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Monday, December 7, 2020

दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रत्येक जिले में खुलेंगे छात्रावास, पहले चरण में यूपी के इन 5 जिलों में होगा निर्माण

दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रत्येक जिले में खुलेंगे छात्रावास, पहले चरण में यूपी के इन 5 जिलों में होगा निर्माण


दलित, पिछड़ों और गरीबों को आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अब दलितों के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक छात्रवास बनाने का फैसला लिया है। हालांकि जिस जिले में इनकी आबादी ज्यादा होगी, वहां एक से ज्यादा छात्रवासों के निर्माण की भी मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल पहले चरण में केंद्र ने 13 राज्यों के करीब 61 वंचित जिलों में छात्रवासों के निर्माण की मंजूरी दी है। इनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पांच-पांच जिले और बिहार का एक जिला शामिल है।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय ने इसे लेकर सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे थे। इसके तहत 13 राज्यों से करीब 590 आवेदन आए थे। इस बीच मंत्रलय ने कड़ी पड़ताल के बाद 61 जिलों में इन्हें खोलने की मंजूरी दी है। फिलहाल इन छात्रवासों के निर्माण राज्य सरकारें करेंगी, जबकि संचालन स्वयंसेवी या शैक्षणिक संस्थाओं के जरिये ही किया जाएगा। साथ ही इन छात्रवासों के संचालन कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। 


मंत्रलय ने इन छात्रवासों के निर्माण के भी नियम सख्त किए हैं। इसमें प्रत्येक दस बच्चों पर एक शौचालय होना जरूरी होगा। साथ ही साफ-सुथरा पानी, भोजनालय, खाने के लिए हॉल भी रहेगा। इसके साथ ही बच्चों के खेलने के लिए भी एक हॉल और मैदान होगा। यह छात्रवास बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग होंगे। फिलहाल जिन 61 जिलों में छात्रवासों के निर्माण की मंजूरी दी गई है, वह राज्य सरकारों की सहमति के बाद ही दी गई है। मौजूदा समय में देश के सैकड़ों जिलों में ऐसे छात्रवास संचालित हो रहे हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर अभी ऐसे हैं, जो किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं।

जिलों में छात्रवासों के निर्माण को पहले चरण में मिली मंजूरी

हॉस्टल बनाने पर प्रति छात्र तीन लाख खर्च

छात्रवासों के निर्माण के लिए फिलहाल केंद्र सरकार ने जो लागत तय की है, उसके तहत प्रति छात्र तीन लाख रुपये खर्च है। यानी सौ छात्रों की क्षमता वाले छात्रवास के निर्माण पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें बच्चों के लिए छात्रवास के निर्माण पर केंद्र साठ फीसद राशि देती है, जबकि चालीस फीसद राशि राज्यों को देनी होती। वहीं छात्रओं के छात्रवास निर्माण में केंद्र नब्बे फीसद राशि देता है, जबकि राज्य को सिर्फ दस फीसद ही देना होगा।

सुल्तानपुर, आगरा समेत यूपी के पांच जिलों में खुलेंगे

उत्तर प्रदेश के जिन पांच जिलों में दलितों के छात्रवास को मंजूरी दी गई है,उनमें सुल्तानपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, एटा और आगरा शामिल हैं। वहीं बिहार के भोजपुर में भी छात्रवास को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश के जो पांच जिले इनमें शामिल है, उनमें बालाघाट, धार, खरगौन, बडवानी और होशंगाबाद शामिल हैं।

Saturday, September 26, 2020

हाथरस : वर्ष 2019-20 में 134 विद्यालयों में स्वीकृत बृहद मरम्मत कार्यों को 14 पैरामीटर्स पर संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में

हाथरस : वर्ष 2019-20 में 134 विद्यालयों में स्वीकृत बृहद मरम्मत कार्यों को 14 पैरामीटर्स पर संतृप्त किये जाने के सम्बन्ध में



Monday, August 3, 2020

आश्रम पद्धति विद्यालयों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल, जांच के आदेश

