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Tuesday, August 22, 2119

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    Tuesday, July 8, 2025

    कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को दो अक्तूबर को मिलेगी छात्रवृत्ति

    कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को दो अक्तूबर को मिलेगी छात्रवृत्ति

    समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों की बैठक में लिया फैसला


    लखनऊ । प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति दो अक्तूबर को पहुंचेगी। सोमवार को भागीदारी भवन में छात्रवृत्ति प्रणाली में सुधार के लिए समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्रियों की समन्वय बैठक में यह फैसला लिया गया। तय किया गया कि दो अक्तूबर के बाद बच गए अभ्यर्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम अगले कुछ महीनों में उनके खातों में भेजी जाएगी। पहले विद्यार्थियों को दिसंबर में छात्रवृत्ति मिलती थी।

    समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि तीनों विभागों की छात्रवृत्ति में एकरूपता लाने और पूरी प्रणाली को सुधारने की कवायद शुरू की जा रही है। हमारी मंशा है कि सभी विभागों में छात्रवृत्ति योजना के मानकों में एकरूपता रहे ताकि किसी भी वर्ग को  नुकसान न हो। सभी विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति मिले। 

    अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्ग के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिले। 

    पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना में सुधार के लिए तीनों विभागों के मंत्री और अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रणाली को हम बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। बैठक में असीम अरुण, नरेंद्र कश्यप, ओम प्रकाश राजभर और दानिश आजाद अंसारी के अलावा तीनों विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


    मानकों में एकरूपता के लिए समिति

    बैठक में तय हुआ कि मानकों में एकरूपता लाने के लिए तीनों विभागों के चार अधिकारियों की एक टीम गठित की जाएगी। ये सभी अधिकारी मिलकर सभी विभागों के मानक एक जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। मानकों में उन बिंदुओं का परीक्षण किया जाएगा, जिनके आधार पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए विद्यार्थियों की पात्रता तय की जाती है। अभी तक मानकों में कुछ अंतर है।


    छात्रवृत्ति योजना में सुधार तीन चरणों में

    इसके अलावा बैठक में यह भी तय किया गया है कि छात्रवृत्ति योजना में सुधार तीन चरणों में किया जाएगा। पात्रता की एकरूपता के बाद शैक्षिक संस्थानों के मानकों में एकरूपता लाने के प्रयास होंगे। इसके अलावा वास्तविक लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचे और इसमें फर्जीवाड़े की गुंजाइश समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदम भी तय किए जाएंगे।

    आज प्रदेशभर में बीएसए कार्यालयों पर प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना

    आज प्रदेशभर में बीएसए कार्यालयों पर प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना

    08 जुलाई 2025
    उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ विद्यालयों के विलय के विरोध में प्रदेश भर में सभी बीएसए कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन के बाद 10 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया जाएगा।

     उन्होंने कहा कि प्रदेश में 150 से कम छात्र वाले प्राथमिक विद्यालय व 100 से संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए काफी प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया है। 

    वहीं शिक्षकों की सालों से लंबित समस्याओं का समाधान भी नहीं किया जा रहा है। संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष आरपी मिश्रा ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों का विलय गलत है। माध्यमिक के शिक्षक भी धरने में शामिल होंगे।




    पेयरिंग के नाम पर विद्यालयों को बन्द करने पर रसोइयों का भड़का आक्रोश, धरना प्रदर्शन में शिक्षकों के समर्थन में करेंगे प्रतिभाग

    पांच वर्ष पूर्व में भी विद्यालयों को संविलियन कर लगभग 25000 रसोइयों को पद कार्यमुक्त किए जाने का आरोप





    स्कूलों के विलय के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ 8 जुलाई को घेरेगा बीएसए कार्यालय

    तीन को जिलों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन छह को चलाएंगे एक्स पर अभियान


    01 जुलाई 2025
    लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसके विरोध में संघ ने ज्ञापन देने, एक्स पर अभियान चलाने व जिलों में बीएसए कार्यालय पर धरने की घोषणा की है। संघ की ओर से सभी जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री को इसके लिए मंगलवार को निर्देश जारी किए गए हैं।

    संघ ने कहा है कि शासन की ओर से हजारों विद्यालयों को पेयरिंग के नाम पर बंद किया जा रहा है। प्रदेश में 150 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय व 100 से कम छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक विहीन करते हुए हजारों प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। इसके पूर्व एक ही परिसर में स्थित लगभग 20 हजार विद्यालयों का विलय करके प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए थे।

    संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा व महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि विद्यालयों के विलय से छात्रों से विद्यालयों की दूरी अधिक होगी, वहीं हजारों रसोइयों की सेवा समाप्त हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे लेकर दबाव बनाकर विद्यालय बंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून को प्रदेश के 822 ब्लॉकों में अभिभावकों व ग्राम प्रधानों की बैठक के बाद विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया है।

    उन्होंने बताया कि 3 व 4 जुलाई को शिक्षकों, अभिभावकों, ग्राम प्रधानों व रसोइयों द्वारा अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इसके विरोध में ज्ञापन दिया जाएगा। 6 जुलाई को एक्स पर इसके विरोध में अभियान चलाया जाएगा। 8 जुलाई को जिलों में बीएसए कार्यालय पर धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा जाएगा।


