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Friday, October 16, 2020

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में बनेंगे वर्चुअल क्लास, मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में बनेंगे वर्चुअल क्लास, मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक।

लखनऊ : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) संस्कृत स्कूलों में भी वर्चुअल क्लास रूम बनाए जाएंगे और विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के खाली पदों पर मानदेय पर टीचर रखे जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। स्कूलों को तकनीक से लैस किया जाएगा और विद्यार्थी कम्प्यूटर की मदद से विज्ञान व गणित का पाठ भी आसानी से समझ सकेंगे।


प्रदेश के 572 एडेड माध्यमिक संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों के करीब 2600 पदों में से 1471 पद खाली हैं। ऐसे में प्रथमा (कक्षा आठ) से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय (इंटर) तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए मानदेय पर शिक्षक रखे जाएंगे। करीब 15 हजार रुपये तक मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। फिलहाल अब माध्यमिक संस्कृत स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी गई है।

एडेड संस्कृत स्कूलों व महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 40 छमाही अर्हकारी सेवा पूरी करने पर दी जाएगी पूरी पेंशन व 01 जनवरी 2006 से मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ

एडेड संस्कृत स्कूलों व महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 40 छमाही अर्हकारी सेवा पूरी करने पर दी जाएगी पूरी पेंशन व 01 जनवरी 2006 से मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ।


राज्य मुख्यालय : अब अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (पेंशनरों) को 40 छमाही अर्हकारी सेवा पूरी करने पर पूरी पेंशन और 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर एक जनवरी 2006 से ग्रेच्युटी दी जाएगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने दी है। अभी तक अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, पेंशनरों को 66 छमाही सरकारी सेवा पूरा करने पर पूरी पेंशन दिए जाने की व्यवस्था थी। 


उत्तर प्रदेश वेतन समिति- 2008 की सिफारिश को मंजूर करने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों , शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। यह लाभ 1 जनवरी 2006 से प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है।