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Monday, October 31, 2016

शक्ति परियों की फौज बनाने को शिक्षा विभाग हुआ सक्रिय, वूमेन पावर लाइन 1090 कक्षा- 11 या ऊंची कक्षाओं की छात्राएं कर सकती हैं आवेदन, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीआइओएस को दिया निर्देश


राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट वूमेन पावर लाइन 1090 सेवा के तहत सूबे में शक्ति परियों की फौज खड़ी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग हरकत में आया है। शक्ति परी बनने के लिए कक्षा 11 और उससे उच्चतर कक्षाओं की छात्रएं ही आवेदन कर सकती हैं। लिहाजा माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने पत्र लिखकर शक्ति परियों के चयन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप और उनके कर्तव्य व शक्तियों का ब्योरा जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को भेज दिया है। निर्देश दिया गया है कि इसकी प्रतियां जिले के सभी बालिका इंटर कॉलेज में उपलब्ध कराकर प्रधानाचार्यों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए कहा जाए।

उत्पीड़न का शिकार महिलाओं को ऐसे असामाजिक कृत्यों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर वूमेन पावर लाइन 1090 सेवा शुरू की गई है। कोई भी पीड़ित महिला टोल फ्री नंबर 1090 को डायल कर इस सेवा के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

पीड़ित महिलाओं की सुनवाई और उनके मामलों में कार्यवाही के लिए सरकार ने प्रदेश में दो लाख युवतियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ‘शक्ति परी’ के रूप में विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देने का एलान किया है। 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने अपने नये कार्यालय लोक भवन में आयोजित समारोह में 500 छात्रओं को शक्ति परी के परिचय पत्र वितरित किये थे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रओं के बीच शक्ति परियों की फौज खड़ी करने के लिए कमर कसी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में कहा है कि प्रत्येक बालिका माध्यमिक विद्यालय की इच्छुक छात्रओं द्वारा शक्ति परी के लिए भरे गए फॉर्म को जिले में वूमेन पावर लाइन के नोडल अधिकारी के माध्यम से लखनऊ स्थित मुख्यालय भेजवाने का निर्देश दें।

यह होंगे अधिकार : शक्ति परी को पुलिस विभाग की ओर से विशेष पुलिस अधिकारी का परिचय पत्र दिया जाएगा। सराहनीय योगदान देने वाली प्रत्येक शक्ति परी को पुरस्कार दिया जाएगा। विशेष मामलों में उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।

वूमेन पावर लाइन 1090 कक्षा- 11 या ऊंची कक्षाओं की छात्राएं कर सकती हैं आवेदन, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने डीआइओएस को दिया निर्देश

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