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Saturday, December 31, 2022

परिषदीय स्कूलों में 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश

परिषदीय स्कूलों में 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश




 



लखनऊ : प्रदेश परिषदीय स्कूलों में शनिवार से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश हो गया है। 


वैसे तो बेसिक शिक्षा विभाग के शैक्षिक कैलेंडर में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। मगर 15 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूल बंद रहेंगे। 

अब 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। टाइम एंड मोशन के शासनादेश और परिषदीय अवकाश तालिका और शैक्षिक कैलेंडर में अवकाश की घोषणा की गई है।

शिक्षा विभाग के बाबुओं ने फिर उठाया गड़बड़ तबादलों का मुद्दा

शिक्षा विभाग के बाबुओं ने फिर उठाया गड़बड़ तबादलों का मुद्दा

शिकायत के बाद सीएम कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही के निर्देश


लखनऊ। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग के समूह ग के तबादलों में हुईं गड़बड़ियों का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन ने अब गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। 


यही नहीं पदोन्नति व अन्य लंबित प्रकरणों की सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रकरण में परीक्षण के बाद कार्यवाही के लिए कहा गया है।


एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव व महामंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि कई बार मांग के बावजूद गलत तबादले दुरुस्त नहीं हो रहे। यही नहीं न्यायालय के आदेश पर भी कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। 


साथ ही अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पास कई कार्यभार होने और व्यस्तता के चलते कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों के निस्तारण न हो पाने का आरोप लगाया है। 


एसोसिएशन की मांग पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की ओर से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को परीक्षण के बाद कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। 

नई पेंशन योजना के विरोध में परिषदीय शिक्षकों का बीआरसी स्तर पर प्रदर्शन, मांग : प्रान आवंटित न होने पर वेतन रोकने का आदेश रद्द करे सरकार

नई पेंशन योजना के विरोध में परिषदीय शिक्षकों का बीआरसी स्तर पर प्रदर्शन

मांग :  प्रान आवंटित न होने पर वेतन रोकने का आदेश रद्द करे सरकार


लखनऊ। नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उच्च अधिकारियों को सौंपकर प्रान आवंटित न होने पर वेतन रोके जाने संबंधी वित्त नियंत्रक के आदेश रद्द किए जाने की मांग उठाई।


विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी व उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि नई पेंशन योजना शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों के विपरीत है। इसी कारण अधिकांश शिक्षकों व कर्मचारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। साथ ही लगातार पुरानी पेंशन लागू करने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं।


 उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वित्त नियंत्रक शिक्षकों पर जबरन नई पेंशन थोपने का प्रयास कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम जब स्वैच्छिक है तो इसे स्वीकार न करने वाले शिक्षकों का दिसंबर माह का वेतन रोकने का आदेश पूरी तरह अनैतिक है। दोनों संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वेतन बाधित करने वाले आदेश को तत्काल रद्द कराया जाए।

माध्यमिक शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले की जगी आस, स्थानांतरण से पहले रिक्त पदों का कराया जा रहा है सत्यापन

माध्यमिक शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले की जगी आस, स्थानांतरण से पहले रिक्त पदों का कराया जा रहा है सत्यापन

एडेड स्कूलों में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले के लिए पदों का ब्योरा तलब


प्रयागराज : लंबे समय बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले की आस एक बार फिर से जगी है। शिक्षकों, प्रवक्ताओं और प्रधानाचार्यों के ऑनलाइन स्थानांतरण से पहले रिक्त पदों का सत्यापन कराया जा रहा है। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी किया है। 


डीआईओएस को सत्यापन करके ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी है। 14 जून 2019 को शासन ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय तीन के विनियम 55 से 61 तक में संशोधन करते हुए ऑनलाइन तबादले की व्यवस्था की। इसके बाद ऑनलाइन तबादले के लिए निदेशालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी। 


शासन के निर्देशानुसार निदेशालय ने 12 से 14 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए शिक्षकों, प्रधानाचार्या और प्रवक्ताओं से आवेदन लिए थे। ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए प्रदेश में कुल 73 प्रधानाचार्य 59 प्रधानाध्यापक, 155 प्रवक्ता और 769 सहायक अध्यापकों (स्नातक वेतनक्रम) ने आवेदन किए थे।

अब एडेड विद्यालयों में ऑनलाइन ही स्थानांतरण होगा। सत्यापन के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद स्थानांतरण होगा। ऐसे में नए साल में लंबे समय से तबादले की आस लगाए शिक्षकों को तोहफा मिल सकता है।

उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में लिखा है कि उक्त अधिसूचित कोई पद किसी माध्यम से भरा गया है अथवा नहीं। इसका प्रमाण पत्र तीन दिन के अंदर ईमेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराएं। यदि उक्त अधिसूचित कोई पद किसी माध्यम से भरा गया है तो उसका स्पष्ट कारण सहित विवरण भी देना है।


आनलाइन तबादले के लिए पिछले साल लिए गए थे आवेदन

प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के आनलाइन स्नानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व में आवेदन करने वाले एक हजार से अधिक शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण आने वाले कुछ महीनों में किया जाएगा। इससे पहले आवेदनों के सापेक्ष रिक्त पदों का सत्यापन कराया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर सत्यापन का काम तीन दिन में पूरा करने को कहा गया है।

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पहले आफलाइन स्थानांतरण हुआ करते थे। इसमें अक्सर शिकायतें आती थी। कई बार इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ है। इसलिए 14 जून 2019 को शासन ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 । के अध्याय तीन के विनियम 55 से 61 तक में संशोधन करते हुए आनलाइन स्थानांतरण की व्यवस्था की। इस संशोधन का एडेड विद्यालयों के प्रबंधकों ने विरोध किया। लेकिन निदेशालय ने आनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। शासन के निर्देशानुसार निदेशालय ने 12 से 14 जुलाई 2021 तक आनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया था। उस समय 73 प्रधानाचार्यों, 59 प्रधानाध्यापकों, 155 प्रवक्ता और 769 सहायक अध्यापकों ने आवेदन किया था। यह प्रक्रिया चल रही थी कि इसके खिलाफ विद्यालयों के प्रबंधक हाई कोर्ट गए। इसलिए प्रक्रिया रुक गई। पिछले दिनों कोर्ट ने आनलाइन स्थानांतरण को मंजूरी दे दी।

