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Friday, November 6, 2026

नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर वेतन देने का दिया निर्देश, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र लेकर भुगतान का दिया निर्देश

नवनियुक्त शिक्षकों को दिवाली पर वेतन देने का दिया निर्देश, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र लेकर भुगतान का दिया निर्देश 

लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों प्रधानाचार्यों को दीपावली से पहले वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में हाल ही में चयनित 3000 से अधिक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के बाद तैनाती की गई थी। जिलों में अभी इनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है। इससे उन्हें दीपावली पर वेतन मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। इसे देखते हुए विभाग ने उनसे शपथपत्र लेकर वेतन जारी करने का निर्देश दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली से पूर्व वेतन हर हाल में जारी किया जाए। उनके दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य जारी रहेगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन न मिलने से उनकी दीपावली फीकी पड़ रही थी। ऐसे में निदेशक से संगठन की ओर से मिलकर मांग की थी। उनकी ओर से आदेश जारी होने से इनको राहत मिलेगी।



Thursday, November 5, 2026

राज्य अध्यापक और सीएम शिक्षक पुरस्कार के आवेदन 10 नवंबर से

राज्य अध्यापक और सीएम शिक्षक पुरस्कार के आवेदन 10 नवंबर से


लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षक 10 से 30 नवंबर तक राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसकी समयसारिणी जारी कर दी। चयन प्रक्रिया 24 जनवरी 2027 तक पूरी की जाएगी। 


माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। आवेदन विभाग की वेबसाइट https://upmsp.edu.in पर भरे जाएंगे। 


जिला स्तरीय समिति एक से 15 दिसंबर तक आवेदनों का परीक्षण और स्थलीय सत्यापन कर पात्र अभ्यर्थियों के प्रस्ताव मंडलीय समिति को भेजेगी। मंडलीय समिति 16 से 30 दिसंबर तक प्रस्ताव निदेशालय स्तरीय चयन समिति को भेजेगी। इसके बाद 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2027 तक प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेजे जाएंगे। राज्य स्तरीय समिति 15 से 24 जनवरी तक चयन प्रक्रिया पूरी करेगी। चयन वर्ष 2022 में निर्धारित मानकों के आधार पर होगा। 

बिहार के सरकारी स्कूल में अब नहीं बना सकेंगे रील्स, शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी

बिहार के सरकारी स्कूल में अब नहीं बना सकेंगे रील्स, शिक्षकों के लिए नए निर्देश जारी


बिहार के सरकारी स्कूलों में रील्स और वीडियो बनाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब स्कूल परिसर में बिना लिखित अनुमति के सोशल मीडिया कंटेंट नहीं बनाया जा सकेगा. राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत मुद्दों पर कैंपेन चलाने पर भी रोक लगाई गई है.

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान शिक्षक सोशल मीडिया के लिए रील्स नहीं बना सकेंगे. शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर में वीडियो और रील्स बनाने को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश भेजा है. इसमें बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के ऐसा करने पर रोक लगाई गई है.

शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों और कार्यालय परिसरों में शिक्षक या दूसरे कर्मचारी रील्स और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं.

पत्र में इस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि सरकारी परिसर का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर निजी पहचान बनाने या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. विभाग ने इसे सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के खिलाफ बताया है.

राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत कैंपेन पर भी रोक
निर्देश में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक मुद्दों पर सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चला सकते. धर्म, जाति, उपजाति और समुदाय से जुड़े मुद्दों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर भी रोक है. 

विभाग ने बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 के नियम-9(3) का भी जिक्र किया है. इसके तहत सरकारी सेवकों के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर प्रसारित करने को प्रतिबंधित बताया गया है.


पढ़ाई के दौरान रील्स बनाने और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की निजता और जीवन के अधिकार का भी उल्लेख किया है. निर्देश के मुताबिक, बच्चों को पढ़ाते समय रील्स बनाना उचित नहीं है. इसे पढ़ाई के काम में बाधा पहुंचाने वाला बताया गया है.

स्कूलों में पढ़ाई के दौरान बाहरी लोगों के बिना अनुमति प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है. साथ ही शिक्षकों को ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट करने से मना किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ हों.


इन तरह के वीडियो और रील्स भी नहीं बना सकेंगे

निर्देश में सरकारी कर्मचारियों को अवैध, अश्लील, अपमानजनक, धमकी भरी या अभद्र सामग्री बनाने और पोस्ट करने से मना किया गया है. किसी दूसरे के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली रील्स बनाने पर भी रोक लगाई गई है.

विभाग ने IT Act, 2000 की धारा 66E और 72 का भी उल्लेख किया है. पत्र में इन प्रावधानों को निजता और गोपनीयता से जुड़े मामलों के संदर्भ में रखा गया है.

इन कार्यक्रमों में अनुमति लेकर बना सकेंगे रील्स

शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय कुछ खास गतिविधियों के लिए अनुमति का प्रावधान रखा है. इसके लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारी से पहले लिखित मंजूरी लेनी होगी.

निर्देश के अनुसार, 15 अगस्त और 26 जनवरी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रील बनाई जा सकती है. इसके अलावा पौधारोपण, रक्तदान, अन्नदान और स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक कामों में योगदान का रिकॉर्ड या रील तैयार करने की भी अनुमति दी जा सकती है. गणमान्य व्यक्तियों के औचक निरीक्षण से जुड़े कार्यक्रमों की रील बनाने के लिए भी लिखित पूर्व अनुमति जरूरी होगी.




Wednesday, November 4, 2026

25 साल पढ़ाया, अब खुद देनी पड़ी पात्रता की परीक्षा, नियुक्ति के समय तय योग्यता और अनुभव की अनदेखी पर नाराजगी के साथ शिक्षकों ने दी स्पेशल टीईटी

25 साल पढ़ाया, अब खुद देनी पड़ी पात्रता की परीक्षा, नियुक्ति के समय तय योग्यता और अनुभव की अनदेखी पर नाराजगी के साथ शिक्षकों ने दी स्पेशल टीईटी

पेपर के कठिन स्तर ने बढ़ाई शिक्षकों की परेशानी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान के सवालों में उलझे परीक्षार्थी; परीक्षा की कठिनाई और पात्रता के औचित्य पर उठे सवाल


लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2010 और उससे पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए मंगलवार को आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी)-2026 अब अपने कठिन प्रश्नपत्र को लेकर चर्चा में है। लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हजारों शिक्षकों को परीक्षा में गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और बाल मनोविज्ञान के सवालों ने खासा उलझाया। कई परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र के स्तर को अपेक्षा से अधिक कठिन बताते हुए असंतोष जताया। परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले शिक्षकों के बीच प्रश्नपत्र की कठिनाई और परीक्षा की प्रासंगिकता को लेकर चर्चा होती रही।


प्रदेश में परीक्षा के लिए 131 केंद्र बनाए गए थे। प्रयागराज में 22 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेशभर में परीक्षा के लिए करीब 1.06 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 2,616 बताई गई है।

