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Thursday, November 19, 2020

डिग्री कॉलेजों को ऑनलाइन संबद्धता 15 अप्रैल तक, नए सत्र की समय-सारिणी जारी

डिग्री कॉलेजों को ऑनलाइन संबद्धता 15 अप्रैल तक, नए सत्र की समय-सारिणी जारी
 

सूबे के डिग्री कॉलेजों को नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में ऑनलाइन संबद्धता दी जाएगी। यह पहला मौका है जब नए डिग्री कॉलेज खोलने, स्नातक व परास्नातक के नए कोर्स शुरू करने और कोर्सेज की सीट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन संबद्धता दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को नए सत्र में संबद्धता के लिए समय-सारिणी घोषित कर दी है।


उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग के अनुसार एनआइसी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन संबद्धता की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नए कोर्स शुरू करने की एनओसी हासिल करने के लिए डिग्री कॉलेज 31 दिसंबर तक विश्वविद्यालय के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। ऐसे कॉलेज जो सारी अर्हताएं पूरी करते हैं, वे एनओसी व संबद्धता के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। जमा भूमि के अभिलेखों की राजस्व विभाग द्वारा 31 जनवरी तक जांच होगी। 

अभिलेख सही होने पर ऑनलाइन एनओसी जारी होगी। फिर संस्थान 25 फरवरी तक संबद्धता के लिए निरीक्षण मंडल गठित करने के लिए आवेदन करेंगे। विश्वविद्यालय पांच मार्च तक निरीक्षण मंडल का गठन करेंगे। निरीक्षण मंडल 30 मार्च तक अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को देंगे। विवि रिपोर्ट के आधार पर 15 अप्रैल तक विवि डिग्री कॉलेजों को ऑनलाइन संबद्धता दे सकेंगे।

Monday, August 31, 2020

यूपी बोर्ड : 412 स्कूलों को मिली इंटर की मान्यता

यूपी बोर्ड : 412 स्कूलों को मिली इंटर की मान्यता।

यूपी बोर्ड : 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए 412 स्कूलों को इंटर की मान्यता मिली है। विशेष सचिव आर्यका अखौरी ने 29 अगस्त को इंटरमीडिएट स्तर पर नवीन, अतिरिक्त विषय एवं अतिरिक्त वर्ग की मान्यता के आदेश जारी कर दिए। हालांकि हाईस्कूल की मान्यता के आदेश अभी जारी नहीं हो सके। नियमानुसार यह आदेश एक अप्रैल को सत्र शुरू होने से पहले ही जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण पांच महीने का समय लग गया। इन स्कूलों में वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं 2021 में 11वीं की परीक्षा देंगे और 2022 में बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।





आदेश के मुताबिक सर्वाधिक 142 मान्यता प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन स्कूलों को मिली है। मेरठ के 95, वाराणसी के 92, गोरखपुर के 59 और बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के 24 स्कूलों को मान्यता दी गई है। सूत्रों के अनुसार मानक पूरा न करने के कारण कुछ स्कूलों को मान्यता जारी नहीं की गई है। जल्द ही यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर स्कूलों के मान्यता आदेश अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि स्कूल प्रबंधकों को चक्कर न काटना पड़े। गौरतलब है कि इस साल महज 173 स्कूलों ने नवीन मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें हाईस्कूल के 82 और इंटर के 91 स्कूलों ने नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया है। 42 स्कूल ऐसे हैं जो पूर्व से संचालित हैं और जिन्होंने नये विषय या वर्ग की मान्यता के लिए आवेदन किया है।


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Saturday, August 29, 2020

यूपी बोर्ड : मान्यता पर निर्णय नहीं, दांव पर छात्रों का भविष्य

यूपी बोर्ड : मान्यता पर निर्णय नहीं, दांव पर छात्रों का भविष्य।

यूपी बोर्ड की मंजूरी के बाद 767 नए स्कूलों को मान्यता के लिए शासन की अनुमति का इंतजार

- 31 अगस्त है नौवीं-ग्यारहवीं में पंजीकरण कराने वाले छात्रों के प्रवेश की अंतिम तिथि।