    एनएसयूआई ने किया विलय के विरोध में प्रदर्शन

    लखनऊ। राष्ट्रीय भारतीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने प्रदेश सरकार के स्कूल विलय के फैसले के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़े थे कि पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस नेताओं से नोकझोंक हुई। एनएसयूआई ने विधानसभा घेराव का एलान किया था।

     सुबह करीब 11 बजे संगठन से जुड़े तमाम छात्र और पदाधिकारी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए। वे प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा के लिए आगे बढ़े। उनके मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान वे विधानसभा जाने की जिद करने लगे। कुछ छात्र बैरिकेडिंग लांघने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक लिया। मौके पर अनस रहमान, रिषभपांडेय, अनुराग त्रिवेदी, आफताब जाफरी, आर्यन मिश्रा, अजय बागी, अहमद आदि मौजूद रहे। 



    शिक्षक और प्रधान बोले, दबाव बनाकर कराया जा रहा है स्कूलों का विलय

    उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ब्लॉक स्तर पर की बैठक, संघ इस बारे में बैठक कर जल्द लेगा आगे के लिए निर्णय

    30 जून 2025
    लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय (पेयरिंग) को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को प्रदेशभर में स्कूल प्रबंध समिति, ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने बताया कि विभाग जबरन स्कूलों का विलय कर रहा है। इसे लेकर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है।


    संघ की ओर से हर जिले में सभी विकास खंडों में ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री व ब्लॉक पदाधिकारियों ने विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों व ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इसमें स्कूलों के विलय से होने वाले विपरीत प्रभाव पर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि विद्यालयों के विलय को लेकर शिक्षकों, एसएससी अध्यक्ष व ग्राम प्रधानों पर दबाव बनाकर सहमति ली जा रही है।

    संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि स्कूलों का विलय नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के भी खिलाफ है। इस कवायद का असर आने वाले दिनों में स्कूलों में बच्चों के नामांकन में भी दिखेगा। उन्होंने बताया कि संगठन इस मामले में पदाधिकारियों से वार्ता कर आगे का निर्णय लेगा। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।


    तीन से सीएम को भिजवाएंगे ज्ञापन

    लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के पेयरिंग के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन के अगले चरण का एलान किया है। इसमें तीन से 15 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारी व प्रभावित विद्यालय प्रबंध समितियां, संबंधित ग्राम प्रधानों के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विद्यालय को बंद करने से रोकने की मांग करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी व प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने बताया कि विद्यालय पेयरिंग के विरुद्ध आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। 


    विलय के विरोध में आप का प्रदेशभर में प्रदर्शन दो को

    लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) दो जुलाई को प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन करेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने बयान जारी कर कहा कि 27 हजार सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश के लोगों में गुस्सा है। गांव-गांव में इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। 

    स्कूलों के विलय के खिलाफ जारी रहेगा विरोध, RSM ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर विलय को लेकर दर्ज कराई आपत्ति

    स्कूलों के विलय के खिलाफ जारी रहेगा विरोध, RSM ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर विलय को लेकर दर्ज कराई आपत्ति

    लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय (पेयरिंग) को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध जारी रहेगा। इस मामले में शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं जबकि आम आदमी पार्टी (आप) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

    विद्यालय विलय को लेकर हो रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लखनऊ स्थित आवास पर मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन देकर विद्यालय विलय की नीति के दुष्प्रभावों की चर्चा की। प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी।


    प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि विद्यालय विलय से बाल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश मंत्री सुनील कुमार रावत ने कहा कि विद्यालयों में कम नामांकन का एक प्रमुख कारण इन विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का अभाव व शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावित होना है इसलिए विद्यालयों को बंद करने की जगह उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

    दूसरी तरफ यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि विद्यालय विलय आने वाले समय में ड्रॉपआउट भी बढ़ाएगा। यूटा जल्द ही न्यायालय के आदेश के क्रम में विधिक राय लेकर कानूनी लड़ाई के लिए योजना बनाएंगे।



    शिक्षकों व अभिभावकों की सहमति के बिना कर दिया स्कूलों का विलय, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के साथ बैठक में शिक्षक संगठनों ने दर्ज कराई आपत्ति

    विभाग बोला, शिक्षकों के पद समाप्त नहीं होंगे गलत तरीके से विलय भी निरस्त होगा

    05 जुलाई 2025
    लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर चल रहे विरोध के बीच शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की। उन्होंने विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयास व इससे होने वाले लाभके बारे में जानकारी दी। वहीं शिक्षक संगठनों ने विलय पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

    राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उप्र (प्राथमिक संवर्ग) के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मातादीन द्विवेदी व प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि विद्यालयों के विलय से शिक्षकों में काफी नाराजगी है। इससे छोटे बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। प्रदेशीय संगठन मंत्री शिवशंकर सिंह व प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकारियों द्वारा शिक्षकों व अभिभावकों से परामर्श, प्रस्ताव के बिना ही गलत तरीके से विद्यालय विलय किया जा रहा है।


    वहीं उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक पदाधिकारियों ने बताया कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा, जिला स्तर जिन विद्यालयों के विलय में मानकों का पालन नहीं किया गया है, उसे निरस्त किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि सभी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। 

    महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि अभी शिक्षकों के तबादले समायोजन का पहला चरण हुआ है। विलय के बाद विद्यालय की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर आवेदन लेकर शिक्षकों का स्वैच्छिक समायोजन किया जाएगा। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो अनिवार्य समायोजन भी किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों के पद समाप्त नहीं किए जाएंगे।

