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Saturday, October 10, 2020

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की केवाईसी सत्यापित न होने से छात्रवृत्ति व फीस भरपाई में लगा अड़ंगा

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की केवाईसी सत्यापित न होने से छात्रवृत्ति व फीस भरपाई में लगा अड़ंगा

 
केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद से राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली फीस भरपाई और छात्रवृत्ति की सरकारी मदद मिलने में इस बार 'केवाईसी' में ढिलाई बड़ी बाधा बन रही है।


राज्य में कुल 2.70 लाख अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं और अभी तक इनमें से महज 18, 238 संस्थाओं ने ही केवाईसी के लिए आवेदन किया है और इनमें से भी 16971 संस्थाओं की केवाईसी पूरी हो पाई है। 2 लाख 52 हजार 485 शिक्षण संस्थाओं की केवाईसी पूरी होनी अभी बाकी है और इसकी आखिरी तारीख 10 अक्तूबर है। 


प्रदेश की अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक सी. इन्दुमती ने पिछले दिनों इस बारे में सभी मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय अल्पंसख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी समुदाय के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनाएं नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (एनएसपी) के जरिये संचालित की जा रही हैं।

Thursday, October 1, 2020

छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनियमितता की जांच के दायरे में आये निजी व एडेड बीएड व बीटीसी कालेज

छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनियमितता की जांच के दायरे में आये निजी व एडेड बीएड व बीटीसी कालेज


 लखनऊ : निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की अनियमितताएं सामने आने पर शासन ने अब प्रदेश में संचालित निजी और एडेड बीएड व बीटीसी कालेजों में भी इसकी जांच कराने का निर्णय किया है। शासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है।



वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने निर्देश दिया है कि निजी व एडेड बीएड और बीटीसी कॉलेजों में विभिन्न वर्गों के छात्र-छात्रओं को दी जा रही छात्रवृत्ति का लाभ पात्र लाभार्थियों को ही मिल रहा है या नहीं, इसकी सघनता से जांच करायी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर एक टीम बनाकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी के साथ इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले कॉलेजों की जांच की जाए।

बुधवार को विधान भवन में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत छात्रवृत्ति योजना को लेकर वह बैठक कर रहे थे।

वित्त मंत्री ने ली बैठक, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित

Tuesday, September 15, 2020

बीएड : निजी संस्थानों की फीस तय न होने से बढ़ सकती हैं छात्रों की मुसीबतें

बीएड : निजी संस्थानों की फीस तय न होने से बढ़ सकती हैं छात्रों की मुसीबतें।

निजी संस्थानों के लिए चालू शिक्षण सत्र में बीएड की फीस निर्धारित नहीं होने से छात्रों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फीस का निर्धारण न होने से निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को राज्य विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम की न्यूनतम फीस के बराबर भुगतान करना होगा।



राज्य विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों की फीस में भारी अंतर है। निजी बीएड शिक्षण संस्थानों के लिए वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक प्रथम वर्ष में 51,250 रुपये और द्वितीय वर्ष में 30,000 रुपये फीस थी। इसके बाद 2019-20 के लिए भी इसी दर से शुल्क निर्धारित किया गया। चालू सत्र में निजी संस्थानों के लिए सक्षम स्तर से बीएड की फीस निर्धारित नहीं की गई है।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूरी फीस की भरपाई करती है, जबकि बीएड  में अन्य वर्गों के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति की कैपिंग लगाई गई है। इस साल कोरोना संकट के कारण ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही हैं। इसलिए प्रदेश सरकार शुल्क भरपाई में कटौती करने पर भी विचार कर रही है। इसके पीछे तर्क है कि ऑनलाइन क्लासेज से संस्थानों का व्ययभार कम हुआ है।


