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Sunday, August 22, 2117

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    Sunday, November 19, 2017

    गोण्डा : नई पहल शुरू, छात्र संग सेल्फी बताएगी स्कूल में गुरुजी की हाजिरी


    नई पहल शुरू, छात्र संग सेल्फी बताएगी स्कूल में गुरुजी की हाजिरी 

    बेसिक स्कूलों में पढ़ेंगे किसान, कक्षाएं बच्चों की छुट्टी के बाद शाम को चार से पांच बजे के बीच, पांच दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंगे योजना का शुभारंभ

    आय दूनी करने को शाम को चार से पांच बजे तक लगेंगी कक्षाएंइन विभागों के अधिकारी पठाएंगे पाठ कृषि विभाग, उद्यान, कृषि विज्ञान केंद्र, मत्स्य पालन, भूमि सरंक्षण, गन्ना विकास, गन्ना शोध परिषद आदि विभागों के अधिकारी, वैज्ञानिक व विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देंगे।

    प्रदेश के बेसिक स्कूलों में अब किसान भी पढ़ेंगे। उनकी कक्षाएं बच्चों की छुट्टी के बाद शाम को चार से पांच बजे के बीच लगेंगी। प्रथम चरण में न्याय पंचायत के दो गांवों में पांच दिवसीय कक्षाओं का संचालन होगा। प्रत्येक कक्षा में 80 से 100 किसानों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। पांच दिसंबर को मुख्यमंत्री किसान पाठशाला का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है।

    किसान पाठशाला में यह होंगे मुख्य विषय : प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन की ओर से गत सप्ताह जारी पत्र में किसान पाठशाला के पाठ्यक्रम को भी तय कर दिया गया है। किसानों की दूनी आय के लिए कृषि विविधिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। पाठशाला में कृषि प्रसार की योजनाओं की जानकारी के साथ ही शाकभाजी-औषधीय की खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन, मृदा परीक्षण, गन्ने के साथ सहफसली तथा जैविक खेती का महत्व बताया जाएगा।

    पांच दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे योजना का शुभारंभ, तैयारियां शुरू‘किसान पाठशाला अन्नदाताओं के लिए संजीवनी साबित होगी। किसान पारंपरिक खेती छोड़ आधुनिक खेती करेंगे। फसल लागत घटेगी, आय में इजाफा होगा। -डॉ.आरबी सिंह, उप कृषि निदेशक

    फतेहपुर : शौचालय से स्कूल फर्श तक लग रहे टाइल्स, राज्य वित्त मद से ग्राम पंचायत कर रही काम, विद्यालयों का हो रहा कायाकल्प

    परिषदीय स्कूल को नए लुक में लाने के लिए जिला अधिकारी कुमार प्रशांत ने एक प्रारंभ की है। उन्होंने राज्य वित्त की पूंजी से परिषदीय स्कूलों के अनुरक्षण की अनुमति देने के साथ इन स्कूलों को बाउड्रीवाल, शौचालय, शौचालय में पानी टंकी, स्कूल भवन के फर्श आदि से सुसज्जित करने का अधिकार पंचायतों को सौंपा है। जिला अधिकारी की पहल पर पंचायत राज विभाग ने 98 स्कूलों में निर्माण का काम प्रारंभ कराकर अभियान को गति दी है। 1जिले भर में 630 परिषदीय स्कूल ऐसे हैं जहां बाउंड्री नहीं है। डीएम ने इन स्कूलों के लिए बाउंड्रीवाल बनाने की अनुमति दी है। ग्राम पंचायतों को यह भी अधिकार है कि वह अपनी ग्राम सभा में प्राप्त धनराशि के आधार पर स्कूलों की अन्य सुविधाओं को भी बेहतर करें। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 460 स्कूलों में बाउंड्रीवाल की नाप करायी जा चुकी है। जबकि सवा सौ स्कूल ऐसे है जहां विद्यालय की भूमि नाप कर अलग करने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले भर के 98 स्कूलों में बाउंड्रीवाल व टाइल्स लगाने का काम प्रारंभ है। यह वह स्कूल हैं जहां पेयजल, शौचालय, शौचालय में पानी की टंकी की व्यवस्था पहले से है। एक बार फर्श व शिक्षक कक्ष कक्षा में टाइल्स आदि लगने के बाद इन स्कूलों को माडल स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। शनिवार को उन्होंने परिषदीय स्कूल सौंरा में जाकर टाइल्स लगाने के काम को देखा।ढकौली न्याय पंचायत के विद्यालय भवन में निर्माणाधीन बाउंड्री वाल’ जागरणसौंरा गांव में परिषदीय स्कूल की तैयार की गई टाइल्सयुक्त फर्श’ जागरणगुणवत्ता पर विशेष नजर 1जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्कूलों में हो रही बाउंड्रीवाल निर्माण व टाइल्स लगाने के काम को गुणवत्ता के कसौटी में भी कसा है। उन्होंने ग्राम पंचायत के काम पर एडीएम पंचायत व कई डीसी को जिम्मेदारी दी है कि वह जब भी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाए तो काम की गुणवत्ता को जरूर देंगे। कही भी निर्माण में खामी बरती जाती है तो कोई भी इसकी शिकायत उन्हें सीधे कर सकता है।

