DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़
Showing posts with label शुल्क प्रतिपूर्ति. Show all posts
Showing posts with label शुल्क प्रतिपूर्ति. Show all posts

Wednesday, February 25, 2026

9वीं व 10वीं के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति ₹750 रुपये बढ़ी, छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई का लाभ पाने के लिए अभिभावकों की आय सीमा भी बढ़ी

9वीं व 10वीं के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति ₹750 रुपये  बढ़ी, छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई का लाभ पाने के लिए अभिभावकों की आय सीमा भी बढ़ी

आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख, सामान्य वर्ग को भी जल्द मिलेगा फायदा


लखनऊ। कक्षा 9 व 10 के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अब 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई का लाभ पाने के लिए अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की।


राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि वर्ष 2026-27 में लगभग 38 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। दिव्यांगजन पेंशन राशि 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह होने जा रही है। वर्ष 2017 से पहले यह राशि मात्र 300 रुपये थी, जिसे योगी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर अब पांच गुना तक पहुंचा दिया है। इसके लिए पेंशन मद में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था हो चुकी है।

मंत्री ने कहा कि पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियों के लिए संचालित शादी अनुदान योजना में भी आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। पहले यह ग्रामीण क्षेत्र में 46000 और शहरी क्षेत्र में 56000 रुपये थी। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीआरसी) स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।


अब सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण : नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से एक भी पात्र छात्र-छात्रा भुगतान से वंचित नहीं रह रहा है। पहले छात्रवृत्ति वितरण वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को होता था, लेकिन योगी सरकार में 25 सितंबर से ही छात्रवृत्ति वितरण प्रारंभ कर दिया। अब तक लगभग 20 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है।


सामान्य वर्ग के लिए भी आयसीमा में वृद्धि पर सहमति : असीम अरुण
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आयसीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अगले वित्त वर्ष से इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी सामान्य व पिछड़े वर्ग के करीब 50 लाख छात्र इस योजना का लाभ पाते हैं।

Wednesday, November 19, 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में 




Wednesday, September 3, 2025

छह लाख पात्र छात्रों को शुल्क भरपाई न होने पर योगी सरकार सख्त, 14 अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि, एक बाबू सस्पेंड, मुख्यमंत्री ने 100 से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश

छह लाख पात्र छात्रों को शुल्क भरपाई न होने पर योगी सरकार सख्त, 14 अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि, एक बाबू सस्पेंड, मुख्यमंत्री ने 100 से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश, कई विश्वविद्यालयों के नोडल, आईटीआई के 8 जेडी भी कार्रवाई की जद में


लखनऊ। प्रदेश में छह लाख पात्र छात्रों को पिछले साल की शुल्क भरपाई न होने पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अयोध्या, बहराइच, रायबरेली व सीतापुर समेत 14 जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले जिला बरेली के बाबू प्रमोद जोशी को निलंबित कर दिया गया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसमें कई विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी और आईटीआई के आठ मंडलों के संयुक्त निदेशक भी शामिल हैं।

प्रदेश सरकार ढाई लाख रुपये तक सालाना आय वाले एससी-एसटी छात्रों और दो लाख रुपये तक आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई करती है। वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों की लापरवाही से सभी वर्गों के करीब 6 लाख पात्र छात्र योजना का लाभ नहीं पा सके। कहीं लापरवाह अधिकारियों ने डाटा लॉक नहीं किया तो कहीं शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन आवेदन आगे ही नहीं बढ़ाए।


इन जिलों के समाज कल्याण बाबुओं को भी प्रतिकूल प्रविष्टि

विपिन कुमार व प्रवीन माहेश्वरी (अलीगढ़), विष्णु चंद्र वर्मा व भूपेंद्र सिंह (औरेया), विकास श्रीवास्तव (अयोध्या), मसीह उल्लाह अंसारी व नवनीत आर्या (बहराइच), विकास पाठक (बलिया), अंकित कुमार (बिजनौर), सारांश श्रीवास्तव (गौतमबुद्धनगर), संजीव शर्मा (गाजियाबाद), जितेंद्र कुमार (कन्नौज), मनोज कुमार व अनूप कुमार (प्रतापगढ़), आशीष पांडे (रायबरेली), सुरेश गौतम व अरुण वर्मा (सीतापुर), उत्तम कुमार (वाराणसी)।


ये भी आए कार्रवाई की जद में 
सीएम ने इस मामले में लापरवाही करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विवि, संबद्धता देने वाली एजेंसियों और निजी विश्वविद्यालयों के 66 नोडल अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई के लिए सक्षम स्तर से कार्रवाई कराने के भी निर्देश दिए हैं। 14 राज्य विश्वविद्यालयों और 19 निजी विश्वविद्यालयों को कठोर चेतावनी जारी की जा रही है। 

आयुष विभाग के दो नोडल अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आयुष विवि गोरखपुर, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया संस्थान, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विवि के छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ, चित्रकूट, अयोध्या और सहारनपुर के आईटीआई के संयुक्त निदेशकों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।