आश्रम पद्धति विद्यालयों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल, जांच के आदेश

 
लखनऊ । प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। बलरामपुर में गुणवत्ता खराब मिलने पर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं। बलरामपुर के आश्रम पद्धति विद्यालय में दो करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से रसोई, डॉरमेट्रो और डाइनिंग हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। कुछ दिनों पहले समाज कल्याण राज्यमंत्री जीएस धर्मेश ने वहां मौका मुआयना किया तो पाया कि काम की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए।



 इस आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन जनजातीय =e निदेशालय करता है। इस बारे में संपर्क किए जाने पर अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह ने बताया कि गुणवत्ता संबंधी शिकायतों पर काम रुकवा दिया गया है। मामले की जांच भी कराई जा रही है। जहां भी गुणवत्ता खराब मिलेगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Tuesday, May 26, 2020

महराजगंज : आपरेशन कायाकल्प अन्तर्गत अवस्थापन सुविधाओं के निर्माण अथवा जीर्णोद्धार हेतु पिछले दो वित्तीय वर्षों में ग्राम पंचायत निधि से हुए व्यय धनराशि के सम्बन्ध डीएम ने दिया निर्देश

महराजगंज : आपरेशन कायाकल्प अन्तर्गत अवस्थापन सुविधाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में ग्राम पंचायत निधि से हुए व्यय धनराशि की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में डीएम ने दिया निर्देश।

Wednesday, August 7, 2019

मनरेगा से बनेंगे 5600 आंगनबाड़ी केंद्र, 1000 स्कूलों में चहारदीवारी निर्माण का भी लक्ष्य।


मनरेगा से बनेंगे 5600 आंगनबाड़ी केंद्र,  1000 स्कूलों में चहारदीवारी निर्माण का भी लक्ष्य। 



Thursday, July 11, 2019

कुशीनगर : वर्ष 2018-19 में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत निर्माण कार्यों के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधी निर्देश जारी, देखें

कुशीनगर : वर्ष 2018-19 में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत निर्माण कार्यों के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधी निर्देश जारी, देखें।


Tuesday, May 21, 2019

महराजगंज : वर्ष 2018-19 में 44 शौचालयों एवं 414 इंसीनरेटर निर्माण हेतु प्रेषित धनराशि के उपभोग सम्बन्धी बीएसए ने मांगी सूचना

महराजगंज : वर्ष 2018-19 में 44 शौचालयों एवं 414 इंसीनरेटर निर्माण हेतु प्रेषित धनराशि के उपभोग सम्बन्धी बीएसए ने मांगी सूचना।

Friday, January 25, 2019

हाथरस : परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14वें वित्त से कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में

हाथरस : परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14वें वित्त से कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में

Friday, January 4, 2019

गोरखपुर : वर्ष 2018-19 में प्राप्त कम्पोजिट ग्रांट का उपभोग प्रमाण-पत्र 20 जनवरी 2019 तक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी, आदेश व प्रारूप देखें

गोरखपुर : वर्ष 2018-19 में प्राप्त कम्पोजिट ग्रांट का उपभोग प्रमाण-पत्र 20 जनवरी 2019 तक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी, आदेश व प्रारूप देखें।


Tuesday, September 11, 2018

फतेहपुर : परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का निर्माण/ पुननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी

फतेहपुर : परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का निर्माण/ पुननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी

Tuesday, July 10, 2018

महराजगंज : 12 एवं 13 जुलाई के मध्य प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न बृहद मरम्मत तथा निर्माण कार्यों के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के क्रम में बीएसए ने जारी किया निर्देश, आदेश देखें

महराजगंज : 12 एवं 13 जुलाई के मध्य प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न बृहद मरम्मत तथा निर्माण कार्यों के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के क्रम में बीएसए ने जारी किया निर्देश, आदेश देखें-

