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Monday, February 22, 2021

NPS के क्रियान्वयन को लेकर आने वाली शिथिलताओं / समस्याओं को लेकर PSPSA ने लिखा DGSE को पत्र, बजट व नियमित अंशदान से जुड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान किया आकृष्ट

NPS के क्रियान्वयन को लेकर आने वाली शिथिलताओं / समस्याओं को लेकर PSPSA ने लिखा DGSE को पत्र, बजट व नियमित अंशदान से जुड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान किया आकृष्ट।

Sunday, February 7, 2021

69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्नों के जवाब का विवाद जल्द खत्म होने के आसार, 9 फरवरी को सुनवाई

69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्नों के जवाब का विवाद जल्द खत्म होने के आसार, 9 फरवरी को सुनवाई



प्रयागराज : 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रश्नों के जवाब का विवाद जल्द खत्म होने के आसार हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तरकुंजी में कई प्रश्न ऐसे हैं, जिनके दो से अधिक विकल्प सही हैं। ऐसे विवादित प्रश्नों को लेकर वे लगातार एक साल से चक्कर काट रहे हैं। अब नौ फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है।

69000 शिक्षक भर्ती उत्तरकुंजी में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सचिव को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का दावा है कि उत्तरकुंजी में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक विकल्प सही है।



राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और अधिकृत पुस्तकों में भी प्रश्न के उत्तर सही लिखे हैं। विवादित प्रश्नों को लेकर छात्र लगातार एक साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे है। छात्रों ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को कई बार ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया है। अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि 9 फ़रवरी को उच्च न्यायालय में उत्तरकुंजी मामले पर सुनवाई होनी है जिसपर प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थियों की निगाहें लगी हैं। 


छात्रों की मांग है कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, उसके पश्चात ही शिक्षक भर्ती के रिक्त पद भरे जाएं। प्रदर्शन करने वालों में कृष्णा सिंह, रवि कुमार गौतम, प्रमोद उपाध्याय व अमित यादव आदि रहे।

Saturday, January 30, 2021

जनपद सीतापुर की घटना के दृष्टिगत महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय समयावधि में शिथिलता दिए जाने के संबंध में PSPSA ने महानिदेशक को लिखा पत्र

जनपद सीतापुर की घटना के दृष्टिगत महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय समयावधि में शिथिलता दिए जाने के संबंध में PSPSA ने महानिदेशक को लिखा पत्र


Wednesday, January 13, 2021

रामपुर : गर्मी में विद्यालय खोलने पर शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति

रामपुर : गर्मी में विद्यालय खोलने पर शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति


रामपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघने भीषण गर्मी में परिषदीयविद्यालय खोलने पर आपत्ति जताई है। बेसिक शिक्षा परिषद परिषद सचिव को ज्ञापन भेजकर समन्वय परिवर्तन पर पुनर्विचार करने की मांग की है।


सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को ज्ञापन भेजा।ज्ञापन में कहा गया कि 6 जनवरी को जारी वर्ष 2021 की अवकाश तालिका में ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक रखा गया हैं। 16 जून से 30 जून तक गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती हैं। यह समय शिक्षण के लिये कतई उपयुक्त नहीं हैं।इसलिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 जून से 30 जून तक किया जाना उचित रहेगा।


ज्ञापन में ग्रीष्मकालीन समयावधि पर भी आपत्ति की गयी हैं। दोपहर एक बजे के बाद पढ़ाई तो दूर कमरों में बैठना मुश्किल ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यालय का समय पूर्ववतसुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक रखना उचित होगा। ज्ञापन देने में जिला अध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल और जिला मन्त्री आनन्द प्रकाश गुप्ता रहे।

Tuesday, December 29, 2020

69000 भर्ती में 04 फीसदी आरक्षण के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री और महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन

69000 भर्ती में 04 फीसदी आरक्षण के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उपमुख्यमंत्री  और महानिदेशक को सौंपा ज्ञापन


69000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा।


दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने इस बारे में अधिकारियों से बात करके समस्या के हल का आश्वासन दिया। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने लखनऊ में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।


69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 14 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीडब्ल्यूडी ऐक्ट 2016 में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण देने का नियम है। आरक्षण के लिए ऐक्ट होने के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया।

धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में अधिकांश प्रदेश के दूसरे जिलों के अभ्यर्थी होने के कारण उनके खाने, नाश्ते का प्रबंध स्थानीय स्तर पर सामाजिक एकता परिषद के ओम प्रकाश शुक्ल, श्रीनारायण यादव एवं राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह कर रहे हैं। धरने पर बैठने वालों में उपेन्द्र मिश्रा, धनराज यादव, राघवेन्द्र सिंह, अमरजीत, मनोज, आशीष पांडेय, महावीर, सरद, विनोद, अखिलेश झा, लवकुश सिंह, विवेक, शशि आदि भारी संख्या में दिव्यांग मौजूद थे।