इन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि

मामले में अलीगढ़ की जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, औरेया की समाज कल्याण अधिकारी इंदिरा सिंह, अयोध्या के रणविजय सिंह, बहराइच के रमाशंकर, बलिया के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव, बरेली के सुधांशु शेखर, बिजनौर के जागेश्वर सिंह, गौतमबुद्धनगर के सतीश कुमार, गाजियाबाद के वेद प्रकाश मिश्रा, कन्नौज के सत्य प्रकाश सिंह, प्रतापगढ़ के नागेंद्र मौर्य, रायबरेली की सृष्टि अवस्थी, सीतापुर के हर्ष मवार और वाराणसी के जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश दुबे को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है


बरेली में सबसे ज्यादा 40 संस्थानों के 1600 विद्यार्थी प्रभावित

बरेली में सबसे ज्यादा 40 शिक्षण संस्थानों के 1600 पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिला। इसलिए वहां के बाबू प्रमोद जोशी को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया। बाराबंकी के समाज कल्याण बाबू प्रभात सिंह, हापुड़ के दीपक, झांसी के मनोज वर्मा और प्रयागराज के रामचंद्र यादव को कठोर चेतावनी जारी की गई है।


कार्रवाई की जद में आए एक अधिकारी अब आईआरएस

कार्रवाई की जद में आए बलिया के तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपक श्रीवास्तव अब विभाग छोड़ चुके हैं। उनका भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में चयन हो चुका है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विधिक राय लेकर संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा

Monday, June 16, 2025

मोबाइल एप से भी छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन, NIC को एप विकसित करने की दी गई है जिम्मेदारी

मोबाइल एप से भी छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन, NIC को एप विकसित करने की दी गई है जिम्मेदारी

60 लाख छात्रों को होगा लाभ, छात्रों को स्टेटस का पता करना भी होगा आसान


लखनऊ। विद्यार्थियों के लिए जल्द ही मोबाइल एप से छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एनआईसी को एप विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे यूपी के 60 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा।

प्रदेश सरकार ढाई लाख रुपये तक सालाना आय वाले एससी-एसटी छात्रों और दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों को इस योजना का लाभ देती है। इसमें छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की जाती है।


अभी तक वेबसाइट के माध्यम से छात्र ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इससे आवेदन में कोई खामी होने पर वे आसानी से इसकी सूचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समाज कल्याण विभाग आवेदन को और सुगम बनाने के लिए नया एप विकसित करवा रहा है। इसपर पंजीकरण, आवेदन को पूर्ण करने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा होगी।

साथ ही विभाग की ओर से विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन भी भेजा जाएगा, बशर्ते वे एप की सेटिंग में इसकी अनुमति दें। इससे विद्यार्थियों को यह भी पता चलेगा कि उनके आवेदन का स्टेटस क्या है। भुगतान कब होगा। जब खाते में राशि जाएगी तो उसकी सूचना भी एप के माध्यम से विद्यार्थी ले सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के एप अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ही विकसित हुए हैं। इससे शत-प्रतिशत पात्र छात्रों को योजना का लाभ देने की सरकार की मंशा पूरी हो सकेगी। चालू सत्र में ही यह व्यवस्था लागू होने की संभावना है

Tuesday, May 13, 2025

छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई : छात्रों के लिए एकल पंजीकरण होगा अनिवार्य, गड़बड़ियां रोकने को चालू वित्त वर्ष में ही लागू होगी व्यवस्था, हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र पाते हैं योजना का लाभ

छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई : छात्रों के लिए एकल पंजीकरण होगा अनिवार्य, गड़बड़ियां रोकने को चालू वित्त वर्ष में ही लागू होगी व्यवस्था, हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र पाते हैं योजना का लाभ


लखनऊ। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में अब छात्रों के लिए एकल पंजीकरण (ओटीआर) अनिवार्य होगा। गड़बड़ियां रोकने के लिए चालू वित्त वर्ष में ही यह व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र लाभांवित होते हैं।


प्रदेश में छात्रवृत्ति योजनाएं कई विभागों से संचालित होती है। यहां तक कि किसान परिवारों के छात्रों के लिए मंडी परिषद भी यह योजना चलाती है। एक ही वित्त वर्ष में छात्र एक से अधिक योजनाओं में लाभ न पा सके, इसके लिए वन टाइम पंजीकरण (ओटीआर) की व्यवस्था अनिवार्य करने का फैसला किया गया है।


इसके तहत प्रत्येक छात्र को अब योजना का लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण (ओटीआर) कराना होगा। राज्य सरकार के पोर्टल पर भी आवेदन करते समय यह ओटीआर बताना होगा। खास बात यह है कि छात्र को पूरे विद्यार्थी जीवन में सिर्फ एक बार ओटीआर लेना होगा। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में ही सभी छात्रों को ओटीआर लेना अनिवार्य होगा।



