
Monday, December 7, 2020

Saturday, September 26, 2020
Monday, August 3, 2020

आश्रम पद्धति विद्यालयों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल, जांच के आदेश
Tuesday, May 26, 2020
Wednesday, August 7, 2019
Thursday, July 11, 2019
Tuesday, May 21, 2019
Friday, January 25, 2019
Friday, January 4, 2019
Tuesday, September 11, 2018
Tuesday, July 10, 2018
Wednesday, June 13, 2018
Wednesday, June 6, 2018
Sunday, April 22, 2018
Saturday, February 24, 2018
Saturday, January 20, 2018
Friday, October 13, 2017
Tuesday, October 10, 2017

फतेहपुर : 633 परिषदीय स्कूलों की बनेंगी बाउंड्रीवाल, डीएम ने दिए आदेश, ग्राम सभा राज्य वित्त से खर्च करेगी धनराशि
फतेहपुर : बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूल बाउंड्री के लिए अलग से बजट न होने के कारण अब यह काम ग्राम पंचायतों से लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार बाउंड्री विहीन 633 स्कूलों की सूची को सोमवार को डीएम कुमार प्रशांत ने अनुमोदित करते हुए निर्माण का काम ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने का आदेश सीडीओ को दिया। 1पिछले एक दशक में नए परिषदीय स्कूलों का बड़ी संख्या में निर्माण हुआ है। लेकिन स्कूल भवन के निर्माण के साथ बाउंड्रीवाल का पैसा न होने के कारण केवल स्कूल भवन ही बनाया जा सका है। नतीजा यह है कि स्कूलों के मैदान में ग्रामीण न सिर्फ जानवर बांधते है बल्कि स्कूल बंद होने पर यहां अनेक तरह के अराजक एकत्रित होकर नशेबाजी करते हैं।
बताते है कि कई गांवों में तो स्कूल परिसर का उपयोग गांव की बैठकों, शादी समारोह, मुंडन-छेदन के लिए किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम होने के कारण स्कूलों में गंदगी फैल जाती है। जिसे स्कूल में पठन पाठन के लिए आने वाले बच्चे साफ करते हैं। बता दें कि सरकार ने हाल ही में राज्य वित्त व 14 राज्य वित्त की धनराशि को खर्च करने की गाइड लाइन जारी की है। जिसमें इस धनराशि को स्कूलों के लिए बाउंड्री वाल के खर्च करने का अनुमन्यता भी प्रदान की गयी है।
परिषदीय स्कूलों की बाउंड्री राज्य वित्त एवं 14 वां वित्त से बनायी जा सकती है। मैंने बीएसए से बाउंड्री विहीन स्कूलों की सूची मंगवाई थी। उनके द्वारा 633 स्कूलों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। सूची का अनुमोदन करते हुए सीडीओ को ऐसे स्कूलों में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए निर्देश दिए है। - कुमार प्रशांत, डीएम
जिले भर के परिषदीय स्कूलों का सर्वे खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कराया गया है। सर्वे में 633 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल ऐसे पाए गए है। जिनमें बाउंड्रीवाल नहीं है। इन स्कूलों में बाउंड्री 14 वां वित्त एवं राज्य वित्त से बनवाई जाए। इसके लिए मैने बाउंड्री विहीन स्कूलों की सूची डीएम को सौंपा है। - शिवेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए
Saturday, June 24, 2017
Monday, March 6, 2017

बाराबंकी : 220 प्राइमरी व 194 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है बाउंड्रीवाल, डीएम ने शासन को भेजी डिमांड
बाराबंकी। जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने जनपद के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को विद्यालय में स्वच्छ एवं सुरक्षित परिवेश में पठन पाठन का माहौल सुरक्षित कराने के दृष्टिगत निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाउंड्रीविहीन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए सर्व शिक्षा अभियान मद से बजट आवंटित कराने के लिए शासन को डिमांड भिजवाई जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि विधान सभा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद ऐसे सभी विद्यालयों का सर्वे करा लिया जाए, जिनमें बाउंड्रीवाल नहीं है। बाउंड्रीवाल निर्माण का पूरा विवरण तैयार कराया जाए।
विभिन्न प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल में कुल 24 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परंतु अभी तक 11 कक्षा-कक्ष का निर्माण हो सका है। अवशेष कक्षा-कक्षों का निर्माण समुचित स्थल चिंहित न हो पाने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी इन कक्षा-कक्षों के लिए समुचित स्थल चिंहित कराते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराए। गत दिनों जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं पठन पाठन संबंधी विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 220 प्राइमरी विद्यालय और 194 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवाल का निर्माण धनाभाव के कारण नहीं हो सका।
जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने महसूस किया कि इन सभी विद्यालयों में बाउंड्रीवाल के निर्माण किए जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु धनराशि उपलब्धता के लिए शासन के माध्यम से डिमांड भिजवाई जाए, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में इन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल का निर्माण शुरू कराया जा सके।
माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत राजकीय हाईस्कूल में संशाधनों को सुदृढ़ किए जाने पर विशेष जोर देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों के लिए फर्नीचर आदि हेतु धनराशि उपलब्ध है वहां चुनाव बाद फर्नीचर क्रय किए जाने की कार्रवाई इसी मार्च माह में सुनिश्चित कर ली जाए। क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना अंतर्गत 09 विद्यालयों में फर्नीचर खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए आवंटित किए गए है।