प्रयागराज : यूपी बोर्ड की ओर स्कूलों की मान्यता पर निर्णय नहीं होने से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। बोर्ड की ओर से मंजूरी के बाद स्कूलों की मान्यता की फाइल शासन के पास लंबित होने से परेशानी बढ़ी है। 767 स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा है। 31 अगस्त को 9वीं व 11वीं कक्षा में पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है, ऐसे में मान्यता पर निर्णय नहीं होने से इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे परेशान हैं।




प्रदेश भर के 767 विद्यालयों में को मान्यता के लिए शासन की मंजूरी के लिए यूपी बोर्ड की ओर से फाइल जनवरी 20 में ही भेज दी गई थी। शासन की ओर से नए स्कूलों की मान्यता पर फैसला मार्च के अंत और अप्रैल तक लिया जाता रहा है। लेकिन, इस बार फैसला लेने में देरी से स्कूल प्रबंधन और इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की परेशानी बढ़ी है।


31 अगस्त तक बढ़ाई प्रवेश की तिथि

यूपी बोर्ड ने नौवीं एवं ग्यारहवीं में पंजीकरण करवाने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल में फीस जमा करने के साथ प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की है। इससे पहले बोर्ड ने पांच अगस्त प्रवेश की तिथि तय की थी। प्रवेश की गति धीमी होने और कोरोना की बात कहकर शासन की अनुमति पर बोर्ड ने प्रवेश की तिथि तो बढ़ा दी लेकिन 31 अगस्त तक मान्यता पर फैसला नहीं हुआ तो वहां पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा।


1864 स्कूलों ने मान्यता के लिए किया था आवेदन
यूपी बोर्ड ने शासन को मान्यता के कुल 984 प्रकरण शासन को भेजे हैं। हाईस्कूल की नवीन मान्यता के 354, इंटर की नवीन मान्यता के 292, हाईस्कूल एवं इंटर नवीन मान्यता के 121 कुल मिलाकर 767 और इसके साथ इंटर अतिरिक्त वर्ग के 203 और इंटर अतिरिक्त विषय के 14 केस हैं। मान्यता के लिए प्रदेश भर के 1864 स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन किया था।


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Monday, August 24, 2020

अब प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल की मान्यता 60 दिनों में

अब प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल की मान्यता 60 दिनों में

 
लखनऊ : प्रदेश में अब प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने के लिए अधिकतम 60 कार्य दिवसों में मान्यता मिल जाएगी।


प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूलों का तय समय में मान्यता दिए जाने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग की इन दो सेवाओं को राज्य सरकार ने उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 में शामिल करते हुए इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है।राजनैतिक पंशन विभाग की दो सेवाएं भी जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल की गई हैं।

Wednesday, August 12, 2020

यूपी बोर्ड : मान्यता पर निर्णय नहीं होने से हजारों छात्रों का दांव पर लगा भविष्य

यूपी बोर्ड : मान्यता पर निर्णय नहीं होने से हजारों छात्रों का दांव पर लगा भविष्य।

यूपी बोर्ड की ओर स्कूलों की मान्यता पर निर्णय नहीं होने से इन स्कूलों में पढ़ रहे हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। बोर्ड की मंजूरी के बाद स्कूलों की मान्यता की फाइल शासन के पास लंबित होने से परेशानी बढ़ी है। शासन की मंजूरी नहीं मिलने से मान्यता का इंतजार कर रहे 767 स्कूलों में नौवीं-ग्यारहवीं के छात्र-छात्राएं अग्रिम पंजीकरण का आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।



प्रदेश भर के 767 विद्यालयों में प्रति छात्र 100 विद्यार्थी भी मानें तो लगभग 76 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को बोर्ड की अनुमति का इंतजार है। शासन की मंजूरी के लिए यूपी बोर्ड की ओर से मान्यता की फाइल जनवरी में ही भेज दी गई थी। नए स्कूलों की मान्यता पर फैसला मार्च के अंत या अप्रैल तक लिया जाता रहा है।