छात्रवृत्ति में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : 
छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विवि, गोरखपुर समेत कई संस्थानों के इस तरह के मामलों की जांच की जा रही है। जिलास्तर पर छात्रवृत्ति का डाटा लॉक न किए जाने से इस तरह की दिक्कतें पैदा हुई हैं। प्रदेश सरकार ने इस योजना में शत-प्रतिशत पात्र छात्रों को भुगतान के आदेश दिए हैं। इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट से भी छूटे छात्रों को भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। 


वित्त वर्ष 2024-25 में देखने में आया कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विवि, गोरखपुर के तमाम छात्रों का डाटा ही तय तिथि तक लॉक नहीं किया गया। इस वजह से 31 मार्च तक छात्र योजना का लाभ नहीं पा सके। प्रकरण में उच्चस्तर पर शिकायत हुई तो इन छात्रों को नए वित्त वर्ष में दो मई तक भुगतान हो सका। शासन इन मामलों की जांच करा रहा है कि किसी तकनीकी कारण से डाटा पोर्टल पर शो नहीं हुआ या फिर संबंधित अधिकारियों की लापरवाही रही। प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष शर्मा ने बताया कि निदेशालय से रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Sunday, April 27, 2025

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने की तैयारी

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने की तैयारी 


लखनऊ। प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना में गड़बड़ियां रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य की जाएगी। यह व्यवस्था चालू सत्र से ही लागू करने की तैयारी है। इसके दायरे में 24-27 लाख छात्र आएंगे।


प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये तक और अन्य वर्गों के लिए सालाना आय दो लाख रुपये तक होने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। केंद्र सरकार ने भी योजना में बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है। इससे वास्तविक छात्र ही योजना का लाभ ले सकेंगे।


उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने पहले चरण में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। आईटीआई से लेकर बीटेक, एमबीबीएस और एमबीए के विद्यार्थी इस दायरे में आएंगे।


 हर साल 60 लाख से ज्यादा छात्र योजना का लाभ पाते हैं। इनमें 40-45 फीसदी विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के होते हैं। छात्रवृत्ति देने वाले चारों विभाग समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण इस योजना को एक साथ लागू करेंगे। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी होने की संभावना है।

Tuesday, March 4, 2025

आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में अभी वृद्धि का कोई विचार नहीं, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने विधान परिषद में दिया जवाब

आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति राशि में अभी वृद्धि का कोई विचार नहीं, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने विधान परिषद में दिया जवाब  


लखनऊ। प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के सापेक्ष की जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने का अभी कोई विचार नहीं है। विधान परिषद में शुल्क प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने के सवाल पर यह जवाब बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने दिया। 


निर्दल समूह के डॉ. आकाश अग्रवाल व राजबहादुर चंदेल ने नियम 105 के तहत यह मामला उठाते हुए कहा कि निजी स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति राशि 2011 में 450 रुपये प्रति छात्र प्रति माह तय की गई थी। आज 14 साल बाद भी वही पैसा निजी स्कूलों को दिया जा रहा है। इसकी वजह से वे आरटीई के प्रवेश में रुचि नहीं ले रहे हैं। वहीं शुल्क प्रतिपूर्ति का कई जिलों में स्कूलों का बकाया भी कई साल से लंबित पड़ा है। 


राजबहादुर चंदेल ने कहा कि सीबीएसई व आईसीएसई के स्कूल प्रवेश नहीं लेते हैं। ऐसे स्कूलों पर सरकार सख्ती करे। इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि अभी इस राशि को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। साल दर साल आरटीई में आवेदन करने और प्रवेश लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2022-23 में 181 करोड़ अतिरिक्त की व्यवस्था कर निजी स्कूलों का बकाया भुगतान किया गया है। अगर किसी विद्यालय का पैसा बकाया है तो उसे दिखवाकर भुगतान कराया जाएगा। 

Saturday, January 4, 2025

अब शुल्क भरपाई का बेजा फायदा नहीं ले पाएंगे सरकारी कार्मिक, छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर दिखेगा इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा, हो रही ऐसी व्यवस्था

अब शुल्क भरपाई का बेजा फायदा नहीं ले पाएंगे सरकारी कार्मिक, छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर दिखेगा इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा, हो रही ऐसी व्यवस्था

समाज कल्याण विभाग ने श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड से मांगी मदद


लखनऊ। सरकारी कर्मचारी छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना का बेजा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर ही छात्र के माता-पिता या अभिभावक के इनकम टैक्स का ब्योरा प्रदर्शित होने की व्यवस्था की जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड से मदद मांगी है।


प्रदेश में ढाई लाख रुपये तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों के विद्यार्थी और दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले अन्य वर्गों के विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विगत वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें माता-पिता, अभिभावक या पति की सरकारी नौकरी होने के बावजूद छात्रों ने तहसील से फर्जी आय प्रमाणपत्र बनवाया। उसके आधार पर भुगतान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में तो एक छात्र करोड़ों का टर्नओवर होने के बावजूद योजना का लाभ लेने के लिए कोर्ट तक चला गया।