    आलोक मिश्र, वीरेंद्र प्रताप सिंह व डॉ. राकेश सिंह ने कम छात्र संख्या के आधार पर किए जा रहे विलय को तत्काल रोकने की मांग की। विद्यालय विलय के खिलाफ गांव गांव में हो रहे अभिभावकों के विरोध से भी अवगत कराया गया।

    बैठक में विभिन्न शैक्षिक संगठनों के प्रतिनिधि, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव, एडी बेसिक लखनऊ श्याम किशोर तिवारी आदि उपस्थित थे।



    Monday, July 7, 2025

    परिषदीय स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दाखिल हुई एक और याचिका, 9 जुलाई को होगी सुनवाई

     मर्जर मामले पर जनपद पीलीभीत की याचिका की सुनवाई दिनांक 9/7/2025 को कोर्ट no 32 जस्टिस चन्द्रधारी की बेंच में सीरियल नंबर 64 पर सुनिश्चित हो गयी है जिसमे इलाहाबाद हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे पक्ष रखेंगे!!



    परिषदीय स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दाखिल हुई एक और  याचिका

    पीलीभीत निवासी याची बोले-विलय से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा प्रभावित, घर के पास नहीं मिल पाएगी शिक्षा


    प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों के मामला 1 विलय को लेकर 16 जून 2025 को जारी किए गए आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक के चांदपुर गांव निवासी सुभाष, यशपाल यादव और अत्येंद्र कुमार ने दाखिल की है। इनका कहना है कि यह आदेश न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पहुंच से शिक्षा को दूर करता है।


    सरकार के इस आदेश के तहत जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की  संख्या कम है, उन्हें पास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मिला दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नीति मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की भावना के विपरीत है। इससे छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके निवास स्थान के पास गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पाएगी।


     याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार ने आदेश में अधिकारियों को अत्यधिक और मनमानी शक्तियां सौंप दी हैं। इससे वे बिना किसी स्पष्ट मापदंड के स्कूलों के विलय का निर्णय ले सकते हैं।


    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चांदपुर गांव के बच्चों को अब एक किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित स्कूल में जाना पड़ेगा, जबकि वहां न तो पर्याप्त कक्षाएं हैं और न ही बुनियादी सुविधाएं।


    अदालत से अनुरोध किया गया है कि सरकार के आदेश को रद्द किया जाए। साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी के 25 जून 2025 के जारी आदेश को निरस्त करें। चांदपुर जैसे गांवों के बच्चों को उनके स्थानीय स्कूलों में ही पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दें। 


    इस मामले में अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा), महानिदेशक (स्कूल शिक्षा), शिक्षा निदेशक (बेसिक), क्षेत्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (बरेली मंडल), डीएम, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी (बिलसंडा) पीलीभीत को पक्षकार बनाया गया है।


    याचिका दाखिल हो चुकी है। केस स्टेटस पर सुनवाई की तिथि अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। संभावना है कि दो या तीन दिन में सुनवाई हो सकती है। -कुष्माण्डेय शाही, परिषदीय अधिवक्ता

    मांग : पदोन्नति से इन्कार करने वाले शिक्षकों को दें चयन वेतनमान

    मांग : पदोन्नति से इन्कार करने वाले शिक्षकों को दें चयन वेतनमान


    लखनऊ। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने मांग की है कि बेसिक शिक्षा विभाग से पदोन्नति से इन्कार करने वाले परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को चयन वेतनमान दिया जाए। 

    एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने विभाग के अपर मुख्य सचिव व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से कहा है कि शिक्षकों को 10 वर्ष के अंदर पदोन्नति का अवसर मिलने व पदोन्नति से इन्कार करने पर स्वेच्छा से चयन वेतनमान मिलना चाहिए। किंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। 


    एक्स पर दिनभर ट्रेंड करता रहा जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रेन, वर्तमान संग भावी शिक्षकों ने स्कूलों के विलय के खिलाफ चलाया अभियान

    एक्स पर दिनभर ट्रेंड करता रहा जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रेन, वर्तमान संग भावी शिक्षकों ने स्कूलों के विलय के खिलाफ चलाया अभियान

    सात लाख से अधिक हुए पोस्ट, इससे जुड़े फोटो-वीडियो भी शेयर किए


    लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के विलय (पेयरिंग) को लेकर विरोध व्यापक रूप ले रहा है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर रविवार को वर्तमान और भावी शिक्षकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रेन अभियान चलाया।


    ये दोपहर से देर शाम तक ट्रेंड करता रहा। इसमें सात लाख से अधिक पोस्ट करके शिक्षकों व युवाओं ने स्कूलों का विलय न करने की अपील की। इसके साथ ही अलग अलग हैंडल से इससे जुड़े फोटो व बच्चों के वीडियो शेयर करते हुए स्कूलों के विलय के नुकसान बताए। साथ ही बच्चों ने भावुक अपील भी की। 

    स्कूल बंद होने से काफी रसोइयों की सेवा समाप्त होगी। साथ ही भविष्य में शिक्षक बनने की उम्मीद में तैयारी कर रहे बीटीसी, बीएलएड अभ्यर्थियों को भी झटका लगेगा।

    शिक्षकों की मांग है कि कोई भी विद्यालय बंद न हो। हर क्लास में एक शिक्षक व हर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक जरूर नियुक्त हो। इस निर्णय के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ आठ जुलाई को बीएसए कार्यालय में धरने की तैयारी कर रहा है। 