अब एडेड विद्यालयों में आनलाइन ही स्थानांतरण होगा। इसलिए पूर्व में आवेदन करने वालों की प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय से फिर शुरू हो गई है। इस संबंध में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक राम चेत ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के लिए 1056 आवेदन आए थे। अब इन आवेदनों के सापेक्ष जो पद पहले रिक्त थे, उमसें से कोई भरा या नहीं। इसका सत्यापन करके तीन दिन में ई-मेल के माध्यम से डीआइओएस को भेजना है। उन्होंने बताया कि सत्यापन होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और फिर स्थानांतरण हो जाएगा।

प्रदेश के मदरसों को सात साल बाद मिलेगी मान्यता

प्रदेश के मदरसों को सात साल बाद मिलेगी मान्यता

लखनऊ : प्रदेश के हजारों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को राज्य सरकार नये साल में मान्यता का उपहार देने की तैयारी कर रही है। करीब सात साल बाद प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता मिलेगी। वर्ष 2015 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने करीब 1500 मदरसों को सरकारी मान्यता प्रदान की थी। इस वक्त राज्य में करीब 16000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं।


पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया था जिसमें कुल 5, 840 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। अब इन मदरसों का सारा ब्योरा संकलित कर उसकी पड़ताल की जा रही है। इनमें से जो मदरसे मान्यता के लिए आवेदन करेंगे उन्हें तयशुदा मानकों के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यही नहीं मदरसों के आर्थिक स्रोत की पड़ताल भी करवायी जाएगी।

मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डा.इफ्तेखार जावेद ने कहा कि पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ कामकाज की प्रगति की समीक्षा बैठक की थी। उसमें उन्होंने ऐसे मदरसों को चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये हैं जिनके आर्थिक स्रोत संदिग्ध हैं या पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

Friday, December 30, 2022

UP MLC Election : पांच MLC सीटों पर 30 जनवरी को वोटिंग, दो फरवरी को आएंगे नतीजे, 39 जिलों में आचार संहिता लागू

UP MLC Election : पांच MLC सीटों पर 30 जनवरी को वोटिंग, दो फरवरी को आएंगे नतीजे, 39 जिलों में आचार संहिता लागू


विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की पांच सीटों पर चुनाव के लिए मतदान 30 जनवरी को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को चुनाव कार्यक्रम जारी किया। नामांकन 12 जनवरी तक दाखिल किए जाएंगे और मतगणना दो फरवरी को होगी। परिषद चुनाव की घोषणा के साथ ही इसके दायरे में आने वाले 39 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।


गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली-मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक में चुनाव के लिए पांच जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। पांच से 12 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे।


बता दें कि गोरखपुर-फैजाबाद खंड स्नातक से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह,  कानपुर खंड स्नातक से अरुण पाठक, बरेली-मुरादाबाद खंड स्नातक से डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त,  इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक से सुरेश कुमार त्रिपाठी और कानपुर खंड शिक्षक से राजबहादुर सिंह चंदेल का कार्यकाल 12 फरवरी को पूरा हो रहा है।


39 जिलों में आचार संहिता लागू

विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक खंड की पांच सीटों के चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के 39 जिलों में आचार संहिता लागू की गई है। प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और अंबेडकर नगर में 4 फरवरी तक आचार संहिता लागू रहेगी।

व्हाट्सएप पर छुट्टी ले सकेंगे शिक्षक, मानव सम्पदा पोर्टल के दुरुस्त होने तक यही रहेगी व्यवस्था

व्हाट्सएप पर छुट्टी ले सकेंगे शिक्षक, मानव सम्पदा पोर्टल के दुरुस्त होने तक यही रहेगी व्यवस्था


लखनऊ। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। बीते एक हफ्ते से बेसिक शिक्षा परिषद का मानव संपदा पोर्टल का सर्वर डाउन है।


लिहाजा महानिदेशक कार्यालय से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छुट्टी की सूचना ली जाए। इन छुट्टियों को सर्वर ठीक होने के बाद पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। 


शिक्षक अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के ग्रुप में अपनी छुट्टी की सूचना डाल सकते हैं और ऐसे शिक्षकों की सूची खण्ड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे।


शिक्षक अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के ग्रुप में अपनी छुट्टी की सूचना डाल सकते हैं और ऐसे शिक्षकों की सूची खण्ड शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। पोर्टल का सर्वर डाउन रहने तक यह व्यवस्था कायम रहेगी। सर्वर डाउन होने की सूचना न होने के कारण शिक्षक परेशान हैं और अपने आकस्मिक अवकाश के लिए भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसी पोर्टल के जरिए आनलाइन छुट्टियों की मंजूरी दी जाती है।


 मानव संपदा पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। परिषदीय शिक्षकों को छुट्टियां लेने की सुविधा ऑनलाइन ही दी जाती है। उन्हें आकस्मिक अवकाश स्कूल खुलने के समय से पहले लेना होता है अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होती है।  छुट्टी लेने से लेकर उसे मंजूर करने तक की व्यवस्था ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन छुट्टी मान्य नहीं है।

Thursday, December 29, 2022

ICSE ISC Time Table 2023 : आईसीएसई और आईएससी परीक्षा का टाइम टेबल जारी, यहां करें चेक

ICSE  ISC  Time Table 2023 : आईसीएसई और आईएससी परीक्षा का टाइम टेबल जारी, यहां करें चेक



🔴     ICSE Exam schedule


🔵    CISCE Exam schedule

CBSE Date Sheet for Main Exam-2023 for Class 10th & 12th : सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 10वीं व 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम, देखें डेट शीट

CBSE : 12वीं की परीक्षा तिथि में बदलाव, देखें अपडेटेड डेटशीट, 4 अप्रैल की परीक्षा 27 मार्च को होगी

CBSE Class 12 Date Sheet 2023 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं वार्षिक परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। बोर्ड की मानें तो चार अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 27 मार्च को ली जाएगी।