इस घपले को शुरुआत में ही पकड़ने के लिए वर्ष 2025-26 से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें माता-पिता, अभिभावक या पति का पैन नंबर और विगत वर्ष के दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में प्रदर्शित आय छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऑटो फेच (स्वतः ग्रहण) होकर दिखने लगेगी। इसके लिए श्रीट्रॉन इंडिया लि. के जरिये आयकर विभाग से जरूरी अनुमतित ली जाएगी।


फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति लेने वालों से होगी रिकवरी

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी छात्र ने फर्जी आय प्रमाणपत्र लगाकर विगत वर्षों में धनराशि ली है, तो उससे ब्याज समेत रिकवरी होगी। पैन और आधार नंबर के आधार पर विगत वर्षों की आयकर विवरणी से अभिभावकों की आय का पता लगाया जाएगा।

Wednesday, January 1, 2025

छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मांगे गए सुझाव

छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मांगे गए सुझाव

समाज कल्याण मंत्री ने विभिन्न संस्थानों के प्रमुख संग की ऑनलाइन बैठक


लखनऊ। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मंगलवार को विभिन्न संस्थानों के प्रमुख संग ऑनलाइन बैठक में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अहम बिंदुओं पर सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि योजना को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं लाभार्थियों के लिए हितकर बनाने के उद्देश्य से इसमें व्यापक सुधार करने को विभाग प्रतिबद्ध है। विभाग पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है।


उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की टीम ने लाभार्थियों की अपेक्षाओं, सिस्टम में संभावित कमियों आदि का आकलन व विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और अध्ययन के बाद चुनौतियों और संभावित सुधारों को चिह्नित कर चर्चा पत्र तैयार किया। 


उन्होंने हितधारकों से अनुरोध किया कि चर्चा पत्र का अध्ययन कर अपने सुझाव 10 जनवरी तक ईमेल आईडी asim@asimarun.in पर उपलब्ध करा दें। जिस पर विचार के बाद ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।


बता दें कि बैठक में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सुझाव भी आए। इनमें ई रूपे कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा सीधे बैंक से संस्था को धनराशि ट्रांसफर करने, आवेदन फाइनल लॉक के बाद संस्था स्तर से त्रुटि या कमी को सही करने के लिए दोबारा स्टूडेंट लॉगिन पर रिवर्ट करने का सुझाव शामिल है। इसके अलावा समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही हेतु संस्था को पर्याप्त सिस्टम पर कार्य करने का विकल्प उपलब्ध कराए जाने का भी सुझाव दिया गया।

Monday, December 30, 2024

यूपी: 15 लाख छात्रों को अगले सप्ताह होगा शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ वजीफे का भुगतान

यूपी: 15 लाख छात्रों को अगले सप्ताह होगा शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ वजीफे का भुगतान


लखनऊ। प्रदेश में करीब 15 लाख छात्रों को अगले सप्ताह शुल्क भरपाई के साथ छात्रवृत्ति के भुगतान की संभावना है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डाटा परीक्षण का काम अंतिम चरण में है।

समाज कल्याण विभाग दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले सामान्य वर्ग और ढाई लाख रुपये तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देता है। इस दायरे में चालू वित्त वर्ष में इन दोनों वर्गों के करीब 15 लाख छात्र आएंगे।


इनकी ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारियों का सत्यापन कराया जा रहा है। एनआईसी को शीघ्र ही डाटा का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक, दो- तीन दिनों के भीतर डाटा परीक्षण का काम पूरा हो जाएगा। जनवरी के प्रथम सप्ताह में भुगतान करने की योजना है। छात्रों के डाटा को लॉक जिलास्तरीय अधिकारी करेंगे। उसके बाद समाज कल्याण निदेशालय से भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी। 

Wednesday, June 26, 2024

उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना से वंचित रह गए करीब तीन लाख छात्रों को भुगतान का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना से वंचित रह गए करीब तीन लाख छात्रों को भुगतान का रास्ता साफ


लखनऊ। प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना से वंचित रह गए करीब तीन लाख छात्रों को भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इन छात्रों को वर्ष 2023-24 में समय से रिजल्ट जारी न होने और ट्रांजेक्शन फेल होने से भुगतान नहीं हो सका था। 


इस फैसले से सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र लाभांवित होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों के स्तर से डाटा में ऑनलाइन संशोधन के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम अंतिम तिथि के बाद जारी किया। 

पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रांजेक्शन फेल होने से भी छात्रों को भुगतान नहीं हो सका। इन छूटे छात्रों को भुगतान के लिए एक बार फिर पोर्टल खोलने और चालू वित्त वर्ष से व्यय की अनुमति कैबिनेट ने दी है।