    प्राइमरी के प्रधानाध्यापकों के जूनियर में तबादले पर मची रार, पदोन्नति की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक विभाग के इस आदेश के खिलाफ उतरे

    प्राइमरी के प्रधानाध्यापकों के जूनियर में तबादले पर मची रार, पदोन्नति की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक विभाग के इस आदेश के खिलाफ उतरे


    प्रयागराज । बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर करने को लेकर रार मची है। पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को लेकर लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने विभागीय नियमों व हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से ट्रांसफर किया है।


    हाईकोर्ट ने अपने कई आदेशों में निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की पदोन्नति या स्थानांतरण करते समय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 व 12 नवम्बर 2014 की अधिसूचनाओं को ध्यान में रखा जाए। 


    अधिसूचनाओं के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए बीएड व बीटीसी के साथ कक्षा छह से आठ स्तर का टीईटी पास होना अनिवार्य है। जबकि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 23 मई 2025 को जारी शासनादेश में भी एनसीटीई के प्रावधानों का पालन करने का जिक्र तो था लेकिन 30 जून को जारी स्थानांतरण सूची में अधिसूचना की पूरी तरह अनदेखी की गई है।


    हजारों शिक्षकों का हुआ नियम विरुद्ध तबादला

    शिकायतकर्ता बलिया के ललित मोहन सिंह के अनुसार 30 जून को जारी सूची में प्रदेशभर के हजारों शिक्षकों का नियम विरुद्ध तबादला हुआ है। प्रयागराज में ही प्राथमिक विद्यालय भटकर बहादुरपुर ब्लॉक के प्रधानाध्यापक जय प्रकाश पांडेय का तबादला कंपोजिट स्कूल जलालपुर सैदाबाद हुआ है। इसी प्रकार बहादुरपुर के ही प्राथमिक विद्यालय छतनाग के प्रधानाध्यापक शौकल हुसैन का स्थानांतरण कंपोजिट विद्यालय तेंदुई बहादुरपुर में हुआ है।


    मद्रास हाईकोर्ट रद्द कर चुका है प्रमोशन

    ऐसे ही एक मामले में तमिलनाडु सरकार की ओर से बिना टीईटी पास शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नत किए जाने की प्रक्रिया को मद्रास उच्च न्यायालय रद्द कर चुका है। कोर्ट ने कहा है कि कक्षा छह से आठ के लिए उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है।

    अनुदानित प्रबंधकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और लिपिक पद पर नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पूर्व बीएसए समेत 18 पर मुकदमा दर्ज

    अनुदानित प्रबंधकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और लिपिक पद पर नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पूर्व बीएसए समेत 18 पर मुकदमा दर्ज

    अभी सुल्तानपुर डायट में तैनात हैं हरिकेश यादव, स्कूलों में फर्जी नियुक्तियां के आरोप में हुई कार्रवाई


    वाराणसी । अनुदानित प्रबंधकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और लिपिक पद पर नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में वाराणसी के तत्कालीन बीएसए हरिकेश यादव, चार खंड शिक्षाधिकारियों समेत 18 लोगों पर सतर्कता अधिष्ठान में नामजद केस दर्ज किया गया है।


    आरोपियों में सात विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाध्यापक भी शामिल हैं। मामला 2015-16 और 2016-17 शैक्षणिक सत्र का है। हरिकेश यादव वर्तमान में सुल्तानपुर जिले के डायट में तैनात हैं। शासन से सतर्कता अनुभाग को साल 2021 में जांच संबंधी पत्र दिया गया था। इसमें बीएसए और सात विद्यालयों के प्रबंधकों आदि पर प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं लिपिक की नियुक्ति में अनियमितता बरतने, राजकीय धन के अपव्यय और गबन के जांच के आदेश मिले थे।

     जांच में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप सत्य पाए जाने के बाद उप्र सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी इकाई ने मुकदमा दर्ज किया है। शिक्षा सत्र 2015-16 और 2016-17 में नियुक्ति में तत्कालीन बीएसए हरिकेश यादव ने चयन प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं किया।

    Sunday, July 6, 2025

    अब कक्षा 6 से 12वीं तक छात्र पढ़ेंगे सहकारिता का पाठ, NCERT ने 9वीं व 12वीं कक्षा के लिए भारत में सहकारिता नाम से विशेष मॉड्यूल बनाया

    अब कक्षा 6 से 12वीं तक छात्र पढ़ेंगे सहकारिता का पाठ, NCERT ने 9वीं व 12वीं कक्षा के लिए भारत में सहकारिता नाम से विशेष मॉड्यूल बनाया

    वैकल्पिक विषय के रूप में होगी  पढ़ाई


    नई दिल्ली। पहली बार छठी से 12वीं कक्षा तक के छात्र सहकारिता का पाठ भी पढ़ेंगे। पहले चरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की छठी कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में सहकारिता विषय पर एक अध्याय' अमूल' नामक पाठ जोड़ दिया है। जबकि सेकंडरी स्टेज यानी 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए' भारत में सहकारिता (कोऑपरेटिव इन इंडिया) नाम से विशेष मॉडयूल तैयार हो गया है। 


    केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पांच जुलाई को गुजरात के आनंद में पहली त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन मौके पर इस मॉड्यूल को जारी करते हुए कई घोषणाएं भी की। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है।


    वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रति व्यक्ति रोजगार के मौके उपलब्ध करवाने होंगे। इसमें सहकारिता क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं हैं। क्योंकि सहकारिता एक विचार नहीं, बल्कि आंदोलन है। देश का विकास सहकारिता के विकास पर निर्भर है और इसी आंदोलन की सफलता के लिए सरकार द्वारा गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (टीएसयू) की स्थापना की जा रही है।


     मार्च-अप्रैल 2025 में टीएसयू बिल पास हुआ था। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय भारत में श्वेत क्रांति और सहकारी दुग्ध आंदोलन के जनक, अमूल के संस्थापक त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल को समर्पित होगा।


    11वीं से सहकारिता वैकल्पिक विषय रख सकेंगे: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से एनसीईआरटी ने कक्षा 6 में सहकारिता विषय पर सामाजिक विज्ञान पुस्तक में एक अध्याय जोड़ दिया है। सरकार की योजना छठी कक्षा से ऊपर सभी कक्षाओं में सहकारिता से संबंधित अध्याय जोड़ने की है, ताकि वे प्राचीन काल से अब तक की सहकारी क्रांति, योजनाओं, उपलब्धियों से लेकर रोजगार के विकल्पों में बारे में जान सकें। इसके बाद, सीबीएसई बोर्ड समेत विभिन्न प्रदेश शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में 9वीं और 12वीं कक्षा में सहकारिता एक वैकल्पिक विषय बनाया जाएगा। उसी के तहत, उक्त कक्षाओं के लिए भारत में सहकारिता नाम से विशेष मॉडयूल तैयार किया गया है।


    राव बहादुर श्रीपाद एस तल्मकी से लेकर सरदार पटेल शामिल

    इस सहकार से समृद्धि थीम पर आधारित मॉड्यूल में कुल छह चैप्टर हैं। इसमें छात्रों को 19वीं सदी में भारत में सहकारी आंदोलन के शुरुआती जनक राव बहादुर श्र श्रीपाद सुब्रमण्यम तल्मकी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उन्हें भारत के सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा छात्र सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा गांधी, वी लालूभाई मेहता, त्रिभुवनदास के पटेल, कमलादेवी चट्टोपाद्धाय आदि की कहानियों से रूबरू होंगे। इसके अलावा आजादी से पहले से लेकर वर्ष 2024 तक सहकारिता क्षेत्र में होने वाले रिफॉर्म की जानकारी मिलेगी। इसमें 6 जुलाई, 2021 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन को भी शामिल किया है।

    अब 26 जुलाई को होगी यूपी बोर्ड हाईस्कूल इम्प्रूवमेन्ट / कम्पार्टमेन्ट तथा इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्ट परीक्षाएं

    अब 26 जुलाई को होगी यूपी बोर्ड हाईस्कूल इम्प्रूवमेन्ट / कम्पार्टमेन्ट तथा इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्ट परीक्षाएं


    Saturday, July 5, 2025

    Academic Resource Person (ARP) : देखें एआरपी चयन हेतु दूसरे चरण में निकली विज्ञप्ति

    Academic Resource Person (ARP) : देखें एआरपी चयन हेतु दूसरे चरण में निकली विज्ञप्ति

    (सभी जनपदों से निकलने वाली दूसरे चरण की ARP भर्ती विज्ञप्तियां इसी पोस्ट में अपडेट की जाएंगी।)



    बाराबंकी 
    अयोध्या 


    बलरामपुर

    महोबा 

    औरैया 

    अम्बेडकरनगर 

    चित्रकूट 

    जालौन 

    जौनपुर 

    गोरखपुर 

    फतेहपुर

    सीतापुर
    प्रयागराज 
    लखनऊ 

    प्रदेश के शिक्षक राज्य व राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कारों में नहीं ले रहे रुचि, अब तक मात्र 16 नामांकन, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रचार प्रसार कर आवेदन करवाने के दिए आदेश

    प्रदेश के शिक्षक राज्य व राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कारों में नहीं ले रहे रुचि, अब तक मात्र 16 नामांकन, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रचार प्रसार कर आवेदन करवाने के दिए aadesh


    लखनऊ। प्रदेश के शिक्षक राज्य व राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कारों में अपेक्षाकृत रुचि नहीं ले रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन चल रहे हैं। किंतु यूपी से मात्र 16 नामांकन ही हुए हैं। 

    माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों के आवेदन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव की ओर से दिए निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल पर 13 जुलाई तक आवेदन व 15 जुलाई तक फाइनल आवेदन करने की तिथि है। 

    उन्होंने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक व डीआईओएस को निर्देश दिया है कि इसका प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करें। 



    राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार, 2025 के चयन के संबंध में



    यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को मिलेगा बहुआयामी प्रगति पत्र, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रश्नपत्रों की नए सिरे से तैयार की जाएगी रूपरेखा

    यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को मिलेगा बहुआयामी प्रगति पत्र, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रश्नपत्रों की नए सिरे से तैयार की जाएगी रूपरेखा


    प्रयागराज। यूपी बोर्ड के कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बहुआयामी प्रगति पत्र (होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड) भी दिया जाएगा। साथ ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्रों की रूपरेखा नए सिरे से तैयार की जाएगी।


    राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और यूपी बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में सात से 11 जुलाई तक झुंसी स्थित जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में प्रस्तावित कार्यशाला में बहुआयामी प्रगति पत्र को विकसित करने पर चर्चा की जाएगी।

