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Friday, November 6, 2020

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण न होने पर शिक्षक करेंगे धरना प्रदर्शन, लटकी प्रक्रिया को लेकर अब धैर्य देने लगा जवाब

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण न होने पर शिक्षक करेंगे धरना प्रदर्शन, लटकी प्रक्रिया को लेकर अब धैर्य  देने लगा जवाब



सीतापुर। लटकी अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर अब शिक्षकों का धैर्य जवाब देने लगा है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि 8 नवंबर तक अगर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।


शिक्षकों का कहना है अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का विज्ञापन निकलने के बाद यूपी सरकार ने शीघ्र ही स्थानांतरण करने की बात कही थी। लेकिन बीच सत्र का हवाला देकर स्थानांतरण प्रक्रिया को रोक दिया गया था। सरकार का कहना था कि बीच सत्र में स्थानांतरण होने से शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। सत्र समाप्त हो जाने के उपरांत भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। 


कोविड-19 के चलते समस्त स्थानांतरण प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी गई थी। शिक्षकों ने ट्वीट अभियान चलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के स्थानांतरण करने की घोषणा कर दी। तब से लेकर आज तक तीन बार कार्यक्रम सूची का प्रकाशन हो चुका है। शिक्षक राजीव गौड़ ने कहा यदि 8 नवंबर तक सूची का प्रकाशन नहीं किया गया तो शिक्षक लखनऊ निशातगंज में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। शिक्षक दुर्गेश, विक्रम, अभय, संतोष आदि ने शिक्षकों ने स्थानांतरण की मांग की है।

Tuesday, October 13, 2020

तीन शिक्षा अधिकारियों के हुए तबादले

तीन शिक्षा अधिकारियों के हुए तबादले

 
लखनऊ : शासन ने शिक्षा सेवा समूह ’क’ के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ में अपर परियोजना निदेशक सरिता तिवारी को अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा


निदेशालय, प्रयागराज के पद पर भेजा गया है। शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज में संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला शिक्षा)/प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) गायत्री को प्रभारी अपर परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोनभद्र के उप प्राचार्य नंदलाल सिंह को सहायक शिक्षा निदेशक (सेवा-2) शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के पद पर तैनाती मिली।

Sunday, October 4, 2020

शिक्षिका के ट्रांसफर में हीलाहवाली पर तीन शिक्षाधिकारी कोर्ट में तलब

शिक्षिका के ट्रांसफर में हीलाहवाली पर तीन अधिकारी कोर्ट में तलब


एक शिक्षिका के ट्रांसफर में हीलाहवाली करने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के तीन अफसरों को हाईकोर्ट ने 7 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज कटरा में 13 जुलाई 2018 को प्रवक्ता जीव विज्ञान का पद रिक्त हुआ था। प्रबंधतंत्र ने सीधी भर्ती के इस पद को भरने के लिए श्री आरके इंटर कॉलेज कोटला फिरोजाबाद की प्रवक्ता नीरजा सिंह को 15 जुलाई 2018 को एनओसी दे दी।


नीरजा सिंह के स्थानांतरण की फाइल को डीआईओएस फिरोजाबाद ने 27 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी जिसे संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज ने 14 मई 2019 को डीआईओएस -2 देवी सहाय तिवारी को भेज दी। ट्रांसफर की अंतिम तिथि 30 जून 2019 होने के कारण नीरजा सिंह ने याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 7 जून 2019 को अपर निदेशक माध्यमिक को निस्तारण का आदेश दिया। डीआईओएस-2 ने बिना हस्ताक्षर या संस्तुति किए फाइल 45 दिन बाद 28 जून को जेडी को भेजी और जेडी ने एक जुलाई 2019 को निदेशालय भेजा।


अपर निदेशक ने नौ महीने बाद 28 मार्च को निर्णय दिया कि फाइल 30 जून के बाद मिली जिसके कारण उन्होंने विचार नहीं किया। इस निर्णय को नीरजा सिंह ने फिर चुनौती दी जिस पर हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को अफसरों से कार्रवाई रिपोर्ट तलब कर ली। अधिकारियों की विरोधाभासी रिपोर्ट से सख्त कोर्ट ने तलब कर लिया है।

इनका कहना है

सिफारिश वालों का ट्रांसफर सारे नियम-कानून दरकिनार करके किए जा रहे हैं जबकि आम शिक्षक ठोकरें खा रहा है। अधिकारियों ने जानबूझकर नीरजा सिंह की ट्रांसफर फाइल एक दिन देर करके शिक्षा निदेशालय भेजी और इसी आधार पर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। - लालमणि द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट

Saturday, September 19, 2020

प्राथमिक शिक्षक संघ ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया से रोक हटाकर प्रक्रिया सम्पन्न करने की रखी माँग

प्राथमिक शिक्षक संघ ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया से रोक हटाकर प्रक्रिया सम्पन्न करने की माँग


Friday, September 18, 2020

और आखिर में शिक्षा निदेशालय में नहीं बदले जा सके कर्मियों के पटल

और आखिर में शिक्षा निदेशालय में नहीं बदले जा सके कर्मियों के पटल

 
प्रयागराज : पारदर्शी व निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर शासन का विशेष जोर है। लेकिन, उच्च शिक्षा निदेशालय में शासन के निर्देश लागू नहीं हो पा रहे हैं। यहां के अधिकारी व कर्मचारी अपनी सुविधा के मुताबिक सारा काम करते हैं। पटलों का परिवर्तन न करना उसका प्रमाण है। शासन ने 15 सितंबर 2019 तक सारे पटलों का नए सिरे से गठन करने का निर्देश दिया था। लेकिन, साल भर बाद भी पटल नहीं बदला गया। सारा काम पुराने ढर्रे पर चल रहा है।


● सितंबर 2019 तक हर पटल पर नए की तैनाती का था निर्देश

● डिप्टी सीएम को विधायक ने लिखा था पत्र


उच्च शिक्षा निदेशालय में पेंशन, बजट, पदोन्नति व नियुक्ति सहित 13 पटल हैं। कई पटलों कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक व प्रशासनिक अधिकारी सालों से काम कर रहे हैं। अधिकारियों के करीबी लिपिक भी उनके साथ आठ-10 साल से एक ही जगह पर कार्यरत हैं। इसकी शिकायत निदेशालय में कार्यरत सहायकों ने शासन से किया था। शिकायत में विभिन्न पटलों में धन उगाही होने की शिकायत प्रमुखता से कही गई। इसके बाद शासन ने हर पटल पर काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का ब्योरा मांग लिया। साथ ही सारे पटल को नए सिरे से गठित करने का निर्देश दिया। लेकिन, उसके अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा का कहना है कि पटल परिवर्तन की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। एक व्यक्ति सारा काम न देखे उसके मद्देनजर बदलाव किए हैं।


उच्च शिक्षा निदेशालय के पटलों की अनियमितता को लेकर सदर बांदा के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने उच्च शिक्षा मंत्रलय देख रहे डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की थी। 18 अगस्त को पत्र लिखने के बावजूद उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा।

Friday, August 28, 2020

माध्यमिक शिक्षा : फिर मांगी गई ऑनलाइन स्थानांतरण की सूचना

माध्यमिक शिक्षा : फिर मांगी गई ऑनलाइन स्थानांतरण की सूचना



प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए अब तक साफ्टवेयर नहीं तैयार हो सका है। इसके लिए 27 जनवरी 2020 को ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 


गुरुवार को फिर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा गया। इसमें निर्देशित किया गया कि शीघ्र ऑनलाइन स्थानांतरण संबंधी सूचना उपलब्ध कराई जाए। कई जिला विद्यालय निरीक्षकों ने उसे संज्ञान में नहीं लिया। पांचवी बार लिखे पत्र में कहा गया है कि 31 अगस्त तक सूचना उपलब्ध करा दी जाए।

Saturday, August 15, 2020

सात माह बाद डायट व अन्य संस्थाओं में वर्षों से कार्यरत राजकीय माध्यमिक प्रवक्ताओं की हुई वापसी


डायट में सम्बद्ध प्रवक्ताओं को वापस राजकीय विद्यालयों में दी तैनाती।







राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) तथा उनकी इकाइयों में कार्यरत माध्यमिक संवर्ग के प्रवक्ताओं को उनके मूल पद पर कार्यमुक्त करते हुए राजकीय इंटर कॉलेजों में बालक/बालिकाओं में समायोजन कर दिया गया है। जो madhyamikshiksha.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। महिला व पुरुष संवर्ग में क्रमश: 70 व 25 शिक्षकों को वापस उनके मूल पद पर तैनाती दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉ. अंजना गोयल ने सभी प्रवक्ताओं को निर्देशित किया है कि उक्त वेबसाइट से अपने समायोजन के पत्र की प्रति को प्राप्त करते हुए समायोजित विद्यालय में कार्यभार करके निदेशालय को सूचित करें। हालांकि कुछ प्रवक्ताओं की याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण उनका समायोजन आदेश जारी नहीं हो सका है।


सात माह बाद डायट व अन्य संस्थाओं में वर्षों से कार्यरत राजकीय माध्यमिक प्रवक्ताओं की हुई वापसी