Friday, December 1, 2023

निजी संस्थानों में एससी-एसटी छात्रों को जीरो फीस पर दाखिले अगले साल से, सरकार गंभीरता से कर रही विचार

निजी संस्थानों में एससी-एसटी छात्रों को जीरो फीस पर दाखिले अगले साल से, सरकार गंभीरता से कर रही विचार 


लखनऊ : प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के दाखिले जीरो फीस पर दाखिले की व्यवस्था अगले साल निजी शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो सकती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगले साल निजी शिक्षण संस्थानों में भी इस व्यवस्था को लागू करने के बारे में तय किया जाएगा। मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्यों ने प्रदेश सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाते हुए सदन से बर्हिगमन किया। सपा सदस्यों का कहना था कि जीरो फीस पर दाखिला नहीं हो पा रहा है।


अयोध्या की सोहावल विधान सभा सीट से सपा के वरिष्ठ विधायक अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और डा.रागिनी सोनकर ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें जीरो फीस पर दाखिल नहीं मिल पा रहे हैं।


चर्चा का जवाब देते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि पहले जीरो फीस पर दाखिले होते थे, छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से फीस की भरपाई होती थी मगर बाद में यह व्यवस्था बंद कर दी गयी। इसके बाद केन्द्र सरकार ने एक नयी व्यवस्था फ्रीशिप कार्ड की शुरू की। इसके तहत जो छात्र-छात्राएं जीरो फीस पर दाखिला चाहते हैं वह समाज कल्याण के पोर्टल पर विवरण दर्ज करवाएंगे, उसके बाद उन्हें फ्रीशिप कार्ड मिलेगा।

Sunday, October 15, 2023

बैक पेपर आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रवृत्ति, समाज कल्याण ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को भेजे निर्देश

बैक पेपर आने पर भी मिलेगी अगली कक्षा में छात्रवृत्ति, समाज कल्याण ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को भेजे निर्देश


लखनऊ। प्रदेश में छात्रों को बैक पेपर आने पर भी अगली कक्षा में प्रवेश मिलने पर छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई होगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 


इसमें कहा गया है कि किसी भी पाठ्यक्रम समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा। संबंधित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा, जब तक वह अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता है। 


अगर विवि या संस्था नियमों के तहत छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत करती है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप से पास न हुआ हो और निचली कक्षा में दोबारा परीक्षा देनी हो, तो भी वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है। 

Tuesday, October 3, 2023

अब बायोमीट्रिक हाजिरी के बिना नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों को इसे लागू करना होगा

अब बायोमीट्रिक हाजिरी के बिना नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों को इसे लागू करना होगा


लखनऊ ।  राज्य सरकार छात्रवृत्ति के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने जा रही है। अगले साल से सभी स्कूल और कॉलेजों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी है। समाज कल्याण विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी करने जा रहा है।


समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार पात्र छात्रों को हर संभव सुविधा देना चाहती है इसीलिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की जा रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू  करने के लिए दो साल का समय दिया गया है। इसे लागू करने के लिए समय सारिणी जारी कर दी गई है।


राज्य सरकार हर साल करीब 50 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। दशमोत्तर कक्षा 11 से ऊपर) छात्रवृत्ति पाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कक्षाओं में विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता है। पहले चरण में सभी बड़े सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी।




कक्षा 9 - 10 के एससी-एसटी छात्रों को मिलेगी 3500 रुपये सालाना छात्रवृत्ति, सरकार ने 500 रुपये बढ़ाई छात्रवृत्ति, 31 मार्च तक करें आवेदन

स्वच्छता कार्यों से जुड़े परिवारों के बच्चों को भी मिलेगी सहायता

हाईस्कूल के एससी-एसटी छात्रों को अब 3500 रुपये सालाना छात्रवृत्ति

नई नियमावली को मंजूरी, कक्षा-9 व 10 में लाभ के लिए आयुसीमा भी लागू

अब तक था 3000 रुपये सालाना वजीफा, अस्वच्छ पेशे वालों के बच्चे भी दायरे में



लखनऊ : प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अब 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये सालाना कर दी गई है। इन छात्रों को लाभ देने के लिए आयुसीमा भी 12-20 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई है। वहीं, दशमोत्तर कक्षाओं (दस से ऊपर) में योजना का लाभ लेने के लिए छात्र तभी पात्र माने जाएंगे, जब पिछली कक्षा में उनके न्यूनतम 50 फीसदी अंक हों। 


राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार कक्षा 9 व 10 में एससी- एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति पहले ही बढ़ाकर 3500 रुपये सालाना कर चुकी है। उन्हीं दरों को यूपी ने भी स्वीकार कर लिया गया है। पहली बार एससी-एसटी छात्रों के साथ अस्वच्छ पेशे में शामिल रहे परिवारों के छात्रों को भी एक श्रेणी के तहत इस लाभ के दायरे में लाया गया है। योजना का लाभ हर वर्ष करीब 50 लाख से ज्यादा छात्र पाते हैं। 