यूपी बोर्ड ने 31 अगस्त तक बढ़ाई है प्रवेश की तिथि।

 यूपी बोर्ड ने नौवीं एवं ग्यारहवीं में पंजीकरण करवाने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल में फीस जमा करने के साथ प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की है। इससे पहले बोर्ड ने पांच अगस्त प्रवेश की तिथि तय की थी। प्रवेश की गति धीमी होने और कोरोना की बात कहकर शासन की अनुमति पर बोर्ड ने प्रवेश की तिथि तो बढ़ा दी परंतु 31 अगस्त तक मान्यता पर फैसला नहीं हुआ तो वहां पढ़ रहे छात्रों का क्या होगा। मान्यता को लेकर शासन में फाइल लंबित होने के चलते बोर्ड में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

1864 स्कूलों ने मान्यता के लिए किया था आवेदन।

यूपी बोर्ड ने शासन को मान्यता के कुल 984 प्रकरण शासन को भेजे हैं। हाईस्कूल नवीन मान्यता के 354, इंटर नवीन मान्यता के 292, हाईस्कूल एवं इंटर नवीन मान्यता के 121 कुल मिलाकर 767 और इसके साथ इंटर अतिरिक्त वर्ग के 203 और इंटर अतिरिक्त विषय के 14 केस हैं। मान्यता के लिए प्रदेशभर के 1864 स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। स्क्रीनिंग के बाद बोर्ड ने 984 प्रकरणों की संस्तुति शासन को भेजी है।


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Tuesday, August 11, 2020

फतेहपुर : यू-डायस प्रपत्र न भरने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जाएगी मान्यता, बीएसए ने अंतिम अवसर देते हुए जारी की चेतावनी

फतेहपुर : यू-डायस प्रपत्र न भरने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जाएगी मान्यता।

मान्यता प्राप्त जिन विद्यालयों ने यू-डायस पर प्रपत्र अपलोड नहीं किए हैं उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। इन विद्यालयों को अब अंतिम अवसर देते हुए शीघ्र ही प्रपत्र अपलोड करने की बेसिक शिक्षा विभाग ने चेतावनी दे दी है। अन्यथा उन पर मान्यता प्रत्याहरण कार्रवाई की जाएगी। जिले में ऐसे करीब आधा सैकड़ा विद्यालय हैं जिन्होंने यू-डायस पर प्रपत्र अपलोड नहीं किए हैं।



बीएसए शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि बीएसए, डीआईओएस, समाज कल्याण विभाग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन संचालित परिषदीय शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों को कई बार डाटा कैप्चर फार्मेट भरने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसके बाद भी इस कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। अभी भी जिले 50 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने यह विवरण अपलोड नहीं किया है। अंतिम चेतावनी जारी करते हुए इन विद्यालयों से कहा गया है कि शीघ्र ही डीसीएफ भर दें। अन्यथा की स्थिति में उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी।





इसके लिए विद्यालयों से बीआरसी से संपर्क करके यह प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के लिए कहा गया है। बीएसए ने साफ कहा है कि कई बार कहने के बाद भी यह कार्य नहीं किया गया है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और कार्रवाई की जाएगी।


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Wednesday, August 5, 2020

सिर्फ 173 स्कूलों ने मांगी यूपी बोर्ड से मान्यता

सिर्फ 173 स्कूलों ने मांगी यूपी बोर्ड से मान्यता।

प्रयागराज  : कोरोना काल में हर वर्ग आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसका असर यूपी बोर्ड से मान्यता लेने वाले स्कूलों की संख्या पर भी पड़ा है। इस साल महज 173 स्कूलों ने मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें हाईस्कूल के 82 और इंटर के 91 स्कूलों ने आवेदन किया है। 42 स्कूल ऐसे हैं जो पूर्व से संचालित हैं और नए विषय या वर्ग की मान्यता के लिए आवेदन किया है।




इस वर्ष आवेदन करने वाले स्कूलों को 1 अप्रैल 2021 से मान्यता जारी होगी और इनके बच्चे 2023 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इन स्कूलों के स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक 20 अगस्त तक भेजेंगे। मान्यता प्रकरणों के समय से निस्तारण के लिए बोर्ड ने 2020-21 सत्र से एक अप्रैल से 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू किया है। पिछले साल 31 जुलाई तक मान्यता के आवेदन स्वीकार किए थे।