25 वर्ष की सेवा के बाद पात्रता पर सवाल

परीक्षा में शामिल शिक्षकों की प्रमुख नाराजगी इस बात को लेकर रही कि नियुक्ति के समय निर्धारित शैक्षिक योग्यता और चयन प्रक्रिया के आधार पर वर्षों तक शिक्षण कार्य करने के बाद अब उन्हें दोबारा पात्रता साबित करने की परीक्षा देनी पड़ रही है। इनमें 50 से 55 वर्ष तक की आयु के शिक्षक भी शामिल रहे। शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति के समय लागू नियमों, अर्जित अनुभव और लंबी सेवा अवधि को भी इस पूरी व्यवस्था में उचित महत्व मिलना चाहिए।

प्रश्नपत्र की समीक्षा की मांग

शिक्षक संगठनों ने भी विशेष टीईटी के प्रश्नपत्र के स्तर पर सवाल उठाते हुए शासन स्तर पर इसकी समीक्षा कराने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि अन्य विभागीय परीक्षाओं में कर्मचारियों की सेवा अवधि, परिस्थितियों और कार्य अनुभव को ध्यान में रखकर प्रश्नपत्र तैयार किए जाते हैं, इसलिए विशेष टीईटी में भी ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए परीक्षा का स्तर उनकी परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित करने की बात कही गई है।

गणित और बाल मनोविज्ञान के सवालों ने उलझाया

परीक्षार्थियों के अनुभवों के अनुसार गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल मनोविज्ञान और अंग्रेजी के कई प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहे। कुछ केंद्रों पर हिंदी के व्याकरण संबंधी सवालों को लेकर भी अभ्यर्थियों में चर्चा रही। शिक्षकों का कहना था कि परीक्षा में विषयों की गहराई और प्रश्नों की जटिलता ने समय प्रबंधन को भी प्रभावित किया।

परीक्षा से पीछे नहीं, सम्मान और न्यायसंगत मूल्यांकन की मांग

शिक्षकों के बीच एक व्यापक भावना यह भी सामने आई कि वे परीक्षा या अपनी योग्यता के मूल्यांकन से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन परीक्षा के नाम पर उनके भविष्य, सम्मान और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य टीईटी के अनुभवों का हवाला देते हुए कुछ शिक्षकों ने सफलता की उम्मीद भी जताई है। वहीं, परीक्षा की कठिनाई को देखते हुए परिणाम को लेकर अभी से कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

विशेष टीईटी को लेकर अब दो सवाल प्रमुखता से सामने हैं—क्या वर्षों की सेवा और नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता का समुचित मूल्यांकन किया गया है और क्या परीक्षा का प्रश्नपत्र संबंधित शिक्षकों की सेवा परिस्थितियों के अनुरूप था? शिक्षक संगठनों की समीक्षा की मांग ने इन सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

Saturday, October 31, 2026

वर्षों तक संविदा पर कम मानदेय में काम कराना जबरन श्रम के समान- हाईकोर्ट, सभी कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार मासिक मानदेय का लाभ

कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार रुपये मासिक मानदेय, चार माह में नियमितीकरण पर करे विचार

हाई कोर्ट ने चार माह में पद सृजित कर नियमित शिक्षकों के समान सेवा शर्ते लागू करने का दिया निर्देश

वर्षों तक संविदा पर कम मानदेय में काम कराना जबरन श्रम के समान- हाईकोर्ट, सभी कस्तूरबा शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार मासिक मानदेय का लाभ

31 अक्टूबर 2026

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रदेश सरकार को चार माह के भीतर शिक्षकों के पद स्वीकृत अथवा सृजित करने और उनकी सेवा शर्तें नियमित शिक्षकों के समान बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने नियमितीकरण के दावों पर भी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और सेवा अवधि के आधार पर कानून के अनुसार विचार करने को कहा है। अर्चना बूध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक सरकार आवश्यक कदम नहीं उठा लेती, तब तक सभी केजीबीवी शिक्षकों को निर्णय की तारीख से 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। उन्हें निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 24(2) के तहत सेवा संबंधी संरक्षण भी मिलेगा।

न्यायमूर्ति ने कहा कि शिक्षकों को वर्षों तक संविदा पर रखकर, पद सृजित किए बिना और नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान दिए बिना काम कराना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध जबरन श्रम के समान है। शिक्षकों को दिया जा रहा मानदेय अर्द्धकुशल श्रमिकों के निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम है। अदालत ने इसे मानदेय कहना क्रूर मजाक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की सेवा शर्तें इंटरमीडिएट स्तर तक के नियमित शिक्षकों के समान होनी चाहिए। यह व्यवस्था केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी केजीबीवी शिक्षकों पर लागू होगी। मानदेय और वेतन में समय-समय पर संशोधन कर उन्हें सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं परिलब्धियों के अनुरूप लाने का भी निर्देश दिया गया है।

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को सहमति के अनुसार खर्च में अपना हिस्सा देना होगा। हालांकि, केंद्र से धनराशि स्वीकृत नहीं होने का बहाना बनाकर राज्य सरकार आदेश के पालन से इन्कार नहीं कर सकती। राज्य सरकार पहले भुगतान कर बाद में केंद्र से उसका हिस्सा वसूल सकती है।

न्यायालय ने कहा कि वंचित वर्गों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाली योजना में शिक्षकों को लंबे समय तक अपर्याप्त वेतन और असुरक्षित सेवा में रखना संवैधानिक प्रविधानों के अनुरूप नहीं है।


कस्तूरबा  गांधी स्कूलों के संविदा शिक्षकों को मिलेगा  17000₹ मानदेय, हाईकोर्ट ने दिए जा रहे मानदेय को अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम बताया

30 अक्टूबर 2026

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के संविदा शिक्षकों को 17000 रुपये मासिक मानदेय देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चार महीने में शिक्षकों के नियमितिकरण पर विचार करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने कहा कि वर्षों तक संविदा पर रखकर उचित वेतन और सेवा सुरक्षा से वंचित रखना जबरन श्रम कराने के समान है। शिक्षकों को दिया जा रहा मानदेय अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक से भी कम है।


 न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अर्चना बोध व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। यह व्यवस्था केवल याचियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि प्रदेश के सभी केजीबीवी शिक्षकों पर लागू होगी।

Thursday, October 29, 2026

लखनऊ में 4 से 10 जनवरी तक होगा ‘सीतापुर कप 2027’, 29 जनपदों की 32 टीमें लेंगी हिस्सा, बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश कराएगा लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता

लखनऊ में 4 से 10 जनवरी तक होगा ‘सीतापुर कप 2027’,  29 जनपदों की 32 टीमें लेंगी हिस्सा, बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश कराएगा लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, विजेता को 52,500 और उपविजेता को मिलेंगे 30,000 रुपये

लखनऊ । बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में ‘सीतापुर कप 2027’ का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2027 तक लखनऊ के लेदर बॉल क्रिकेट मैदानों पर किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय इस प्रतियोगिता में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक अपने-अपने कार्यरत जनपद की टीम से प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनका प्रतिनिधित्व प्रदेश के 29 जनपद करेंगे।