Wednesday, June 13, 2018

लखनऊ : मनरेगा से बनेगी विद्यालयों की टूटी चहारदीवारी,  पौधरोपण से हरियाली लाने की भी है तैयारी

लखनऊ : मनरेगा से बनेगी विद्यालयों की टूटी चहारदीवारी,  पौधरोपण से हरियाली लाने की भी है तैयारी। 


Wednesday, June 6, 2018

महराजगंज : बीएसए ने परिषदीय विद्यालय के एसएमसी खातों में पूर्व में प्रेषित धनराशि के दृष्टिगत अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, इन्सीनरेटर, शौचालय निर्माण एवं वृहद मरम्मत सम्बन्धी बीईओ से मांगी प्रगति सूचना

महराजगंज : बीएसए ने परिषदीय विद्यालय के एसएमसी खातों में पूर्व में प्रेषित धनराशि के दृष्टिगत अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण, इन्सीनरेटर निर्माण, शौचालय निर्माण एवं वृहद मरम्मत सम्बन्धी बीईओ से मांगी प्रगति सूचना।


Sunday, April 22, 2018

बलरामपुर : वर्ष 2017-18 में स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों का विद्यालयवार एस०एम०सी० उपभोग प्रमाण पत्र 3 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु सभी बीईओ को निर्देश जारी, देखें

बलरामपुर : वर्ष 2017-18 में स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों का विद्यालयवार एस०एम०सी० उपभोग प्रमाण पत्र 3 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु सभी बीईओ को निर्देश जारी, देखें।

Saturday, February 24, 2018

फतेहपुर : जिले की तेरह असेवित बस्तियों में बनेंगे प्राथमिक स्कूल, स्कूल निर्माण के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव

फतेहपुर : जिले की तेरह असेवित बस्तियों में बनेंगे प्राथमिक स्कूल, स्कूल निर्माण के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव।


Saturday, January 20, 2018

फतेहपुर : 184 परिषदीय विद्यालयों में बनेगी चहारदीवारी, 48 स्कूलों में लगेंगे टायल्स, डीएम ने मंजूरी देकर पत्रावली डीपीआरओ को भेजी

फतेहपुर : 184 परिषदीय विद्यालयों में बनेगी चहारदीवारी, 48 स्कूलों में लगेंगे टायल्स, डीएम ने मंजूरी देकर पत्रावली डीपीआरओ को भेजी।


Friday, October 13, 2017

सीतापुर : भवन घपले के मास्टर की होगी जांच, बीएसए ने तीन बीईओ की समिति बनाकर दिए जांच के आदेश

सीतापुर : भवन घपले के मास्टर की होगी जांच, बीएसए ने तीन बीईओ की समिति बनाकर दिए जांच के आदेश।


Tuesday, October 10, 2017

फतेहपुर : 633 परिषदीय स्कूलों की बनेंगी बाउंड्रीवाल, डीएम ने दिए आदेश, ग्राम सभा राज्य वित्त से खर्च करेगी धनराशि

 फतेहपुर : बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूल बाउंड्री के लिए अलग से बजट न होने के कारण अब यह काम ग्राम पंचायतों से लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तैयार बाउंड्री विहीन 633 स्कूलों की सूची को सोमवार को डीएम कुमार प्रशांत ने अनुमोदित करते हुए निर्माण का काम ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने का आदेश सीडीओ को दिया। 1पिछले एक दशक में नए परिषदीय स्कूलों का बड़ी संख्या में निर्माण हुआ है। लेकिन स्कूल भवन के निर्माण के साथ बाउंड्रीवाल का पैसा न होने के कारण केवल स्कूल भवन ही बनाया जा सका है। नतीजा यह है कि स्कूलों के मैदान में ग्रामीण न सिर्फ जानवर बांधते है बल्कि स्कूल बंद होने पर यहां अनेक तरह के अराजक एकत्रित होकर नशेबाजी करते हैं। 


