Sunday, April 30, 2017
लखीमपुर : निजी स्कूल के प्रबंधकों को बीईओ ने धमकाया
निजी स्कूलों में कोर्स, ड्रेस बिक्री और फीस में मनमानी को लेकर अब नगर शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाध्यापकों को कार्रवाई की घुड़की दी है। प्रबंधकों व प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर शासकीय पाठ्यक्रम की किताबें चलाने और कोर्स व ड्रेस की खरीद किसी एक दुकान से करने पर बाध्य न करने की हिदायत दी है।निजी स्कूलों का कोर्स और ड्रेस निर्धारित दुकानों से ही बेचा जाता है। इसके अलावा मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोत्तरी की गई। इसको लेकर अप्रैल की शुरुआत में ही अभिभावकों ने विरोध किया। अफसरों को शिकायती पत्र दिए। कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इनकी मनमानी पर कोई रोक नहीं लगी। अब जब अप्रैल महीना समाप्त होने को है और अभिभावकों ने मजबूरी में फीस जमा कर दी, कोर्स ड्रेस खरीद लिया तब नगर शिक्षा अधिकारी इस मुद्दे पर संजीदा हुए हैं। नगर शिक्षा अधिकारी शुक्रवार को सभी वित्तविहीन, मान्यता प्राप्त, बेसिक व सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के प्रबंधकों को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि मान्यता को दरकिनार कर अपने-अपने कोर्स चलाए जा रहे हैं। कोर्स, ड्रेस आदि एक निर्धारित दुकान से खरीदने को बाध्य किया जाता है। इसकी पक्की रसीद तक नहीं दी जाती इससे सरकारी राजस्व को भी क्षति पहुंचाई जाती है। नियमों के विपरीत फीस लेने की शिकायतें भी आ रही हैं। निर्देश दिया है कि मान्यता नियमों के तहत शासकीय पाठ्यक्रम की किताबें चलाई जाएं। निर्धारित शिक्षण शुल्क से ज्यादा न लिया जाए। नहीं तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी
कानपुर देहात : बीएसए दफ्तर में ‘बाबूराज’, 12 लिपिकों में आठ गायब, बीएसए ने दो को अवकाशित बताया
योगी सरकार ने अधिकारियों को सुबह नौ बजे से दफ्तर में बैठकर समस्याएं सुनने का फरमान जारी किया है। इसके विपरीत बीएसए दफ्तर में लिपिकों की मनमानी बदस्तूर जारी है। यहां एक ही दिन आठ बाबू अवकाश पर चले गए, जिससे शनिवार को छुट्टी जैसा नजारा था। अक्सर यही हाल रहता है।
अधिकारियों को दफ्तरों में बाबुओं की मनमानी पर लगाम नहीं लग रही है। बीएसए दफ्तर में बाबूराज कायम है, यहां आने वाले बाबुओं को ढूंढकर वापस हो जाते हैं। शनिवार को शंकर लाल, अखिलेश वर्मा, अनुराग सचान, अनिल गुप्ता, प्रेमचंद्र, रमाकांत श्रीवास्तव, ओमप्रकाश शुक्ल, रमेश चंद्र मिश्र दफ्तर से नदारद थे। इनके कमरों में ताला लटक रहा था। गर्मी व धूप में परेशान होकर आने वाले शिक्षक व अन्य लोग मायूस होकर लौट गए। हालांकि बीएसए दफ्तर में मौजूद रहीं लेकिन संबधित पटल का बाबू न होने से समस्या का निदान संभव नहीं हो सका। इससे लोगो को दोबारा चक्कर काटना मजबूरी है। वरिष्ठ लिपिक अनिल कुमार बाजपेई ने बताया कि लिपिक अनिल गुप्ता दुघर्टना में घायल हो गए हैं, जिससे वह अवकाश पर है। अन्य सात बाबू भी अवकाश पर हैं। बीएसए शाहीन ने बताया कि सिर्फ दो बाबुओं को अवकाश दिया गया है बाकी बिना अवकाश स्वीकृति के नदारद हैं। यह अनुशासनहीनता है, बिना अवकाश के नदारद रहने वाले बाबुओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा
फर्जी आदेशों ने मंत्रालयों की नींद उड़ाई, ईमेल/व्हाट्सएप के जरिये जारी हो रहे फरमान से सरकार ने सभी को किया सतर्क
हाथरस : आरटीई में गरीब अभिभावकों द्वारा अच्छे स्कूल में दाखिले लेने हेतु आये मात्र 15 आवेदन, इतने कम आवेदन पर भी दाखिले की व्यवस्था नहीं कर सका शिक्षा विभाग
हाथरस : परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाएं करेंगी कस्तूरबा विद्यालयों का औचक निरीक्षण, 3-3 शिक्षिकाओं की 6 टीम का हुआ गठन
हाथरस : अब शासन से प्राप्त टाइम टेबल से होगी परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई, हर दिन प्रार्थना राष्ट्रगान के बाद बच्चों को कराया जाएगा योग
गाजीपुर : परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन, बेसिक शिक्षा विभाग ने चुने 44 हीरा-मोती
परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय न्यूनतम अधिगम की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया गया। इसमें कुल 44 हीरा मोती (मेधावी) बच्चे चुने गए हैं।इसमें कक्षा से एक से आठ तक प्रत्येक कक्षा से पांच-पांच मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया गया है। वहीं कस्तूरबा विद्यालय के कक्षा सात व आठ से दो-दो छात्रओं का चयन किया गया है। कक्षा छह की कोई छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंच पायी। दिन पर दिन गिर रहे परिषीय विद्यालयों के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री और बेसिक शिक्षाधिकारी अशोक कुमार यादव नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी के क्रम में सभी बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता जांचने के लिए न्यूनतम अधिगम परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा तीन स्तर पर हुई। पहले विद्यालय स्तर पर परीक्षा हुई। इसमें पौने तीन लाख बच्चों ने प्रतिभाग किया और साठ फीसद अंक हासिल करने वाले 23 हजार 642 बच्चे उत्तीर्ण हुए। इन बच्चों की ब्लाक स्तर पर परीक्षा हुई और इसमें 1426 बच्चे सफल हुए। इन बच्चों ने जिला स्तर पर आयोजित परीक्षा में भाग लिया और इसमें चालीस बच्चे सफल घोषित किए गए। कस्तूरबा की चुनी गईं चार छात्रएंन्यूनतम अधिगम की जिला स्तरीय परीक्षा के दिन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्रओं की भी एक्सीलेंट परीक्षा हुई। कक्षा सात में बाराचवर की आंकाक्षा राजभर व मरदह की अंजली चयनित हुई हैं। वहीं कक्षा आठ में रेवतीपुर की रेखा शर्मा व सैदपुर की मधुबाला कुमारी चुनी गई हैँ। कक्षा छह की कोई भी छात्र निर्धारित न्यूनतम अंक नहीं हासिल कर पायी।
सम्मानित होंगे मेधावी न्यूनतम अधिगम परीक्षा में कुल 44 मेधावी बच्चे चुने गए हैं। इन सभी बच्चों को विभाग द्वारा अगले सप्ताह समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। इसी दिन यह घोषणा भी की जाएगी कि उन्हें शैक्षिक भ्रमण के लिए उन्हें कहा भेजा जाएगा। - अशोक कुमार यादव, बीएसए
महराजगंज : शिक्षकों की बैठक में प्रबंधक ने शासन द्वारा प्राइवेट विद्यालयों पर प्रतिबंध लगाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
रामपुर : शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी भंग करने की मांग तेज, चार ब्लाकों के अध्यक्ष और शिक्षकों ने कार्यकारिणी भंग किए जाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को भेजा ज्ञापन
प्राथमिक शिक्षक संध के चुनाव को लेकर प्राइमरी शिक्षकों की राजनीति गरमा गई है। संघ से एक दूसरे को निकालने का खेल चल रहा है। अब चार ब्लाकों के अध्यक्ष और शिक्षकों ने जिला एवं ब्लाक कार्यकारिणी भंग किए जाने को प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। संघ के चार ब्लाक अध्यक्ष और शिक्षक शनिवार को बीएसए कार्यालय में एकत्र हुए। उन्होंने संघ में चल रही गुटबाजी को लेकर चर्चा की। विरोध प्रदर्शन किया और बाद में प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा। इसमें कहा है कि जिलाध्यक्ष कैलाश बाबू और जिला मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता मनमानी कर रहे हैं। जिला कोषाध्यक्ष हरिराम दिवाकर को पद से हटाकर छह साल के लिए संघ से निष्कासित कर दिया गया है। अब मिलक ब्लाक अध्यक्ष रवेन्द्र गंगवार को भी पद से हटाते हुए छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जबकि इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। लालता प्रसाद को ब्लाक अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उसने पद स्वीकार नहीं किया। दोनो पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर रहे हैं। चुनाव के दौरान मजबूत दिखने वाले पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है। इससे शिक्षकों में रोष है। इसलिए जिला और ब्लाक की कार्यकारिणी को भंग कर चुनाव की घोषणा की जाए। इस दौरान बिलासपुर के अध्यक्ष सुरेश सक्सेना, चमरौआ के अध्यक्ष वेदप्रकाश, स्वार के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, मिलक के अध्यक्ष रविन्द्र गंगवार, चरन सिंह, डा. अहसान, आनंद सिंह, प्रदीप गंगवार, हरिओम शर्मा, सरफराज अहमद, सतीश गिरोह, अर¨वद कुमार आदि शामिल रहे
कुशीनगर में फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति का आरोप, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार व बीएसए कुशीनगर से मांगा जवाब
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 59
Case :- WRIT - A No. - 14789 of 2017
Petitioner :- Vivek Kumar Upadhyay And 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- P.K. Upadhyay,Kalpna Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Qamrul Hasan Siddiqui
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
A supplementary affidavit has been filed in compliance of the order of this Court dated 11.4.2017, which is taken on record.
