फतेहपुर : परिषदीय विद्यालयों की बाहरी दीवारों पर बाल अधिकार, जन वाचन एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम अंकित कराये जाने सम्बन्धी आदेश सह देखें सम्पूर्ण प्रक्रिया।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने की अनुशंसा, बाल सुधार गृहों में बच्चों के लिए ट्यूशन दिए जाने की कही बात।
लखनऊ: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्राम स्तर पर महिलाओं व बच्चों के अधिकारों व उनकी सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल अधिकार मंच गठित करने जा रही है। यह मंच महिला कल्याण विभाग यूनिसेफ की मदद से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में गठित करेगा। यह स्थानीय स्तर पर दबाव समूह के रूप में काम करेगा।
दरअसल, अभी ग्राम स्तर पर महिलाओं व बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव की महिलाएं अपनी शिकायत कहां और किससे करें इसको लेकर भी कोई मंच नहीं है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ग्राम स्तर पर ही महिला एवं बाल अधिकार मंच गठित करने जा रही है। इसमें स्थानीय वरिष्ठ व सम्मानित नागरिकों जैसे अवकाश प्राप्त शिक्षक, भूतपूर्व सैनिक, प्रभावशाली महिला व अभिभावक के साथ ही महिला समाख्या आदि के लोग सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
इस मंच में ग्राम प्रधान की अहम भूमिका होगी। साथ ही प्रधान को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि वह पंचायत स्तर पर तैयार की जाने वाली विकास योजनाओं में महिलाओं व बच्चों के मुद्दे शामिल करें।
■ पहले चरण में सात जिले : प्रदेश सरकार पहले चरण में सात जिलों के 29 ब्लॉक की 1129 ग्राम पंचायतों में यह मंच गठित करने जा रही है। इसमें जिन जिलों को शामिल किया गया है उनमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी व मुख्यमंत्री का क्षेत्र गोरखपुर के अलावा इलाहाबाद, जौनपुर, बलरामपुर, श्रवस्ती व बहराइच हैं। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश की सभी 59163 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।
फतेहपुर : शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक / मानसिक शोषण एवं यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की रोकथाम के संबंध में बीएसए ने सभी बीईओ को दिया अनुपालन का निर्देश
नई दिल्ली : बाल यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून बनाने और लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए बाल अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी आज से भारत यात्रा पर निकलेंगे। सत्यार्थी का मानना है कि बच्चे यौन हिंसा का शिकार न बने, इसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी भी जरूरी है। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए।
■ समाज में गड़बड़ : सत्यार्थी ने एनबीटी से बात करते हुए कहा कि एक तरह से हम ओपन सोसाइटी में जी रहे हैं। सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है और बच्चों की पहुंच में भी है, जबकि दूसरी तरह बच्चों को यौन शिक्षा (सेक्स एजुकेशन) नहीं दी जा रही, बल्कि इसके उलट उन्हें घरों से लेकर स्कूल तक में मर्यादा, इज्जत, परंपरा, चरित्र के नाम पर खुलकर जीने नहीं दिया जाता। खुलकर बोलने नहीं दिया जाता। समाज की मानसिकता बदलने की जरूरत है। यौन हिंसा को किसी दूसरे एक्सिडेंट या चोट की तरह लेना चाहिए, न कि पीड़ित की इज्जत की तरह। इसी सोच की वजह से यौन हिंसा के शिकार पीड़ितों के शारीरिक तौर पर तो घाव भर जाते हैं पर मानसिकता पर लगी चोट नहीं भर पाती।
उन्होंने कहा कि भारत यात्रा के दौरान हमारी यही कोशिश होगी कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वह इस मसले पर खुलकर बोलें। बच्चों से खुलकर बात करें। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं और कई बार जिज्ञासा की वजह से यौन हिंसा के शिकार बनते हैं। इसलिए उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के हिसाब से स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए।