Tuesday, December 15, 2020

ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षकों ने उठाई आवाज, सिफारिशी ऑफलाइन स्थानांतरण को बंद करने की भी मांग

ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षकों ने उठाई आवाज, सिफारिशी ऑफलाइन स्थानांतरण को बंद करने की भी मांग


प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का एनआइसी के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण कराने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। 


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव को ज्ञापन दिया। इसमें 15 जनवरी 2021 से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने, शासनादेश के ¨बदु 11 तथा ¨बदु 14 के अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त करने के साथ ही सिफारिशी ऑफलाइन स्थानांतरण को बंद करने की मांग की गई। 


यह भी कहा गया कि शासनादेश 13 फरवरी 2019 के अनुरूप सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एनपीएस के दायरे में आने वाले सभी शिक्षकों व शिक्षणोतर कर्मचारियों के एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2019 तक का अवशेष नियोक्ता अंशदान तथा उसका ब्याज शिक्षकों के खातों में जमा कराने की भी मांग की।

Monday, December 7, 2020

परिषदीय शिक्षकों की NPS योजना में सरकारी अंशदान समय से जमा न होने संबंधी अनियमितताओं के चलते हुए नुकसान की भरपाई कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु PSPSA का पत्र

परिषदीय शिक्षकों की NPS योजना में सरकारी अंशदान समय से जमा न होने संबंधी अनियमितताओं के चलते हुए नुकसान की भरपाई कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने हेतु PSPSA का पत्र





69000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों के आरक्षण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन, मांग न पूरी होने पर आमरण अनशन

69000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों के आरक्षण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन, मांग न पूरी होने पर आमरण अनशन


69000 शिक्षक भर्ती दिव्यांग आरक्षित अभ्यर्थी संगठन उत्तर प्रदेश ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के नाम ज्ञापन देकर कहा कि शिक्षक भर्ती में उनके अधिकारों का हनन किया गया है। शिक्षक भर्ती में चार फीसदी आरक्षण की मांग दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से की गई है।


उनका कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने दिव्यांग आरक्षण लागू नहीं किया तो बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर आमरण अनशन किया जाएगा।

Wednesday, December 2, 2020

परिषदीय शिक्षकों को मनचाहे बैंक में वेतन खाता खुलवाने व बैंक बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाने व सेविंग एकाउंट के स्थान पर सैलेरी एकाउंट में संचालन का अधिकार दिए जाने की PSPSA ने उठाई मांग।

परिषदीय शिक्षकों को मनचाहे बैंक में वेतन खाता खुलवाने व बैंक बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाने व सेविंग एकाउंट के स्थान पर सैलेरी एकाउंट में संचालन का अधिकार दिए जाने की PSPSA ने उठाई मांग। 

Tuesday, November 24, 2020

डीएलएड, बीटीसी प्रशिक्षुओं ने की नई शिक्षक भर्ती की मांग

डीएलएड, बीटीसी प्रशिक्षुओं ने की नई शिक्षक भर्ती की मांग



डीएलएड बीटीसी, प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रशिक्षुओं के लिए नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर स्कूल शिक्षा महानिदेशक एवं बेसिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंप।


डीएलएड 2017 बैच लगातार -ई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सरकार से व प्रशासन से गुहार लगा रहा है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने जिले स्तर पर विधायक, सांसद को ज्ञापन देकर भर्ती की मांग की है। मांग करने वालों में विकास सिंह, शिवम श्रीवास्तव, अमित कुमार ,गणेश यदुवंशी, देव शुक्ला आदि शामिल रहे।

Tuesday, November 3, 2020

31277 शिक्षक भर्ती में आंशिक त्रुटियों के कारण रोके गये नियुक्ति पत्र / स्कूल आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मित्र संघ ने सौंपा ज्ञापन

31277 शिक्षक भर्ती में आंशिक त्रुटियों के कारण रोके गये नियुक्ति पत्र / स्कूल आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मित्र संघ ने सौंपा ज्ञापन।





Sunday, October 4, 2020

शिक्षामित्रों की मांगों से जुड़ी दिनेश शर्मा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

शिक्षामित्रों की मांगों से जुड़ी दिनेश शर्मा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

 
बहराइच। शिक्षामित्र प्रदेश सरकार की उपेक्षा के शिकार है। दिनेश शर्मा कॉमेडी की रिपोर्ट को डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी अब तक जारी नहीं किया गया है। सरकार की इस उपेक्षा से त्रस्त शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।


उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रांतीय प्रवक्ता शिव श्याम मिश्र के निर्देश पर संगठन के जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश चन्द श्रीवास्तव व जिला प्रवक्ता अनवारूल रहमान खान के नेतृत्व में शुक्रवार को जिले के शिक्षा मित्र कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए प्रदर्शन के दौरान जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश चन्द श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में विगत 19 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं शिक्षामित्रों की स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद बहुत ही दयनीय हो गई है। 