पिछले साल 2020 में स्कूलों ने नवीन मान्यता के अलावा विषय या वर्ग की मान्यता के लिए आवेदन किया था। इनमें से 984 स्कूलों को मान्यता देने की संस्तुति की गई है। इनमें से 767 स्कूलों ने नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया था।


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Tuesday, August 4, 2020

यूपी बोर्ड के 700 कालेजों को मान्यता का इंतजार, कोरोना के चलते गड़बड़ाया टाइम टेबल

यूपी बोर्ड के 700 कालेजों को मान्यता का इंतजार, कोरोना के चलते गड़बड़ाया टाइम टेबल

 
प्रयागराज : यूपी बोर्ड इन दिनों हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा फार्म भरवा रहा है और कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण करा रहा है। नए शैक्षिक सत्र में मान्यता पाने के लिए माध्यमिक कालेजों ने आवेदन किया है लेकिन, उन्हें अब तक मान्यता निर्गत नहीं हुई है। प्रदेशभर के करीब 700 से अधिक कालेजों को हाईस्कूल, इंटर की 2020-21 शैक्षिक सत्र की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, उसकी पत्रवली तैयार करके शासन को भेजी जा चुकी है।


यूपी बोर्ड हर साल शैक्षिक सत्र शुरू करने से पहले आवेदक कालेजों को कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक व संकाय आदि की मान्यता निर्गत करता रहा है। पहले ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे लेकिन, इधर ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस बार भी बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों के परिक्षेत्र में आने वाले कालेजों की फाइलों पर बैठक की और पत्रवली फरवरी में ही शासन को स्वीकृति के लिए भेजी। तब से अब तक मान्यता निर्गत होने की राह देखी जा रही है। 


कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से मान्यता का टाइम टेबिल गड़बड़ा गया है। बोर्ड ने मान्यता निर्गत किए बिना ही छह जुलाई को प्रवेश शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं, हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा फार्म भी भरवाए जा रहे हैं। आवेदन करने वाले कालेज प्रबंधक परेशान हैं, जो अभिभावक बच्चों का दाखिला करा चुके हैं उन्हें भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। उधर, बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि इस मामले में शासन में मंथन चल रहा है, जल्द ही मान्यता निर्गत की जाएगी।

Saturday, July 18, 2020

यूपी बोर्ड से मान्यता मिली नहीं, 767 स्कूलों के हजारों छात्रों का क्या होगा

यूपी बोर्ड से मान्यता मिली नहीं, 767 स्कूलों के हजारों छात्रों का क्या होगा


यूपी बोर्ड से मान्यता पाने का इंतजार कर रहे प्रदेशभर के 767 स्कूलों के हजारों छात्रों के भविष्य को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। 6 जुलाई से प्रवेश शुरू होने के साथ ही ये 767 स्कूल भी इस उम्मीद में दाखिला लेने लगे हैं कि मान्यता तो मिल ही जाएगी लेकिन 2020-21 सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि यानि 5 अगस्त तक मान्यता आदेश जारी नहीं होता तो परेशानी हो सकती है। प्रति स्कूल कक्षा 9 व 11 के 100 बच्चे भी मान लिए जाएं तो 75 हजार से अधिक बच्चों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा।


बोर्ड की नियमावली के अनुसार एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले मान्यता आदेश जारी हो जाने चाहिए। बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयवार बैठकें कर सभी स्कूलों की फाइलें फरवरी में ही शासन को स्वीकृति के लिए भेज दी थी। लेकिन मान्यता आदेश जारी होने के पहले ही कोरोना ने सब अस्तव्यस्त कर दिया। देर होने के बावजूद 6 जुलाई को प्रवेश शुरू करने से पहले मान्यता की स्वीकृति जारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं हो सके हैं।


