करने की मांग की है।


सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को ज्ञापन भेजा।ज्ञापन में कहा गया कि 6 जनवरी को जारी वर्ष 2021 की अवकाश तालिका में ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक रखा गया हैं। 16 जून से 30 जून तक गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती हैं। यह समय शिक्षण के लिये कतई उपयुक्त नहीं हैं।इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 30 जून तक किया जाना उचित रहेगा।


ज्ञापन में ग्रीष्मकालीन समयावधि पर भी आपत्ति की गयी हैं। दोपहर एक बजे के बाद पढ़ाई तो दूर कमरों में बैठना मुश्किल ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय का समय पूर्ववतसुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक रखना उचित होगा। ज्ञापन देने में जिला अध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल और जिला मन्त्री आनन्द प्रकाश गुप्ता रहे।

Tuesday, December 29, 2020

69000 भर्ती में 04 फीसदी आरक्षण के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री और महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन

69000 भर्ती में 04 फीसदी आरक्षण के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री  और महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन


69000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा।


दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने इस बारे में अधिकारियों से बात करके समस्या के हल का आश्वासन दिया। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने लखनऊ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।


69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 14 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीडब्ल्यूडी ऐक्ट 2016 में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण देने का नियम है। आरक्षण के लिए ऐक्ट होने के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया।

धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में अधिकांश प्रदेश के दूसरे जिलों के अभ्यर्थी होने के कारण उनके खाने, नाश्ते का प्रबंध स्थानीय स्तर पर सामाजिक एकता परिषद के ओम प्रकाश शुक्ल, श्रीनारायण यादव एवं राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह कर रहे हैं। धरने पर बैठने वालों में उपेन्द्र मिश्रा, धनराज यादव, राघवेन्द्र सिंह, अमरजीत, मनोज, आशीष पांडेय, महावीर, सरद, विनोद, अखिलेश झा, लवकुश सिंह, विवेक, शशि आदि भारी संख्या में दिव्यांग मौजूद थे।

Tuesday, December 15, 2020

ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षकों ने उठाई आवाज, सिफारिशी ऑफलाइन स्थानांतरण को बंद करने की भी मांग

ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षकों ने उठाई आवाज, सिफारिशी ऑफलाइन स्थानांतरण को बंद करने की भी मांग


प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एनआइसी के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण कराने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। 


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव को ज्ञापन दिया। इसमें 15 जनवरी 2021 से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने, शासनादेश के ¨बदु 11 तथा ¨बदु 14 के अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त करने के साथ ही सिफारिशी ऑफलाइन स्थानांतरण को बंद करने की मांग की गई। 


यह भी कहा गया कि शासनादेश 13 फरवरी 2019 के अनुरूप सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एनपीएस के दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों व शिक्षणोतर कर्मचारियों के एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2019 तक का अवशेष नियोक्ता अंशदान तथा उसका ब्याज शिक्षकों के खातों में जमा कराने की भी मांग की।

Monday, December 7, 2020

परिषदीय शिक्षकों की NPS योजना में सरकारी अंशदान समय से जमा न होने संबंधी अनियमितताओं के चलते हुए नुकसान की भरपाई कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु PSPSA का पत्र

परिषदीय शिक्षकों की NPS योजना में सरकारी अंशदान समय से जमा न होने संबंधी अनियमितताओं के चलते हुए नुकसान की भरपाई कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु PSPSA का पत्र





69000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों के आरक्षण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन, मांग न पूरी होने पर आमरण अनशन

69000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों के आरक्षण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन, मांग न पूरी होने पर आमरण अनशन


69000 शिक्षक भर्ती दिव्यांग आरक्षित अभ्यर्थी संगठन उत्तर प्रदेश ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के नाम ज्ञापन देकर कहा कि शिक्षक भर्ती में उनके अधिकारों का हनन किया गया है। शिक्षक भर्ती में चार फीसदी आरक्षण की मांग दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से की गई है।


उनका कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने दिव्यांग आरक्षण लागू नहीं किया तो बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर आमरण अनशन किया जाएगा।