    यह प्रगति पत्र विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के बाद मिलने वाले अंकपत्र सह प्रमाणपत्र के अलावा प्रदान किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधि से इतर समग्र शिक्षणेत्तर व्यक्तित्व का मूल्यांकन अंकित किया जाएगा।

    इसके लिए एनसीईआरटी के रिसोर्स पर्सन 60 विशेषज्ञों व अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य प्रश्नपत्रों के मानकीकरण व यूपी बोर्ड को देश के अन्य शैक्षणिक बोर्ड के समान करना है। कार्यशाला के बाद प्रश्नपत्रों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

    कार्यशाला में यूपी बोर्ड के विशेषज्ञों के अलावा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान व राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी के विशेषज्ञ, प्रदेश के विभिन्न जिलों से विशेषज्ञ शामिल होंगे।



    नए सिरे से प्रश्नपत्रों की रूपरेखा तैयार की जाएगी

    प्रयागराज । यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्नपत्रों की रूपरेखा नए सिरे से तैयार होगी। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और यूपी बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में सात से 11 जुलाई तक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झुंसी में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (बहुआयामी प्रगति पत्र) को विकसित करने पर भी चर्चा होगी। यह प्रगति पत्र कक्षा नौ से 12 तक के छात्र-छात्राओं को वार्षिक परीक्षा के बाद मिलने वाले अंकपत्र सह प्रमाणपत्र के अलावा दिया जाएगा

    जिसमें विद्यार्थी समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन (शिक्षणेत्तर) अंकित होगा। इसमें एनसीईआरटी के रिसोर्स पर्सन लगभग 60 विशेषज्ञों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य प्रश्नपत्रों का मानकीकरण और देशभर के अन्य शैक्षणिक बोर्ड के समान करना है। कार्यशाला में यूपी बोर्ड के शैक्षणिक कार्यों से जुड़े विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के अलावा एससीईआरटी की इकाईयों राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान और राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी के विशेषज्ञ, प्रदेश के विभिन्न जिलों से विशेषज्ञ कुल लगभग 60 लोग प्रतिभाग करेंगे।

    Thursday, July 3, 2025

    सुविधा और संसाधनों के आधार पर होगी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग, कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसी सुविधाओं को बनाया जाएगा आधार

    सुविधा और संसाधनों के आधार पर होगी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग, कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसी सुविधाओं को बनाया जाएगा आधार

    विभाग मूल्यांकन के बाद मिलने वाली आवश्यक कमियों को भी कराएगा दूर


    लखनऊ। प्रदेश के 2295 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन की सुविधा व संसाधनों की व्यवस्था सुधारने के लिए विभाग की ओर से इन विद्यालयों की भी परख ग्रेडिंग जारी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को एक निर्धारित प्रारूप में अपनी सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेडिंग जारी की जाएगी।

    परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी ऑपरेशन कायाकल्प, प्रोजेक्ट अलंकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) आदि के माध्यम से सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास आदि की भी सुविधा बढ़ाई जा रही है। इसके बाद भी अगर कोई कमी है तो उसको इस ग्रेडिंग के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा।


    विभाग की ओर से राजकीय विद्यालयों में शिक्षक व कर्मचारियों की संख्या, बिजली कनेक्शन, कंप्यूटर कक्ष की उपलब्धता, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आर्ट रूम, स्मार्ट क्लास, वाईफाई की सुविधा, शिक्षक-छात्र उपस्थिति, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को नए सत्र में अप्रैल से जून तक की सूचनाएं schoolgradingmadhyamikshiksha.in पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

    माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी डीआईओएस व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है कि इन सूचनाओं को निर्धारित समय में अपलोड कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी विद्यालयों को प्रेरित भी करें। ताकि विद्यालयों की ग्रेडिंग समय पर जारी की जा सके।


    यह तय की गई है समयसारिणी

    प्रधानाध्यापक-प्रधानाचार्य को ऑनलाइन सूचना भरकर, आकड़ों के साथ डीआईओएस को आठ जुलाई तक भेजनी होगी। डीआईओएस इनका ऑनलाइन सत्यापन कर, पांच फीसदी विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को 12 जुलाई तक भेजेंगे। वहीं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल के विद्यालयों का सत्यापन कर, कम से कम पांच विद्यालयों का भौतिक निर्धारण कर अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई तक राज्य मुख्यालय भेजेंगे। इसके बाद मुख्यालय की ओर से ग्रेडिंग जारी की जाएगी।


    200 नंबर पर होगी ग्रेडिंग

    माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 200 नंबर पर कॉलेजों की ग्रेडिंग जारी की जाएगी। इसमें 80 फीसदी नंबर पर उत्कृष्ट, 60 से 80 फीसदी लाने पर बहुत अच्छा, 40 से 60 फीसदी तक अच्छा, 20 से 40 पर संतोषजनक, 20 फीसदी नंबर लाने पर असंतोषजनक माना जाएगा।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-9 एवं 11 के छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी

    यूपी बोर्ड के स्कूलों में पांच अगस्त तक होंगे दाखिले, बोर्ड के सचिव ने कक्षा नौ और 11 में दाखिले के लिए जारी किए दिशा-निर्देश


    प्रयागराज। यूपी बोर्ड के स्कूलों में 9वीं और 11वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि हाईस्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षा व स्क्रूटनी में उत्तीर्ण विद्यार्थी 11वीं में 20 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। बोर्ड के सचिव भगवती ने बोर्ड से जुड़े तकरीबन 28 हजार स्कूलों में प्रवेश के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए।