आयोजन समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रतियोगिता में लीग मुकाबलों के बाद नॉकआउट चरण के मैच खेले जाएंगे। इस आयोजन के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों को क्रिकेट के जरिए अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने और विभिन्न जनपदों के खिलाड़ियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

29 जनपदों से उतरेंगी 32 टीमें
प्रतियोगिता में एटा, बाराबंकी, औरैया, जौनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अलीगढ़, झांसी, संभल, फर्रुखाबाद, उन्नाव, जालौन, मिर्जापुर, अमरोहा, बदायूं, आगरा, गोंडा, अमेठी, मैनपुरी, मथुरा, सीतापुर, गाजीपुर, रायबरेली, अयोध्या, इटावा, प्रयागराज और बलिया सहित कुल 29 जनपदों की टीमें शामिल होंगी।

इनमें सीतापुर, उन्नाव और अलीगढ़ जनपद से दो-दो टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस प्रकार 29 जनपदों की भागीदारी से कुल 32 टीमों के बीच मुकाबले होंगे।

टीम गठन और पंजीकरण की समयसीमा तय
आयोजन के लिए प्रत्येक जनपदीय टीम का चयन संबंधित जनपद के निर्धारित क्रिकेट टीम प्रमुख द्वारा किया जाएगा। टीम के कप्तान का निर्धारण 10 नवंबर 2026 तक तथा टीम का नाम 20 नवंबर 2026 तक तय किया जाना है। प्रत्येक टीम के अंतिम 14 खिलाड़ियों की सूची निर्धारित प्रारूप में 10 दिसंबर 2026 तक आयोजन समिति को उपलब्ध करानी होगी।

प्रतियोगिता में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही भाग ले सकेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी के लिए विभाग का EHRMS कोड अनिवार्य होगा। प्रत्येक टीम का पंजीकरण शुल्क 19,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे तीन चरणों में जमा करना होगा।

तीन लीग मैचों के बाद आगे बढ़ेंगी शीर्ष टीमें
प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण में प्रत्येक टीम को तीन लीग मैच खेलने का अवसर मिलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लीग मैच 4, 5 और 6 जनवरी 2027 को आयोजित किए जाएंगे। लीग चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष दो स्थान प्राप्त करने वाली टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी।

जारी समय-सारिणी के अनुसार, प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले 7 जनवरी, क्वार्टर फाइनल 8 जनवरी, सेमीफाइनल 9 जनवरी और फाइनल मुकाबला 10 जनवरी 2027 को खेला जाएगा।

आयोजन समिति के अनुसार, लखनऊ के आसपास स्थित तथा उपलब्ध जनपदों की टीमों के लीग मैच 25 दिसंबर 2026 से 3 जनवरी 2027 के बीच अवकाश के दिनों में भी कराए जा सकते हैं।

20 ओवर के होंगे मुकाबले, लागू होंगे अंतरराष्ट्रीय नियम
प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को एक दिन में 20 ओवर का एक मैच खेलना होगा। मैचों का संचालन क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। आयोजन से संबंधित अन्य शर्तें और प्रावधान समिति की ओर से जारी विस्तृत नियमावली तथा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार लागू होंगे।

विजेता को 52,500 और उपविजेता को 30,000 रुपये
‘सीतापुर कप 2027’ की विजेता टीम को 52,500 रुपये तथा उपविजेता टीम को 30,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कारों का वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी तथा जनपदीय टीमों के प्रमुखों के संपर्क विवरण के लिए बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश ने मोबाइल नंबर 8853271303 पर व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क करने की व्यवस्था की है। प्रतियोगिता का आयोजन बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।



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              "सीतापुर कप 2027"
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        बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में दिनांक 04 जनवरी 2027 से 10 जनवरी 2027 के मध्य "सीतापुर कप 2027" का "लखनऊ शहर" के लेदर बॉल क्रिकेट मैदानो में आयोजन होगा।

     जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत है:-

01. बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिक उक्त आयोजन में अपने कार्यरत जनपद की टीम से प्रतिभाग कर सकेंगे।(बेसिक विभाग की EHRMS कोड अनिवार्य) कुल प्रतिभागी टीम 32

02. प्रत्येक जनपदीय टीम हेतु पंजीकरण शुल्क 19,000/- रुपए तीन चक्रों में जमा करना होगा।

03. प्रत्येक जनपदीय टीम चयन उस जनपद का निर्धारित क्रिकेट टीम मुखिया करेगा।

04. प्रत्येक जनपद के टीम मुखिया निम्नवत है :-
टीम(जनपद) टीम मुखिया

प्रतिभागी जनपद
01.एटा_नागेन्द्र प्रताप सिंह
02.बाराबंकी_सत्यप्रकाश_रिक्की भट्ट
03.औरैया_हर्ष पाण्डेय
04.जौनपुर_अजय सिंह यादव
05.मुरादाबाद_डॉ कपिल सिरोही
06.बिजनौर_मुकुल सैनी
07.सुल्तानपुर_आलोक पाठक_शरद त्रिपाठी
08.प्रतापगढ़_सुरजीत यादव_आशीष द्विवेदी
09.अलीगढ़_अशोक शर्मा
10.झांसी_डॉ देवेंद्र यादव_मनोज यादव
11.संभल_मनीष बेनीवाल
12.फर्रुखाबाद_विकास सिंह सोलंकी_शिवम श्रीवास्तव
13.उन्नाव_अखिलेश सिंह
14.जालौन_अभिषेक द्विवेदी_दीपेश यादव
15.मिर्जापुर_मनोज सिंह_सुजीत कुमार
16.अमरोहा_पुलकित सिरोही
17.बदायूं_मुकेश यादव
18.आगरा_अधीर हिनवर 
19.गोण्डा_पवन सिंह
20.अमेठी_आशीष पांडेय
21.मैनपुरी_नितिन मुकेश
22.मथुरा_हरेंद्र_कर्मवीर सिंह
23.सीतापुर_नित्यानंद_दीपक वर्मा
24.गाज़ीपुर_अखिलेश सिंह
25.रायबरेली_दुर्गेश यादव_विनीत सिंह
26 अयोध्या_प्रवीण सिंह
27 इटावा_विपिन ठाकुर
28 प्रयागराज_दिनेश प्रताप सिंह(कमल)
29.सीतापुर (एहतिशाम आलम)_नित्यानंद_एहतिशाम आलम
30.उन्नाव (BEO सर)_मनींद्र कुमार
31.बलिया (संतोष_संतराज यादव)_संतोष शर्मा_संतराज यादव
32.अलीगढ़ (आशीष यादव)_आशीष यादव 

(किसी जनपद के क्रिकेट मुखिया का मोबाइल नंबर जानने हेतु 08853271303 पर WhatsApp करें)


05. प्रत्येक टीम हेतु कप्तान का निर्धारण जनपदीय क्रिकेट मुखिया करेगा।
अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026