 सक्षम स्तर से बीएड में ली जाने वाली फीस का निर्धारण जरूरी

अधिकारियों का कहना है कि 2 अक्तूबर को शुल्क प्रतिपूर्ति की जानी है। इसलिए सक्षम स्तर से बीएड में ली जाने वाली फीस का निर्धारण जरूरी है। चाहें इसकी राशि कम या ज्यादा हो, क्योंकि किसी भी स्थिति में यह राज्य विश्वविद्यालय में ली जाने वाली फीस से अधिक ही निर्धारित होगी।

अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति मद का एक चौथाई बजट बीएड पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों पर व्यय होता है। कुल दो हजार करोड़ रुपये के सालाना बजट में से करीब 450 करोड़ रुपये बीएड के विद्यार्थियों को दिया जाता है। सामान्य वर्ग में आवेदन करने वाले पात्र विद्यार्थियों की संख्या करीब 25000 रहती है।


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Sunday, September 13, 2020

छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में कटौती कर सकती है सरकार, नियमों में करना होगा बदलाव

छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में कटौती कर सकती है सरकार, नियमों में करना होगा बदलाव

 
लखनऊ : गरीब विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में प्रदेश सरकार इस बार कटौती कर सकती है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल कॉलेजों के खर्च में भी कमी आई है। इसलिए सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की रकम कम करने पर विचार कर रही है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं को मान्यता देने के लिए नियमावली में भी बदलाव किया जाएगा।


प्रदेश में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हर साल 57 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण छात्रवृत्ति की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पहले चरण की छात्रवृत्ति दो अक्टूबर को बांटी जाती है। इसलिए समाज कल्याण विभाग ने दिशा-निर्देश मांगे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति किस प्रकार बांटी जाए, इसे लेकर अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण के अफसरों की एक बैठक हो चुकी है। इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। ऑनलाइन पढ़ाई में स्कूल, कॉलेज व संस्थानों का खर्च कम हुआ है, जबकि डेटा, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन के लिए विद्यार्थियों का खर्च बढ़ गया है। शिक्षण संस्थान में छात्रों के न जाने से बिजली-पानी व प्रयोगशाला से संबंधित खर्च भी बच रहे हैं।


’>>उच्चस्तरीय बैठक में जल्द हो सकता है फैसला

’>>हर साल 57 लाख विद्यार्थियों को दी जाती है छात्रवृत्ति

नियमों में करना होगा बदलाव

कक्षा में 75 फीसद उपस्थिति के नियम में भी बदलाव करना होगा। पाठ्यक्रम के लिए एनबीए (नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन) व नैक (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल) की अनिवार्यता भी इस साल स्थगित करनी होगी।

Monday, September 7, 2020

चालू सत्र के लिए कम की जा सकती है शुल्क भरपाई की राशि, समाज कल्याण विभाग कर रहा विचार, शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी

चालू सत्र के लिए कम की जा सकती है शुल्क भरपाई की राशि, समाज कल्याण विभाग कर रहा विचार, शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी।

लखनऊ :  चालू सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क भरपाई की राशि कम की जा सकती है। कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाओं के कारण शिक्षण संस्थानों पर कम हुए व्यय-भार को देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कोई अंतिम फैसला शासन स्तर से ही होगा।

प्रदेश सरकार सभी वर्गों के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों की सालाना आमदनी ढाई लाख रुपये और शेष वर्गों के लिए दो लाख रुपये सालाना आमदनी होने पर यह सुविधा दी जाती है। कोई भी छात्र न्यूनतम 75 फीसदी उपस्थिति होने पर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। हालांकि, अभी तक यह व्यवस्था ऑनलाइन क्लासेज के आधार पर थी। पहली बार इसे ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर करने पर भी सहमति बन चुकी है। समाज कल्याण विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई में जहां छात्रों का डाटा, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन का खर्च बढ़ जाता है, वहीं शिक्षण संस्थानों पर भार कम होता है। विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में न आने से उनके कई तरह के खर्चे (बिजली-पानी व प्रयोगशाला आदि से संबंधित) बचते हैं। इसी आधार पर शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। जिस अनुपात में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि कम की जाएगी, उसी अनुपात में शिक्षण संस्थानों को भी अपनी फीस कम करनी होगी।