आज स्थिति यह है कि आवेदन करने वाले स्कूल प्रबंधकों से उन बच्चों के अभिभावक मान्यता का इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला करा दिया है। इन 767 स्कूलों में 354 ने नवीन हाईस्कूल, 292 ने नवीन इंटर, 121 ने 10वीं-12वीं दोनों की नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया है। इस साल कक्षा 9 व 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं 2022 की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलति होंगे। मामला शासन के विचाराधीन होने के कारण कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

Sunday, June 28, 2020

प्राइवेट बेसिक स्कूलों की मान्यता में घपला, जांच मे दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे है विभागीय अधिकारी

प्राइवेट बेसिक स्कूलों की मान्यता में घपला, जांच मे दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे  है विभागीय अधिकारी

 

अयोध्या :  जिले के निजी जूनियर व प्राइमरी स्कूलों को नियमों को दरकिनार कर मान्यता देने के मामले में अब तक पटल निरीक्षक के निलंबन के आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी है। साल 2018-19 और 2019-20 में हुए घोटाले में शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एडी बेसिक और बीएसए के बीच दोषी बीईओ के नाम पता लगाने को लेकर खानापूरी ही चल रही है। इस मामले में हुई जांच में तत्कालीन बीएसए अमिता सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी और पटल लिपिक दोषी पाए गए थे। तीन सदस्यीय कमिटी ने 263 स्कूलों की जांच में 84 स्कूलों की मान्यता जारी करने में गंभीर वित्तीय और अन्य अनियमितताओं की बात कही थी।


डीएम एके झा के आदेश पर सितंबर-2019 में हुई जांच के बाद रिपोर्ट में तत्कालीन बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारियों और लिपिक गया प्रसाद को निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसके बाद 6 फरवरी 2020 को डीएम ने यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भेजी दी थी। रिपोर्ट के आधार पर डीजी (स्कूल शिक्षा) ने एडी बेसिक अयोध्या को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। हालांकि, अभी तक केवल लिपिक को ही सस्पेंड किया गया है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि घोटाले में दोषी पाए गए बीईओ के नाम को लेकर अब लिखा-पढ़ी की जा रही है। बीएसए बीईओ का नाम एडी बेसिक को नही भेज पाएं है।


आरोपित अधिकारियों के नाम नहीं भेजे
एडी बेसिक अयोध्या रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बीएसए से आरोपित बीईओ का नाम 6 फरवरी 2020 को मांगा गया है। 10 फरवरी को उन्होंने सभी बीईओ के नाम की सूची भेज दी लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन-कौन से बीईओ आरोपित हैं। 19 मई को बीएसए दो रीमाइंडर भेजा गया है। बीएसए से रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपपत्र बना कर पत्रावली शिक्षा महानिदेशक को भेज दी जाएगी।



मेरे स्तर से कोई कार्रवाई बाकी नहीं
इस मामले में बीएसए संतोष कुमार देव पांडेय ने बताया कि मान्यता को लेकर जांच बाकी स्कूलों की तीन सदस्यीय कमिटी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जिन 84 स्कूलों की मान्यता देने में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट आ चुकी है उस मेरे स्तर पर कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। दोषियों पर कार्रवाई करने का प्रकरण एडी बेसिक स्तर का मामला है। 

Thursday, May 28, 2020

प्रयागराज : आठवीं तक के 53 नए स्कूलों को मिली मान्यता

प्रयागराज : आठवीं तक के 53 नए स्कूलों को मिली मान्यता।


आठवीं तक के 53 नए स्कूलों को मान्यता


प्रयागराज : जिले में कक्षा एक से आठ तक के 53 नए स्कूलों को 2020-21 सत्र से मान्यता मिली है। इनमें 31 प्राथमिक व 17 उच्च प्राथमिक स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की मंजूरी दी गई है जबकि एक प्राथमिक व चार उच्च प्राथमिक स्कूलों ने हिन्दी माध्यम से मान्यता प्राप्त की है। इसकी सूचना शासन को भेज दी गई है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि कुल 94 प्राथमिक एवं 38 उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने अंग्रेजी माध्यम से जबकि छह प्राथमिक व पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने हिन्दी माध्यम से मान्यता के लिए 2019-20 सत्र में आवेदन किया था। 31 मार्च तक आवेदन का निस्तारण किया गया। इनमें से 68 प्राथमिक व 22 उच्च प्राथमिक स्कूलों के आवेदन मानक पूरे न होने के कारण निरस्त किए गए हैं। वर्तमान में जिले में चार हजार से अधिक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं।





