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Tuesday, December 17, 2019

माध्यमिक : 17 गुना अधिक फीस देंगे सामान्य, पिछड़े अभ्यर्थी, अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रिंसिपल बनने की आवेदन फीस तय

माध्यमिक : 17 गुना अधिक फीस देंगे सामान्य, पिछड़े अभ्यर्थी, अल्पसंख्यक कॉलेजों में प्रिंसिपल बनने की आवेदन फीस तय।





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Monday, November 25, 2019

अब एससी-एसटी के सभी छात्रों का जीरो "फीस" पर होगा दाखिला, समाज कल्याण विभाग ने दिए निर्देश, अभी 40 फीसदी सीटों पर बिना फीस दाखिला देने का था नियम

अब एससी-एसटी के सभी छात्रों का जीरो "फीस" पर होगा दाखिला, समाज कल्याण विभाग ने दिए निर्देश, अभी 40 फीसदी सीटों पर बिना फीस दाखिला देने का था नियम।





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Thursday, October 3, 2019

बीएड : जिन छात्रों की फीस अटकी है, वे आज से कराएं सही, अभ्यर्थियों को अकाउंट डिटेल ठीक करने का 4 - 5 दिनों का मिला मौका

बीएड : जिन छात्रों की फीस अटकी है, वे आज से कराएं सही, अभ्यर्थियों को अकाउंट डिटेल ठीक करने का 4 - 5 दिनों का मिला मौका।





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Wednesday, September 18, 2019

संस्कृत स्कूलों में परीक्षा शुल्क बढोतरी वापस, प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय तक 350 रुपए तक बढ़ा था परीक्षा शुल्क

संस्कृत स्कूलों में परीक्षा शुल्क बढोतरी वापस, प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय तक 350 रुपए तक बढ़ा था परीक्षा शुल्क।





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Friday, September 6, 2019

उच्च शिक्षा : निजी कॉलेजों में नहीं चलेगी अब मनमानी फीस वसूली, मनमानी फीस वसूलने पर छात्रवृत्ति व फीस भरपाई का नहीं नहीं दिया जाए लाभ- मंत्रालय

उच्च शिक्षा : निजी कॉलेजों में नहीं चलेगी अब मनमानी फीस वसूली, मनमानी फीस वसूलने पर  छात्रवृत्ति व फीस भरपाई का नहीं नहीं दिया जाए लाभ- मंत्रालय।





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Thursday, August 22, 2019

मदरसा बोर्ड ने परीक्षा शुल्क बढोत्तरी के प्रस्ताव को दी हरी झंडी, 70 फीसद तक बढ़ाया परीक्षा शुल्क

मदरसा बोर्ड ने परीक्षा शुल्क बढोत्तरी के प्रस्ताव को दी हरी झंडी,  70 फीसद तक बढ़ाया परीक्षा शुल्क।





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Wednesday, August 14, 2019

CBSE : फीस वृद्धि के खिलाफ बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन



CBSE :  फीस वृद्धि के खिलाफ बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन।






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Friday, August 9, 2019

सीबीएसई ने दोगुनी की बोर्ड फीस, 750 रुपये प्रति छात्र से बढ़कर फीस हुई 1500 रुपये

सीबीएसई ने दोगुनी की बोर्ड फीस, 750 रुपये प्रति छात्र से बढ़कर फीस हुई 1500 रुपये।




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Tuesday, August 6, 2019

यूपी बोर्ड : ऑनलाइन फीस का रास्ता साफ, शासनादेश पर अब अमल करने जा रहा वित्त विभाग, एक साल से जुटे थे अफसर, ट्रेजरी से मिलेगी रिपोर्ट

यूपी बोर्ड : ऑनलाइन फीस का रास्ता साफ, शासनादेश पर अब अमल करने जा रहा वित्त विभाग, एक साल से जुटे थे अफसर, ट्रेजरी से मिलेगी रिपोर्ट