शासन के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि इस संबंध में तमिलनाडु में लागू व्यवस्था का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर समाज कल्याण विभाग इस बाबत ठोस प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजेगा। सभी संबंधित विभागों से बात करके शासन इस मुद्दे पर उचित निर्णय लेगा।

इस तरह होती है शुल्क भरपाई : प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की पूरी फीस की भरपाई की जाती है, जबकि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग की व्यवस्था लागू है। इसके तहत समूह-1 के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 50 हजार हजार, समूह-3 में 20 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसी तरह समूह-2 के पाठ्यक्रमों में अधिकतम 30 और समूह-4 के पाठ्यक्रमों में अधिकतम 10 हजार रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है।


प्रदेश में अब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 60 फीसद नंबर होने पर ही उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल पाएगा। इससे कम अंकों पर वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। 60 फीसद की न्यूनतम अर्हता के साथ मेरिट के आधार पर शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। मेरिट बढ़ भी सकती है। समाज कल्याण विभाग ने यह बदलाव प्रतिपूर्ति के नियमों में किया है।


इंटर में 60, स्नातक में 55 फीसद अंक अनिवार्य : नई नियमावली के अनुसार स्नातक स्तर पर शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन करने वालों के लिए 12वीं में न्यूनतम 60 फीसद अंक अनिवार्य हैं, स्नातकोत्तर कोर्स की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए।



कोरोना के चलते बजट घटा : कोरोना संक्रमण का असर सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति व प्रतिपूर्ति के बजट पर भी पड़ा है। सरकार ने वर्ष 2020-21 का बजट 325 करोड़ रुपये कम करके 500 करोड़ कर दिया है। ऐसे में न्यूनतम अर्हता बढ़ाकर आवेदनों की संख्या कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

पिछड़े वर्ग के लिए 50 फीसद अंक अनिवार्य : पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पहले से ही 50 फीसद अंक की अनिवार्यता है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि बजट के आधार पर मेरिट सूची बनती है। वर्ष 2019-20 में 67 फीसद तक अंक पाने वालों को ही लाभ मिल सका था।


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Saturday, September 5, 2020

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति : शिक्षण संस्थान 30 सितम्बर तक दें सीट, कोर्स व फीस का डाटा

शिक्षण संस्थान 30 सितम्बर तक दें सीट, कोर्स व फीस का डाटा


लखनऊ : प्रदेश भर के शिक्षण संस्थान अब 30 सितम्बर तक छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से जुड़े पाठ्यक्रमों के मास्टर डाटाबेस में शामिल हो सकते हैं। अभी तक अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। इस डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों को अपने यहां चलने वाले कोर्स, उसकी फीस व सीट समेत अन्य जानकारी देनी होती है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने समय सीमा को एक माह के लिए बढ़ाया है।





गलती सुधार के लिए रिसेट का विकल्प

मास्टर डाटाबेस में दर्ज की जाने वाली जानकारियों में अक्सर शिक्षण संस्थानों के स्तर पर गलतियां हो जाती है। इसका खामियाजा छात्रों को भी भुगतना पड़ जाता है। ऐसे में फीस, सीट या कोर्स आदि में गलती सुधार के लिए संस्थानों को निदेशालय तक कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इसे देखते हुए सरकार ने इस बार मास्टर डाटाबेस में रिसेट का विकल्प दे दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ अमरनाथ यति बताते हैं कि संस्थान अब मास्टर डाटा को डिजिटल लॉक करने के बाद भी स्वयं संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए रिसेट का विकल्प दिया गया है, लेकिन यह विकल्प 30 सितम्बर तक ही काम करेगा।


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Monday, July 27, 2020

ऑनलाइन पढ़ाई को हाजरी मानेगी सरकार, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का बनेगी आधार