06. प्रत्येक टीम का नाम जनपदीय क्रिकेट मुखिया तय करेगा।
अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026

07. प्रत्येक जनपदीय टीम हेतु अंतिम 14 का चयन करके जनपदीय टीम मुखिया/कप्तान आयोजन समिति को निर्धारित फॉर्मेट पर उपलब्ध कराएगा।
अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2026

08. प्रत्येक टीम को एक दिन में 20 ओवर का एक मैच खेलने होगा।

09. प्रत्येक टीम को कुल 03 लीग मैच खेलने को मिलेगे।

10. लीग मैचों के उपरांत टेबल टॉप 02 टीम अगले चरण (प्री क्वाटर फाइनल) में प्रवेश करेगी।

11. क्रिकेट के सभी अंतरराष्ट्रीय नियम लागू होंगे।

12. विजेता टीम को 52,500/- एवं उपविजेता टीम को 30,000/- इनामी राशि निर्धारित नियमों अनुसार पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

13. आयोजन हेतु जारी प्रपत्र में लिखित शेष नियमों के अंतर्गत सीतापुर कप 2027 का आयोजन किया जाएगा।


📢 समय सारिणी (प्रत्येक टीम हेतु)
प्रथम लीग मैच 04 Jan 2027 (प्रत्येक टीम)
द्वितीय लीग मैच 05 Jan 2027 (प्रत्येक टीम)
तृतीय लीग मैच 06 Jan 2027 (प्रत्येक टीम)

प्री क्वार्टर फाइनल (प्रथम से अष्टम) 07 Jan 2027

क्वार्टर फाइनल (प्रथम से चतुर्थ) 08 Jan 2027

सेमीफाइनल (प्रथम एवं द्वितीय) 09 Jan 2027

फाइनल 10 Jan 2027

(नोट:- लखनऊ के आस पास एवं उपलब्ध जनपदों के लीग मैच 25 दिसंबर 2026 से 03 जनवरी 2027 के मध्य भी अवकाश के दिनों में कराए जा सकेंगें)

आयोजक :-
बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन उत्तर प्रदेश
Mob 8853271303

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Wednesday, October 28, 2026

ग्रामीण संवर्ग में सहायक अध्यापकों के 48,883 पदों का आंकड़ा आया सामने, भर्ती के विज्ञापन का शुरू हुआ इंतजार

ग्रामीण संवर्ग में सहायक अध्यापकों के 48,883 पदों का आंकड़ा आया सामने, भर्ती के विज्ञापन का शुरू हुआ इंतजार


नौ वर्ष में 23 प्रतिशत डीएलएड प्रशिक्षु बन पाये शिक्षक

नौ वर्ष में प्रदेश में 5,79,967 डीएलएड प्रशिक्षु निकले

अब तक 126,371 प्रशिक्षुओं को मिली नियुक्ति


प्रयागराज : परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पिछले नौ वर्ष में पांच लाख 35 हजार 389 प्रशिक्षुओं को डीएलएड प्रशिक्षण प्रदेशभर में कराया गया। इनमें से एक लाख 26 हजार 371 प्रशिक्षत अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है। अर्थात करीब 23 प्रतिशत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राप्त कर ली है। यह आंकड़ा मार्च 2026 तक का है। यह जानकारी विधान सभा के तृतीय सत्र में सपा नेता अनिल प्रधान की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दी।



यह भी बताया गया कि सहायक अध्यापक के 48,883 पद ग्रामीण संवर्ग के और नगर क्षेत्र के 12075 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में 12,405 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 11,508 पद हैं जबकि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 897 पद हैं।

चुनावी वर्ष में नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की कवायद तेजी से चल रही है। सत्ताधारी दल रोजगार के पर्याप्त अवसर देने का दावा कर रहा है, जबकि विपक्ष बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के न विज्ञापित होने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच विधान सभा के तृतीय सत्र में सपा नेता अनिल प्रधान की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब भी ग्रामीण संवर्ग के 48,883 सहायक अध्यापकों की भर्ती के विज्ञापन का इंतजार बना हुआ है।

पीएनपी सचिव राजेंद्र प्रताप के अनुसार प्रदेश में कुल 3423 डीएलएड कालेज हैं। इनमें 67 डायट, 253 अल्पसंख्यक संस्थान और 3103 निजी क्षेत्र के कालेज हैं। कुल 2,39,500 सीटें हैं। मार्च 2026 के बाद पीएनपी ने दो परीक्षा परिणाम घोषित किए। मई 2026 में एक लाख 24 हजार 909 और सितंबर-अक्टूबर की परीक्षा में 19,669 नए डीएलएड प्रशिक्षु निकले।

Friday, October 23, 2026

उद्गम पोर्टल पर शिक्षक अपलोड कर सकेंगे नवाचार, SCERT ने जारी की पंजीकरण और सामग्री अपलोड करने की प्रक्रिया

उद्गम पोर्टल पर शिक्षक अपलोड कर सकेंगे नवाचार, SCERT ने जारी की पंजीकरण और सामग्री अपलोड करने की प्रक्रिया

प्रयागराज। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) उत्तर प्रदेश ने शिक्षकों के लिए एक नई प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अपने शैक्षिक नवाचारों को उद्गम पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। यह पहल शिक्षकों को अपनी रचनात्मकता साझा करने का अवसर देगी। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए शिक्षकों को वेबसाइट खोलनी होगी।


उन्हें रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करके 'साइनअप एस ए टीचर' का चयन करना होगा। फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी होगी। पासवर्ड बनाने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। पंजीकरण पूरा होने पर शिक्षक अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल में प्रवेश कर सकेंगे। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड में 'अपलोड कंटेंट' विकल्प मिलेगा। यहां शिक्षक अपने नवाचारों को अपलोड कर सकते हैं। शिक्षक तीन से पांच मिनट का वीडियो एमपी-चार प्रारूप में अपलोड कर सकते हैं। चित्रों को जेपीजी या पीएनजी प्रारूप में अधिकतम पांच एमबी आकार में अपलोड किया जा सकेगा।

एससीईआरटी ने शिक्षकों को सही जानकारी भरने की सलाह दी है। साथ ही, एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीकरण करने और केवल शैक्षिक नवाचार से संबंधित सामग्री अपलोड करने को कहा है।

Tuesday, October 13, 2026

NCERT शिक्षकों-पेशेवरों के लिए शुरु करेगा मार्गदर्शन एवं परामर्श डिप्लोमा कोर्स (DCGC), छात्रों की शैक्षणिक से भावनात्मक समस्याओं को समझने में मिलेगी मदद

NCERT शिक्षकों-पेशेवरों के लिए शुरु करेगा मार्गदर्शन एवं परामर्श डिप्लोमा कोर्स, छात्रों की शैक्षणिक से भावनात्मक समस्याओं को समझने में मिलेगी मदद


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नई दिल्ली।  राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने स्कूली शिक्षकों और काउंसलिंग के बत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए बार्गदर्शन एवं परामर्स डिप्लोमा कोर्स यानी डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग (DCGC) शुरू करने का एलान कया है।