नई दिल्ली : बच्चों के यौन शोषण से दुखी मेनका गांधी ने कहा है कि स्कूलों के गैर-शिक्षण स्टाफ में भी सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सुझाव दिया कि ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा बाकी गैर-शिक्षण स्टाफ में अगर महिलाओं को ही रखा जाए तो बच्चों के यौन शोषण के मामलों को रोका जा सकता है।
बता दें कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में आठ सितंबर को बस कंडक्टर ने बच्चे के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसने बच्चे को चाकू से मार डाला। जबकि दिल्ली के एक स्कूल में शनिवार को चपरासी ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। इन्हीं घटनाओं के बाद केंद्रीय मंत्री का बयान आया है। मेनका गांधी ने कहा कि उन्होंने गैर शिक्षण स्टाफ के बारे में अपने सुझाव मानव संसाधन विकास मंत्रलय को भी भेज दिए हैं। जो सुझाव भेजे गए हैं वे पहले ही महिला नीति (मसौदा) में मौजूद हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भोंसले ने कहा बच्चों के हितों का संरक्षण बहुत जरूरी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पर जागरुकता बढ़ाने पर दिया जोर।
यूपी में 22 प्रतिशत बच्चे कर रहे बाल मजदूरी, मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के अधिकारों पर आयोजित सम्मलेन में पेश हुए आंकड़े।
6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को पड़ोस के स्कूल में निश्शुल्क एवं शिक्षा का अधिकार। कक्षा एक से आठ तक कैपिटेशन फीस व अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित। 6 से 14 वर्ष के विद्यालय न गए बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार। प्रवेश के लिए जन्म, आयु प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं। शारीरिक दंड, स्थानांतरण प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं।
परिषदीय विद्यालयों एवं के०जी०बी०पी० की बाहरी दीवारों पर बाल अधिकार एवं जनवाचन हेतु सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में बीएसए ने जारी किये निर्देश
लखनऊ : प्रदेश और देश का भविष्य बच्चे हैं, लेकिन किसी भी राजनैतिक दल की प्राथमिकता में कभी बच्चे नहीं होते हैं। इस बार उसी राजनैतिक दल को बच्चों का परिवार प्राथमिकता देगा, जिनके बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। एसएनए में शुक्रवार को हुई बाल संसद में बच्चों के इस अल्टीमेटम के बाद सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे बच्चों की मांगें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे।
'सेव द चिलड्रन' संस्था की ओर से हुई बाल संसद में सपा का प्रतिनिधित्व कर रहीं जूही सिंह ने कहा कि बच्चों ने हाल ही में ही बाल घोषणा पत्र तैयार किया था। इसमें बच्चों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की मांग की थी। इन मांगों को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इनमें से कई मांगों को पूरा करने के लिए सरकार अभी प्रयास कर रही है। इस मौके पर मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कुपोषण के अलावा गर्भवतियों और बच्चों की सुरक्षा के बारे में किए जा रहे काम के बारे में बताया। कांग्रेस के प्रतिनिधि सुरेंद्र राजपूत और बीजेपी के मोहसीन रजा ने कहा कि वह भी प्रयास करेगें कि बच्चों की मांगें पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल की जाएं।
•बस्तियों में रहने वाले बच्चों का जन्म पंजीकरण किया जाए, ताकि उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा सेवाओं का लाभ मिल सके।
•कुपोषण और एनीमिया की स्थिति सुधारी जाए, क्योंकि प्रदेश का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है और हर दूसरी किशोरी एनीमिया से ग्रसित है।
• शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को साफ पानी नहीं मिलता है। साफ-सफाई की कमी है, जिसे दूर किया जाए।
• मलिन बच्चों के साथ हिंसा, शोषण और अपराध ज्यादा होते हैं। उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
इस दौरान गंगा सेना के अध्यक्ष आनंद गिरि, सेव द चिल्ड्रेन के स्टेट प्रॉजेक्ट जीएम सुरोजीत चटर्जी भी उपस्थित रहे।
एटा : बाल दिवस पर बच्चों को मिलेगी अपने अधिकारों की जानकारी और उनके बारे में जानकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण की नई पहल