ऑनलाइन पढ़ाई को हाजरी मानेगी सरकार, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का बनेगी आधार।

लखनऊ :: प्रदेश सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को कक्षा में हाजिरी की तरह मानेगी। इसी के आधार पर माध्यमिक, उच्च शिक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है।




वर्तमान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए यह अनिवार्य है कि विद्यार्थी की उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत रही हो। परीक्षा देने के लिए भी इतनी उपस्थिति जरूरी है।

कोरोना के चलते स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं इसलिए समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन क्लासेज में उपस्थिति को कक्षा में व्यक्तिगत हाजिरी के समान ही स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए इसी हफ्ते शासन ने सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक करने की कार्ययोजना बनाई है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में उपस्थिति को लेकर नियम तय होंगे ताकि, छात्रों को योजना का लाभ मिल सके।


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Thursday, July 23, 2020

प्रदेश सरकार की ओर से गरीब छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व फीस भरपाई में फंसा हाजिरी का पेच

प्रदेश सरकार की ओर से गरीब छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति व फीस भरपाई में फंसा हाजिरी का पेच।

लखनऊ :: प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में अब हाजिरी का पेच फंस गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना में नियमों के तहत ऐसे जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को कक्षा में 75 प्रतिशत हाजिरी पर ही छात्रवृत्ति और फीस भरपाई दी जाती है।




कोरोना संकट की वजह से जुलाई से शैक्षिक सत्र ऑनलाइन पढ़ाई के सहारे शुरू हुआ। इस आनलाइन पढ़ाई में कक्षा में हाजिरी का कोई पुख्ता प्रमाण शिक्षण संस्थान कैसे दे पाएंगे? यही नहीं हालात सुधरने पर आगामी महीनों में जब भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी तो फिर बाकी बचे शैक्षिक सत्र के कितने महीनों में कितने प्रतिशत हाजिरी का मानक छात्रवृत्ति, फीस भरपाई दिलवा पाएगा। इस बारे में अभी शुरुआती दौर में सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन से बातचीत की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के मामलों को देख रहे सहायक निदेशक सिद्धार्थ मिश्र ने बताया कि जल्द ही इस बारे में विभाग के निदेशक के साथ बैठक होगी।


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Friday, July 17, 2020

शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आधार कार्ड हाेगा अनिवार्य, समाज कल्याण विभाग ने जारी किए निर्देश, 24 जुलाई से ऑनलाइन प्रक्रिया होगी शुरू


शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आधार कार्ड हाेगा अनिवार्य, समाज कल्याण विभाग ने जारी किए निर्देश, 24 जुलाई से ऑनलाइन प्रक्रिया होगी शुरू


लखनऊ । आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बगैर भुगतान नहीं किया जाएगा। अभी तक आधार न होने की दशा में भी भुगतान कर दिया जाता था। अाधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना भी अनिवार्य होगा। यही नहीं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य होगा। पहले बजट मिलने के साथ ही उतने पैसे का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में कर दिया जाता था। काेरोना संकट के चलते ऐसा निर्णय लिया गया है। हालांकि शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अावेदन का शिड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 जुलाई से आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।


समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों की फीस शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। हर वर्ष की दो अक्टूबर और 26 जनवरी काे विद्यार्थियों के खाते में फीस भेजने का प्रावधान है। काेरोना महामारी के चलते शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जारी बजट का खर्च वित्त विभाग की सहमति के बगैर न करने का आदेश जारी किया गया। ऐसे में वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष में शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान पर असमंजस की स्थिति बनी गई है। सामान्य वर्ग की शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए 52,500 लाख रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के शुल्कप्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के लिए 98,012 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है, लेकिन भुगतान के पहले वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। पूर्व दशम कक्षा नौ और 10 और दशमोत्तर कक्षा 12 के ऊपर विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया का शिड्यूल जारी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी स्कॉलरशिप की वेबसाइट U.P. Scholarship & Fee Reimbursement Online System scholarship.up.nic.in पर ली जा सकती है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ.अमरनाथ यती ने बताया कि आवेदन का शिड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बार अाधार कार्ड के बगैर न तो आवेदन होगा और न ही शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। सरकार की ओर से शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवंटित बजट के भुगतान से पहले वित्त विभाग की सहमति जरूरी होगी।