यूपी बोर्ड में ऑनलाइन फीस का रास्ता साफ


  • August 06, 2019
 प्रयागराज
यूपी बोर्ड में ऑनलाइन फीस का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही हाईस्कूल व इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र-छात्रएं ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। तकनीक से कदमताल कर रहे यूपी बोर्ड के लिए यह अहम कदम होगा। इसका शासनादेश काफी पहले हो चुका है, अब वित्त विभाग भी सहमत हो गया है। करीब एक साल से इस पर अमल कराने के लिए अफसर जुटे थे।
यूपी बोर्ड में ऑनलाइन पंजीकरण लागू होने के बाद पारदर्शिता के तहत ऑनलाइन फीस जमा कराने को कदम बढ़ाया। पिछले वर्ष भी कई बैठकें हुईं, शासन ने आदेश जारी किया लेकिन, वित्त विभाग तैयार नहीं था। फीस के लिए कालेजों को ऑफलाइन जिलों की ट्रेजरी में ही धन जमा कराना पड़ा। इस वर्ष फिर से यह नियम बनाने की मुहिम शुरू हुई अब वह नतीजे की ओर है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही इस संबंध में आदेश निर्गत होगा।
हालांकि इन दिनों शुल्क जमा करने का कार्य ऑफलाइन ही चल रहा है। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव कहतीं हैं कि ऑनलाइन फीस जमा होने से आम लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। साथ ही फीस जमा होने में पारदर्शिता भी आएगी। इसके लिए बोर्ड से लेकर शासन तक एक साथ जुटा है।
सचिव का खाता खोलना बना था बाधा : ऑनलाइन फीस के लिए यूपी बोर्ड सचिव के नाम से अलग से खाता खोला जाने का प्रस्ताव हुआ था। लेकिन, वित्त विभाग इससे सहमत नहीं हुआ।
बैंक किनारे, ट्रेजरी से मिलेगी रिपोर्ट : फीस के रूप में ऑनलाइन जमा होने वाला धन 24 घंटे में ट्रांसफर कराने का नियम तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ट्रेजरी से ऑनलाइन रिपोर्ट इस अवधि में नहीं मिलती थी। सूत्रों की मानें तो इसके लिए एक बैंक को सहमत हुआ, तब वित्त विभाग व ट्रेजरी ने कदम बढ़ाया। अब बैंक के बजाय सीधे ट्रेजरी से ही तय समय में फीस जमा होने की रिपोर्ट मिल सकेगी। वेबसाइट अपडेट होते ही आदेश जारी होगा।
सभी को मिलेगा लाभ
ऑनलाइन फीस जमा होने से सिर्फ परीक्षा शुल्क अदायगी में ही लाभ नहीं होगा, बल्कि बोर्ड के अन्य शुल्क मसलन मान्यता, पंजीकरण, इंप्रूवमेंट, नाम व अंक संशोधन आदि कार्यो के लिए जमा होने वाला धन ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। लोग घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।





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Thursday, August 1, 2019

माध्यमिक : एडेड माध्यमिक विद्यालयों की फीस बढ़ाने की तैयारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव

एडेड माध्यमिक स्कूलों की फीस बढ़ाने की तैयारी
August 01, 2019


 
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : आर्थिक तंगी से जूझ रहे सूबे के अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए न तो ढंग के फर्नीचर हैं और न ही अन्य मूलभूत संसाधन। सरकार की ओर से इन स्कूलों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती। विद्यार्थियों से जो फीस वसूली जा रही है, वह बेहद कम है। ऐसे में प्रदेश के 4500 एडेड माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे करीब 23 लाख विद्यार्थियों को न तो खेल की अच्छी सुविधा मिल पा रही है और न ही प्रैक्टिकल की। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय की ओर से एडेड स्कूलों की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को इस संबंध में 15 अगस्त तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
उप्र माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेशीय मंत्री डॉ. आरपी मिश्र कहते हैं कि कक्षा छह से कक्षा आठ तक विद्यार्थियों को निश्शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। वहीं कक्षा नौ में 275 रुपये, कक्षा 10 में 255 रुपये, कक्षा 11 में 393 रुपये और कक्षा 12 में 283 रुपये वार्षिक फीस विद्यार्थियों से ली जाती है। इसमें खेलकूद व प्रैक्टिकल की फीस 60-60 रुपये वार्षिक है। यानी पांच रुपये महीने में खेलकूद की सुविधा देना और इतने में ही विज्ञान के प्रयोग करवाना होता है। ऐसे में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। इससे पहले वर्ष 2010 में फीस बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद पिछले नौ वर्षो से फीस नहीं बढ़ाई गई। ऐसे में सरकार या तो आर्थिक मदद दे या फिर फीस बढ़ाने की छूट। उप्र प्रधानाचार्य परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेपी मिश्र कहते हैं कि राज्य सरकार सिर्फ एडेड स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन ही देती है, बाकी किसी भी तरह के आर्थिक मदद की कोई व्यवस्था नहीं है।