दशमोत्तर कक्षाओं में 40 साल से अधिक आयु के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, यह आयुसीमा शोध छात्रों पर लागू नहीं होगी। कोई भी अकादमिक पाठ्यक्रम (बीए, बीएससी, बीकॉम) बीच में छोड़कर उसी के समकक्ष दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बीटेक, एमबीबीएस आदि) में दाखिला लेने पर योजना का लाभ दिया जाएगा, बशर्ते दूसरे पाठ्यक्रम में वैधानिक प्रवेश परीक्षा के जरिये दाखिला लिया हो अब तक दूसरे पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पर पहले वर्ष में लाभ नहीं मिलता था।

मैनेजमेंट कोटे वालों को नहीं मिलेगा लाभ

प्रवेश परीक्षा के बिना मैनेजमेंट कोटे में दाखिला लेने वालों को छात्रवृत्ति या शुल्क भरपाई नहीं होगी। बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था वर्ष 2025 से अनिवार्य की जाएगी।

Sunday, October 1, 2023

स्कूल-कॉलेजों में उपद्रवी छात्रों की रुकेगी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, नई नियमावली में आचरण संबंधी कड़े प्रावधान

स्कूल-कॉलेजों में उपद्रवी छात्रों की रुकेगी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, नई नियमावली में आचरण संबंधी कड़े प्रावधान 



लखनऊ । स्कूल व कॉलेजों में अराजकता रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए उपद्रव करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति रोकने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जारी नई नियमावली में आचरण संबंधी कड़े प्रावधान किए गए हैं। संबंधित प्राधिकारियों को छात्रवृत्ति की सुविधा रद्द करने तक का अधिकार दिया गया है।


संस्थान प्रमुख अगर यह बताता है कि कोई अभ्यर्थी खुद के आचरण या चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है, तो उसे दुर्व्यवहार जैसे हड़ताल करने या उसमें भाग लेने या संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाए जाने पर छात्रवृत्ति रद्द किया जा सकता है या फिर इसे रोक है सकता है। 


अनुसूचित जाति के हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं के माता पिता के जीवित न होने पर अगर कोई छात्रवृत्ति अभ्यर्थी की संतोषजनक संस्था या संभ्रांत व्यक्ति उन्हें पढ़ाई प्रगति व आचरण पर निर्भर करने की करवाने के उद्देश्य से गोद लेता है तो भी व्यवस्था नई नियमावली में की गई है। उन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा।

Monday, July 31, 2023

राज्यांश पर अटकी 58 हजार से ज्यादा एससी-एसटी छात्रों की शुल्क भरपाई, 2022-23 में शिक्षण संस्थाओं की लापरवाही से रह गए थे लाभ से वंचित

राज्यांश पर अटकी 58 हजार से ज्यादा एससी-एसटी छात्रों की शुल्क भरपाई, 2022-23 में शिक्षण संस्थाओं की लापरवाही से रह गए थे लाभ से वंचित

केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में आवेदन अग्रसारित करने की दे दी थी अनुमति



लखनऊ : प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के 58313 छात्रों की शुल्क भरपाई राज्यांश के फेर में फंसकर रह गई है। वर्ष 2022-23 में इन छात्रों को शिक्षण संस्थाओं की लापरवाही समेत कई कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल सका था। केंद्र सरकार ने छात्रों को राहत देने के लिए नए वित्त वर्ष में उनके आवेदन को नए सिरे से अग्रसारित करने की अनुमति दे दी थी, पर वित्त विभाग ने अभी तक राज्यांश के भुगतान के लिए हरी झंडी नहीं दी है।


पिछले वित्त वर्ष में एससी-एसटी के तमाम छात्रों को शिक्षण संस्थाओं के स्तर से डाटा फॉरवर्ड न करने रिजल्ट देर से घोषित होने, विश्वविद्यालय व मान्यता देने वाली एजेंसियों के सीटों की संख्या और छात्रों की प्रमाणिकता सत्यापित न करने के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इसके अलावा काफी छात्रों का डाटा पीएफएमएस सॉफ्टवेयर पर पेंडिंग या गलत ढंग से रद्द किए जाने के कारण भी फंसा रहा।

31 मार्च तक भुगतान न होने पर इन छात्रों ने समाज कल्याण निदेशालय में शिकायत की। इसके बाद इस बारे में उच्चस्तर पर विचार- विमर्श के बाद केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से बात की गई। केंद्र से नए सिरे से उनका डाटा भेजने की अनुमति मिलने पर 17-19 अप्रैल तक ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का पोर्टल खोला गया।