■ इनका रखे ध्यान

● पूर्व दशम संस्थान में प्रवेश के बाद ऑनलाइन आवेदन-24जुलाई से 20 अगस्त तक
● दशमोत्तर के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन-एक अगस्त से 23 अगस्त
● कक्षा 11 व 12 के साथ अन्य दशमोत्तर छात्रों का ऑनलाइन आवेदन-एक अगस्त से पांच नवंबर
● शिक्षण संस्थान में हार्डकॉपी जमा करने की तिथि अंतिम तिथि- एक सितंबर
● शिक्षण संस्थानों द्वारा जांच-दो अगस्त से सात सितंबर
आवेदनों का भौतिक सत्यापन-आठ सितंबर से 20 नवंबर
● जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा डिजिटल नवीनीकरण जांच- 30 सितंबर
● जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा डाटा लॉक-एक अक्टूबर
सभी जिलों में शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण-दो अक्टूबर

Thursday, June 18, 2020

शुल्क प्रतिपूर्ति पर कोरोना का ग्रहण, अब वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य


Coronavirus Effect: शुल्क प्रतिपूर्ति पर कोरोना का ग्रहण, अब वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य



Coronavirus Effect वित्तीय विभाग की सहमति के बगैर नहीं हो सकेगा भुगतान 24 जुलाई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। ...


लखनऊ  Coronavirus Effect: आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति पर ग्रहण लगने वाला है। नए वित्तीय वर्ष में बजट का आवंटन भले ही कर दिया गया हो, लेकिन शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए वित्तीय सहमति लेना अनिवार्य होगा। पहले बजट मिलने के साथ ही उतने पैसे का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में कर दिया जाता था। कोरोना संकट के चलते ऐसा निर्णय लिया गया है। हालांकि, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी।

 
समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों की फीस शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। हर वर्ष की दो अक्टूबर और 26 जनवरी काे विद्यार्थियों के खाते में फीस भेजने का प्रावधान है। काेरोना महामारी के चलते शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जारी बजट का खर्च वित्त विभाग की सहमति के बगैर न करने का आदेश जारी किया गया। ऐसे में वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष में शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान पर असमंजस की स्थिति बनी गई है।

 
सामान्य वर्ग की शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए 52,500 लाख रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के शुल्कप्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के लहए 98,012 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है, लेकिन भुगतान के पहले वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। पूर्व दशम कक्षा नौ और 10 और दशमोत्तर कक्षा 12 के ऊपर विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया का शिड्यूल जारी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी स्कॉलरशिप की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर ली जा सकती है।
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Wednesday, May 13, 2020

आधार प्रमाणीकरण के बगैर नहीं हो सकेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन, वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों में लागू होगी व्यवस्था

आधार प्रमाणीकरण के बगैर नहीं हो सकेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन, वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों में लागू होगी व्यवस्था