इसका मकसद, शिक्षकों व शिक्षा मत्र से जुड़े अन्य पेशेवरों को छात्रों की शैक्षणिक, सामाजिक बावनात्मक व नैतिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए प्रशिक्षित करना है।

एनसीईआरटी ने सोमवार को यह कोर्स शुरू करने की घोषणा की। फिलहाल, अगले साल से यह कोर्स एनसीईआरटी के छह केंद्रों-दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरु व शिलांग केंद्र में चलाया जाएगा। प्रति केंद्र 50 सीट रहेंगी। एनसीईआरटी के विश्वविद्यालय बनने के बाद यह केंद्र कॉलेज बन जाएंगे। अगले चरण में सीटों में भी बढ़ोतरी होगी।


एक वर्षीय कोर्स तीन भागों में बंटा

अगले साल से शुरू होने वाले इस डिप्लोमा कोर्स को तीन भागों में बांटा गया है। जनवरी-जून 2027 तक छह महीने का डिस्टेंस, जुलाई-सितंबर तक तीन महीने को फेस टू फेस और अक्तूबर से दिसंबर तक तीन महीने अपने गृह शहर में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अधिकारी के मुताबिक, आज स्कूलों में छात्रों की समस्याएं केवल पढ़ाई या परीक्षा के दबाव तक सीमित नहीं हैं। कई बार छात्र करियर को लेकर असमंजस, साथियों से तुलना, आत्मविश्वास की कमी और भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करते हैं। कुछ मामलों में छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने, उसकी परेशानी समझने और उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है। यह कोर्स शिक्षकों को इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में सहायता करेगा।


पाठ्यक्रम में तीन बिंदुओं पर फोकस

शैक्षणिक समस्याएं: पढ़ाई में कठिनाई, सीखने से जुड़ी चुनौतियां और शैक्षणिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन पर रहेगा।

सामाजिक व भावनात्मक समस्याएं: छात्रों की भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक संबंधों से जुड़ी चुनौतियों को समझना।

नैतिक समस्याएं: छात्रों में सही निर्णय लेने, जिम्मेदारी समझने और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में सहायता करना।

प्रदेश में शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ कटौती नहीं कर रहे निजी स्कूल, अपना अंशदान बचाने के लिए खेल कर रहे स्कूल संचालक

प्रदेश में शिक्षकों के वेतन से ईपीएफ कटौती नहीं कर रहे निजी स्कूल, अपना अंशदान बचाने के लिए खेल कर रहे स्कूल संचालक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने यूपी बोर्ड के 2847 व 505 महाविद्यालयों को भेजा पत्र

लखनऊ: निजी स्कूल संचालक बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का वर्तमान सुधार रहे न भविष्य। मानदेय कम होने के बाद भी शिक्षकों को भविष्य निधि के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा दी जाती है, लेकिन स्कूल संचालक शिक्षकों के पीएफ की कटौती ही नहीं कर रहे ताकि संचालकों को नियोक्ता का अंशदान न देना पड़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने यूपी बोर्ड के 2847 व 505 महाविद्यालयों को पत्र भेजकर पीएफ पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। स्कूल संचालक श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लखनऊ क्षेत्र में सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली व लखीमपुर खीरी जिले आते हैं लेकिन यही हाल पूरे प्रदेश में है। छह जिलों में माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड ) से मान्यता प्राप्त हाईस्कूल व इंटरमीडिएट स्तर के 2847 विद्यालय और 600 से अधिक महाविद्यालय चल रहे हैं. इनमें से अधिकांश प्रधानाचार्य से अनुचर तक के पीएफ अंशदान की कटौती नहीं करते। कुछ तो सिर्फ कागज पर कर रहे हैं।

क्या है नियम
स्कूल या संस्थान जहां भी 20 या उससे अधिक कर्मचारी किसी भी रूप में कार्यरत है उनके वेतन से पेंशन कटौती अनिवार्य है। कर्मचारी संख्या 20 से कम होने पर स्वेच्छा से कटौती कर सकते हैं। केंद्र ने पिछले महीने ही वेतन सीमा 15 से 25 हजार प्रतिमाह कर दी है।

नियोक्ता अंशदान बचाने का खेल : वेतन या मानदेय की धनराशि पर 12 प्रतिशत कर्मचारी और इतनी ही धनराशि नियोक्ता को जमा करनी पड़ती है। अधिकांश नियोक्ता अपना अंशदान बचाने के लिए कटौती ही नहीं कर रहे हैं। ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय आशीष कुमार ने बताया, सभी स्कूल प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से शिक्षक व अन्य स्टाफ की पीएफ कटौती का अनुरोध किया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सभी महाविद्यालयों  को पत्र भेजा है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया, 2009 से अब तक संचालित ऐसे संस्थान जिन्होंने 20 कर्मचारी होने पर भी पीएफ जमा नहीं किया वह 31 अक्टूबर तक नियोक्ता का अंशदान जमा कर ईपीएफओ कोड पा सकते हैं। 31 के बाद निरीक्षण करके अंशदान जमा न करने वालों पर जुर्माना लगेगा। 


Saturday, October 3, 2026

निजी विद्यालय के शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ रिट याचिका पोषणीय नहीं: हाईकोर्ट

निजी विद्यालय के शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ रिट याचिका पोषणीय नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा-निजी संस्था के खिलाफ सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य का पालन कराने के लिए ही जारी की जा सकती है रिट


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निजी ट्रस्ट की ओर से संचालित गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका पोषणीय नहीं है। क्योंकि, यह मूलतः नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संविदात्मक प्रकृति का निजी विवाद होता है।


इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने आजमगढ़ निवासी शिक्षिका नूतन राय की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी निजी संस्था के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। यदि उससे सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य का पालन कराया जाना हो। लेकिन सेवा अनुबंध से उपजा विवाद पूरी तरह से निजी विवाद होने के कारण रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

मामले में याची ने निजी शिक्षण संस्थान से अपनी सेवा समाप्त किए जाने को चुनौती दी थी। प्रतिवादियों ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि संस्थान एक निजी ट्रस्ट है। संस्थान को सरकार से कोई सहायता या अनुदान नहीं मिलता।

याची ने अंडी मुक्ता सद्‌गुरु श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट मामले का हवाला दिया। कहा कि सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाली निजी संस्था के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है। वहीं, संस्थान ने सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और दिलीप कुमार पांडे के मामलों का हवाला दिया। कहा कि जब सेवा शर्तें किसी वैधानिक प्रावधान से नियंत्रित न हों तो कर्मचारी को रिट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं मिल सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा भले ही सार्वजनिक महत्व का विषय हो, लेकिन इससे निजी शिक्षण संस्थान में नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का प्रत्येक पहलू सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं आ जाता। यदि सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाला कोई वैधानिक ढांचा नहीं है तो संबंध अनुबंध पर आधारित रहेगा।