CBSE Class 12 Date Sheet 2023 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं वार्षिक परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया है। बोर्ड की मानें तो चार अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 27 मार्च को ली जाएगी। चार अप्रैल को उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत, कर्नाटक म्यूजिक विषय की परीक्षा सुबह 10.30 से 1.30 बजे तक होनी थी। लेकिन बोर्ड ने इसे 27 मार्च को लेने का निर्णय लिया है। अभी 27 मार्च को रिटेल, एग्रिकल्चर और मल्टी मीडिया विषय की परीक्षा होनी है। इसमें छात्रों की संख्या कम है। वहीं चार अप्रैल को होने वाली परीक्षा में भी परीक्षार्थियों की संख्या कम है। इस कारण दोनों दिन की परीक्षा अब एक ही दिन ली जाएगी। अब चार अप्रैल को परीक्षा आयोजित नहीं होगी।





CBSE : प्रैक्टिकल दो जनवरी से होंगे शुरू होकर 14 फरवरी तक 

लखनऊ, नई दिल्ली, । सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल की परीक्षाएं दो जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगी। जानकारी के अनुसार कक्षा 10 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बाहर से परीक्षक नहीं बुलाए जाएंगे। जबकि बारहवीं के प्रैक्टिकल के लिए बाहर से परीक्षक आएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो बारहवीं के प्रैक्टिकल में ज्यादा सख्ती होने की उम्मीद है।



CBSE Date Sheet for Main Exam-2023 for Class 10th & 12th : सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 10वीं व 12वीं का परीक्षा कार्यक्रम, देखें डेट शीट

Circular and Date Sheet for Main Exam-2023 for Class X & XII


केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी, 2023 से 21 मार्च, 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी, 2023 से 05 अप्रैल, 2023 तक आयोजित की जाएगी। लाखों विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम और तिथियों की घोषणा का इंतजार था।


इससे पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से जेईई मेन, नीट यूजी और सीयूईटी यूजी आदि प्रवेश-परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां पहले ही घोषित कर दी थी। वहीं, सीआईएससीआई की ओर से आईसीएसई और आईएससी बोर्ड का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका था। ऐसे में सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम का ही इंतजार था, जो कि आज जारी हो गया है।



एक से दस जून तक होगी सीयूईटी पीजी : NTA

एक से दस जून तक होगी सीयूईटी पीजी

नई दिल्ली : परास्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) एक जून से 10 जून, 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह घोषणा की। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च महीने के मध्य में शुरू होगी ।




 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा, ने यह स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए शानदार अवसर है।

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर, 31 दिसम्बर तक कर सकेंगे आपत्ति

परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर, 31 दिसम्बर तक कर सकेंगे आपत्ति


प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित किए गए केंद्रों की सूची वेबसाइट https://upmsp.edu.in पर जारी कर दी है। इन केंद्रों से संबंधित किसी को कोई आपत्ति है तो वह यूपी बोर्ड की ई-मेल पर उसे दर्ज कर सकते हैं। 


माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि पिछले दिनों परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया था। केंद्रों का निर्धारण जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुति के बाद हुआ है। जो केंद्र मानकों को पूरा नहीं करते थे, उनको केंद्र बनाया गया है। इन सभी की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।


उन्होंने बताया कि जो केंद्र बनाए गए है, वह मानकों को पूरा करते हैं। फिर भी किसी विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को कोई आपत्ति है तो वह 31 दिसंबर तक ई-मेल आइडी upmspexamcentre@gmail.com पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद मिलने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण कर सात जनवरी तक परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

Wednesday, December 28, 2022

इस अवार्ड / फेलोशिप के लिए चुने गए देश से पांच शिक्षक और यूपी से ये शिक्षिका, जानिए विस्तार से क्या है फुलब्राइट विशिष्ट पुरस्कार / फेलोशिप? कैसे कर सकतें हैं आवेदन?

जानिए विस्तार से क्या है फुलब्राइट विशिष्ट पुरस्कार / फेलोशिप? कैसे कर सकतें हैं आवेदन?



आइए जानें क्या है फुलब्राइट विशिष्ट पुरस्कार / फेलोशिप (फुलब्राइट डीएआई) 

अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम में फुलब्राइट विशिष्ट पुरस्कार (फुलब्राइट डीएआई) अमेरिकी विदेश विभाग के शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो द्वारा प्रायोजित है। यह समग्र फुलब्राइट कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका नाम सीनेटर जे. विलियम फुलब्राइट के सम्मान में रखा गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम एक सेमेस्टर के लिए लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों को अमेरिका लाएगा। अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों के लिए, कार्यक्रम बांग्लादेश, बोत्सवाना, ब्राजील, फिनलैंड, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, इज़राइल, केन्या, मैक्सिको, मोरक्को, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सेनेगल, सिंगापुर, ताइवान, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम के शिक्षकों के लिए खुला है। कार्यक्रम में भारत से अधिकतम चार शिक्षक भाग लेंगे।


फुलब्राइट डीएआई एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर-लंबी गैर-डिग्री, गैर-क्रेडिट, व्यावसायिक विकास कार्यक्रम है। चयनित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक यूएस होस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में रखा जाएगा। कार्यक्रम उनके विषय क्षेत्रों में अधिक विशेषज्ञता विकसित करने, उनके शिक्षण कौशल को बढ़ाने, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। , और एक व्यक्ति या समूह परियोजना को पूरा करें। प्रतिभागी मेजबान विश्वविद्यालय के स्कूल या शिक्षा विभाग में पाठ्यक्रमों का लेखा-जोखा करेंगे और इस प्रकार विश्वविद्यालय समुदाय का हिस्सा होंगे। कार्यक्रम में मेजबान विश्वविद्यालय के पास एक अमेरिकी स्कूल में अमेरिकी शिक्षकों के साथ देखने और सह-शिक्षण के अवसर शामिल होंगे, ताकि अमेरिकी कक्षा के वातावरण में प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके। सांस्कृतिक संवर्धन, सलाह,


स्वदेश लौटने के बाद, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री के लिए छोटे अनुदान पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के पात्र होंगे, अन्य शिक्षकों के लिए अनुवर्ती प्रशिक्षण, भाग लेने वाले अमेरिकी स्कूलों के बीच सहयोगी परियोजनाओं और विनिमय अनुभव पर निर्मित अन्य गतिविधियों की पेशकश करने के लिए .