प्रयागराज : सात माह के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों के लिए चयनित प्रवक्ता मूल पदों पर भेज दिए गए हैं। वर्षो से ये दूसरे संस्थानों से संबद्ध रहे हैं, उन्हें मूल पदों पर वापस जाने के निर्देश थे। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने 96 प्रवक्ताओं को मूल पदों पर जाने का आदेश कर दिया है। वेबसाइट से प्रवक्ता पत्र की प्रति लेकर संबंधित कालेजों में कार्यभार ग्रहण करके शिक्षा निदेशालय को अवगत कराएं। 



प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में नियुक्त प्रवक्ताओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उप्र (एससीईआरटी) व उसके नियंत्रण वाले जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और अन्य संस्थानों में संबद्ध किया गया था। क्योंकि उप्र लोकसेवा आयोग में डायट प्रवक्ताओं का चयन लंबित था। आयोग ने डायट प्रवक्ताओं का चयन तेज किया तो उनके मूल पदों पर भेजने का आदेश हुआ।


शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने तीन जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को पत्र भेजकर प्रवक्ताओं को वापस भेजने को कहा था। आठ जनवरी को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. महेंद्र देव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया कि उप्र अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा प्रवक्ता संवर्ग महिला व पुरुष शाखा के प्रवक्ताओं को एससीईआरटी व उसके नियंत्रण वाली इकाइयों से उनके मूल पदों (राजकीय इंटर व बालिका इंटर कालेजों) में पदस्थापित करना है। सभी मंडलों में कार्यरत ऐसे प्रवक्ताओं की सूची 10 जनवरी तक मांगी गई थी।


प्रवक्ताओं को मूल पद पर भेजने का मामला शिक्षा निदेशालय में लटका रहा। असल में, एडी माध्यमिक ने मंडलों से सूची तलब की लेकिन, मूल पद पर भेजने का जिम्मा एडी राजकीय का था। एडी राजकीय ने अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इनमें पुरुष वर्ग के 26 व महिला वर्ग की 70 प्रवक्ता विभिन्न जिलों की डायट, मनोविज्ञानशाला आदि में तैनात रही हैं, उन्हें मूल पदों पर भेजने का आदेश निर्गत किया गया है। प्रवक्ता अब सोमवार से संबंधित कालेजों में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

Thursday, July 23, 2020

माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय लेने का आदेश, हाईकोर्ट ने अपर निदेशक को चार सप्ताह में निर्णय लेने को कहा

माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय लेने का आदेश, हाईकोर्ट ने अपर निदेशक को चार सप्ताह में निर्णय लेने को कहा।

प्रयागराज :: माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में निर्णय लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपर निदेशक से कहा है कि वह नियमानुसार शिक्षकों के स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेकर निस्तारित करें। महेंद्र कुमार और दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने दिया है।




याची का कहना है कि उन्होंने एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। स्थानांतरण की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मगर उनकी पत्रावलियां जून 2019 से शिक्षा निदेशालय माध्यमिक प्रयागराज में लंबित हैं। याचीगण ने कई बार अपर निदेशक माध्यमिक को प्रत्यावेदन भी दिया मगर उनकी पत्रावलियां का निस्तारण नहीं हो रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग का लिंक भेजने के बावजूद सरकारी वकील सुनवाई के समय जानकारी नहीं दे सके। इस पर अदालत ने याचिका निस्तारित करते हुए अपर निदेशक को चार सप्ताह में याचीगण की पत्रावलियों पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।




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Tuesday, July 21, 2020

महराजगंज : जनपदीय समिति निर्णय के अनुक्रम में 22 अंशकालिक अनुदेशकों का बीएसए ने जारी किया स्थानांतरण आदेश

महराजगंज : जनपदीय समिति निर्णय के अनुक्रम में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 22 अंशकालिक अनुदेशकों का बीएसए ने जारी किया स्थानांतरण आदेश


Sunday, July 12, 2020

माध्यमिक : आम शिक्षकों का स्थानांतरण बंद, पहुंच वालों के लिए कोई रोक नहीं


माध्यमिक : आम शिक्षकों का स्थानांतरण बंद, पहुंच वालों के लिए कोई रोक नहीं

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के स्थानांतरण पर निदेशक की रोक का कोई असर नहीं


प्रयरागराज। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के स्थानांतरण में निदेशक की रोक के बाद भी मनमाने तरीके से पहुंच वाले शिक्षकों के स्थानांतरण लगातार हो रहे हैं। प्रदेश के हजारों शिक्षक सरकार की ओर से स्थानांतरण पर लगी रोक के हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। साल भर से 32 शिक्षक-शिक्षिकाओं की फाइल सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी शिक्षा निदेशालय में निदेशक. माध्यमिक के आदेश का इंतजार कर रही हैं।