लखनऊ : प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति की गड़बड़ी रोकने के लिए आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमाणीकरण के बगैर छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। यानी आवेदन पत्र में दर्ज विवरण का आधार से मिलान होने के बाद ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्र आगे बढ़ाये जाएंगे। यह व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष से सभी विभागों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लागू होगी। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण व जनजाति विकास विभाग में संचालित छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अब आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन भरने में छात्र-छात्राओं को नाम,पिता का नाम, जन्म तिथि व जेंडर भरना होगा। आधार नंबर डालने के बाद सॉफ्टवेयर यूआइडीएआइ की वेबसाइट से विवरण मिलाएगा। यदि विवरण मेल नहीं खाया तो आधार नंबर प्रमाणीकरण नहीं होगा। ऐसे में आवेदन पत्र आगे नहीं बढ़ेगा। यानी आप जो विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भर रहे हैं वह आपके आधार कार्ड में दर्ज विवरण से मिलना चाहिए। आधार नंबर प्रमाणीकरण के बाद छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन पत्रों को पूरा भरकर जमा करना होगा। इस नई व्यवस्था से ऐसे छात्र-छात्राएं भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, जिनके आधार कार्ड में दर्ज विकिरण हाईस्कूल से अलग हैं। यानी नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व जेंडर में एक भी चीज आधार से मिसमैच नहीं होनी चाहिए।







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Wednesday, April 22, 2020

शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही प्रदेश सरकार, छात्राओं को होगा पहले छात्रवृत्ति पाने का अधिकार

शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही प्रदेश सरकार, छात्राओं को होगा पहले छात्रवृत्ति पाने का अधिकार।










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चालू वित्त वर्ष में 14.5 लाख एससी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई

चालू वित्त वर्ष में 14.5 लाख एससी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई।






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Tuesday, April 7, 2020

साठ फीसदी से कम अंक वाले सामान्य छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार करने जा रही शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव

साठ फीसदी से कम अंक वाले सामान्य छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, सरकार करने जा रही शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव।










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Sunday, March 29, 2020

60 फीसदी अंक वाले ओबीसी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई, 2-3 दिन के अंदर छात्रों के खातों में पहुंच जाएंगे पैसे

60 फीसदी अंक वाले ओबीसी छात्रों की होगी शुल्क भरपाई, 2-3 दिन के अंदर छात्रों के खातों में पहुंच जाएंगे पैसे।






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Saturday, March 21, 2020

छूटे 1.65 लाख एससी छात्रों को शुल्क की भरपाई इसी सप्ताह, छात्रवृत्ति के लिए शासन को भेजी गई डिमांड

छूटे 1.65 लाख एससी छात्रों को शुल्क की भरपाई इसी सप्ताह, समाज कल्याण विभाग ने तैयार किया 355.14 करोड़ रुपए का बिल।








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Wednesday, March 18, 2020

शुल्क प्रतिपूर्ति : सामान्य वर्ग के दो लाख विद्यार्थियों को निराशा

शुल्क प्रतिपूर्ति : सामान्य वर्ग के दो लाख विद्यार्थियों को निराशा।





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Tuesday, March 17, 2020

सरकारी से ज्यादा नहीं होगी निजी कॉलेजों को शुल्क प्रतिपूर्ति, समाज कल्याण विभाग ने तय किया दो दर्जन कोर्सों का न्यूनतम शुल्क

सरकारी से ज्यादा नहीं होगी निजी कॉलेजों को शुल्क प्रतिपूर्ति, समाज कल्याण विभाग ने तय किया दो दर्जन कोर्सों का न्यूनतम शुल्क।





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Thursday, March 12, 2020

अच्छी खबर : नए सत्र से हर आवेदक को मिलेगा वजीफा, पहले आओ, पहले पाओ की व्यवस्था होगी खत्म, दो लाख से कम आय वाले परिवार के छात्र-छात्राओं को मिलेगा लाभ

अच्छी खबर : नए सत्र से हर आवेदक को मिलेगा वजीफा, पहले आओ, पहले पाओ की व्यवस्था होगी खत्म, दो लाख से कम आय वाले परिवार के छात्र-छात्राओं को मिलेगा लाभ।





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Friday, March 6, 2020

निजी स्कूलों को नहीं हुई दो साल की शुल्क प्रतिपूर्ति, बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार से मांगे 200 करोड़

निजी स्कूलों को नहीं हुई दो साल की शुल्क प्रतिपूर्ति, बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार से मांगे 200 करोड़।





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