आवेदक चाहिए: पात्रता आवश्यकताएँ

आवेदन के समय भारत का नागरिक हो और भारत में निवास करता हो।

भारत में रहना और पढ़ाना;

कम से कम स्नातक की डिग्री प्राप्त करें। एक शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री को प्राथमिकता दी जाती है।

किसी भी स्तर (प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, या वरिष्ठ माध्यमिक) पर किसी भी विषय को पढ़ाने वाले पूर्णकालिक शिक्षक बनें।

कार्यक्रम की शुरुआत में कम से कम पांच साल का पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव पूरा किया हो।

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पुस्तकालय मीडिया विशेषज्ञ, मार्गदर्शन परामर्शदाता, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, विशेष शिक्षा समन्वयक, और प्रशासक जो अपने समय का कम से कम पचास प्रतिशत शिक्षण या छात्रों के साथ सीधे काम करने में लगाते हैं, वे भी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रारंभिक या माध्यमिक पूर्व-सेवा या सेवाकालीन शिक्षकों के साथ काम करने वाले शिक्षक प्रशिक्षक आवेदन करने के पात्र हैं।

पाठ्यक्रम के प्रबंधन, एक पूछताछ परियोजना को पूरा करने और अमेरिकी स्कूलों में टीम-शिक्षण के लिए पर्याप्त अंग्रेजी भाषा कौशल का प्रदर्शन करें।

कार्यक्रम पूरा होने के बाद अपने क्षेत्र में शिक्षण या काम जारी रखने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। उम्मीदवारों को कार्यक्रम के समापन के बाद कम से कम पांच साल के लिए प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में काम करना जारी रखने की योजना बनानी चाहिए।

उम्मीदवारों को कार्यक्रम के समापन के बाद कम से कम पांच साल के लिए प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में काम जारी रखने की योजना बनानी चाहिए।


यदि आपने TOEFL या IELTS जैसे अंग्रेजी भाषा प्रवीणता की कोई मानक परीक्षा दी है, तो कृपया अपने आवेदन के साथ स्कोर रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी संलग्न करें। यदि आपने टीओईएफएल या आईईएलटीएस नहीं लिया है और नामांकित व्यक्ति के रूप में चुना गया है, तो आपको जून 2022 में टीओईएफएल देना होगा। यूएसआईईएफ टीओईएफएल परीक्षा के लिए शुल्क वाउचर प्रदान करेगा। नामांकित व्यक्ति के पास 61 का इंटरनेट आधारित TOEFL स्कोर या 6.5 का IELTS स्कोर होना चाहिए।


फुलब्राइट डीएआई प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य शिक्षकों के अभ्यास के लिए एक कार्यक्रम है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, पूर्णकालिक प्रधानाचार्य या शैक्षिक प्रशासक, विश्वविद्यालय संकाय, निजी अंग्रेजी भाषा के शिक्षक पात्र नहीं हैं। फुलब्राइट डीएआई कार्यक्रम पीएचडी शोध के लिए नहीं बनाया गया है।


फैलोशिप के प्रावधान

जे-1 वीजा समर्थन;

भारत में आयोजित एक पूर्व-प्रस्थान उन्मुखीकरण;

यूएस के भीतर और भीतर राउंड-ट्रिप हवाई किराया;

वाशिंगटन, डीसी में एक स्वागत उन्मुखीकरण;

शैक्षणिक कार्यक्रम शुल्क;

आवास और भोजन;

दुर्घटना और बीमारी चिकित्सा बीमा कवरेज (पहले से मौजूद स्थितियों को कवर नहीं करता है);

स्थानीय स्कूल में परिवहन (यदि आवश्यक हो);

विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान आकस्मिक व्यय के लिए दैनिक भत्ता;

एक पेशेवर विकास भत्ता;

एक सामान भत्ता;

एक प्रौद्योगिकी भत्ता; तथा

अच्छी स्थिति में पूर्व छात्रों के लिए पूर्व छात्र छोटे अनुदान के लिए आवेदन करने का अवसर।


आश्रित कार्यक्रम प्रतिभागियों के साथ जा सकते हैं। अमेरिका में रहने के दौरान अनुदानग्राही परिवार के सदस्यों के सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें यह प्रदर्शित करना होगा कि अमेरिका में रहने के दौरान उनके पास अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है

 
चयन प्रक्रिया
अध्येताओं का चयन योग्यता आधारित खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, एक स्क्रीनिंग कमेटी सभी पात्र आवेदनों की समीक्षा करेगी। लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों का एक समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा जो उन उम्मीदवारों का चयन करेगी जिनके नाम आगे के विचार के लिए वाशिंगटन, डीसी को भेजे जाएंगे। नामांकित व्यक्तियों को जून 2022 में आईबीटी टीओईएफएल परीक्षा देने की आवश्यकता होगी। भाग लेने वाले देशों के सभी नामांकनों की वाशिंगटन, डीसी में शैक्षिक विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद पैनल आगे के विचार और जे. विलियम द्वारा अनुमोदन के लिए चयनित आवेदनों की सिफारिश करेगा। फुलब्राइट फॉरेन स्कॉलरशिप बोर्ड (FFSB)। सभी उम्मीदवारों को दिसंबर 2022 में उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।


चयन मानदंड (महत्व के क्रम में नहीं):

प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रदर्शित प्रतिबद्धता;

प्रदर्शित नेतृत्व क्षमता;

पेशेवर और शैक्षिक अनुभव और उपलब्धियां;

यूएस और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों के बीच दीर्घकालिक संबंध विकसित करने की क्षमता;

व्यक्तिगत यात्रा या दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बहुत सीमित खाली समय के साथ एक गहन यूएस-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए तैयारी (परिपक्वता, लचीलापन और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता सहित);

पेशेवर विकास के लिए एक सकारात्मक सीखने वाले समुदाय को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय साथियों के साथ मिलकर काम करने और रहने की इच्छा और क्षमता;

