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Tuesday, August 22, 2119
Friday, October 19, 2018
प्रतापगढ़ : गैर ब्लाकों के बीईओ करेंगे एमडीएम की जांच, लापरवाही मिलने पर होगी कार्यवाई - बीएसए
गैर ब्लाकों के बीईओ करेंगे जांच
बीएसए ने कहा-लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई
बच्चों का निवाला
जागरण प्रभाव
संसू, प्रतापगढ़ : जिले के माध्यमिक विद्यालयों की जूनियर कक्षाओं के बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की पड़ताल गैर ब्लाकों के बीईओ करेंगे। उनकी रिपोर्ट में यदि किसी ब्लाक के बीईओ की लापरवाही मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीएसए अशोक कुमार सिंह ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। प्राइमरी जूनियर के अलावा आठ राजकीय एवं 78 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को भोजन देने के प्रावधान है। इन विद्यालयों में कुल 24259 बच्चे मध्याह्न भोजन योजना में पंजीकृत हैं। इनमें से 15388 बच्चों की औसत उपस्थिति प्रतिदिन रहती है। सप्ताह में बुधवार को प्रत्येक बच्चे को .150 लीटर दूध वितरित करने का निर्देश है। पिछले कई दिनों से दैनिक जागरण ने राजकीय एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन व दूध वितरण को लेकर अभियान चला रखा है। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को बच्चों को दिया जाने वाले दूध का वितरण शहर सहित अंचल के अधिकांश स्कूलों में बंद हो गया है। इसके साथ ही बच्चों को फल एवं भोजन देने के गुणवत्ता में भी कमी आई है। 1 कोहंडौर क्षेत्र के तो एक विद्यालय में पांच साल से एमडीएम न बनना पाया गया। इन सब खबरों को संज्ञान में लेते हुए बीएसए ने गैर ब्लाकों के खंड शिक्षा अधिकारियों से माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले एमडीएम की पड़ताल कराने का निर्देश दिया है।मध्याह्न भोजन की जांच गैर ब्लाकों कें खंड शिक्षा अधिकारियों से कराई जाएगी। प्रत्येक बुधवार को मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को दूध वितरित कराने के साथ ही गुणवत्ता पूर्ण मेन्यू के अनुसार भोजन वितरण की व्यवस्था कराई जाएगी। 1अशोक कुमार सिंह, बीएसए
फतेहपुर : स्कूलों को मिलेगी कंपोजिट ग्रांट, समग्र शिक्षा अभियान की सलाना कार्ययोजना, जिले को 8.72 करोड रुपये अवमुक्त
फतेहपुर : स्कूलों को मिलेगी कंपोजिट ग्रांट, समग्र शिक्षा अभियान की सलाना कार्ययोजना, जिले को 8.72 करोड रुपये अवमुक्त।
अभ्यर्थी अधिक होने और मानक कठोर होने से अभी तक टीईटी के केंद्र अभी तक तय नहीं हो पाए, कामकाज प्रभावित न हो इसलिए छावनी बना परीक्षा नियामक कार्यालय
अभ्यर्थी अधिक होने और मानक कठोर होने से अभी तक टीईटी के केंद्र अभी तक तय नहीं हो पाए, कामकाज प्रभावित न हो इसलिए छावनी बना परीक्षा नियामक कार्यालय।
फतेहपुर : परिषदीय स्कूलों में परीक्षा की तैयारी शुरू, कर्मचारियों की 25 अक्टूबर से हड़ताल, 26 अक्टूबर से परीक्षा कार्यक्रम, असमंजस की स्थिति
फतेहपुर : परिषदीय स्कूलों में परीक्षा की तैयारी शुरू, कर्मचारियों की 25 अक्टूबर से हड़ताल, 26 अक्टूबर से परीक्षा कार्यक्रम, असमंजस की स्थिति ।
सीबीएसई : पढ़ाई की गुणवत्ता पर नए स्कूलों को मिलेगी मान्यता, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटी सरकार
पढ़ाई की गुणवत्ता पर नए स्कूलों को मिलेगी मान्यता