कुल 58313 छूटे पात्र छात्रों का ऑनलाइन आवेदन आगे बढ़ाया गया। यहां बता दें कि एससी-एसटी छात्रों को 40 फीसदी भुगतान राज्य सरकार और 60 फीसदी केंद्र सरकार करती है। नियम है कि जब छात्रों के खातों में राज्यांश भेज दिया जाएगा, तब उनका डाटा केंद्रांश के लिए पोर्टल के माध्यम से साझा किया जाएगा। इन छूटे छात्रों के खातों में राज्यांश का 43 करोड़ रुपये भेजकर यह डाटा केंद्र सरकार से साझा करने की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई थी, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित फाइल फिलहाल वित्त विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। जैसे ही 40 प्रतिशत राज्यांश खातों में जाएगा, उसके एक सप्ताह के भीतर केंद्रांश भी उनके खातों में आ जाएगा।

Saturday, June 3, 2023

अब हर सेमेस्टर में होगी शुल्क भरपाई, समाज कल्याण तैयार कर रहा प्रस्ताव

अब हर सेमेस्टर में होगी शुल्क भरपाई, समाज कल्याण तैयार कर रहा प्रस्ताव

पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही छात्रों को मिलेगा पात्रता पत्र

50 लाख से ज्यादा छात्र हर साल पाते हैं इस योजना का लाभ


लखनऊ। प्रदेश सरकार छात्रों के हित में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत उन्हें हर सेमेस्टर में भुगतान हो सकेगा। इतना ही नहीं पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही उन्हें अगले सेमेस्टरों के लिए पात्रता पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार करवा रहा है।


प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को ढाई लाख रुपये और अन्य वर्गों के लिए दो लाख रुपये सालाना परिवार की आय होने पर योजना का लाभ दिया जाता है। इसमें हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्रों को करीब 3500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई में 60 फीसदी शेयर और जनजाति के छात्रों के लिए 75 फीसदी शेयर केंद्र सरकार का होता है। शेष वर्गों के छात्रों के लिए पूरा भुगतान राज्य सरकार अपने संसाधनों से करती है।


अभी तक की व्यवस्था में विद्यार्थियों को वित्त वर्षवार भुगतान किया जाता है। जबकि, विद्यार्थियों को अपनी फीस हर सेमेस्टर में जमा करनी होती है। अभी लागू व्यवस्था में आवेदन से लेकर भुगतान तक के लिए समयसारिणी जारी की जाती है। प्रस्तावित व्यवस्था में विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए पोर्टल पर वर्ष भर विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके लिए कोई अंतिम तिथि नहीं होगी। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमवार प्रवेश लेने की तिथियां अलग-अलग होती हैं। रिजल्ट भी अलग-अलग समय पर जारी होंगे।


एक बार पात्रता पत्र जारी तो आगे सभी सेमेस्टरों में भुगतान


■ नई व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ दिनों के भीतर ही विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच करके यह बता दिया जाएगा कि वे योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। एक बार पात्रता पत्र जारी होने पर वे उस पाठ्यक्रम के शेष सेमेस्टरों के लिए भी भुगतान के पात्र माने जाएंगे। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, भुगतान हर सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद होगा। इसमें विद्यार्थियों को अगर न्यूनतम अंकों का कोई मानक है, तो उसे सेमेस्टरवार पूरा करना होगा। साथ ही 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से देखी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक, नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा। अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा।

■ जिन पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं है, उनमें पुरानी व्यवस्था के तहत ही भुगतान होगा।



विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावली में बदलाव करने पर मंथन किया जा रहा है। इसमें सेमेस्टरवार भुगतान भी शामिल है। -असीम अरुण, समाज कल्याण मंत्री

Monday, March 13, 2023

पांच साल बाद निजी स्कूलों को आरटीई अन्तर्गत प्रवेश के लिए मिलेगी शुल्क प्रतिपूर्ति

पांच साल बाद निजी स्कूलों को आरटीई अन्तर्गत प्रवेश के लिए मिलेगी शुल्क प्रतिपूर्ति 


लखनऊ। राजधानी के निजी स्कूलों को पांच वर्षाें बाद आरटीई की सीटों की शुल्क प्रतिपूर्ति मिलने जा रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हाल ही में वर्ष 2017 से लंबित मांगपत्र के सापेक्ष 29 करोड़ रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आवंटित हो गई है। इसे सत्यापन के बाद जिले के 806 स्कूलों को बांटा जाएगा।



यह जानकारी देते हुए बीएसए अरुण कुमार ने बताया कि इन स्कूलों की करीब 33 हजार सीटों पर आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जा रहा है। आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ति न होने से निजी स्कूलों का इस व्यवस्था से मोहभंग होता जा रहा था। इसके चलते आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश कराना अधिकारियों के लिए कठिन हो गया था। मांग के सापेक्ष करीब 67 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की धनराशि जिले में पहुंचने से निजी स्कूलों ने राहत की सांस ली है।



लॉटरी से पहले धनराशि पहुंचने से राहत

जानकारी के मुताबिक, आगामी 15 मार्च को आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए पहली लॉटरी होने जा रही है। ऐसे समय में प्रतिपूर्ति धनराशि आने से अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।