सिर्फ अपनी जेब भरने की चिंता, स्कूल की नहीं : माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित यूपी बोर्ड की परीक्षा का शुल्क इस बार डेढ़ गुना तक बढ़ाया गया है। हाईस्कूल का परीक्षा शुल्क बढ़ाकर 500 रुपये और इंटरमीडिएट का 600 रुपये कर दिया गया है। डॉ. आरपी मिश्र कहते हैं कि यह रकम स्कूल को नहीं मिलती।







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Monday, July 15, 2019

फीस निर्धारण न होने का खामियाजा भुगत रहे छात्र, उच्च शिक्षा विभाग ने तय नहीं किया तमाम महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के सालाना शुल्क

फीस निर्धारण न होने का खामियाजा भुगत रहे छात्र, उच्च शिक्षा विभाग ने तय नहीं किया तमाम महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के सालाना शुल्क।





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Thursday, July 11, 2019

यूपीबोर्ड : हाईस्कूल में दोगुना व इंटर में तीन गुना बढ़ा परीक्षा शुल्क, प्रभावी दरें आज से लागू

यूपीबोर्ड : हाईस्कूल में दोगुना व इंटर में तीन गुना बढ़ा परीक्षा शुल्क, प्रभावी दरें आज से लागू।






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Sunday, July 7, 2019

फीस रेग्यूलेशन एक्ट 2018 को दी गई थी चुनौती, अल्पसंख्यक संस्थाएं भी फीस रेग्युलेशन एक्ट के दायरे में,



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि यूपी स्ववित्त पोषित स्कूल (फीस रेग्यूलेशन) एक्ट 2018 के दायरे में अल्पसंख्यक संस्थाएं भी आएंगी। कोर्ट ने कहा कि इन संस्थाओं को इस मामले में अनुच्छेद 30(1) में हासिल विशेषाधिकार लागू नहीं होगा।.

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने डायोसिस अफ़ वाराणसी एजूकेशन सोसायटी व नौ अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेग्युलेशन का उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं में मनमानी फीस वृद्धि और शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना है। सरकार को अल्पसंख्यक संस्थाओं के दैनिक कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है लेकिन फीस वृद्धि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह सही हैं। याचिकाओं में यूपी स्ववित्त पोषित स्कूल (फीस रेग्यूलेशन) एक्ट 2018 को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण प्राप्त है इसलिए वे इस एक्ट के दायरे में नहीं आएंगी। ऐसे में सरकार को अल्पसंख्यक संस्थाओं के कार्य में हस्तक्षेप और वहां फीस निर्धारित करने का अधिकार नहीं है।





Tuesday, July 2, 2019

यूपी बोर्ड में ऑनलाइन फीस को फिर झटका, बोर्ड, बैंक सहमत, शासनादेश भी जारी, वित्त विभाग नहीं तैयार

यूपी बोर्ड में ऑनलाइन फीस को फिर झटका, बोर्ड, बैंक सहमत, शासनादेश भी जारी, वित्त विभाग नहीं तैयार।



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Tuesday, May 14, 2019

फतेहपुर : फीस पत्रावली जांच में कई विद्यालयों पर आंच, विद्यालयों की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल, अधिकांश विद्यालयों में नहीं हो रहा अध्यादेश 2018 का अनुपालन

फतेहपुर : फीस पत्रावली जांच में कई विद्यालयों पर आंच, विद्यालयों की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल, अधिकांश विद्यालयों में नहीं हो रहा अध्यादेश 2018 का अनुपालन।