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटी सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के मान्यता देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सीबीएसई अब किसी भी नए स्कूल को मान्यता उसकी पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता (लर्निग आउटकम) के आधार पर देगी। वहीं स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने का जिम्मा राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसके लिए स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई स्कूलों के मान्यता देने के सालों पुराने नियमों में बदलाव की जानकारी दी। साथ ही बताया कि अभी तक स्कूलों के मान्यता देने की प्रक्रिया के तहत सीबीएसई और राज्य दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करते थे। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में सालों लग जाते थे। जबकि पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता को परखने की ओर ध्यान कम था। लेकिन नए नियमों के तहत सीबीएसई अब सिर्फ स्कूलों के लर्निग आउटकम पर ही फोकस करेगी। इस दौरान वह स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता, उनके प्रशिक्षण, वेतन और प्रयोगशाला आदि की जांच-पड़ताल करेंगे। साथ ही स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की योग्यता को भी परखेंगे। यानी वह जिस कक्षा में पढ़ रहे है, उसका पाठ उन्हें आता है या नहीं।
फतेहपुर : पुरानी पेंशन मांग : "काम नहीं तो दाम नहीं" का आया आदेश, कर्मचारी नियमावली का हवाला देते मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र
‘काम नहीं तो दाम नहीं‘ का आया आदेश
जासं, फतेहपुर: 25 अक्टूबर से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल को देखते हुए यूपी सरकार ने कर्मचारियों की घेरेबंदी अभी से शुरू कर दी है। गुरुवार को मुख्य सचिव अनूप पांडेय द्वारा जारी निर्देश पत्र जिला प्रशासन के पास पहुंचा। जिसमें कहा कि हड़ताल पर जाना और अपने तय कार्य से विरत रहना कर्मचारी नियमावली के विरूद्ध आचरण हैं। अगर कर्मचारी हड़ताल करते है तो उनके ऊपर नो वर्क नो पे का नियम लगाया जाए। उन्होंने यह भी कहाकि कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते है तो उनके खिलाफ कर्मचारी आचरण नियमावली 1999 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी संघों के नेताओं ने इसे सरकार का घबराहट पत्र करार दिया है।
Thursday, October 18, 2018
राज्य कर्मचारियों की 25 से 27 अक्टूबर तक होने वाली हड़ताल पर शासन सख्त, अवकाश मांगने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत न करने सहित कई सख्त दिशा-निर्देश जारी
राज्य कर्मचारियों की 25 से 27 अक्टूबर तक होने वाली हड़ताल पर शासन सख्त, अवकाश मांगने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत न करने सहित कई सख्त दिशा-निर्देश जारी
यूपी बोर्ड : बदलाव की कवायद जारी, यूपी बोर्ड के बच्चों की भी अब प्री-बोर्ड परीक्षाएं
बदलाव की कवायद जारी, यूपी बोर्ड के बच्चों की भी अब प्री-बोर्ड परीक्षाएं
फतेहपुर : छमाही और वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, बेसिक शिक्षा परिषद की नई पहल, 26 अक्टूबर से छमाही और 16 मार्च से होगी वार्षिक परीक्षा
फतेहपुर : छमाही और वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी, बेसिक शिक्षा परिषद की नई पहल, 26 अक्टूबर से छमाही और 16 मार्च से होगी वार्षिक परीक्षा।
फतेहपुर : 31 अक्टूबर तक बच्चों को मिल जाएंगे स्वेटर, बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए को जारी किया फरमान, प्रतिदिन अपडेट करना होगा स्वेटर वितरण की रिपोर्ट
फतेहपुर : 31 अक्टूबर तक बच्चों को मिल जाएंगे स्वेटर, बेसिक शिक्षा निदेशक ने बीएसए को जारी किया फरमान, प्रतिदिन अपडेट करना होगा स्वेटर वितरण की रिपोर्ट।
बीटीसी पेपर लीक प्रकरण में पुलिस के हाथ खाली, दो दर्जन लोगों से क्राइम ब्रांच कर चुकी है पूछताछ
बीटीसी पेपर लीक प्रकरण में पुलिस के हाथ खाली, दो दर्जन लोगों से क्राइम ब्रांच कर चुकी है पूछताछ।