Saturday, September 26, 2026

बारिश के बीच शिक्षक-कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन

बारिश के बीच शिक्षक-कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन

26 सितम्बर 2026
लखनऊ। लगातार बारिश के बावजूद शुक्रवार को अटेवा की महारैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी ईको गार्डन पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। प्रदेश के विभिन्न जिलों से से आए आए कर्मचारियों ने बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि टीईटी अनिवार्यता, एनपीएस और निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो तीन माह बाद लखनऊ में 'डेरा डालो घेरा डालो' आंदोलन के तहत क्रमिक अनशन किया जाएगा। महारैली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। 




पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी से राहत के लिए अटेवा की रैली आज 

25 सितंबर 2026
लखनऊ। अटेवा पेंशन बचाओ मंच द्वारा 25 सितंबर को पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी से राहत के लिए लखनऊ के ईको गार्डेन में रैली की जा रही है। इसमें प्रदेश भर के शिक्षक-कर्मचारी शामिल होंगे। विभिन्न शिक्षक कर्मचारी, अधिकारी संगठनों ने रैली का समर्थन किया है।

अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि कई सालों से प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जा रही है। क्योंकि एनपीएस या यूपीएस से शिक्षको, कर्मचारियों का कोई लाभ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा यदि कोई है तो पुरानी पेंशन ही है। इसके साथ ही निजीकरण, टीईटी की अनिवार्यता की समाप्ति की मांग की जा रही है। किंतु सरकार द्वारा कोई निर्णय न लेने के कारण इस रैली के माध्यम से शिक्षक-कर्मचारी मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे।

अटेवा के प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि अटेवा के संघर्ष के कारण ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। इसलिए कल होने वाली रैली में सभी शिक्षक-कर्मचारी एकजुट होकर एकता का परिचय देते हुए सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की गुहार करेगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि सभी शिक्षक और कर्मचारी अटेवा की इस रैली में शामिल होकर सरकार से पुरानी पेंशन की मांग करें।



पुरानी पेंशन बहाली के लिए 25 को होगी रैली, अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने की तैयारियां तेज

अटेवा की अगुवाई में हुई बैठक में बनी रणनीति

14 सितम्बर 2026
लखनऊ। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने 25 सितंबर को लखनऊ में होने वाली रैली की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को स्व. डॉ. रामाशीष स्मृति भवन पारा में बैठक की। इसमें रैली की सफलता के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।


अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति और टीईटी की अनिवार्यता की समाप्ति के लिए होने वाली इस रैली से प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण की समाप्ति और टेट की अनिवार्यता का रास्ता साफ होगा। प्रदेश महामंत्री डॉ. नीरजपति त्रिपाठी ने सभी शिक्षक, कर्मचारी संगठनों का आह्वान किया कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इसलिए 25 सितंबर को सभी संघ इस लड़ाई में अटेवा का साथ दें। 

प्रभारी डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में बहाल हो चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का समय आ गया है। बैठक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महासंघ के अशोक कुमार, अटेवा के प्रदेशीय उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह, राकेश रमन, ओमप्रकाश कन्नौजिया और जनार्दन शुक्ला ने भी संबोधित किया।

सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड गायब होने पर नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं कर सकते, शिक्षकों ने नियुक्ति को अमान्य घोषित करने पर हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड गायब होने पर नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं कर सकते,  शिक्षकों ने नियुक्ति को अमान्य घोषित करने पर हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सरकारी कार्यालय से रिकॉर्ड या फाइल न मिलने के आधार पर किसी की नियुक्ति को अमान्य या फर्जी घोषित नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने बिना पक्ष सुने वेतन रोकने के आदेश को रद्द कर दिया।


यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने मऊ के रजनीश उपाध्याय और 14 अन्य सहायक शिक्षकों की याचिका पर दिया है। याची शिक्षक समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत थे। इनकी नियुक्तियां 2010 से 2016 के दौरान नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर की गई थीं। हालांकि, बाद में 2014 में जांच में बीएसए कार्यालय में अनुमोदन संबंधी दस्तावेज नहीं मिले तो विभाग ने जुलाई 2025 में नियुक्तियों को फर्जी बताकर वेतन रोकने और कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अधिवक्ता ने दलील दी कि 2018 में याचियों की नियुक्ति के संबंध में जांच की गई थी, जिसमें गड़बड़ी नहीं पाई गई थी। दर्ज एफआईआर में भी पुलिस ने एफआर लगा दी थी। बीएसए ने शिक्षकों का पक्ष सुने बिना नियुक्ति रद्द कर दी है। राज्य की ओर से कहा गया कि अनुमोदन को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे साबित होता है कि गलत तथ्य पेश कर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

कोर्ट ने पाया कि मामले में पूर्व में की गई जांच और पुलिस विवेचना में शिक्षकों को पहले ही क्लीनचिट मिल चुकी थी। इसके बावजूद न कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही शिक्षकों को सुनवाई का मौका दिया गया। एक एकतरफा कार्रवाई कर दी गई। कोर्ट ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना। कहा कि फाइलों के न मिलने के लिए सीधे तौर पर कर्मचारियों को दोषी ठहराना अनुचित है।

Tuesday, September 8, 2026

कर्नाटक में शिक्षक अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे 'Tr'

कर्नाटक में शिक्षक अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे 'Tr'

समाज के सच्चे शिल्पकारों को मिला डाक्टर व इंजीनियर जैसा व्यावसायिक गौरव और सम्मान, इस संबंध में आदेश भी जारी

बेंगलुरु : शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बच्चों का भविष्य गढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इसी भावना को सम्मान देते हुए कर्नाटक सरकार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक निर्णय लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कैबिनेट की सहमति के बाद घोषणा की है कि अब कर्नाटक के लगभग साढ़े चार लाख शिक्षक अपने नाम के आगे 'टीआर' (टीचर) उपसर्ग का गर्व के साथ उपयोग कर सकेंगे।

 यह निर्णय शिक्षकों को डाक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पेशेवरों के समकक्ष खड़ा करता है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आधिकारिक सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है।

 मुख्यमंत्री ने विजयनगर जिले के कुडलीगी में 'प्रजा सेवा अभियान' के दौरान स्पष्ट किया कि माता-पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक जीवन का सही मार्ग दिखाकर हमें इंसान बनाते हैं। 'टीआर' केवल दो अक्षर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी समाज और बच्चों के भविष्य को समर्पित करने का एक जीवंत प्रतीक है।

Friday, September 4, 2026

बेसिक शिक्षा के राज्य शिक्षक पुरस्कार पर कई जिलों से उठे सवाल, जिला स्तर पर सबसे कम अंक वालों को प्रदेश स्तर पर चुने जाने का आरोप

बेसिक शिक्षा के राज्य शिक्षक पुरस्कार पर कई जिलों से उठे सवाल, जिला स्तर पर सबसे कम अंक वालों को प्रदेश स्तर पर चुने जाने का आरोप 