    संभल : बेटे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए उठाया कदम, RTI से मिला RTE के तहत दाखिला

    आरटीई के तहत बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए एक पिता ने आरटीआई का सहारा लिया। बीएसए के यहां से सूचना न मिलने पर भुक्तभोगी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। सख्ती के बाद आरटीई के तहत बेटे का दाखिला द गंगोत्री टैम्पल ऑफ एजुकेशन, संभल में हुआ। 

    संभल के धीरज कुमार ने बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाने के लिए आरटीई के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां आवेदन किया पर उनके आवेदन का बीएसए कार्यालय से जवाब नहीं मिला। धीरज ने आरटीआई का सहारा लेते हुए बीएसए कार्यालय से जानकारी मांगी कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के आवेदन करने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया की समयावधि क्या है/ उन्होंने आरटीई के तहत 2 जून 2016 को जो आवेदन किया था, उन पर क्या फैसला लिया गया/ इसके साथ ही उन्होंने आरटीई कानून के प्रावधानों की जानकारी मांगी पर कोई जवाब नहीं आया। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि सूचना न मिलने पर भुक्तभोगी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की थी। अपील की सुनवाई करते हुए उन्होंने बीएसए संभल को 30 दिन में सूचनाएं मुहैया कराने के लिए नोटिस जारी किया। वहां के जनसंपर्क अधिकारी से सूचना न देने पर स्पष्टीकरण तलब किया। बताया कि पिछली सुनवाई पर बीएसए आयोग में मौजूद हुए और बच्चे का दाखिला करवाने की लिखित जानकारी दी।

    मैनपुरी : फर्जी बीएड डिग्री की जांच : 24 शिक्षकों की सर्विस बुक गायब, मचा हड़कंप

    फर्जी बीएड डिग्री की जांच के दौरान जिले के 24 शिक्षकों की सर्विस बुक का कोई पता नहीं चल रहा। जांच के दौरान इन शिक्षकों ने अपने शैक्षिक अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। जिसके चलते ये शिक्षक भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। जिले में जांच के दौरान 77 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया है। जिनकी सूची निदेशालय और सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजी जा चुकी है। शनिवार को भी फर्जी शिक्षकों की सूची जारी करने को लेकर विभाग में ऊहापोह बनी रही। एसआईटी जांच के दौरान जिले के 24 शिक्षक ऐसे निकले हैं जिनके अभिलेख जांच के दौरान सामने नहीं आए। इन शिक्षकों से अभिलेख मांगे भी गए लेकिन इन शिक्षकों ने बीएड की मूल अंकतालिका उपलब्ध नहीं कराई। इन शिक्षकों की सर्विस बुक भी गायब हैं। सर्विस बुक गायब होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चूंकि इन शिक्षकों से अभिलेख भी मांगे गए थे। इसलिए सर्विस बुक और अभिलेख न मिलने के चलते इनकी जांच नहीं हो पायी। इन सभी शिक्षकों को भी विभाग ने संदेह के घेरे में ले लिया है। बीएसए का कहना है कि ये शिक्षक संदेह के घेरे में हैं। खंड शिक्षाधिकारियों को दो दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अभिलेख न देने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। और इनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। बीएसए, मैनपुरी विजयप्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 20 से 25 शिक्षकों की सर्विस बुक नहीं मिली है। एबीएसए को निर्देश दिए गए हैं। ये शिक्षक भी संदेह के घेरे में है। इनका वेतन रोक दिया गया है।