यूपी बोर्ड : इंस्पायर योजना : मेधावियों को मिलेगी 80 ₹ छात्रवृत्ति, ऑनलाइन आवेदन शुरू, केंद्र सरकार की है योजना
यूपी बोर्ड : इंस्पायर योजना : मेधावियों को मिलेगी 80 ₹ छात्रवृत्ति, ऑनलाइन आवेदन शुरू, केंद्र सरकार की है योजना।
मदरसा बोर्ड : 25 अक्टूबर से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म, त्रुटिहीन आवेदन मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने की प्रधानाचार्यों की होगी जिम्मेदारी
मदरसा बोर्ड : 25 अक्टूबर से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म, त्रुटिहीन आवेदन मदरसा पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने की प्रधानाचार्यों की होगी जिम्मेदारी।
फतेहपुर : 28 अक्टूबर को पुरानी पेंशन के लिए करेंगे उपवास, सांसद आवास के सामने होगी भूख हड़ताल, अटेवा जिला इकाई ने बनाई रणनीति
पेंशन के लिए करेंगे उपवास
जासं, फतेहपुर : अटेवा-पेंशन बचाओ मंच की बैठक में निर्णय लिया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए 28 अक्टूबर को सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के आवास में उपवास किया जाएगा। केंद्रीय राज्यमंत्री से यह मांग की जाएगी कि भारत सरकार को पेंशन बहाली के लिए पत्र लिखे और संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए। सिविल लाइन स्थिति चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करते हुए अध्यक्ष निधान सिंह व महामंत्री देवा शुक्ल ने कहा कि पेंशन बहाली नहीं हुई तो आम चुनाव में देश के 48 लाख पेंशन विहीन कर्मी सरकारी के विरोध में निर्णय लेंगे। लेखपाल संघ के अध्यक्ष कंधई लाल, मंत्री बीरेंद्र सिंह, सफाई कर्मचारी संघ के बाबूलाल पाल, स्वास्थ्य विभाग के हेमचंद्र चौधरी, आदि ने समर्थन को वादा करते हुए कहा कि पेंशन बहाली के लिए हर संघर्ष में वह तैयार हैं। बैठक में 26 नवंबर को संसद भवन में मार्च आंदोलन की रणनीति तय की गई। महेंद्र सिंह, राजकुमार, शैलेंद्र मौर्य, आशीष यादव, अस्फिया मजहर, अंशू सिंह, मनीष, उदित सचान आदि रहे।
>>पुरानी पेंशन बहाली की मांग 28 अक्टूबर को सांसद के आवास में किया जाएगा उपवास
बीएसए कार्यालय के प्रधान सहायक भ्रष्टाचार में रंगे हाथ गए थे पकड़े, जनपद उन्नाव का प्रधान सहायक निलंबित
उन्नाव का प्रधान सहायक निलंबित: भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई लखनऊ की ट्रैप टीम ने पिछले दिनों बीएसए कार्यालय उन्नाव के प्रधान सहायक कौशल किशोर त्रिवेदी को रंगे हाथ पकड़कर जेल भेजा गया था। बीएसए की रिपोर्ट पर अपर शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने प्रधान सहायक को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 की व्यवस्थानुसार निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में कौशल किशोर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध रहेंगे।।
कौशांबी : टीईटी के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर कर रहे थे नौकरी, दो फर्जी शिक्षकों पर एफआइआर
जागरण संवाददाता, सैनी कोतवाली क्षेत्र के अलग-अलग प्राथमिक विद्यालय में टीईटी के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे दो शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगलवार को यह कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर हुई है। अब तक 17 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। 1वर्ष 2011 में शिक्षक भर्ती के दौरान टीईटी के फर्जी अंकपत्र व प्रमाणपत्र लगाकर जनपद में कुल 23 शिक्षकों ने नौकरी प्राप्त की थी। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से किया गया और मामला सुर्खियों में आया तो फर्जी शिक्षकों में हड़कंप मच गया। बीते अगस्त में बीएसए रहे सत्येंद्र सिंह ने इसकी जांच कराई। सत्यापन रिपोर्ट में सभी 23 शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। 