वापसी पर स्वदेश में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कार्यक्रम के अनुभव को लागू करने के लिए स्पष्ट विचार;

विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता;

पाठ्यक्रम के प्रबंधन, पाठ योजनाओं को विकसित करने और अमेरिकी स्कूलों में टीम-शिक्षण के लिए पर्याप्त अंग्रेजी भाषा कौशल।


उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सदस्य हैं या जो कम संसाधन वाले समुदायों या पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के छात्रों के साथ काम करते हैं, जिनमें महिलाएं, नस्लीय, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक, विकलांग लोग, एलजीबीटीआई समुदाय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; तथा उन आवेदकों को भी वरीयता दी जाएगी जिनके पास यूएस की यात्रा करने के लिए बहुत कम या कोई अवसर नहीं है, और जिन्हें पहले फुलब्राइट अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।


 एक उम्मीदवार जो आवेदन की तारीख से पहले छह साल की अवधि में पांच या अधिक लगातार वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है, वह अनुदान के लिए अयोग्य है। एक उम्मीदवार जो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान नौ महीने या उससे अधिक समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है, उस वर्ष के लिए विदेश में रहने वाला माना जाता है।

यदि किसी व्यक्ति ने युनाइटेड स्टेट्स से उन्नत डिग्री प्राप्त की है, तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी जिसने कम से कम 8 वर्ष पहले अपनी डिग्री पूरी की हो।


आवेदन प्रक्रिया

आपको एक आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का उपयोग करने के लिए https://fulbright.irex.org/ पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के निर्देशों के लिए क्लिक करें । एक बार जब आप अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर देते हैं तो अपने रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी प्रिंट कर लें। कृपया आवेदन पत्र की कागजी प्रति न भेजें।


कार्यक्रम की समयरेखा
आवेदन की समय सीमा: 10 मार्च, 2022
 आवेदनों की स्क्रीनिंग:अप्रैल 2022 को समाप्त
शॉर्ट-लिस्टेड उम्मीदवारों के साक्षात्कार: मई 2022 को समाप्त
फाइनल लिस्ट की अधिसूचना: दिसंबर 2022
यूएस कार्यक्रम दिनांक:अगस्त-दिसंबर 2023

 
महत्वपूर्ण:

आप इस प्रतियोगिता चक्र के दौरान फुलब्राइट टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट (एफटीईए) प्रोग्राम या टीचिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल टीचर्स (एफडीएआई) में फुलब्राइट प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एफटीईए और एफडीएआई दोनों कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

आवेदन में साहित्यिक चोरी अयोग्यता का कारण बनेगी।



यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो संपर्क जानकारी

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सुश्री शेवंती नारायण, क्षेत्रीय अधिकारी, यूएसआईईएफ कोलकाता से संपर्क करना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, ई: shevanti@usief.org.in ; usiefkolkata@usief.org.in ।

चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को डॉ. गायत्री सिंघल, भारतीय कार्यक्रम प्रबंधक, यूएसआईईएफ, नई दिल्ली, ई: Gayatri@usif.org.in से संपर्क करना चाहिए।  ; फोन: 011 4209 0949।

छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली राज्यों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को डॉ. रयान ए. परेरा, क्षेत्रीय अधिकारी, यूएसआईईएफ मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, ई: ryan@usif.org.in से संपर्क करना चाहिए।  ; फोन: 022 2262 4603

आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को डॉ. मोनिका सेतिया, क्षेत्रीय अधिकारी, यूएसआईईएफ हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद, ई: usiefhyderabad@usief.org.in से संपर्क करना चाहिए ; फोन: 8008465712.

कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सुश्री माया सुंदरराजन, क्षेत्रीय अधिकारी, यूएसआईईएफ चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, ई: usiefchennai@usief.org.in से संपर्क करना चाहिए। ।में; फोन: 9841122433।



इस अवार्ड / फेलोशिप के लिए चुने गए देश से पांच शिक्षक और यूपी से ये शिक्षिका।

परिषदीय स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका अल्पा निगम प्राइमरी शिक्षा के उन्नयन के लिए दुनिया भर के उत्कृष्ट शिक्षकों के साथ पांच माह तक अमेरिका में कार्य करेंगी। इस दौरान वह अपने गुणों को सिखाएंगी और दूसरे शिक्षकों से सीखेंगी। इसके बाद देश आकर शिक्षा को उन्नत बनाने का कार्य करेंगी। अल्पा जुलाई 2023 में अमेरिका जाएंगी और जनवरी 2024 तक रहेंगी।



अल्पा का चयन अमेरिकी संस्था की ओर से दिए जाने वाली फुलब्राइट डिस्टिंगविश अवार्ड (शोध कार्य) के लिए किया गया है। देश से इस अवार्ड के लिए पांच शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों से अल्पा एकलौती शिक्षिका हैं। जिले के सरदारनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय तिलौली में तैनात अल्पा निगम को बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष-2017 में राज्य अध्यापक पुरस्कार से दिया जा चुका है।


अल्पा ने बताया कि फुलब्राइट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही तकनीक और तरीकों को प्रतिभागी शिक्षकों की ओर से साझा किया जाता है। इस अवार्ड के लिए उन्हें पहले लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, पैनल डिस्कशन और टोफेल की बाधा को पार करना पड़ा।
 

वर्ष 2010 में मिली तैनाती

शिक्षिका अल्पा को वर्ष 2010 में तैनाती मिली। तब बच्चों की संख्या महज 24 थी। उन्होंने नामांकन बढ़ाने का निर्णय लिया। उनके प्रयासों से अब विद्यालय में बच्चों की संख्या 240 हो गई है। उन्होंने अपने विद्यालय के अंदर लैंग्वेज लैब को स्थापित किया है, जहां बच्चों के भाषाई कौशल को संवारा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के प्रभावी रूप से इस्तेमाल के लिए उन्हें राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड प्रदान किया गया है।