बताते है कि कई गांवों में तो स्कूल परिसर का उपयोग गांव की बैठकों, शादी समारोह, मुंडन-छेदन के लिए किया जाता है। ऐसे कार्यक्रम होने के कारण स्कूलों में गंदगी फैल जाती है। जिसे स्कूल में पठन पाठन के लिए आने वाले बच्चे साफ करते हैं। बता दें कि सरकार ने हाल ही में राज्य वित्त व 14 राज्य वित्त की धनराशि को खर्च करने की गाइड लाइन जारी की है। जिसमें इस धनराशि को स्कूलों के लिए बाउंड्री वाल के खर्च करने का अनुमन्यता भी प्रदान की गयी है। 


परिषदीय स्कूलों की बाउंड्री राज्य वित्त एवं 14 वां वित्त से बनायी जा सकती है। मैंने बीएसए से बाउंड्री विहीन स्कूलों की सूची मंगवाई थी। उनके द्वारा 633 स्कूलों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। सूची का अनुमोदन करते हुए सीडीओ को ऐसे स्कूलों में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए निर्देश दिए है। - कुमार प्रशांत, डीएम


जिले भर के परिषदीय स्कूलों का सर्वे खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कराया गया है। सर्वे में 633 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल ऐसे पाए गए है। जिनमें बाउंड्रीवाल नहीं है। इन स्कूलों में बाउंड्री 14 वां वित्त एवं राज्य वित्त से बनवाई जाए। इसके लिए मैने बाउंड्री विहीन स्कूलों की सूची डीएम को सौंपा है। - शिवेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए 


Saturday, June 24, 2017

फर्रुखाबाद : अधूरे निर्माण पर शिक्षकों का रोका वेतन, 2016 के अंत तक निर्माण कार्य होना था पूर्ण

 अधूरे निर्माण पर शिक्षकों का रोका वेतन, 2016 के अंत तक निर्माण कार्य होना था पूर्ण


Monday, March 6, 2017

बाराबंकी : 220 प्राइमरी व 194 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है बाउंड्रीवाल, डीएम ने शासन को भेजी डिमांड

बाराबंकी। जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने जनपद के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को विद्यालय में स्वच्छ एवं सुरक्षित परिवेश में पठन पाठन का माहौल सुरक्षित कराने के दृष्टिगत निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाउंड्रीविहीन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए सर्व शिक्षा अभियान मद से बजट आवंटित कराने के लिए शासन को डिमांड भिजवाई जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि विधान सभा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद ऐसे सभी विद्यालयों का सर्वे करा लिया जाए, जिनमें बाउंड्रीवाल नहीं है। बाउंड्रीवाल निर्माण का पूरा विवरण तैयार कराया जाए।





 विभिन्न प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल में कुल 24 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परंतु अभी तक 11 कक्षा-कक्ष का निर्माण हो सका है। अवशेष कक्षा-कक्षों का निर्माण समुचित स्थल चिंहित न हो पाने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी इन कक्षा-कक्षों के लिए समुचित स्थल चिंहित कराते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराए। गत दिनों जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में शिक्षा विभाग की योजनाओं एवं पठन पाठन संबंधी विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 220 प्राइमरी विद्यालय और 194 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवाल का निर्माण धनाभाव के कारण नहीं हो सका। 





जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने महसूस किया कि इन सभी विद्यालयों में बाउंड्रीवाल के निर्माण किए जाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु धनराशि उपलब्धता के लिए शासन के माध्यम से डिमांड भिजवाई जाए, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में इन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल का निर्माण शुरू कराया जा सके।






 माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत राजकीय हाईस्कूल में संशाधनों को सुदृढ़ किए जाने पर विशेष जोर देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों के लिए फर्नीचर आदि हेतु धनराशि उपलब्ध है वहां चुनाव बाद फर्नीचर क्रय किए जाने की कार्रवाई इसी मार्च माह में सुनिश्चित कर ली जाए। क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना अंतर्गत 09 विद्यालयों में फर्नीचर खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए आवंटित किए गए है।