1इस पर बीते दिनों मंझनपुर बीआरसी के नौ और सिराथू बीआरसी के छह लोगों के खिलाफ संबंधित थाना में केस दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी कड़ा अर¨वद पांडेय ने प्राथमिक विद्यालय निजाम का पूरा में तैनात शिवकुमार निवासी रायपुर उसरापुर कुंडा प्रतापगढ़ और प्राथमिक विद्यालय मीठेपुर सयारां में तैनात सतीश कुमार निवासी जलालुद्दीनपुर उर्फ गंगापार महापुरा बहरिया के खिलाफ सैनी कोतवाली में केस दर्ज कराया। शेष छह शिक्षकों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
उच्च शिक्षा : एमफिल-पीएचडी में दाखिले का नियम बदलेगी सरकार, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर बनेगी पात्रता सूची
एमफिल और पीएचडी के दाखिले से जुड़े नियमों में सरकार अब एक और बदलाव की में है। इसके तहत इनमें प्रवेश के लिए अकेले इंटरव्यू ही चयन का आधार नहीं बनेगा। इसके साथ लिखित परीक्षा के भी अंकों को जोड़कर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार होगी। इसके आधार पर छात्रों को इन कोर्सो में प्रवेश देने की योजना है। नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा के लिए 70 फीसद अंक नियत रहेंगे। इंटरव्यू के लिए 30 फीसद अंक रहेंगे।
खास बात यह है कि इस समय भी इन कोर्सो में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित की जाती है। लेकिन, मौजूदा नियमों के मुताबिक, लिखित परीक्षा पास करने के बाद छात्र सिर्फ इंटरव्यू तक ही पहुंच सकते हैं। दाखिले के लिए इंटरव्यू में अच्छे नंबर पाना जरूरी है। इस व्यवस्था को लेकर छात्रों के एक बड़े वर्ग में असंतोष है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई थी। इसके बाद ही सरकार की ओर से इसे लेकर मंथन शुरू किया गया। छात्रों की शिकायत थी कि मौजूदा व्यवस्था में लिखित परीक्षा में अच्छे अंक मिलने के बाद भी उन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। छात्रों ने इंटरव्यू टीम पर भी भेदभाव करने के आरोप लगाए थे।
सूत्रों की मानें तो सरकार ने छात्रों की शिकायतों को देखते हुए पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश देने की योजना बनाई गई है। 1मंत्रलय से जुड़े सूत्रों की मानें तो इस पूरी योजना को लेकर मंत्रलय और यूजीसी के बीच चर्चा हो चुकी है। दोनों ने ही इस बदलाव को लेकर अपनी सहमति दे दी है। ऐसे में इसे लेकर जल्द ही नया नोटीफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। 1दो महीने के भीतर ही सरकार एमफिल और पीएचडी के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया नियमों में दूसरा बदलाव करने की में है। इससे पहले 27 अगस्त 2018 को भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए प्रवेश नियमों में बदलाव को लेकर आदेश जारी किए गए थे।’
>करीब दो महीने के भीतर नियमों में होगा यह दूसरा बदलाव
गोरखपुर : परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प की तैयारी शुरू, जिलाधिकारी ने 22 विद्यालयों का निरीक्षण कर जांची व्यवस्था
परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प की तैयारी शुरू, जिलाधिकारी ने 22 विद्यालयों का निरीक्षण कर जांची व्यवस्था
Wednesday, October 17, 2018
राज्य कर्मचारियों की हड़ताल रोकने को सरकार सचेत, 21 अक्टूबर को आयोजित होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समस्त जिलाधिकारी व मंडलायुक्त रहेंगे मौजूद
राज्य कर्मचारियों की हड़ताल रोकने को सरकार सचेत, 21 अक्टूबर को आयोजित होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, समस्त जिलाधिकारी व मंडलायुक्त रहेंगे मौजूद