इन बिंदुओं पर होते हैं शोध कार्य

फुलब्राइट कार्यक्रम के तहत विदेशों में शिक्षकों, उनके स्कूलों और समुदाय के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाता है। संस्था अध्यापन के दौरान सर्वोत्तम शिक्षक प्रथाओं को साझा करने, शिक्षकों की विशेषज्ञता को बढ़ाने, प्रतिभागियों को मजबूत शैक्षणिक नेतृत्वकर्ता तैयार करने की दिशा में कार्य करती है।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का द्विवर्षीय अधिवेशन 11 से 13 मई 2023 को गांधीनगर गुजरात में होगा आयोजित।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का द्विवर्षीय अधिवेशन 11 से 13 मई 2023 को गांधीनगर गुजरात में होगा आयोजित।



प्रान पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त करते हुए वेतन बाधित न किए जाने हेतु PSPSA ने शासन को लिखा पत्र

प्रान पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त करते हुए वेतन बाधित न किए जाने हेतु PSPSA ने शासन को लिखा पत्र 



शिक्षकों की कमी के चलते जुगाड़ से हो रही पढ़ाई, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 10 हजार से अधिक पद रिक्त, इंटर के छात्रों को 10वीं के शिक्षक कुंजी व पुराने प्रश्नपत्रों से करा रहे पढ़ाई

शिक्षकों की कमी, जुगाड़ से हो रही पढ़ाई

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 10 हजार से अधिक पद रिक्त

इंटर के छात्रों को 10वीं के शिक्षक कुंजी व पुराने प्रश्नपत्रों से करा रहे पढ़ाई


लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10 हजार के अधिक रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों की मामूली तैनाती शिक्षण व्यवस्था की पोल खोल रही है। सिराथू, महोबा और बांदा के विद्यालयों की स्थिति तो बानगी मात्र है, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग यही स्थिति है। हालांकि नए विद्यालयों के लिए इस महीने नियुक्तियां तो हुईं, पर पुराने विद्यालयों की स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में यहां पढ़ाई के साथ छात्र संख्या निरंतर गिर रही है। इसको लेकर हाल ही में हाईकोर्ट ने आपत्ति भी जताई थी।


विभागीय अधिकारियों की मानें तो पुरुष व महिला विद्यालयों में प्रवक्ता के 5 हजार से ज्यादा पद रिक्त थे। इनमें करीब 1300 की तैनाती के लिए मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसी तरह राजकीय हाईस्कूल विद्यालयों में भी 5 हजार से अधिक पद खाली हैं।


राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री रामेश्वर पांडेय के अनुसार, शिक्षकों के दस हजार से अधिक खाली पदों का मामला महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सामने रखा गया है। जहां प्रवक्ता नहीं हैं, वहां 12वीं में 10वीं के शिक्षक कुंजी व पुराने प्रश्नपत्रों के सहारे पढ़ा रहे हैं।


सीधी भर्ती के रिक्त 5 हजार से अधिक पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया है। बाकी पदोन्नति से भरने वाले रिक्त पदों के मामले में उच्च न्यायालय में कुछ लोग गए हैं उस प्रक्रिया को भी जल्द कराने की कोशिश है। केके गुप्ता, - अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय)


⚫ केस 1
कौशांबी के जीजीआईसी सिराथू में स्वीकृत सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 10-10 पदों में 8-8 खाली हैं। कुल चार शिक्षिकाएं हैं। इनमें एक प्रवक्ता इंचार्ज प्रधानाचार्य हैं। शिक्षिकाएं ही कार्यालय का  कार्य भी देखती हैं। इसी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मंझनपुर में प्रवक्ता के 11 पदों में से नौ और एलटी के सात में छह पद रिक्त हैं।

⚫ केस 2
राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर महोबा में स्वीकृत सहायक अध्यापक के 12 पदों में से 8 और प्रवक्ता के 10 में से 8 खाली हैं। चरखारी में सहायक अध्यापक के 12 पदों में 7 व प्रवक्ता के 10 में 9 पद रिक्त हैं। 

⚫ केस 3
जैदपुर महोबा में एलटी के 12 में पांच और प्रवक्ता के दस में से 9 खाली हैं। महोबा में एलटी के 17 में 12 और प्रवक्ता के 10 में 8 खाली हैं। विद्यालय में कभी 2000 बच्चे थे, पर अब 400 के करीब हैं।

⚫ केस 4
बांदा के राजकीय इंटर पैलानी व कालिंजर में एक भी प्रवक्ता नही है। 12वीं की पढ़ाई जैसे तैसे चल रही है। पैलानी में सहायक अध्यापक दो व कालिंजर में पांच  हैं जबकि स्वीकृत पद सात-सात हैं। पैलानी में छात्र संख्या 1300 है। ऐसे में यहां कुछ शिक्षक संबद्ध करके पढ़ाई कराई जा रही है।

एक सप्ताह से मानव संपदा पोर्टल हुआ ठप, नए साल पर वेतन का संकट, छुट्टी के साथ उपस्थिति के लिए हलाकान शिक्षक

एक सप्ताह से मानव संपदा पोर्टल हुआ ठप, नए साल पर वेतन का संकटछुट्टी के साथ उपस्थिति के लिए हलाकान शिक्षक


प्रयागराज। मानव संपदा पोर्टल ठप होने से शिक्षक हलाकान हैं। शिक्षक न तो छुट्टी के लिए आवेदन कर पा रहे और न ही छुट्टी से लौटे शिक्षक ज्वाइन कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं उपस्थिति का सत्यापन न हो पाने से नए साल पर वेतन पर भी संकट मंडरा रहा है। हालांकि अफसर दावा कर रहे हैं कि ऑफलाइन काम किया जा रहा है। पोर्टल चलने के बाद ऑफलाइन रिकॉर्ड को फीड किया जाएगा।


शिक्षक नेता विनोद पांडेय का कहना है कि लगभग एक सप्ताह से पोर्टल ठप है। इस वजह से शिक्षकों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शिक्षक बहुत जरूरी होने के बाद भी अवकाश नहीं ले पा रहे हैं। ऑफलाइन अवकाश आवेदन लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं छुट्टी से लौटे शिक्षक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। 