वहीं स्थानांतरण पर रोक के बाद भी प्रदेश सरकार में पहुंच रखने वाली दो शिक्षिकाओं और एक शिक्षक का स्थानांतरण आदेश चुपचाप जारी कर दिया गया। जो स्थानांतरण हुए उसमें पहला, मई में प्रयागराज से लखनऊ जबकि बाकी दो स्थानांतरण बीती नौ जुलाई को हुए। इसमें एक वाराणसी में एक स्कूल से दूसरे स्कूल और दूसरा बांदा के एक स्कूल से कानपुर नगर स्थानांतरण का है। ये स्थानांतरण गुपचुप तरीके से हो रहे हैं जबकि शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने ऑफलाइन स्थानांतरण की पत्रावली शिक्षा निदेशालय को अग्रसारित करने पर रोक लगा रखी है। 


डीआईओएस ने निदेशक को नहीं दी सूचना
शिक्षा निदेशक की ओर से ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों से चार बार जानकारी मांगी गई। इसमें प्रदेश के मात्र पांच जिला विद्यालय निरीक्षकों ने ही जानकारी भेजी। शिक्षा निदेशक की ओर से चार बार दिए गए आदेश का पालन न किए जाने पर भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानांतरण को लेकर 11 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जबकि अधिकारी पहुंच वालों का गुचचुप तरीके से स्थानांतरण कर दे रहे हैं।

Wednesday, July 8, 2020

शिक्षकों का जल्द तबादला होने का दावा

शिक्षकों का जल्द तबादला होने का किया दावा


Tuesday, June 23, 2020

अंतर्जनपदीय तबादला सूची जारी करने को लेकर मंत्री से मिले शिक्षक नेता

अंतर्जनपदीय तबादला सूची जारी करने को लेकर मंत्री से मिले शिक्षक नेता


बाराबंकी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ.सतीश द्विवेदी से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री से मांग की कि अंतरजनपदीय तबादलों की सूची जारी की जाए। शिक्षकों को लिंक भेजकर सात  पेज की जानकारी एकत्र करने के आदेश वापस लिया जाए।




 मानव सम्पदा पोर्टल पर समस्त जानकारी 30 जून तक न देने पर शिक्षक का वेतन रोकने के आदेश को औचित्यहीन बताते हुए कहा कि यह जानकारी उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। बाराबंकी मीडिया प्रभारी मनोज सिंह व संजय पांडेय भी साथ रहे।

Monday, June 1, 2020

शिक्षक भर्ती से पहले अंतर जनपदीय तबादले की मांग

शिक्षक भर्ती से पहले अंतर जनपदीय तबादले की मांग


रविवार को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा।


69000 शिक्षक भर्ती से पहले परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी को रविवार को सौंपा। शिक्षकों की मांग है कि अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया दिसम्बर 2019 से चल रही है और लॉकडाउन की वजह से रोक दी गयी। यह प्रक्रिया 80 प्रतिशत पूरी हो चुकी है इसलिए शिक्षकों का कहना है कि तबादले तत्काल किए जाएं।
 

अंतर जनपदीय तबादले के लिए 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। उसके बाद प्रत्येक जनपदों में कॉउंसिलिंग भी कराई गई। इस बार पारस्परिक स्थानांतरण भी होना है। 70838 शिक्षकों ने अंतर जनपदीय जबकि 9641 ने पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन किया है। अभ्यर्थियों के गुणांक प्रदर्शन और उसपर आपत्तियां हो चुका है। अब लेने का काम पूरा इसकी जांच करके सिर्फ अंतर्जनपदीय स्थानांतरण सूची प्रकाशित करना बाकी है। इसी बीच कोरोना संकट के चलते सचिव ने तबादले की प्रक्रिया रोक दी थी। अब लॉकडाउन पीरियड में ही 69000 शिक्षकों की भर्ती होती देख शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग करने लगे हैं।

Saturday, May 16, 2020

उच्च शिक्षा : स्थानांतरण की पैरवी कराने पर भी होगी कार्रवाई, स्थानांतरण प्रक्रिया 2021 में होगी शुरू

उच्च शिक्षा : स्थानांतरण की पैरवी कराने पर भी होगी कार्रवाई, स्थानांतरण प्रक्रिया 2021 में होगी शुरू।


उच्च शिक्षा : स्थानांतरण की पैरवी कराने पर भी होगी कार्रवाई, स्थानांतरण प्रक्रिया 2021 में होगी शुरू