इस बार आए 10309 आवेदन


पहले चरण के लिए इस बार 2050 निजी स्कूलों की सीटों पर 10309 आवेदन आए हैं। इनका 13 मार्च तक सत्यापन किया जाएगा।15 मार्च को लॉटरी होगी। इसके बाद दो अन्य चरणों में लॉटरी के लिए आवेदन आएंगे। वहीं, पिछले पांच वर्षाें के आवेदनों की संख्या में दोगुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में 4810 प्रवेश हुए। वर्ष 2019- 20 में यह संख्या 4680, 2020-21 में 6358, 2021-22 में 6387 और 2022-23 में 8020 पहुंच गई।



प्रतिपूर्ति राशि ऊंट के मुंह में जीरा

यह शुल्क प्रतिपूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। जिले के स्कूलों का 43 करोड़ रुपये पांच साल से बकाया है। पांच साल बाद 29 करोड़ मिला है। हमलोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि प्रतिपूर्ति की राशि न्यायालय के निर्णय के अनुसार दी जाए। नियमानुसार व समय से शुल्क प्रतिपूर्ति न देने से निजी स्कूलों का मोहभंग हो रहा है। - अनिल अग्रवाल, अध्यक्ष, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

Sunday, February 26, 2023

पांच साल में आवेदन दोगुने, 3 साल से फीस प्रतिपूर्ति शून्य, आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति न होने से स्कूल संचालकों में नाराजगी

पांच साल में आवेदन दोगुने, 3 साल से फीस प्रतिपूर्ति शून्य, आरटीई के तहत फीस प्रतिपूर्ति न होने से स्कूल संचालकों में नाराजगी

लखनऊ : आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन का आंकड़ा पिछले पांच सालों में दोगुना पहुंच गया है। शुरुआती दो साल छोड़ दें तो पिछले तीन साल से सरकार ने निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में एक रुपये भी नहीं दिया है। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों में गहरा आक्रोश है। ऐसे में इस बार  के दाखिलों में अभिभावक, स्कूल और सरकार के बीच खींचतान बढ़ने की आशंका है।


दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को उनकी पसंद के निजी स्कूल में दाखिला देने की मंशा से लागू निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दाखिले का ग्राफ हर साल बढ़ता जा रहा है।

आरटीई के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को उनके यहां की 25 फीसदी सीटों पर दुर्बल आय वर्ग के बच्चे को निशुल्क दाखिला देना होता है। दाखिले के बाद फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी होती है। निजी स्कूल में निशुल्क दाखिले के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बीएसए आवेदनों की जांच करने के बाद सत्यापित करता है कि बच्चा दाखिले के लिए अर्ह है या नहीं। इसके बाद लॉटरी के द्वारा बच्चों को स्कूलों का आवंटन होता है।

Monday, January 9, 2023

उधार पर शिक्षा का अधिकार? किताब-यूनिफॉर्म के लिए 2019 से नहीं मिली रकम न हुई स्कूलों को फीस की भरपाई

उधार पर शिक्षा का अधिकार?  किताब-यूनिफॉर्म के लिए 2019 से नहीं मिली रकम न हुई स्कूलों को फीस की भरपाई



शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत न तो अभिभावकों को बच्चों के यूनिफॉर्म और किताबों के लिए वर्ष 2019 से अब तक धनराशि नहीं मिली है। न ही स्कूलों को वर्ष 2017 या इसके बाद से छात्रों की निर्धारित फीस की भरपाई ही की गई है। कुछ विद्यालयों को आंशिक रूप से ही धनराशि मिली है। सिर्फ कानपुर के ही 10 हजार बच्चों के अभिभावकों और स्कूलों को फीस के करीब 90 करोड़ से अधिक के बकाए का इंतजार है।



आरटीई में प्रवेश के बाद स्कूलों को विभाग 450 रुपये प्रति छात्र प्रति माह (कुल 11 माह) की धनराशि देता है। इसी तरह अभिभावकों को उनके बच्चों के लिए वर्ष में एक बार 5000 रुपये दिया जाता है ताकि वे इससे किताबें और यूनिफॉर्म आदि खरीद सकें। वर्ष 2019 से पहले तक अभिभावकों के खातों में नियमित रूप से धनराशि आ जाती थी। वर्ष 2019 के बाद से यह राशि नहीं आई है।


स्कूलों को नहीं मिल पा रही फीस प्रवेश लेने वाले स्कूलों को 2017 से अब तक नाममात्र ही फीस मिल सकी है। विभाग यही कहता रहा है कि इसका सत्यापन कराया जा रहा है। पूरे प्रदेश के विद्यालयों का करीब 300 करोड़ बकाया हो चुका है। 



मोदी जी, बिटिया को आठवीं बाद कहां पढ़ाएं
आरटीई कार्यकर्ता महेश कुमार ने बताया कि 150 अभिभावकों ने प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजे थे। इसमें उनसे आरटीई का दायरा 12वीं तक बढ़ाने की मांग की थी। अच्छे स्कूल में 08वीं तक पढ़ाने के बाद कोई विकल्प नहीं बचता है।