लखनऊ । पांच सितंबर को शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले ही राज्य पुरस्कार सवालों के घेरे में आ गए हैं। कई जिलों में शिक्षकों ने शिकायत की हैं चयन में कमियां बताई हैं। सबसे ज्यादा सवाल जिला स्तर पर दिए गए अंकों और प्रदेश स्तर पर किए गए चयन में बड़े अंतर को लेकर हैं। वहीं, हेडमास्टर के अग्रसारित किए बिना पुरस्कार देने और कई बार सस्पेंड शिक्षिका का नाम पुरस्कार लिस्ट में होने जैसी शिकायतें भी हैं।


ये है प्रक्रिया : पुरस्कारों के चयन के लिए सबसे पहले जिला स्तरीय समिति शिक्षकों से जरूरी दस्तावेज लेकर तय प्रक्रिया के तहत अंक देती है। पुरस्कार के लिए जरूरी इन दस्तावेज के 80 अंक होते हैं। उसके बाद निदेशालय स्तर पर साक्षात्कार होता है और दस्तावेज की जांच होती है। निदेशालय स्तर से 20 अंक तय होते हैं। इस आधार पर 100 अंकों में जिसके अंक ज्यादा होंगे, उसे पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।


जिसके कम अंक, उसे पुरस्कार : सबसे ज्यादा सवाल अंक देने की प्रक्रिया पर ही हैं। ललितपुर में शिक्षक नीरज द्विवेदी को जिला स्तर पर 80 में से 65 अंक मिले। अनिल कुमार को 50 और प्रीति गुप्ता को 36 अंक मिले। प्रदेश स्तर पर साक्षात्कार और समीक्षा के बाद चयन जिले में सबसे कम अंक वाली प्रीति गुप्ता का हुआ। इसी तरह महोबा में जिला स्तर पर ब्रज किशोर को 69 अंक मिले। वहीं, ओम प्रकाश तिवारी को 49 और विनोद कुमार पाठक को 39 अंक मिले। पुरस्कार की सूची आई तो उसमें 39 अंक पाने वाले विनोद कुमार पाठक का नाम आया। इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिसके जिला स्तर पर 69 और 65 अंक पाने वालों को साक्षात्कार में शून्य अंक भी दिया जाए और 39 और 36 अंक पाने वालों को पूरे 20-20 नंबर भी दे दिए जाएं तो भी कम रहेंगे।

ऐसे में उनका चयन कैसे हो गया ?

कई बार सस्पेंड शिक्षिका को पुरस्कार : बदायूं में प्राथमिक विद्यालय रिसौली की शिक्षका किरण देवी को पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसी गांव की मेघा ने उनके बारे में अधिकारियों को शिकायत की है। कहा है कि किरण देवी तीन बार गंभीर आरोपों सस्पेंड हो चुकी हैं। ऐसे में उनको यह पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है? बीएसए बदायूं का कहना है कि निलंबन कोई सजा नहीं होती है।


हेडमास्टर ने ही की शिकायत

लखनऊ में भी जिला स्तर पर 48 अंक पाने वाली विनीता का चयन पुरस्कार के लिए हुआ है। उससे ज्यादा अंक पाने वालो को नहीं चुना गया। इसके अलावा गोसाईगंज के प्राथमिक विद्यालय अमेठी की हेड टीचर संतोष राय ने इसकी शिकायत भी जनसुनवाई पोर्टल पर की है और एक विडियो बनाकर भी प्रसारित किया है। उनका कहना है कि उनसे हस्ताक्षर ही नहीं करवाए गए। उन्हें आशंका है कि उनकी शिक्षिका विनीता ने उनके फर्जी हस्ताक्षर किए। इस बारे में विनीता का कहना है कि हेड टीचर ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को अधिकार होता है और उन्होंने आवेदन अग्रसारित कर दिया।

जिलों में तय मानकों के अनुसार अंक नहीं दिए गए थे। कई के पूरे दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में निदेशालय स्तर पर समीक्षा की गई। उस आधार पर चयन किया गया है। यदि हेडमास्टर किसी व्यक्तिगत कारण से किसी का आवेदन अग्रसारित नहीं करता तो उससे बड़े सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होता है। जिनका चयन नहीं हुए वे बेवजह जिले के अंकों के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। - अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक-बेसिक शिक्षा

Sunday, August 30, 2026

26 राजकीय बेसिक विद्यालय बंद, संचालित 42 स्कूलों में 39 शिक्षक, राजकीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त नहीं होने से व्यवस्था बेपटरी

26 राजकीय बेसिक विद्यालय बंद,  संचालित 42 स्कूलों में 39 शिक्षक, राजकीय बेसिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त नहीं होने से व्यवस्था बेपटरी

प्रदेश के कुल 68 विद्यालयों में 44 शिक्षक विहीन, शिक्षक युक्त विद्यालयों की संख्या 24

प्रयागराज : पठन-पाठन बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में राजकीय बेसिक विद्यालय स्थापित तो किए गए, लेकिन आज स्कूल से लेकर शिक्षक व विद्यार्थियों तक को ढूंढ़ना पड़ेगा। स्थिति यह है कि कुल स्थापित 68 विद्यालयों में 26 बंद हो गए हैं। जो 42 संचालित हैं, उनमें विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 39 शिक्षक हैं। 1990 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति इस संवर्ग के विद्यालयों में नहीं होने से स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती गई, जिसका परिणाम यह है कि इनके अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है कि ये संचालित ही क्यों हैं? सोमवार को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक/बेसिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा की विभागीय समीक्षा बैठक में राजकीय बेसिक विद्यालयों की बदहाली का विषय भी उठ सकता है।


बालिका वर्ग, 23 सह शिक्षा प्रदेश में स्थापित कुल 68 विद्यालयों में तीन बालक वर्ग, 41 विद्यालय तथा एक विद्यालय कंपोजिट था। पिछले वर्ष इन विद्यालयों की स्थिति का आकलन शिक्षा निदेशालय ने कराया तो चिंताजनक तस्वीर सामने आई। इनमें कोई बालक विद्यालय संचालित नहीं मिला। यानी तीनों बंद हैं। इसके अलावा बालिका वर्ग के 21 तथा सह शिक्षा के 21 विद्यालय संचालित मिले। इस तरह कुल 44 विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, जबकि 24 विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती है। संचालित विद्यालयों में 243 छात्राएं व 1017 बालक पंजीकृत हैं।

जिन विद्यालयों में विद्यार्थी पंजीकृत हैं, वहां शिक्षकों को संबद्ध करके काम चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि मऊ जिले में स्थित राजकीय बालिका सीनियर बेसिक विद्यालय में 32 छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन कोई शिक्षक नहीं हैं। राजकीय कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय नगर क्षेत्र बांदा में भी ऐसा ही है। यहां 13 बालक व आठ बालिका तो पंजीकृत हैं, लेकिन शिक्षक नियुक्त नहीं हैं। आगरा के राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल बाह में तीन बालक और तीन बालिका को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त हैं। ऐसे ही मेरठ के राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल रोहटा में पंजीकृत पांच बालिकाओं के लिए एक शिक्षक की तैनाती है।

Tuesday, August 25, 2026

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे


नई दिल्ली, 25 अगस्त। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों/फैकल्टी सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी।