विद्यालय स्तर पर कई जगह प्रधानाध्यापक उपस्थिति का सत्यापन नहीं कर पाए हैं। इसके चलते नए साल पर वेतन भी मिलना मुश्किल है। वहीं विभागीय अफसरों का दावा है कि पोर्टल ठप होने से ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। पोर्टल चलने पर रिकार्ड को फीड किया जाएगा। शिक्षकों के वेतन भुगतान में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।


कई दिनों मानव संपदा पोर्टल ठप होने से बेसिक शिक्षकों की हाजिरी की संकट

कई जगह उपस्थिति का नहीं हो सका सत्यापन, वेतन में देरी के आसार

छुट्टी के भी आवेदन नहीं हो पा रहे हैं, ऑफलाइन व्यवस्था के जरिए स्वीकृत हो रहे अवकाश



लखनऊ। मानव संपदा पोर्टल के बाधित होने से परिषदीय शिक्षक परेशान हैं। उनकी उपस्थिति का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, ऐसे में उन्हें अगले महीने वेतन समय से न मिल पाने का डर है। वहीं, विभाग का कहना है कि वेतन का भुगतान समय से होगा।


प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालय स्तर पर कई जगह प्रधानाध्यापक अभी तक शिक्षकों की उपस्थिति सत्यापित नहीं कर सके हैं। सामान्य व्यवस्था में भी शिक्षकों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर ही करना होता है। अन्यथा अनुपस्थिति लग जाती है।


पोर्टल बाधित होने से छुट्टी के भी आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने पोर्टल जल्द ठीक कराने की मांग की है। मामले में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने कहा है कि पोर्टल अपडेट किया जा रहा है। वेतन का समय से भुगतान कराया जाएगा। शिक्षक परेशान न हों। 

यूपी बोर्ड : अब तीन साल की मान्यता 5 साल का नवीनीकरण

यूपी बोर्ड : अब तीन साल की मान्यता 5 साल का नवीनीकरण

 
प्रयागराज : यूपी बोर्ड की ओर से वित्तविहीन विद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता की शर्तों में बदलाव किया गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने मान्यता की नवीन शर्तों से संबंधित तीस पेज का आदेश शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को भेजा है। नवीन शर्तों के मुताबिक अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूलों को पहली बार में तीन साल के लिए मान्यता दी जाएगी। तीन साल की अवधि पूरी होने पर विद्यालयों को मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा, नवीनीकरण पांच साल के लिए किया जाएगा।


नवीनीकरण विद्यालय संचालन के लिए निर्धारित व्यवस्था की स्कूल में उपलब्धता और स्कूल द्वारा मान्यता की शर्तों के अनुपालन किए जाने की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद किया जाएगा। खास बात यह है कि विद्यालय की ओर से नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के बाद अगर निर्धारित अवधि में नवीनीकरण नहीं होता है तो विद्यालय को स्वत नवीनीकृत (डीम्ड) मान लिया जाएगा।


यह शर्त इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि पूर्व में ऐसा देखा गया है कि मान्यता मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने या समय-समय पर किए गए बदलावों के अनुरूप मानक पूरे करने में रुचि नहीं लेते हैं। यही कारण है कि पहली बार मान्यता नवीनीकरण व्यवस्था की गई है, ताकि सभी स्कूलों में आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित कराई जा सकें।

Tuesday, December 27, 2022

मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य के बीच बढ़ा विवाद, मदरसों में अवकाश को लेकर एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप-प्रत्यारोप

मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य के बीच बढ़ा विवाद, मदरसों में अवकाश को लेकर एक-दूसरे पर लगा रहे आरोप-प्रत्यारोप


लखनऊ। मदरसा शिक्षा परिषद की 2023 की अवकाश तालिका जारी होने के बाद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद और बोर्ड के सदस्य कमर अली के बीच विवाद खुल कर सामने आ गया है। इस विवाद ने मदरसा प्रबंधन की परेशानी बढ़ा दी है।

बोर्ड के चेयरमैन डॉ. जावेद ने मदरसों की अवकाश तालिका जारी कर स्पष्ट किया था कि साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार ही रहेगा। उनका कहना है कि मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन के सिलसिले में 20 दिसंबर को हुई बैठक में मदरसों से जुड़े हितधारकों के साथ ही बोर्ड के सभी सदस्य भी मौजूद थे। यह बैठक सिर्फ हितधारकों से सुझाव लेने के लिए बुलाई गई थी। 


उनका कहना है कि बोर्ड के सदस्य कमर अली ने बैठक में मदरसों में शुक्रवार के बदले रविवार को अवकाश को लेकर कोई सुझाव नहीं दिया, लेकिन मीडिया में उनके लगातार झूठा बयान देने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि कमर अली के कृत्यों से लगने लगा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और उन्हें उचित इलाज की जरूरत है।


उधर, कमर अली ने आरोप लगाया कि 2023 की अवकाश तालिका जारी करने में बोर्ड के सदस्यों की सहमति नहीं ली गई है। साप्ताहिक अवकाश को लेकर तय हुआ था कि बोर्ड की आगामी बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। पर, बैठक का इंतजार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अवकाश तालिका में मदरसों के सालाना अवकाश 43 की जगह इस बार 36 दिन और शीतकालीन अवकाश 11 के बजाय 10 दिन किए गए हैं। इस पर कई उलमा ने फोन करके आपत्ति जताई थी। इसके अलावा उलमा मदरसों की टाइमिंग को लेकर भी नाराज हैं। मदरसों की कक्षाओं का समय दोपहर तीन बजे तक किए जाने से बच्चों को नमाज में परेशानी होगी। अली ने आरोप लगाया कि बोर्ड के चेयरमैन अपनी नाकामियों व गलतियों को छिपाने के लिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं।



मदरसों हेतु छुट्टियों के जारी वार्षिक कैलेण्डर पर विवाद, शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश पर बोर्ड सदस्य के सवाल, सीएम से करेंगे श‍िकायत


यूपी में 2023 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी होने के बाद अब शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश पर विवाद शुरु हो गया है। इससे नाराज मदरसा बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से श‍िकायत करने की बात कही है। उनका कहना है क‍ि बोर्ड की सहमति के बगैर कैलेंडर जारी क‍िया गया।


लखनऊ ।  मदरसों में वर्ष 2023 में साप्ताहिक अवकाश पहले की तरह शुक्रवार करने को लेकर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद में विवाद हो गया है। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब शुक्रवार के बजाय रविवार को अवकाश का प्रस्ताव दिया गया था तो उस पर बोर्ड में विचार करने से पहले ही वर्ष 2023 की छुट्टियों का आनन-फानन में कैलेंडर क्यों जारी कर दिया गया ?



