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Sunday, June 28, 2020

प्राइवेट बेसिक स्कूलों की मान्यता में घपला, जांच मे दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे है विभागीय अधिकारी

प्राइवेट बेसिक स्कूलों की मान्यता में घपला, जांच मे दोषी पाए गए शिक्षा अधिकारियों को बचाने में जुटे  है विभागीय अधिकारी

 

अयोध्या :  जिले के निजी जूनियर व प्राइमरी स्कूलों को नियमों को दरकिनार कर मान्यता देने के मामले में अब तक पटल निरीक्षक के निलंबन के आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी है। साल 2018-19 और 2019-20 में हुए घोटाले में शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एडी बेसिक और बीएसए के बीच दोषी बीईओ के नाम पता लगाने को लेकर खानापूरी ही चल रही है। इस मामले में हुई जांच में तत्कालीन बीएसए अमिता सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी और पटल लिपिक दोषी पाए गए थे। तीन सदस्यीय कमिटी ने 263 स्कूलों की जांच में 84 स्कूलों की मान्यता जारी करने में गंभीर वित्तीय और अन्य अनियमितताओं की बात कही थी।


डीएम एके झा के आदेश पर सितंबर-2019 में हुई जांच के बाद रिपोर्ट में तत्कालीन बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारियों और लिपिक गया प्रसाद को निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसके बाद 6 फरवरी 2020 को डीएम ने यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भेजी दी थी। रिपोर्ट के आधार पर डीजी (स्कूल शिक्षा) ने एडी बेसिक अयोध्या को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। हालांकि, अभी तक केवल लिपिक को ही सस्पेंड किया गया है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि घोटाले में दोषी पाए गए बीईओ के नाम को लेकर अब लिखा-पढ़ी की जा रही है। बीएसए बीईओ का नाम एडी बेसिक को नही भेज पाएं है।


आरोपित अधिकारियों के नाम नहीं भेजे
एडी बेसिक अयोध्या रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बीएसए से आरोपित बीईओ का नाम 6 फरवरी 2020 को मांगा गया है। 10 फरवरी को उन्होंने सभी बीईओ के नाम की सूची भेज दी लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन-कौन से बीईओ आरोपित हैं। 19 मई को बीएसए दो रीमाइंडर भेजा गया है। बीएसए से रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपपत्र बना कर पत्रावली शिक्षा महानिदेशक को भेज दी जाएगी।



मेरे स्तर से कोई कार्रवाई बाकी नहीं
इस मामले में बीएसए संतोष कुमार देव पांडेय ने बताया कि मान्यता को लेकर जांच बाकी स्कूलों की तीन सदस्यीय कमिटी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जिन 84 स्कूलों की मान्यता देने में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट आ चुकी है उस मेरे स्तर पर कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। दोषियों पर कार्रवाई करने का प्रकरण एडी बेसिक स्तर का मामला है। 

Thursday, May 28, 2020

प्रयागराज : आठवीं तक के 53 नए स्कूलों को मिली मान्यता

प्रयागराज : आठवीं तक के 53 नए स्कूलों को मिली मान्यता।


आठवीं तक के 53 नए स्कूलों को मान्यता


प्रयागराज : जिले में कक्षा एक से आठ तक के 53 नए स्कूलों को 2020-21 सत्र से मान्यता मिली है। इनमें 31 प्राथमिक व 17 उच्च प्राथमिक स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की मंजूरी दी गई है जबकि एक प्राथमिक व चार उच्च प्राथमिक स्कूलों ने हिन्दी माध्यम से मान्यता प्राप्त की है। इसकी सूचना शासन को भेज दी गई है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि कुल 94 प्राथमिक एवं 38 उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने अंग्रेजी माध्यम से जबकि छह प्राथमिक व पांच उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने हिन्दी माध्यम से मान्यता के लिए 2019-20 सत्र में आवेदन किया था। 31 मार्च तक आवेदन का निस्तारण किया गया। इनमें से 68 प्राथमिक व 22 उच्च प्राथमिक स्कूलों के आवेदन मानक पूरे न होने के कारण निरस्त किए गए हैं। वर्तमान में जिले में चार हजार से अधिक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं।





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Wednesday, May 20, 2020

प्रदेश में 2864 मदरसे पाए गए फर्जी, मान्यता पर लगी रोक

प्रदेश में 2864 मदरसे पाए गए फर्जी, मान्यता पर लगी रोक।



प्रदेश में 2864 मदरसे पाए गए फर्जी, मान्यता पर लगी रोक।

शिकंजा : मानके पूरे न होने पर मदरसा वेब पोर्टल का नहीं हो सका पंजीकरण।
पहले 19123 को मिल रहा था लाभ, अब 116277 को मिल सकेगा


प्रदेश में 2846 मदरसे फर्जी निकले हैं। इसका पर्दाफाश तब हुआ, जब इनका मानक पूरे नहीं होने पर मदरसा वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। जिसके बाद मदरसों की मान्यता देने पर ही रोक लगी है। पहले 19123 मदरसे पंजीकृत थे, लेकिन मदरसा वेब पोर्टल पर 16277 मदरसे ही पंजीकृत हो पाए हैं। रामपुर में भी 321 मदरसे संचालित हैं, जबकि 100 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं, जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। रामपुर में मदरसों में 40 हजार छात्र पढ़ते हैं, जबकि प्रदेशभर में 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद का कहना है कि मान्यता के लिए मदरसा शिक्षा परिषद ने मानक तय कर रखे हैं। प्राइमरी स्तर के मदरसे के लिए तीन कमरे, जूनियर हाई स्कूल सत्र के लिए छह कमरे और हाईस्कूल स्तर के मदरसे के लिए 10 कमरे होना अनिवार्य हैं। इसके साथ ही प्राइमरी स्तर के मदरसे में कम से कम 60 छात्र होने चाहिए। नए मदरसों की मान्यता पर जुलाई 2016 से रोक है, इसलिए मान्यता नहीं दी जा रही है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 2017 में मदरसा वेब पोर्टल लांच किया। परिषद ने यह अनिवार्य कर दिया कि सभी मदरसों को मदरसा वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है।





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Thursday, March 19, 2020

यूपी बोर्ड : नए सत्र में 767 स्कूलों को मान्यता देगा यूपी बोर्ड,1864 स्कूलों ने मान्यता के लिए किया था आवेदन

यूपी बोर्ड : नए सत्र में 767 स्कूलों को मान्यता देगा यूपी बोर्ड,1864 स्कूलों ने मान्यता के लिए किया था आवेदन।





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Thursday, January 30, 2020

माध्यमिक : डीआईओएस 05 फरवरी तक अपलोड कर सकेंगे स्कूलों की मान्यता की रिपोर्ट

माध्यमिक : डीआईओएस 05 फरवरी तक अपलोड कर सकेंगे स्कूलों की मान्यता की रिपोर्ट।






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Sunday, December 15, 2019

यूपी बोर्ड : मान्यता प्राप्त करने हेतु विद्यालय अब 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन

यूपी बोर्ड : मान्यता प्राप्त करने हेतु विद्यालय अब 31 मई तक कर सकेंगे आवेदन।





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