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष चयनित 21 शिक्षकों में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से 12, राज्य विश्वविद्यालयों से 5 तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों से 4 शिक्षक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता, आउटरीच गतिविधियां, शोध एवं नवाचार तथा प्रायोजित शोध, फैकल्टी विकास कार्यक्रम और कंसल्टेंसी जैसे विभिन्न मानकों को आधार बनाया गया।


राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस वर्ष ऑनलाइन नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। इसमें स्व-नामांकन के साथ संस्थागत और सहकर्मी नामांकन की व्यवस्था भी थी। प्रारंभिक स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद ज्यूरी की समिति द्वारा अंतिम चयन किया गया।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे में वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।


पुरस्कार पाने वाले 21 शिक्षक एवं उनके संस्थान

  • प्रो. अवलोकिता अग्रवाल — IIT Roorkee, Uttarakhand
  • प्रो. कीर्ति चंद्र साहू — IIT Hyderabad, Telangana
  • प्रो. विनय चमौला — BITS Pilani, Rajasthan
  • डॉ. श्रीकांत गोल्लापुडी — IIT Bhubaneswar, Odisha
  • प्रो. मिथुन राधाकृष्ण — IIT Gandhinagar, Gujarat
  • प्रो. सौरव दत्ता — IISER Bhopal, Madhya Pradesh
  • प्रो. विक्रम विशाल — IIT Bombay, Maharashtra
  • प्रो. सरवैया जयराजसिंह इंद्रजीतसिंह — National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat
  • प्रो. शंकर प्रसाद रथ — IIT Kanpur, Uttar Pradesh
  • डॉ. मनीषा निगम — Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand
  • डॉ. अमर मोहनराव ताकसांडे — Jawaharlal Nehru Medical College (JNMC), Wardha, Maharashtra
  • डॉ. अरुण बाबू — All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Mangalagiri, Andhra Pradesh
  • डॉ. पुख्रम्बम लिलाबती देवी — Manipur University, Imphal, Manipur
  • प्रो. डॉ. आशुतोष मोहन — Institute of Management Studies, Banaras Hindu University (BHU), Varanasi
  • प्रो. अंकुरन दत्ता — Gauhati University, Guwahati, Assam
  • सुश्री शिवानी वी. — Karnataka Sanskrit University, Bengaluru
  • प्रो. राजीव चौधरी — Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh
  • डॉ. विश्वनाथ एच. एस. — M.E.I. Polytechnic, Bengaluru, Karnataka
  • डॉ. शशिकला एस. — PSG Polytechnic College, Coimbatore, Tamil Nadu
  • डॉ. कन्नन रथिनम — Sakthi Polytechnic College (Govt. Aided), Erode, Tamil Nadu
  • डॉ. संदीपन्न प्रल्हाद नारोटे — Government Polytechnic, Solapur, Maharashtra


Saturday, August 22, 2026

कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक वीडियो निर्माण हेतु अध्यापकों का आनलाइन पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में।

कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक वीडियो निर्माण हेतु अध्यापकों का आनलाइन पंजीकरण कराने के सम्बन्ध में।


Monday, August 17, 2026

महज 940 शिक्षकों के भरोसे 570 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का भविष्य

महज 940 शिक्षकों के भरोसे 570 संस्कृत विद्यालयों के छात्रों का भविष्य


प्रयागराज । संस्कृत विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति खस्ताहाल है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्कृत विद्यालय के छात्रों का भविष्य अधर में है। प्रदेश में 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। इनमें शिक्षकों के 2549 पद स्वीकृत हैं, लेकिन महज 940 शिक्षक ही तैनात हैं। प्रधानाचार्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। 657 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 170 प्रधानाचार्य ही कार्यरत हैं।


शिक्षकों की कमी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ की छात्र संख्या पर भी पड़ रहा है। प्रांतीय संस्कृत विद्यालय कल्याण समिति के प्रदेश महामंत्री आनंद उपाध्याय का कहना है कि संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों के साथ ही संसाधनों का अभाव है। कुछ विद्यालय संविदा शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं।


प्रबंधकों को भर्ती का अधिकार, आदेश का इंतजार : शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की कमी को देखते हुए शासन ने हाल में संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। इसके तहत माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के बजाय विद्यालयों के प्रबंधकों के माध्यम से किए जाने की बात कही गई है। एडी माध्यमिक कामता राम पाल का कहना है कि संस्कृत विद्यालयों में भर्ती प्रबंधकों को ही करनी है, चयन आयोग इनकी नियुक्ति नहीं करेगा।

पढ़ाई प्रभावित, परंपरा पर भी असर
संस्कृत केवल एक विषय नहीं बल्कि भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और शास्त्रीय ज्ञान की प्रमुख भाषा है। विद्यालयों में नियमित पढ़ाई न होने से विद्यार्थियों की रुचि भी कम हो रही है। एक महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. सत्यव्रत मिश्र के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षा कमजोर होने का असर आगे चलकर उच्च शिक्षा और संस्कृत के विद्वानों की नई पीढ़ी पर भी पड़ सकता है।

2011 के बाद भर्ती प्रक्रिया भी सवालों में
शिक्षा निदेशालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2011 में मंडलीय समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इसमें अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन और बस्ती मंडल में नियुक्तियां हुईं। आजमगढ़ मंडल में मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से नियुक्तियां नहीं हो सकीं।

शासन के आदेश पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। - प्रताप सिंह बघेल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा


Thursday, August 13, 2026

शिक्षकों को कम वेतन देने में फंसे निजी स्कूल, शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने उठाए सवाल, फीस से हुई आमदनी का 75 फीसदी वेतन में नहीं कर रहे भुगतान

शिक्षकों को कम वेतन देने में फंसे निजी स्कूल, शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने उठाए सवाल, फीस से हुई आमदनी का 75 फीसदी वेतन में नहीं कर रहे भुगतान

प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर की मांगी रिपोर्ट


प्रयागराज। शिक्षकों को कम वेतन देने में दर्जनों निजी स्कूल फंस गए हैं। विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति ने इस पर सवाल उठाया है। प्रयागराज की रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर प्रयागराज समेत लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर के निजी स्कूलों की भी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। नियम है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस से हुई आय की 75 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन मद में व्यय करनी चाहिए, लेकिन 2024 में प्रस्तुत शहर की रिपोर्ट में कई स्कूल इस मानक पर खरे नहीं उतरे हैं।


जिले के 35 स्कूलों से आमदनी और शिक्षकों के वेतन मद में भुगतान के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। समिति का मानना है कि इस तरह की गड़बड़ी कई अन्य जनपदों में भी होने की संभावना है। समिति ने वर्ष 2021 से 2024 तक तीन वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आमदनी का आधा भी खर्च नहीं किया है।

समिति ने प्रमुख सचिव से यह अपेक्षा की है कि अपनी आख्या एक महीने के अंदर प्रस्तुत करें। जांच के आदेश मिलने पर बीएसए ने शहर के 35 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।