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Wednesday, May 20, 2020

प्रदेश में 2864 मदरसे पाए गए फर्जी, मान्यता पर लगी रोक

प्रदेश में 2864 मदरसे पाए गए फर्जी, मान्यता पर लगी रोक।



प्रदेश में 2864 मदरसे पाए गए फर्जी, मान्यता पर लगी रोक।

शिकंजा : मानके पूरे न होने पर मदरसा वेब पोर्टल का नहीं हो सका पंजीकरण।
पहले 19123 को मिल रहा था लाभ, अब 116277 को मिल सकेगा


प्रदेश में 2846 मदरसे फर्जी निकले हैं। इसका पर्दाफाश तब हुआ, जब इनका मानक पूरे नहीं होने पर मदरसा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। जिसके बाद मदरसों की मान्यता देने पर ही रोक लगी है। पहले 19123 मदरसे पंजीकृत थे, लेकिन मदरसा वेब पोर्टल पर 16277 मदरसे ही पंजीकृत हो पाए हैं। रामपुर में भी 321 मदरसे संचालित हैं, जबकि 100 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं, जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। रामपुर में मदरसों में 40 हजार छात्र पढ़ते हैं, जबकि प्रदेशभर में 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद का कहना है कि मान्यता के लिए मदरसा शिक्षा परिषद ने मानक तय कर रखे हैं। प्राइमरी स्तर के मदरसे के लिए तीन कमरे, जूनियर हाई स्कूल सत्र के लिए छह कमरे और हाईस्कूल स्तर के मदरसे के लिए 10 कमरे होना अनिवार्य हैं। इसके साथ ही प्राइमरी स्तर के मदरसे में कम से कम 60 छात्र होने चाहिए। नए मदरसों की मान्यता पर जुलाई 2016 से रोक है, इसलिए मान्यता नहीं दी जा रही है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 2017 में मदरसा वेब पोर्टल लांच किया। परिषद ने यह अनिवार्य कर दिया कि सभी मदरसों को मदरसा वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है।





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Thursday, March 19, 2020

यूपी बोर्ड : नए सत्र में 767 स्कूलों को मान्यता देगा यूपी बोर्ड,1864 स्कूलों ने मान्यता के लिए किया था आवेदन

यूपी बोर्ड : नए सत्र में 767 स्कूलों को मान्यता देगा यूपी बोर्ड,1864 स्कूलों ने मान्यता के लिए किया था आवेदन।





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Thursday, January 30, 2020

माध्यमिक : डीआईओएस 05 फरवरी तक अपलोड कर सकेंगे स्कूलों की मान्यता की रिपोर्ट

माध्यमिक : डीआईओएस 05 फरवरी तक अपलोड कर सकेंगे स्कूलों की मान्यता की रिपोर्ट।






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Sunday, December 15, 2019

यूपी बोर्ड : मान्यता प्राप्त करने हेतु विद्यालय अब 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन

यूपी बोर्ड : मान्यता प्राप्त करने हेतु विद्यालय अब 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन।





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Thursday, September 19, 2019

यूपी बोर्ड : परीक्षा केंद्रों के लिए आवेदन न करने पर विद्यालयों की रद होगी मान्यता, नकल पर सख्ती और अधिक औपचारिकता के कारण विद्यालय नहीं कर रहें आवेदन

यूपी बोर्ड : परीक्षा केंद्रों के लिए आवेदन न करने पर विद्यालयों की रद होगी मान्यता, नकल पर सख्ती और अधिक औपचारिकता के कारण विद्यालय नहीं कर रहें आवेदन।





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Tuesday, September 17, 2019

छात्रवृत्ति फॉर्म अग्रसारित न करने वाले संस्थानों की मान्यता होगी रद्द, गड़बड़ करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ शासन का कठोर फैसला

