प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha

Pages

Showing posts with label औरैया. Show all posts

Wednesday, January 27, 2021

औरैया : 69000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष नवनियुक्त 36590 शिक्षकों के स्कूल आवंटन हेतु आदेश / विज्ञप्ति जारी

विज्ञप्ति January 27, 2021

औरैया : 69000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष नवनियुक्त 36590 शिक्षकों के स्कूल आवंटन हेतु आदेश / विज्ञप्ति जारी

Saturday, November 21, 2020

पूर्व बीएसए को सूचना न देना पड़ा महंगा, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना

सूचना का अधिकार November 21, 2020

पूर्व बीएसए को सूचना न देना पड़ा महंगा, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना

औरैया : सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी मुहैया न कराना पूर्व बीएसए को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 25 हजार का जुर्माना किया है। साथ ही रजिस्ट्रार ने सहायक मंडली शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर बीएसए जुर्माने की धनराशि की वसूली कराने का निर्देश दिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी से वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में कुछ सूचनाएं सूचना अधिकार के तहत मांगी गई थीं। जन सूचना अधिकारी तत्कालीन बीएसए के स्तर से सूचना देने में लगातार हीला हवाली की गई। जिले स्तर पर सूचनाएं न दिए जाने पर पीड़ित धर्मेंद्र कुमार ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया।

राज्य सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई की गई। तब भी तत्कालीन बीएसए जन सूचना अधिकारी एसपी सिंह ने मांगी गई सूचनाएं मुहैया नहीं कराई। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने तत्कालीन बीएसए एसपी सिंह पर सूचनाएं देने में लापरवाही मानते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। रजिस्ट्रार ने जुर्माने की धनराशि वसूल करने के लिए सहायक शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल को इस बाबत पत्र भी लिखा है। जिससे बीएसए के खाते से जुर्माने की धनराशि का भुगतान वसूला जा सके।

मालूम हो कि वर्ष 2014 और 2015 में कई बिदुओं पर बेसिक शिक्षा विभाग के एक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार ने ही सूचनाएं मांगी थी। सूचना मांगने वाला शिक्षक शहर के आर्य नगर मोहल्ले का निवासी है। सूचना मिलने पर लगातार उसने मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। जिससे पदोन्नति प्रक्रिया में की गई खामियों को उजागर किया जा सके। लेकिन विभागीय स्तर पर खामियों को दबाने के लिए सूचनाएं नहीं दी गई।

इसको लेकर राज्य सूचना आयोग में सुनवाई लगातार जारी रही। फिर भी पीड़ित को सूचनाएं मुहैया कराना बीएसए ने जरूरी नहीं समझा और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई कर दी गई। सूचना अधिकार के तहत जानकारी मुहैया न कराने वाले बीएसए एसपी सिंह का जिले से तबादला भी हो चुका है।

Thursday, September 24, 2020

औरैया : जिलाधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के दिए निर्देश, स्वेटर वितरण की शर्त में खामियों पर की गई कार्रवाई

स्वेटर वितरण September 24, 2020

औरैया : जिलाधिकारी ने टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के दिए निर्देश, स्वेटर वितरण की शर्त में खामियों पर की गई कार्रवाई।

औरैया : स्वेटर खरीद के लिए बेसिक शिक्षा विभाग पर मनचाही फर्म को टेंडर देने के लिए गड़बड़ियों को लेकर जिलाधिकारी ने टेंडर निरस्त कर दिया है। इसमें कुल 32 फर्मों ने आवेदन किए थे। कई फर्म संचालकों का आरोप था कि टेंडर खुलने के समय उनको जानकारी भी नहीं दी गई थी। गौरतलब है कि समय से स्कूली बच्चों को स्वेटर मुहैया कराने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निविदाएं मांगी गई थी।

जिसमें ललितपुर, हाथरस, लुधियाना, भटिंडा (पंजाब), सीतापुर, बस्ती, कानपुर नगर, मऊ, औरैया, शिवपुरी (एमपी), इटावा, लखीमपुर, बनारस, रायबरेली,बरेली,रांची, बहराइच, मुरादाबाद, बस्ती, लखनऊ, बलरामपुर, औरैया, फरीदाबाद (हरियाणा) आदि 32 फर्मों ने जेम पोर्टल पर टेंडर डाले थे। फार्मों का आरोप था कि स्वेटर खरीद में जेम पोर्टल में विभाग ने सरिया सप्लाई किए जाने की शर्तों में बिड डाली है जिसको लेकर फर्मों ने आपत्ति जताई थी। वहीं कई फर्मों का यह भी आरोप था कि फर्मों के टेंडर खोलते समय उन्हें जानकारी भी नहीं दी गई और मनमाने ढंग से टेंडर खोल लिए गए। फर्म संचालकों द्वारा डीएम अभिषेक सिंह से मामले की शिकायत की गई। जिस पर डीएम ने टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के निर्देश दिए। तथा बीएसए को नई सिरे से प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए।