Sri S.S.A. Kazmi, learned counsel appearing on behalf of respondents no.2 and 3 prays for and is granted two weeks' time to obtain instructions in the matter.
Connect with Writ-A No.14406 of 2017 and list alongwith it after three weeks.
(Manoj Kumar Gupta, J.)
Order Date :- 13.4.2017
SL
राजकीय शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगा स्टेट हेल्थ कार्ड, शिक्षक, कर्मचारी, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, विभाग की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
राजकीय विद्यालयों के शिक्षक, कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए है। अब सरकार उनका भी उपचार निश्शुल्क कराएगी। इसके लिए ‘स्टेट हेल्थ कार्ड’ जारी किया जाएगा। कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। कार्ड प्राप्त करने के लिए विभाग के वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल का लाभ जनपद के करीब 250 राजकीय कर्मचारियों को मिलेगा। शासन के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय (माध्यमिक शिक्षा) के वित्त एवं लेखाधिकारी शिव कुमार दूबे ने संबंधित समस्त अधिकारी और राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्यो को पत्र लिख दिया है। उन्होंने बताया है कि राजकीय कर्मियों/पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को कैशलेस उपचार योजना के तहत ‘स्टेट हेल्थ कार्ड’ जारी किया जाएगा। कार्ड प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को विभाग के वेबसाइट पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के बाद कर्मचारियों को कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। कार्ड के आधार पर कर्मचारी को निश्शुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारी और प्रधानाचार्यो से अपील किया है कि वे इस योजना का लाभ प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचाने में विभाग का सहयोग करें। किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय के वरिष्ठ सहायक देवेंद्र मणि त्रिपाठी से मिलकर जानकारी हासिल कर सकते हैं।’
गोरखपुर : देवरिया : जेडी कार्यालय में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, जेडी कार्यालय में खलबली
संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) सप्तम मंडल के कार्यालय में देवरिया जिले के गोपाल ने शनिवार को आत्मदाह की कोशिश कर सनसनी फैला दी। घटना के समय कार्यालय में मौजूद लोगों ने किसी तरह से उनको आग लगाने से रोका। गोपाल ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधकीय विवाद में जेडी कार्यालय के बाबू सतीश सिंह पर पांच लाख रुपये देने के बाद भी और रुपये मांगने का आरोप लगाया है। जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की बात कही है।
गोपाल के आत्मदाह करने की कोशिश से जेडी कार्यालय में खलबली मच गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया। अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर बाबू के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा देकर उनको घर भेजा।
यह है मामला देवरिया जिले के लच्छीराम पोखरा में दयानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। गोपाल के मुताबिक साल भर पहले एक व्यक्ति ने फर्जी कागजात की मदद से विद्यालय के प्रबंध तंत्र पर कब्जा कर लिया। तभी से प्रबंधकीय विवाद का निस्तारण कराने के लिए वह जेडी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री ने प्रेजेंटेशन बनाने को कहा, राजस्थान की तर्ज पर होगा स्कूलों का विकास
फास्ट न्यूज•एनबीटी, लखनऊ: शहर के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का अब राजस्थान के स्कूलों की तर्ज पर विकास किया जाएगा। राजस्थान में पिछले तीन साल में सरकारी स्कूल बेहतर होने से 10 लाख बच्चे प्राइवेट से सरकारी स्कूल में गए हैं। राजस्थान सरकार की सीएम परामर्श समिति की सदस्य उर्वशी साहनी से शुक्रवार को इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने इसकी एक प्रेजेंटेशन बनाने की बात कही है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाई जाएगी। इसके बाद यह स्कूलों में लागू की जाएंगी।
Saturday, April 29, 2017
कानपुर देहात : विज्ञान किट की खरीद में ‘खेल’, अधिकारियों ने चुप्पी साधे
परिषदीय स्कूलों में विज्ञान किट खरीद के नाम पर दिए गए धन का बंदरबांट हो रहा है। अधिकारी चुप्पी साधे हैं। जबकि सभी स्कूलों के प्रबंध समिति के खाते में सितंबर में ही धन दे दिया गया था।
बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को प्रयोगात्मक जानकारी देने के लिए शासन ने विज्ञान किट खरीद करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए जिले के सभी 674 विद्यालयों के लिए आठ हजार रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से 53.92 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे। विभाग ने बीते सितंबर में यह धन स्कूलों के प्रबंध समिति के खाते में भेज दिया था। अब नए शिक्षण सत्र का भी एक माह बीत गया और अभी तक यह तय नहीं हो सका कि कितने स्कूलों में विज्ञान किट खरीदी गई हैं। किट खरीद के लिए शासन की ओर से कुछ संस्थाएं अधिकृत की गई हैं, उन्हीं से प्रधानाध्यापकों को खरीद करनी है। इसकी निगरानी के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। जिले स्तर पर विज्ञान किट खरीद व्यवस्था के नोडल अधिकारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी दिगंबर प्रसाद तिवारी ने बताया कि जिले के कितने विद्यालयों में खरीद हुई, ऐसा कोई विवरण उनके पास नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी भी इससे अंजान बने हैं। जिससे योजना को पलीता लग रहा है।
अधिकारियों की चुप्पी से खड़े हो रहे सवाल: स्कूलों में विज्ञान किट खरीद की मानीटरिंग नहीं हो रही है। अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिसमें छात्रों की उपस्थित, शिक्षकों की उपस्थित, शैक्षिक गुणवत्ता, साफ सफाई, भवन की रंगाई पुताई देखी जा रही है। किंतु विज्ञान किट के बाबत छानबीन नहीं की जा रही है। जिससे खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग रहा है। सूत्रों के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारियों ने एक ही संस्था से विज्ञान किट खरीदने के मौखिक निर्देश जारी किए हैं। जिससे जिले में विज्ञान किट खरीद कर बड़ा खेल किया जा रहा है।
जबकि उस संस्था द्वारा मानक के अनुसार उपकरण न दिए जाने से कई विद्यालयों के शिक्षक उपकरण नहीं खरीद रहे हैं।
इन उपकरणों की होनी है खरीद : माइक्रोस्कोप, मीटर, फिल्टर पेपर, लेंस, सीसी, लेंस सीएक्स, आईना, दिशा सूचक यंत्र, चुंबक की पट्टी, निद्र्रव बैरोमीटर आदि 36 उपकरण खरीदने जाने हैं।
कानपुर देहात : एमडीएम की रिपोर्ट न देने पर 22 सौ शिक्षकों को नोटिस, दस खंड शिक्षा अधिकारियों को भी नोटिस जारी
परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ अन्य कार्यों में भी लापरवाही कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन बनाए जाने की सूचना भी नियमित नहीं भेज रहे हैं। खास बात है कि खंड शिक्षा अधिकारी भी इस कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे नाराज बीएसए ने सभी दस खंड शिक्षा अधिकारियों व शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
परिषदीय स्कूलों में शिक्षक लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्कूलों में साफ सफाई हो या फिर शैक्षिक स्तर सभी की हालत खस्ता है। जिस पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है वह भी लापरवाही में पीछे नहीं है। स्कूलों में बनने वाले दोपहर के भोजन की सूचना नियमित तौर पर जिले स्तर में व लखनऊ के टोल फ्री नंबर पर देनी होती है। इसमें उपस्थित बच्चों की संख्या, बनाए गए भोजन के बारे में विवरण देना होता है। इस पर डीसी एमडीएम की रिपोर्ट पर बीएसए ने सभी दस खंड शिक्षा अधिकारियों व 2200 शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
महराजगंज : पनियरा और घुघली विकास खण्डों में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण
महराजगंज : पनियरा विकास खंड के न्याय पंचायत जड़ार के सात विद्यालयों के प्रबंध समिति के 42 सदस्यों को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर सुनीता पटेल व सुनीता शर्मा ने दिया और विद्यालय के रखरखाव के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संकुल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल उपस्थित रहे।
बरेली : शिक्षकों में काफी आक्रोश, शिक्षकों की सुरक्षा को उठाए जाएं कदम
बरेली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को बीएसए चन्दना यादव से मुलाकात की। इसमें शिक्षिका अल्पना गुप्ता के साथ हुई लूट का मामला उठाया गया। शिक्षकों ने कहा 26 अप्रैल को हुई घटना के बाद अभी तक विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है।घटना के बाद से शिक्षक और शिक्षिकाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हुईहै।शिक्षक नेताओं ने बीएसए से शिक्षक-शिक्षिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर घटना के खुलासे की मांग की। इस दौरान केसी पटेल, राजीव लोचन शर्मा और हरेंद्र सिंह रानू आदि मौजूद रहे।