बोर्ड की सहमति के बगैर जारी क‍िया कैलेंडर
मदरसों में रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव रखने वाले बोर्ड के सदस्य कमर अली ने कहा कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद पर बोर्ड के अन्य सदस्यों से राय लिए बगैर 24 दिसंबर को वर्ष 2023 के लिए मदरसों की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को बोर्ड द्वारा बुलाई गई एक बैठक में उन्होंने मदरसों की छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार करने का प्रस्ताव रखा था और बोर्ड अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इस प्रस्ताव पर जनवरी में होने वाली बोर्ड की पूर्ण बैठक में फैसला लिया जाएगा।


बोर्ड के अन्य सदस्यों की नहीं ली गई सहमति
इस बीच चेयरमैन ने 24 दिसंबर को बगैर बताए वर्ष 2023 के लिए मदरसों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। इसमें मदरसों का साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार ही रखा गया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसों में शिक्षण कार्य पहले नौ बजे से दो बजे तक चलता था, इसे भी बढ़ाकर सुबह नौ बजे से तीन बजे तक कर दिया गया है। इस पर भी बोर्ड के अन्य सदस्यों की सहमति नहीं ली गई। इस बार छुट्टियों के कैलेंडर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह की भी सहमति नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि बोर्ड के चेयरमैन किसी भी निर्णय में बोर्ड के सदस्यों से कोई राय नहीं लेते हैं।


बोर्ड के चेयरमैन ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कमर अली के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने 20 दिसंबर की बैठक में रविवार साप्ताहिक अवकाश करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। उन्होंने कहा, ‘जो रूटीन कार्य हैं, वह तो किए ही जाएंगे। मदरसों की छुट्टियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है इसलिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। शुक्रवार के बजाय रविवार को छुट्टी किए जाने के सुझाव पर बोर्ड की अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा।’


मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के चेयरमैन से मिले कमर अली
मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने सोमवार को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के चेयरमैन मौलाना राबे हसनी नदवी से मुलाकात की। दोनों के बीच मदरसों व समाज से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई। कमर अली का कहना है कि नदवी ने मदरसों का समय एक घंटा बढ़ाने का विरोध किया है। उनके साथ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर भी विस्तार से बात हुई है। 

मिड-डे-मील और बाल पुष्टाहार में बांटें मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ : मुख्य सचिव

मिड-डे-मील और बाल पुष्टाहार में बांटें मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ : मुख्य सचिव



लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मिड-डे-मील और बाल पुष्टाहार में मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ बांटे जाएं। समेकित बाल विकास एवं पुष्टाहार, आश्रम पद्धति विद्यालय आदि में मोटे अनाज सम्मिलित किए जाएं। वह योजना भवन में बाजरा उत्पादन के संबंध में सोमवार को हुई बैठक में वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे।


उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्वार, बाजरा, सावां, कोदो, काकुन, कुटकी, चना, कुट्टू और चौलाई की फसलों को बढ़ाने के लिए रोड शो, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग से लोगों को जागरूक करें। इसके लिए सभी जिलों में सामान्य बीज एवं बीज की निशुल्क मिनी किट दी
जाए। कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर मोटे अनाजों का वर्गीकरण करें। मुख्य सचिव ने कहा कि दूसरे चरण में मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी शामिल करें।

Monday, December 26, 2022

समय परिवर्तन के बाद अब कई जिलों में कोहरे और शीतलहर के चलते अवकाश घोषित, देखें जनपदवार आदेश

समय परिवर्तन के बाद अब कई जिलों में कोहरे और शीतलहर के चलते अवकाश घोषित, देखें जनपदवार आदेश


यूपी में सर्दी को देखते हुए दो जिलों में तीन दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कक्षा आठ तक के स्कूलों में 28 दिसंबर तक छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा कक्षा नौ से 12 तक की कक्षाओं को 10 से तीन बजे तक संचालित करने का आदेश जारी किया गया है। 


बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि शीतलहर और घने कोहरे के चलते नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा नौ से 12 तक की सभी कक्षाओं को सुबह 10 बजे से तीन बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया है।


बदायूं डीएम ने भी शीतलहर को देखते हुए जिले के सभी बेसिक स्कूलों में तीन दिन का अवकाश घोषित किया है। डीएम ने बताया, जिले में कक्षा एक से लेकर आठ तक के सभी स्कूलों परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/वित्तविहीन, सीबीएसई व कस्तूरबा विद्यालयों में 26, 27 व 28 तीन दिन का अवकाश रहेगा। अवकाश के दिनों में अगर कोई स्कूल खुला पाया गया तो कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के सभी स्कूल सुबह 10 से अपराह्न तीन बजे तक खुलेंगे।

आगरा:-




मेरठ:-



हापुड़ बच्चों का अवकाश:



बागपत अवकाश:-





हाथरस अवकाश :-



एटा अवकाश:-



अलीगढ़ अवकाश :-



शामली अवकाश:-




बरेली अवकाश




शाहजहांपुर अवकाश:-



कासगंज अवकाश:-



बदायूं अवकाश:-



बिजनौर अवकाश:-




फतेहपुर:-



शामली :-


श्रावस्ती 


सुल्तानपुर 


सीतापुर

अंबेडकरनगर

संभल 
रायबरेली 
बरेली


सिद्धार्थनगर 
संतकबीर नगर



रामपुर


बस्तीअयोध्या 


जौनपुरपीलीभीत


उन्नाव


हरदोई

आजमगढ़

बुलंदशहर

वाराणसी 



चित्रकूट


गौतमबुद्धनगर


बदायूं


मऊ


कानपुर देहात

अमरोहा
हापुड़
लखनऊ
कानपुर नगर

हाथरस:-




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हरदोई:-



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