    सचिव के अनुसार, 9वीं और 11वीं में 50 रुपये प्रति छात्र की दर से अग्ग्रिम पंजीकरण शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में 25 अगस्त तक एकमुश्त जमा किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क के साथ छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि भी 25 अगस्त निर्धारित की गई है।

    प्रधानाचार्यों को 26 अगस्त से पांच सितंबर तक वेबसाइट पर अपलोड छात्र-छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, विषय, फोटो आदि) की जांच पूरी कर लेनी है।

    इस अवधि वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबंधित रहेगा। जांच के बाद यदि किसी प्रकार का संशोधन जरूरी है तो उसे प्रधानाचार्य छह से 20 सितंबर तक वेबसाइट पर सकेंगे।

    हालांकि, इस अवधि में किसी नए छात्र का विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली एवं कोषपत्र की एक प्रति बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 30 सितंबर तक जमा करनी होगी।



    माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-9 एवं 11 के छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी 


    बीएड में दाखिले की काउंसिलिंग 10 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद नहीं, जानिए क्यों?

    बीएड में दाखिले की काउंसिलिंग 10 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद नहीं, जानिए क्यों? 

    झांसी। बीएड में दाखिले की काउंसिलिंग 10 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह अधिकांश विवि यूजी-पीजी फाइनल वर्ष के रिजल्ट 5 जुलाई तो दूर, 15 जुलाई तक घोषित करने की स्थिति में नहीं हैं। बुधवार तक सूचना के आधार पर बीयू प्रशासन ने प्रदेश के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को हकीकत से अवगत करा दिया है। बीयू ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराकर लखनऊ में परिणाम जारी किया था। तय हुआ कि 10 जुलाई को प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराई जाएगी। 




    रिकॉर्ड 16 दिन में बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित, 3.04 लाख अभ्यर्थी सफल, काउंसिलिंग 10 जुलाई से

    17 जून 2025

    🔴 बीएड रिजल्ट देखने के लिए यहां जाएं 


    17 जून 2025
    लखनऊ। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के टॉप 10 में पूर्वांचल का दबदबा रहा। मंगलवार को घोषित परीक्षा परिणाम में पहले चार स्थानों पर पूर्वांचल के छात्र रहे। मिर्जापुर के सूरज कुमार पटेल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भदोही की शीबा परवीन दूसरे व जौनपुर की शिवांगी यादव तीसरे स्थान पर रहीं। मऊ के प्रद्युम्न सिंह यादव चौथे स्थान पर रहे।

    डॉ. राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने संयुक्त रूप से की। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड विवि, झांसी की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन एक जून को दो पालियों में किया गया। 69 जिलों में 751 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पंजीकृत 344546 में से 305439 (89 फीसदी) अभ्यर्थी शामिल हुए। 304980 सफल अभ्यर्थी प्रवेश काउंसिलिंग के लिए योग्य पाए गए।


    मिर्जापुर के सूरज अव्वल, भदोही की शीबा दूसरे व जौनपुर की शिवांगी तीसरे स्थान पर

    काउंसिलिंग 10 जुलाई से

    बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रो. मुकेश पांडेय ने बताया कि बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग 10 जुलाई से प्रस्तावित है। हालांकि, इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स का परिणाम आना जरूरी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम से पूरे प्रदेश में परीक्षा की निगरानी की गई।

    रिकॉर्ड 16 दिन में परिणाम घोषित

    उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि बीएड प्रवेश परीक्षा में आधुनिक तकनीक जैसे फेस रिग्निशन उपस्थिति और एआई आधारित निगरानी का प्रयोग किया गया। परीक्षा की हर प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हुई। तकनीकी के बेहतर प्रयोग से रिकॉर्ड 16 दिन में प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है।


    बीएड में आसानी से मिलेगा प्रवेश, 79% का दाखिला तय

    लखनऊ। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गए 304980 अभ्यर्थियों को आसानी से प्रवेश मिलेगा। 240000 सीटें हैं और प्रत्येक सीट पर 1.02 छात्रों के बीच मुकाबला है। वहीं 79% तय है। विद्यार्थियों का प्रवेश बिल्कुल तय अभ्यर्थियों के बीच मुख्य मुकाबला राजकीय डिग्री कॉलेजों व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों की आठ हजार सीटों पर होगा। यहां अच्छी रैंक वाले ही प्रवेश पा सकेंगे। खराब रैंक होने पर उन्हें प्राइवेट बीएड कॉलेज में ही प्रवेश लेना होगा।

    बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने को वर्ष 2024-25 में 223000 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था। बीते वर्ष करीब 240000 सीटें  बीएड की सीटों में से करीब एक लाख सीटें खाली रह गईं थी। फिलहाल, इसबार थोड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है लेकिन दाखिले की उतनी मारा-मारी नहीं रहेगी। क्योंकि अभी बीएड के नए सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जुड़ सकते हैं।



    बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम  तैयार, 17 जून को किया जाएगा घोषित

    15 जून 2025
    झांसी : उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुकेश पाण्डेय 16 जून को कोर कमेटी की बैठक में परीक्षा परिणाम की समीक्षा करेंगे।


    कुलपति 17 जून को अपराह्न एक बजे परीक्षाफल घोषित करेंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय भी उपस्थित रहेंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में लगातार तीसरी बार राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा कराई गई है। 


    राज्य समन्वयक प्रो. एसपी सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार कर संबंधित एजेंसी को दे दिया गया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

