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Tuesday, February 23, 2021

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए बजट में 479 करोड़ रुपये, शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान होने की उम्मीद जगी

मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए बजट में 479 करोड़ रुपये, शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान होने की उम्मीद जगी


मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए बजट में 479 करोड़ रुपये आवंटित होने से शिक्षकों के बकाया वेतन का कुछ भुगतान होने की उम्मीद जगी है। इस योजना में प्रदेश के करीब 25 हजार शिक्षकों का बीते चार साल का वेतन बकाया है। 


मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा देने के लिए भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय प्रोग्राम में सम्मिलित मदरसा आधुनिकीकरण योजना में प्रदेश में करीब 25 हजार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कार्यरत हैं। मदरसों में काम करने वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों मे स्नातक शिक्षक को 8000 और परास्नातक शिक्षक को 15000 रुपये मानदेय मिलता है। इसमें केंद्र को 8000 में से मात्र 3600 रुपये और 15000 में से मात्र 4800 रुपये देने रहते हैं। 


केंद्र सरकार ने चार साल से अपना अंशदान नहीं दिया है। इसकी वजह से राज्य सरकार का अंशदान भी नहीं मिल पाया। शिक्षकों का मानदेय करीब 977 करोड़ रुपये बकाया हो चुका है।

Saturday, February 13, 2021

अध्यापक के बकाया वेतन का भुगतान पांच साल तक क्यों लटकाये रखा? : हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

अध्यापक के बकाया वेतन का भुगतान पांच साल तक क्यों लटकाये रखा? : हाईकोर्ट ने पूछा सवाल


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, बलिया को तीन मार्च को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही व्यक्तिगत हलफनामे में स्पष्ट करने को कहा है कि याची के बकाया वेतन का भुगतान पांच साल तक दबाये क्यों रखा? 


कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 26 फरवरी तक याची के बकाया वेतन के सत्यापन का कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूíत सलिल कुमार राय ने परमात्मानंद सिंह की याचिका पर दिया है। 


याचिका पर अधिवक्ता काशीनाथ सिंह ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2021 तक क्या किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी। जिला विद्यालय निरीक्षक की लापरवाही प्रकट होती है। कोर्ट ने निरीक्षक व लेखाधिकारी दोनों को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

Monday, February 1, 2021

यूपी : शिक्षकों की सैलरी के बदलेंगे नियम, परफॉर्मेंस से जोड़ी जाएगी वेतन वृद्धि व प्रोन्नति

यूपी : शिक्षकों की सैलरी के बदलेंगे नियम, परफॉर्मेंस से जोड़ी जाएगी वेतन वृद्धि व प्रोन्नति



अब शिक्षकों की वेतनवृद्धि व प्रोन्नति या अन्य लाभों को उनके प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे यूपी की कार्ययोजना में शामिल किया गया है। शिक्षकों को आईआईएम, आईआईटी, बनारस हिन्दू विवि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। वहीं ओडीओपी को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा। कक्षा नौ से 12 तक व्यावसायिक ट्रेड की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी।


2022-23 से न्यूनतम 100 स्कूल प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा हर वर्ष शिक्षकों को 50 घण्टे का प्रशिक्षण देने की योजना है। शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए राज्य स्तर से समयसारिणी या अन्य चीजें भेजने पर रोक लगाने को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है ताकि हर स्कूल के प्रमुख अपनी जिम्मेदारी निभाना सीख सकें। इसके अलावा राज्य स्तर पर नवाचार इकाई भी बनाई जाएगी जहां नवाचारों को संकलित किया जाएगा। मंडलीय शिक्षा अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौँपी जाएगी। नवाचार करने वाले शिक्षक मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करेंगे। 


ओडीओपी पढ़ाया जाएगा ट्रेड के रूप में
ओडओपी के तहत चयनित उत्पाद से संबंधित कौशल स्कूल में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 9-10 में दो और कक्षा 11-12 में एक व्यावसायिक ट्रेड पढ़ाना अनिवार्य होगा। 2022-2023 से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सभी स्कूलों में चलाया जाएगा। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा। 2024-25 तक 50 फीसदी छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। पहले चरण में सरकारी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। 


कॅरिअर काउंसिलिंग से होगी पहचान
हर सत्र में दो से तीन बार कॅरिअर काउंसिलिंग का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्षेत्रीय रोजगार संस्थाओं व पीपीपी के आधार पर संस्थाओं को अनुबंधित किया जाएगा। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर चिह्नित कर उनकी रुचि व कौशल क्षमता के आधार पर संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण देने और उचित संस्था के चयन में मार्गदर्शन देगी। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उन्हें अलग से दिग्दर्शन दिया जाएगा। 2022-23 से इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। 

Tuesday, January 19, 2021

वाराणसी : कायाकल्प के 14 पैरामीटर्स की पूर्ति में छह विकास खंड फेल, सभी BEO का वेतन रुका

वाराणसी : कायाकल्प के 14 पैरामीटर्स की पूर्ति में छह विकास खंड फेल, सभी BEO का वेतन रुका

 
■ जनपद के 332 विद्यालय ही अब तक सभी कसौटी पर उतरे खरे
■ कुल 14 में 11 से भी कम ¨बदुओं पर 18 विद्यालयों में हुए कार्य