औरैया : खरीदने हैं बच्चों के स्वेटर और शर्त सरिया खरीद की, मनचाही फर्म को टेंडर देने के लिए की गई गड़बड़ी।

औरैया : घोटालेबाजों के कई पैतरे हैं, यह एक बानगी ही है। सर्दी का सीजन आने वाला है जिसको लेकर परिषदीय स्कूलों के बच्चों को लिए स्वेटर सप्लाई को लेकर टेंडर दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जेम पोर्टल में स्वेटर खरीद की शर्त की जगह सरिया खरीद की शर्त डाल दी गई। स्वेटर खरीद में घोटाला करने के उद्देश्य से जेम पोर्टल में जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने सरिया सप्लाई किए जाने की शर्ते में बिड डाली है। जिसको लेकर जो फर्म है वह भ्रमित है कि स्वेटर खरीद के लिए सरिया खरीद की शर्ते क्यूं डाल दी गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि निकल गई है।

32 फर्मों ने आवेदन भी कर दिया है। डीएम अध्यक्षता में गठित की गई जांच कमेटी की जांच के बाद मनचाही फर्म को टेंडर दिए जाने की तैयारी है।

कोरोना काल में घोटालेबाज आपदा में अवसर ढूढ़ने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। जिससे जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक खरीददारी के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई- मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से बिड डाली है। जिसमें कई राज्यों ने आवेदन किया है जिसमें यूपी के साथ मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा की भी फर्मों ने आवेदन किया है। स्वेटर खरीद में मनचाही फर्म को टेंडर देने के लिए नियम शर्त सरिया खरीद की डाल दी गई है। जिसमें मनचाही फर्म से रुपये ऐंठकर अफसरों को जेब भरकर उसे टेंडर देने की तैयारी है।

सूत्र बताते हैं इसमें जिले के कई सफेदपोश नेताओं व अफसरों की जेब भरी जाएगी। इन जिलों की फर्म ने किए आवेदन जेम पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड 32 फर्मों ने आवेदन किए हैं। जिसमें ललितपुर, हाथरस, लुधियाना और भटिंडा (पंजाब) सीतापुर, बस्ती, कानपुर नगर, मऊ, औरैया, शिवपुरी (एमपी), इटावा, लखीमपुर, बनारस, रायबरेली, रांची, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, बस्ती लखनऊ, बलरामपुर, और फरीदाबाद(हरियाणा) से आवेदन किए गए हैं।

Monday, September 14, 2020

औरैया : दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, जांच पर मिला स्टे, हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग

औरैया September 14, 2020

औरैया : दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत, जांच पर मिला स्टे, हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करेगा बेसिक शिक्षा विभाग।

औरैया : बेसिक शिक्षा विभाग के दिव्यांग शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने की बात कह रहे हैं।

शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात दिव्यांग शिक्षकों की जांच मेडिकल बोर्ड कानपुर से कराने के निर्देश दिए थे। इसमें जिले के करीब 256 दिव्यांग शिक्षकों में बमुश्किल 35 से 40 दिव्यांग शिक्षकों ने ही जांच कराई थी, जिसमें इनका तर्क था कि मेडिकल बोर्ड के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे थे, जब वह लोग जाते हैं तो वह लोग टरका देते हैं। जबकि मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों का कहना था कि शिक्षक वहां नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर सभी दिव्यांग शिक्षकों का वेतन रोक दिया था।

करीब आठ माह तक वेतन रुका रहा। बाद में दिव्यांग शिक्षकों के हाईकोर्ट जाने पर सशर्त वेतन बहाल किया गया था कि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड की जांच में सहयोग करेंगे। बीएसए सूर्य प्रकाश सिंह का कहना है कि सीएमओ की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका था। नौ सितंबर व 14 सितंबर को कैंप में दिव्यांग शिविर का आयोजन भी होना था। हाईकोर्ट से स्टे के चलते प्रक्रिया रोक दी गई है। इस मामले में विभाग हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील कर अपना पक्ष रखेगा।