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Tuesday, April 2, 2019

अधिनियम को ठेंगा, निजी विद्यालयों ने बढ़ाई मनमानी फीस, विद्यालयों की वेबसाइट पर नहीं है शुल्क का विवरण, अधिकांश विद्यालयों में प्रति महीने पांच सौ से एक हजार तक की बढ़ोतरी


अधिनियम को ठेंगा, निजी विद्यालयों ने बढ़ाई मनमानी फीस, विद्यालयों की वेबसाइट पर नहीं है शुल्क का विवरण, अधिकांश विद्यालयों में प्रति महीने पांच सौ से एक हजार तक की बढ़ोतरी।




Monday, March 18, 2019

लखनऊ : विभाग में फंसी फीस, बच्चों को नाम काटने की धमकी, आरटीई की प्रक्रिया बेपटरी, अभिभावक उधार लेकर जमा कर रहे शुल्क


लखनऊ : विभाग में फंसी फीस, बच्चों को नाम काटने की धमकी, आरटीई की प्रक्रिया बेपटरी, अभिभावक उधार लेकर जमा कर रहे शुल्क।




लखनऊ : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) का सिस्टम बेपटरी है। अफसरों की नजरअंदाज का खामियाजा बच्चों और अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूलों में प्रतिपूर्ति शुल्क न पहुंचने पर उन्हें नाम काटने की धमकी दी जा रही है।


ठाकुरगंज निवासी मोहम्मद इकरार दिव्यांग हैं। वह ई-रिक्शा चलाते हैं। बेटी महक मोहल्ले के ही स्कूल में पढ़ती हैं। स्कूल ने परीक्षा शुल्क के तौर पर नौ सौ रुपये की मांग की। रुपये समय से न पहुंचने पर बच्ची को परीक्षा से वंचित व नाम काटने की धमकी दी। आखिर में इकरार ने उधार लेकर फीस अदा की। यह सिर्फ परीक्षा शुल्क का एक मसला है। स्थिति यह है कि निजी स्कूलों में आरटीई के तहत जहां जिम्मेदार अधिकतर बच्चों को प्रवेश दिलाने में नाकाम साबित हुए। वहीं दुर्बल आय वर्ग के जिन बच्चों को प्रवेश मिला, अब उनकी फीस भरपाई में हीलाहवाली कर रहे हैं।


शुल्क न मिलने पर स्कूल बच्चों को नाम काटने व परीक्षा से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं।अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि समय पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति शुल्क नहीं दिया जा रहा है। यह विभाग की गलती है। स्कूलों को भी शिक्षकों को वेतन देना पड़ता है। प्रतिपूर्ति शुल्क आरटीई एक्ट के अनुसार जारी किया जाए।


दरअसल, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला होना है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने एक मार्च से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की। इतना ही नहीं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हजारों की संख्या में आवेदन होता देख विभाग पहले ही आवेदन प्रोसीजर का ब्लाक कर चुका है।





Tuesday, March 5, 2019

लखनऊ : नर्सरी की पढ़ाई बीटेक से भी हो गयी महंगी, निजी स्कूलों की फीस बढोत्तरी पर नहीं लग पा रहा अंकुश


लखनऊ : नर्सरी की पढ़ाई बीटेक से भी हो गयी महंगी, निजी स्कूलों की फीस बढोत्तरी पर नहीं लग पा रहा अंकुश।




Friday, January 11, 2019

आइटीआइ : निजी आइटीआइ में 18 हजार तक सालाना फीस तय, संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने तय की फीस

आइटीआइ : निजी आइटीआइ में 18 हजार तक सालाना फीस तय, संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने तय की फीस।


Sunday, December 23, 2018

NIOS : डीएलएड अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 14-15 फरवरी को, 501 से 505 तक के विषयों में अनुत्तीर्ण या परीक्षा शुल्क न जमा कर पाए प्रशिक्षु शिक्षकों को तथा ब्रिज कोर्स कर रहे प्रशिक्षुओं को 10 जनवरी तक परीक्षा शुल्क जमा करने का मौका

NIOS : डीएलएड अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 14-15 फरवरी को, 501 से 505 तक के विषयों में अनुत्तीर्ण या परीक्षा शुल्क न जमा कर पाए शिक्षकों को 10 जनवरी तक शुल्क जमा करने का मौका।