वाराणसी : बेसिक शिक्षा विभाग आपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों का परिवेश बदलने की कोशिश की में जुटा हुआ है। इसके तहत विद्यालयों में 14 पैरामीटर में बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को 14वें वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग या ग्राम निधि से सभी ¨बदुओं पर कार्य कराने का निर्देश है। वहीं जनपद में 1143 विद्यालयों में अब तक महज 332 विद्यालयों में ही 14 बिंदुओं पर कार्य हुआ है। छह ब्लाकों में 11 बिंदुओं से भी कम कार्य हुए हैं। जिन ब्लाकों में 11 बिंदुओं से कम कार्य हुए हैं, विभाग ने उन्हें ‘शून्य’ की श्रेणी में रख दिया है।


बेसिक शिक्षा विभाग ने मार्च तक जनपद के सभी विद्यालयों में 14 ¨बदुओं पर कार्य कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी विद्यालयों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि जनपद में 515 विद्यालयों में 13 बिंदुओं पर कार्य हो चुके हैं। वहीं 278 विद्यालयों में 12 बिंदुओं पर तथा 18 विद्यालयों में 11 पैरामीटर के नीचे कार्य हुए हैं।

इसे देखते हुए सभी ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन फिलहाल अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। सभी खंड शिक्षाधिकारियों को नए सत्र से पहले सभी विद्यालयों में 14 पैरामीटर पर कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। 14 पैरामीटर पर कार्य होने के बाद ही खंड शिक्षा अधिकारियों का वेतन जारी किया जाएगा।



★  11 पैरामीटर से कम यानी ‘शून्य’ वाले ब्लाक इस प्रकार है।

’बड़ागांव, चिरईगांव, चोलापुर, हरहुआ, पिंडरा, सेवापुरी

■ ये हैं 14 पैरामीटर

● ’हैंडपंपों की मरम्मत

● ’बालक के लिए शौचालय

● ’बालिकाओं के लिए शौचालय

● ’बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग मूत्रलय व पानी की व्यवस्था

● ’शौचालय में टाइल्स

● ’हैंडवाश यूनिट का निर्माण

● ’रसोईघर का जीर्णोद्धार

● ’विद्यालयों में टाइल्स

● ’विद्युतीकरण का कार्य

● ’विद्युत संयोजन का कार्य

● ’ब्लैक बोर्ड

● ’विद्यालय की रंगाई-पुताई

● ’सबमर्सबिल पंप

● ’दिव्यांग शौचालय

Monday, January 18, 2021

उन्नाव : अभिलेखों का सत्यापन न होने से भटक रहे शिक्षक, 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 891 शिक्षकों की हुई है तैनाती

उन्नाव : अभिलेखों का सत्यापन न होने से भटक रहे शिक्षक, 69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 891 शिक्षकों की हुई है तैनाती

उन्नाव : अभिलेखों का सत्यापन न होने से नवनियुक्त शिक्षक तीन महीने से वेतन के लिए भटक रहे हैं। विभागीय अधिकारी अभिलेखों के सत्यापन के लिए पत्र प्रयागराज बोर्ड व यूनिवर्सिटी भेजने की बात कह रहे हैं। पर अभी तक किसी का भी सत्यापन नहीं हुआ है।


69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 16 अक्तूबर 2020 को 891 नव नियुक्त शिक्षकों की तैनाती हुई थी। इसमें 167 वह शिक्षक शामिल हैं जो पहले शिक्षामित्र थे। सपा शासनकाल में वह समायोजित शिक्षक बने। उनके अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद ही उन्हें वेतन मिला। सरकार बदलते ही समायोजन निरस्त हुआ। बाद में तैयारी कर वह फिर से शिक्षक बन गए। विभाग अब भर्ती होने वाले सभी शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन करा रहा है। शिक्षामित्र से शिक्षक बनने वालों का कहना है कि उनके अभिलेखों का एक बार तो सत्यापन हो चुका है। बावजूद इसके उनका वेतन जारी नहीं हुआ तीन महीने का समय बीतने वाला है अभी तक किसी भी है। शिक्षक का सत्यापन नहीं हुआ जब तक सत्यापन नहीं हो जाता उन्हें वेतन भी नहीं मिल सकता।



अभिलेखों का ऑफलाइन सत्यापन के साथ ऑनलाइन भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिन शिक्षकों का  ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा उनका वेतन जारी कर दिया जाएगा। जिन शिक्षकों का ऑफलाइन सत्यापन भेजा गया है उनका सत्यापन आने के बाद ही वेतन जारी होगा।

प्रदीप कुमार पांडेय, बीएसए

Friday, January 8, 2021

आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला

आदेश का पालन करे या अवमानना कार्यवाही को रहें तैयार, शिक्षक के बकाया वेतन का मामला


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को अध्यापक के बकाया वेतन का भुगतान करने के आदेश का 20 जनवरी 2021 तक पालन करने या अवमानना कार्यवाही के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अध्यापक कमलेश प्रसाद तिवारी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता लोकेश द्विवेदी को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके याची के बकाया वेतन के भुगतान के आदेश की खंडपीठ से पुष्टि के बावजूद पालन नहीं किया जा रहा है। कहा गया है कि न ही वेतन का आकलन किया गया और न बकाया वेतन के भुगतान की मंशा है।


सरकार की तरफ से कहा गया कि खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है इसलिए सुनवाई टाली जाए। कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि एसएलपी दाखिल होने मात्र से आदेश पर रोक नहीं लग जाती।


कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर विपक्षियों को तलब किया था। तीन अधिकारी पेश हुए और सचिव ने पेशी से छूट मांगी। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों की हाजिरी माफ करते हुए आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। साथ ही कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट सचिव के खिलाफ अवमानना का आरोप निर्मित करेगी।

अगला लेख: धर्मांतरण विरोधी कानून के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई 15 को
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