इतने अल्प मानदेय में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। भविष्य की चिंता को लेकर मन बहुत ही व्यथित एवं सशंकित रहता है। इसी सदमे से प्रदेश भर में अब तक लगभग 3000 से अधिक शिक्षामित्रों की असामयिक अवसाद के कारण मौत हो चुकी हैं। यह सिलसिला अभी भी जारी है। जिला प्रवक्ता अनवारुल रहमान खान ने सरकार से शिक्षामित्रों को नवजीवन प्रदान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2018 को माननीय उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर गठित हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट से अवगत कराते हुए लागू किया जाए।

Friday, September 25, 2020

कोविड-19 ड्यूटी में परिषदीय शिक्षकों के साथ अन्य विभाग के शिक्षक/कर्मचारियों की ड्यूटी भी समानुपात में लगाये जाने हेतु PSPSA का मांगपत्र

कोविड-19 ड्यूटी में परिषदीय शिक्षकों के साथ अन्य विभाग के शिक्षक/कर्मचारियों की ड्यूटी भी समानुपात में लगाये जाने हेतु PSPSA का मांगपत्र


आकांक्षी जनपदों से स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण के सम्बन्ध में प्रा0शि0संघ ने मा0 राज्य मंत्री को दिया ज्ञापन

आकांक्षी जनपदों से स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण के सम्बन्ध में प्रा0शि0संघ ने मा0 राज्य मंत्री को दिया ज्ञापन





Saturday, September 19, 2020

प्राथमिक शिक्षक संघ ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया से रोक हटाकर प्रक्रिया सम्पन्न करने की रखी माँग

प्राथमिक शिक्षक संघ ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया से रोक हटाकर प्रक्रिया सम्पन्न करने की माँग


Friday, September 18, 2020

जूनियर शिक्षक संघ द्वारा बीएसए हाथरस पर गम्भीर आरोप लगाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

जूनियर शिक्षक संघ द्वारा बीएसए हाथरस पर गम्भीर आरोप लगाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र





Thursday, September 17, 2020

टाइम एंड मोशन आधारित शासनादेश से उत्पन्न समस्याओं से महानिदेशक, स्कूली शिक्षा को अवगत कराते हुए PSPSA ने कम से कम 15 दिन की अर्न लीव दिए जाने की रखी मांग।

टाइम एंड मोशन आधारित शासनादेश से उत्पन्न समस्याओं से महानिदेशक, स्कूली शिक्षा को अवगत कराते हुए PSPSA ने कम से कम 15 दिन की अर्न लीव दिए जाने की रखी मांग।



Wednesday, September 9, 2020

50% उपस्थिति सम्बन्धी शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र में परिषदीय विद्यालयों का उल्लेख न होने पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने लगाया प्रश्न चिह्न, स्पष्ट निर्देश हेतु दिया मांगपत्र

50% उपस्थिति सम्बन्धी शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र में परिषदीय विद्यालयों का उल्लेख न होने पर प्राथमिक शिक्षक संघ ने लगाया प्रश्न चिह्न, स्पष्ट निर्देश हेतु दिया मांगपत्र

वर्तमान में शिक्षण कार्य स्थगित होने से पढ़ाई पर नहीं होगा असर, शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु PSPSA ने मा0 मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

वर्तमान में शिक्षण कार्य स्थगित होने से पढ़ाई पर नहीं होगा असर, शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु PSPSA ने मा0 मुख्यमंत्री को लिखा पत्र


Tuesday, September 8, 2020

बेसिक परिषदीय शिक्षकों के ऑन ड्यूटी जीवन दुर्घटना एवं विकलांगता होने पर कॉम्पेनसेशन दिए जाने के सम्बन्ध में PSPSA ने मा0 मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

बेसिक परिषदीय शिक्षकों के ऑन ड्यूटी जीवन दुर्घटना एवं विकलांगता होने पर कॉम्पेनसेशन दिए जाने के सम्बन्ध में PSPSA ने मा0 मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।


परिषदीय शिक्षकों को दुर्घटना क्षतिपूर्ति व पेंशन देने की मांग 

 
लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पेंशन की सुविधा और जीवन दुर्घटना बीमा का लाभ देने की मांग की है। 


प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह व प्रदेश महामंत्री आशुतोष मिश्र ने बताया कि जिला मुख्यालय से दूरदराज के इलाके में काम करने वाले परिषदीय शिक्षक रोज जिला व ब्लॉक मुख्यालय से कार्य स्थल तक आते-जाते हैं। इस दौरान आए दिन वे सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं। मगर, उन्हें पेंशन व जीवन दुर्घटना बीमा की सुविधा नहीं है। नतीजतन दुर्घटना होने पर सरकार की ओर से उनके परिवार को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। 


जबकि राजकीय विभागों में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या विकलांगता होने पर क्षतिपूर्ति दी जाती है। लेकिन परिषदीय शिक्षकों के संबंध में सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से परिषदीय शिक्षकों व उनके परिवारों को भी क्षतिपूर्ति देने की मांग की है।