छात्रवृत्ति फॉर्म अग्रसारित न करने वाले संस्थानों की मान्यता होगी रद्द, गड़बड़ करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ शासन का कठोर फैसला।





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Saturday, August 10, 2019

लखनऊ : दाखिला न लेने वाले स्कूलों को एक बार फिर नोटिस, तीन दिन के अंदर दाखिला न लेने पर मान्यता खत्म करने का अल्टीमेटम



लखनऊ : दाखिला न लेने वाले स्कूलों को एक बार फिर नोटिस, तीन दिन के अंदर दाखिला न लेने पर मान्यता खत्म करने का अल्टीमेटम



लखनऊ: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिला न लेने वाले 18 स्कूलों को एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन के अंदर दाखिला न लेने पर स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। 


बीएसए डॉ. अमरकांत सिंह ने बताया कि बीते दिनों कलेक्ट्रेट में आरटीई के दाखिलों को लेकर सीडीओ मनीष बंसल की अध्यक्षता में कॉलेज प्रबंधकों के साथ बैठक हुई थी। इसमें 18 स्कूल ऐसे थे, जिन्होंने एक भी बच्चे का दाखिला नहीं लिया। इस पर सीडीओ ने इन स्कूलों को दाखिला लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद भी स्कूलों ने बच्चों के दाखिले नहीं लिए। इस पर स्कूलों को नोटिस जारी किया है।


इन स्कूलों ने नहीं दिया दाखिला

टेंडर हार्ट स्कूल, लोयला इंटरनैशनल, नवयुग रेडियंस स्कूल, बाल विद्या मंदिर, ब्लूमिंग फ्लावर, लखनऊ पब्लिक स्कूल, राजकुमार अकैडमी, शिशु विद्यापीठ, लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल, एग्जान मॉन्टेसरी स्कूल,  हैमिलटन एकेडमी, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, ग्रीन वे पब्लिक स्कूल, ब्राइटलैंड इंटर कॉलेज, सेंट जोजफ स्कूल, न्यू पब्लिक स्कूल, ब्राइट वे स्कूल डालीगंज।




Wednesday, July 31, 2019

यूपी बोर्ड : मान्यता के लिए 15 मई तक करें आवेदन, 30 नवम्बर तक मिल जायेगी मान्यता, दूसरी बार बदली ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी

मान्यता पाने के लिए 15 मई तक करें आवेदन
July 31, 2019 




 
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज: हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों को यूपी बोर्ड से मान्यता पाने के लिए अब शैक्षिक सत्र के पहले दिन एक अप्रैल से ही आवेदन करना होगा। बोर्ड 15 से 31 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार करेगा, ऑनलाइन आवेदन मई के बाद नहीं हो सकेंगे। शासन ने बोर्ड की मान्यता समय सारिणी में दूसरी बार बदलाव किया है। यह निर्देश अगले सत्र से अमल में लाया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने शिक्षा निदेशक व परिषद के सभापति को 15 मई को प्रस्ताव भेजा था कि मान्यता देने की समय सारिणी में बदलाव किया जाए। संयुक्त सचिव जय शंकर दुबे ने संशोधित समय सारिणी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि मान्यता के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जिस वर्ष कक्षाएं संचालित करनी हो उसके एक वर्ष पहले एक अप्रैल से 15 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। वहीं, 16 से 31 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार होंगे। इसके बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा। ज्ञात हो कि इस वर्ष एक अप्रैल से 15 जुलाई तक बिना शुल्क व 16 से 31 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिए गए हैं, जबकि इसके पहले सितंबर माह तक आवेदन लिए जाते थे, विलंब शुल्क के साथ अक्टूबर माह में भी आवेदन होते थे।










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Saturday, July 13, 2019

यूपी बोर्ड : 1020 स्कूलों की मान्यता पर लगी मुहर, छह महीने बाद शासन ने स्कूल संचालन को दी अनुमति

यूपी बोर्ड : 1020 स्कूलों की मान्यता पर लगी मुहर, छह महीने बाद शासन ने स्कूल संचालन को दी अनुमति।







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