    प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत वेतन भुगतान किए जाने के संबंध में

    प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत वेतन भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में


    Wednesday, July 2, 2025

    यूपी बोर्ड के स्कूलों में आज से ऑनलाइन हाजिरी, देखें जारी आदेश और उपस्थिति अंकन मदद हेतु जारी मैन्युअल

    यूपी बोर्ड के 29183 विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति, कई जिलों में आई तकनीकी खामियां, ऐसे अंकित कराएं ऑनलाइन उपस्थिति

    कई विद्यालयों की अपलोड जिओ लोकेशन सही न होने से शिकत

    उपसचिवों से सचिव ने ली रिपोर्ट, कमियां जानने के लिए स्कूलों में भेजा


    प्रयागराज : यूपी बोर्ड के 29,183 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों व स्टाफ की एक जुलाई से आनलाइन उपस्थिति अंकित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन कई जिलों में कुछ अड़चनें आईं। कहीं जिओ लोकेशन सही अपलोड नहीं होने से उपस्थित नहीं दर्ज हुई तो कहीं लागिन करने के तुरंत बाद बाहर हो जाने की शिकायत मिली।

    11 बजे के बाद यूपी बोर्ड के सभी उपसचिवों व सहायक उपसचिवों से उपस्थिति की रिपोर्ट लेने के बाद सचिव भगवती सिंह ने उनके साथ दोपहर में बैठक की। फिर उन्हें शहर के अलग-अलग विद्यालयों में भेजा। अड्चन की रिपोर्ट के आधार पर जिओ लोकेशन अपडेट करने के निर्देश दिए। सचिव ने बताया कि पहले दिन कई जिलों में समस्या आई है। जल्द समाधान कर इसे शत-प्रतिशत लागू किया जाएगा।

    विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने और पठन-पाठन बेहतर करने के उद्देश्य से आनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शुरू की गई है। इसे परखने के लिए बोर्ड के उपसचिवों की अलग-अलग मंडल/जिलों से रिपोर्ट लेने की व्यवस्था बनाई गई। सभी उप सचिव सहायक सचिव रिपोर्ट देने के बाद अलग-अलग विद्यालय पहुंचे और अपने सामने प्रधानाचार्य के माध्यम से उपस्थिति अंकित कराई। जहां जिस तरह की दिक्कत आई, उसकी रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड सचिव को पुनः दी गई। इसके समाधान की जानकारी देने के साथ प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन से सहायता लेकर इसे जल्द से जल्द शत-प्रतिशत लागू कराएं।


    प्रधानाचार्य ऐसे अंकित कराएं आनलाइन उपस्थिति

    उपस्थिति अंकित पोर्टल attendance.upmsp.edu.in पर जाएं। लागिन करने के लिए मौजूदा यूजर पासवर्ड तथा सुरक्षा कोड दर्ज कर लागिन पर क्लिक करें।

    लागिन कर स्कूल डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे। यहां कक्षा नौवीं से 12वीं के बीच किसी कक्षा का चयन करना है और छात्रों के मामले में सेक्शन तथा शिक्षक के मामले में शिक्षक चयन करना है। उपस्थिति दर्ज करने के लिए आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना है।

    उपस्थिति अंकन पेज पर पहुंचेंगे तो पंजीकृत छात्रों की सूची दिखेंगी, जिनकी उपस्थिति दर्ज करनी है, लेकिन इससे पहले ब्राउजर आपकी वर्तमान लोकेशन (स्थान) की अनुमति मांगेगा, जो देना अनिवार्य है। अनुमति देने पर ही

    जानकारी डाटाबेस में सेव होगी। अगली बार यह अनुमति नहीं मांगी जाएगी।

    यदि छात्र अवकाश पर है तो अवकाश विकल्प चुनने के बाद कारण बताओ ड्रापडाउन बाक्स से स्वास्थ्य/पारिवारिक/अन्य में से कोई एक कारण चुनकर ही उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। फिर सेव उपस्थिति एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, ताकि अंतिम रूप से उपस्थिति जमा हो सके।

    इसी तरह पंजीकृत शिक्षक के मामले में भी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। शिक्षकों के अवकाश में सात विकल्प में से कोई एक चुनना होगा। प्रक्रिया पूरी करने पर सफलतापूर्वक डाटा सेव करने का संदेश दिखेगा और उसी पेज पर वर्तमान तिथि का उपस्थिति विवरण दिखेगा।



    यूपी बोर्ड के स्कूलों में आज से ऑनलाइन हाजिरी, देखें जारी आदेश और उपस्थिति अंकन मदद हेतु जारी मैन्युअल 

    क्लास शुरू होते ही विद्यार्थियों-शिक्षकों को दर्ज करानी होगी ऑनलाइन उपस्थिति


    प्रयागराज । यूपी बोर्ड से जुड़े 28529 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में मंगलवार से ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू होने जा रही है।

    इसके लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है और विद्यालयों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी तैयार किया गया है जिसके माध्यम से कक्षा नौ से 12 तक में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा और कार्यरत शिक्षकों की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार, सभी माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। 

    ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया विद्यालय परिसर से ही संभव होगी। प्रधानाचार्य पहले पीरियड में बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in के होमपेज पर उपलब्ध लिंक अथवा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल एप UPMSP-Attendence के माध्यम से लॉगइन कर छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। विद्यालयों की वर्तमान लॉगइन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी।