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Tuesday, November 19, 2019

हाईकोर्ट : जाति प्रमाण पत्र फर्जी तो नौकरी स्वतः होगी शून्य

हाईकोर्ट : जाति प्रमाण पत्र फर्जी तो नौकरी स्वतः होगी शून्य।

जाति प्रमाणपत्र फर्जी तो नौकरी शून्य
प्रयागराज | विधि संवाददाता**19 Nov 2019

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सक्षम अधिकारी यदि जाति प्रमाण पत्र को फर्जी घोषित कर देता है तो उसके आधार पर प्राप्त नियुक्ति स्वत: शून्य हो जाएगी। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि विभागीय जांच कराई जाए।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देकर बर्खास्त किया जाना विधि के विपरीत नहीं है। इसलिए आईआईटी कानपुर द्वारा विभागीय अनुशासनिक जांच कार्रवाई कर याची को बर्खास्त करना नियमों के विपरीत नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमाकांत की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। आईटीआई कानपुर की ओर से अधिवक्ता रोहन गुप्ता एवं केंद्र सरकार के अधिवक्ता सभाजीत सिंह ने याचिका का प्रतिवाद किया। याची आईआईटी कानपुर में बस कंडक्टर नियुक्त किया गया था। उसने यह नियुक्ति स्वयं के अनुसूचित जाति मझवार के प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की थी। इसकी शिकायत की गई तो तहसीलदार की जांच के बाद याची को केवट जाति का पाया गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। इस पर याची के जाति प्रमाणपत्र को गलत बताते हुए रद्द कर दिया गया।

हाईकोर्ट का फैसला

' केवट ने मझवार जाति बता पाई थी आईआईटी में नौकरी

' बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज












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Saturday, July 13, 2019

स्वतः संज्ञान लेकर बच्चों को बचाने आगे आया सुप्रीमकोर्ट, दुष्कर्म के मामलों से निपटने को सरकार से मांगे सुझाव



स्वतः संज्ञान लेकर बच्चों को बचाने आगे आया सुप्रीमकोर्ट, दुष्कर्म के मामलों से निपटने को सरकार से मांगे सुझाव




Saturday, November 25, 2017

विवि अनुदान आयोग (UGC) ने चार डीम्ड यूनिवर्सिटीज द्वारा दूरस्थ शिक्षा के जरिये प्रदान की गईं इंजीनियरिंग की डिग्रियों को किया निलंबित, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत कार्यवाई

इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की डिग्रियां यूजीसी से निलंबित

ये हैं चार यूनिवर्सिटीज 11. जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ, राजस्थान12. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, राजस्थान13. इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश14. विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, तमिलनाडु

तीन अन्य डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की भी हुईं इंजीनियरिंग की डिग्रियां सस्पेंड

दूरस्थ शिक्षा से शैक्षिक सत्र 2001-2005 के लिए प्रदान की थीं ये डिग्रियां

नई दिल्ली : विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) ने चार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज द्वारा दूरस्थ शिक्षा के जरिये शैक्षिक सत्र 2001-2005 के दौरान प्रदान की गईं इंजीनियरिंग की डिग्रियों को निलंबित कर दिया है। यूजीसी ने यह कदम इसी महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के तहत उठाया है।



देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पर 2018-19 से नियामक प्राधिकरण की मंजूरी के बिना किसी भी दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को जारी रखने पर रोक लगा दी थी। साथ ही चार डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को पिछली तारीखों से मंजूरी प्रदान किए जाने की सीबीआइ से जांच कराने का आदेश भी दिया था। 


यूजीसी के सचिव पीके ठाकुर ने बताया, ‘एआइसीटीई के नियम सभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पर लागू होते हैं और बिना एआइसीटीई की मंजूरी के उक्त चारों यूनिवर्सिटीज द्वारा तकनीकी शिक्षा के नए पाठ्यक्रमों को शुरू करना न्यायसंगत नहीं था। परिणामस्वरूप संबंधित डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रदान की गईं इंजीनियरिंग की सभी डिग्रियां निलंबित रहेंगी।’ 



सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जिन विद्यार्थियों की डिग्रियां निलंबित की गई हैं उनके लिए एआइसीटीई 15 जनवरी, 2018 तक परीक्षाओं का आयोजन करे। साथ ही किसी भी विद्यार्थी को इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए दो से ज्यादा मौके न दिए जाएं।


एएमयू में अलग-अलग चल रहे शिया सुन्नी के विभाग हों बंद

नई दिल्ली: अलीगढ़ मुस्लिम विवि (एएमयू) में शिया-सुन्नी के लिए चल रहे अलग-अलग विभागों पर यूजीसी ने इन्हें एक साथ चलाने की सिफारिश की है।

Saturday, May 21, 2016

रायबरेली : विधायक की पत्नी समेत 407 शिक्षक हुए पदावनत , लंबी खींचतान के बाद न्यायालय का आदेश हुआ प्रभावी

रायबरेली : विधायक की पत्नी समेत 407 शिक्षक हुए पदावनत , लंबी खींचतान के बाद न्यायालय का आदेश हुआ प्रभावी

Sunday, February 14, 2016

हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने वित्त नियंत्रक को छः सप्ताह मे दिया 17140 मामले के निस्तारण का आदेश , देखें व डाउनलोड करें ऑर्डर काॅपी

● हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने वित्त नियंत्रक को छः सप्ताह मे दिया 17140 मामले के  निस्तारण का आदेश , देखें व डाउनलोड करें ऑर्डर काॅपी

Wednesday, September 23, 2015

संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना सभी नागरिकों का दायित्व : हाई कोर्ट , सभी स्कूल-कॉलेजों में हो ध्वजारोहण

संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना सभी नागरिकों का दायित्व : हाई कोर्ट

सभी स्कूल-कॉलेजों में हो ध्वजारोहण