प्रयागराज : कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से उच्च शिक्षा विभाग की सारी व्यवस्था प्रभावित हो गई है। इसके कारण प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में कार्यरत प्रवक्ता का स्थानांतरण इस वर्ष नहीं होगा। राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त 'एडेड' डिग्री कॉलेजों में जो जहां कार्यरत है, उसे वहीं रहना होगा। अब स्थानांतरण की प्रक्रिया 2021 में शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने डिग्री कॉलेज प्रशासन को स्थानांतरण की फाइल न भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही किसी शिक्षक को स्थानांतरण के लिए पैरवी न पैरवी कराने का कड़ा निर्देश दिया गया है। अगर कोई स्थानांतरण की पैरवी करता है तो उसे अनुशासनहीनता के दायरे में रखकर कार्रवाई की जाएगी। डिग्री कॉलेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं का स्थानांतरण मई-जून माह में होना था। इसके मद्देनजर उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के राजकीय स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं की गोपनीय रिपोर्ट मांगी थी। कॉलेज के प्राचार्य को प्रवक्ताओं की कार्यप्रणाली पर आधारित रिपोर्ट 15 अप्रैल तक निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया था। अब शासन का निर्देश मिलने पर स्थानांतरण न करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा का कहना है कि डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों का स्थानांतरण इस साल नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी गई है।

15

अप्रैल तक प्रवक्ताओं की रिपोर्ट भेजने का था निर्देश

फैसला :

15 अप्रैल तक प्रवक्ताओं की रिपोर्ट भेजने का था निर्देश

स्थानांतरण की प्रक्रिया 2021 में होगी शुरू,कालेज प्रशासन फाइल भेजने का निर्देश

शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय का निर्णय

मई-माह में होना था प्रवक्ता का स्थानांतरण







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Friday, April 24, 2020

महराजगंज : मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिकाओं को अपने डीटेल चेक कर स्व सत्यापन फार्म 25 अप्रैल तक भरने तथा अन्यथा की स्थिति में स्थानांतरण, ए०सी०आर० कार्य अवरोध का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का होने के सम्बन्ध में बीएसए का निर्देश जारी

महराजगंज : मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक/शिक्षिका को अपने डीटेल चेक कर स्व सत्यापन फार्म 25 अप्रैल तक भरने तथा अन्यथा की स्थिति में भविष्य में होने वाले स्थानांतरण, ए०सी०आर० कार्य में अवरोध का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की होने के सम्बन्ध में बीएसए ने किया निर्देशित।

Thursday, March 12, 2020

विशिष्ट बीटीसी बैच 2015 में फर्जी अंकपत्र पर लिया दाखिला, मामले में संलिप्त पटल प्रभारी व सहायक पटल प्रभारी की स्थायी वेतनवृद्धि रोकते हुए किया स्थानांतरण

विशिष्ट बीटीसी बैच 2015 में फर्जी अंकपत्र पर लिया दाखिला, मामले में संलिप्त पटल प्रभारी व सहायक पटल प्रभारी की स्थायी वेतनवृद्धि रोकते हुए किया स्थानांतरण।





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उच्च शिक्षा : स्थानांतरण : गोपनीय रिपोर्ट तय करेगी प्रवक्ताओं का 'भविष्य', 15 अप्रैल तक निदेशालय के पास भेजनी है रिपोर्ट

उच्च शिक्षा : स्थानांतरण : गोपनीय रिपोर्ट तय करेगी प्रवक्ताओं का 'भविष्य', 15 अप्रैल तक निदेशालय के पास भेजनी है रिपोर्ट।






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Thursday, March 5, 2020

माध्यमिक : स्थानांतरण को नहीं शुरू हो सका ऑनलाइन आवेदन, अपर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंप शिक्षकों ने की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग

माध्यमिक : स्थानांतरण को नहीं शुरू हो सका ऑनलाइन आवेदन, अपर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंप शिक्षकों ने की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग।





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Tuesday, January 21, 2020

फतेहपुर : अंशकालिक अनुदेशकों की स्थानांतरण सूची जारी, क्लिक करके देखें किसको कौन सा विद्यालय हुआ आवंटित

फतेहपुर : अंशकालिक अनुदेशकों की स्थानांतरण सूची जारी, क्लिक करके देखें किसको कौन सा विद्यालय हुआ आवंटित।





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Monday, January 6, 2020

चित्रकूट : अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अंदर विद्यालय परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी, देखें

चित्रकूट : अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अंदर विद्यालय परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी, देखें।





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