    बुलंदशहर : नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में पोलिंग पार्टियों को भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विवरण एवं निर्देश जारी, देखें


    नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में पोलिंग पार्टियों को भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विवरण एवं निर्देश जारी, देखें

    इलाहाबाद : वर्षा में भी बाधित न होने दी पढ़ाई, प्राथमिक स्कूल में पानी भरा तो सड़क पर लगाई थी कक्षा, मंडलायुक्त ने प्रधानाध्यापिका और अध्यापक को दिए प्रशंसा पत्र

    इलाहाबाद प्रमुख संवाददाताबरसात में स्कूल में पानी भर जाने के कारण कोरांव के दो शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी। सड़क पर ही पाठशाला लगा दी थी। इन दोनों अध्यापकों को मंडलायुक्त आशीष गोयल ने शनिवार को विशेष प्रशंसा पत्र दिया।बीते 26 अगस्त को कोरांव के राधिका तिवारी का पूरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बारिश से पानी भर गया था। इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका उर्मिला राजपूत व अध्यापक राधेश्याम ने सड़क के किनारे बच्चों को बैठाकर पठन-पाठन जारी रखा। 27 अगस्त के अंक में ‘हिन्दुस्तान’ ने इस खबर को फोटो के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मंडलायुक्त ने इस खबर का संज्ञान लिया। फिर जांच भी कराई। इसके बाद उन्होंने प्रधानाध्यापिका व शिक्षक को प्रशंसा पत्र जारी करने का निर्णय लिया। दरअसल, मंडलायुक्त ने मंडल के चारों जिलों के बीएसए से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी थी। कई विद्यालयों की रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ में छपी खबर को पूरी तरह से प्रामाणिक माना। जांच के बाद अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा।

    26 अगस्त को राधिका तिवारी का पूरा स्कूल में पानी भरने के बाद सड़क पर लगी थी क्लास।



    अब जांच के दायरे में आई शिक्षक भर्ती, राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के मामले में 2010, 2012 और 2014 की नियुक्तियों की फाइल गायब होने से मामला संदिग्ध

    अब जांच के दायरे में आई शिक्षक भर्ती, राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के मामले में 2010, 2012 और 2014 की नियुक्तियों की फाइल गायब होने से मामला संदिग्ध।


    गोरखपुर : बीएसए ने दिए निर्देश, परिषदीय स्कूलों में तीन दिन नहीं होगी पढ़ाई

    नगर निकाय चुनाव के कारण परिषदीय विद्यालयों में 20 से 22 नवंबर तक पढ़ाई नहीं होगी। 20 नवंबर को स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे। 21 को उन विद्यालयों पर एक स्टाफ को जाना होगा, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 22 नवंबर को जनपद में मतदान होना है। मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कई परिषदीय विद्यालयों को मतदान केंद्र बनाया गया है। बीएसए रामसागर पति त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव के कारण 20 नवंबर को परिषदीय विद्यालय खुले तो रहेंगे लेकिन शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। विद्यालयों में अध्यापक आएंगे। जिन विद्यालयों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 21 नवंबर को उनमें स्कूल के एक स्टाफ का आना जरूरी होगा। इसी दिन पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगी और स्कूल स्टाफ उनकी सुविधा का ख्याल रखेगा। जिन विद्यालयों को मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है, वे बंद रहेंगे। 22 नवंबर को मतदान के कारण सभी विद्यालय बंद रहेंगे।

    केंद्र निर्धारण के उठे सवाल पर अब यूपी बोर्ड का ‘डैमेज कंट्रोल, 20 नवम्बर तक आपत्तियाँ लेकर निस्तारण कर 27 तक करना होगा अपलोड

    इलाहाबाद : परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में जिला विद्यालय निरीक्षकों की मनमानी उनके लिए घातक साबित होगी। शिक्षा माफिया के स्कूलों को केंद्र निर्धारण में राजकीय व अशासकीय कालेजों से अधिक तवज्जो देने की प्रदेश भर से आ रही शिकायतों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र ने अब ‘डैमेज कंट्रोल’ करना शुरू कर दिया है। इंजीनियरों की एक टीम लगाकर साफ्टवेयर में कहीं चूक की संभावना तलाशी जाने लगी है तो वर्षो से केंद्र बन रहे विद्यालयों की छंटनी बिना किसी आधार के करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों पर बोर्ड की तलवार भी चलेगी। 



    परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर सूबे में तस्वीर इसलिए बदली है क्योंकि जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपने कुछ कारिंदों के माध्यम से बोर्ड को डाटा खुद ही मुहैया कराने का प्रचार किया और स्कूल संचालकों की गणोश परिक्रमा करवाकर अपने मकसद में सफल हो गए। यही वजह रही कि प्रदेश भर में 3361 परीक्षा केंद्रों की छंटनी में उन विद्यालयों के भी नाम हैं जिनकी जिलों में अच्छी साख है। यूपी बोर्ड में प्रदेश के कई जिलों से इसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई जिस पर बोर्ड ने पहले ही निर्णय लिया कि आपत्तियों का निस्तारण 20 नवंबर तक डीएम स्तर पर उसके बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में यूपी बोर्ड के स्तर पर करके परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। 



    उधर, बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर उठे सवालों से बचने के लिए यूपी बोर्ड ने अब ‘डैमेज कंट्रोल’ करना शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि साफ्टवेयर की जांच इंजीनियरों से कराई जा रही है कि कहीं तकनीकी गड़बड़ी से तो ऐसा नहीं हुआ? वहीं बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव कहती हैं कि जिन विद्यालयों के साथ अन्याय हुआ है उसके दोषी जिला विद्यालय निरीक्षकों पर कार्रवाई भी होगी।


    जिवि निरीक्षकों ने कराई किरकिरी, यूपी बोर्ड मुख्यालय में मची हलचल, जल्द कई जिलों के डीआईओएस पर होगी बड़ी कार्यवाही

    इलाहाबाद : परीक्षा केंद्र निर्धारण में जिला विद्यालय निरीक्षकों की मनमानी की खबर दैनिक जागरण में शनिवार के अंक में ‘परीक्षा केंद्रों की मलाई, शिक्षा माफिया ने खाई’ शीर्षक से प्रकाशित होते ही यूपी बोर्ड मुख्यालय में हलचल मच गई है। बोर्ड की किरकिरी होते देख सचिव नीना श्रीवास्तव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आपत्तियों के निस्तारण संबंधी निर्देश भेजा है, जिसमें उन्होंने खुद ही उनकी कार्यशैली पर नाराजगी जताई। कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की शिथिलता और गैर जिम्मेदारीपूर्ण कार्यवाही से जनमानस में परिषद की छवि धूमिल हो रही है।



    सूबे में जिस तरह से परीक्षा केंद्र निर्धारण में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने ‘खेल’ किया उससे न केवल देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साख पर बट्टा लगा है बल्कि इससे नकल विहीन परीक्षा कराने की योगी सरकार की मंशा पर भी कुठाराघात हुआ है। र बोर्ड सचिव ने जारी किए पत्र में कहा है कि इससे बोर्ड की छवि धूमिल हो रही है। परीक्षा केंद्रों का समग्र निर्धारण केवल और केवल प्रधानाचार्यो की ओर से विद्यालयों के संबंध में अपलोड की गई और जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से प्रमाणित की गई आधारभूत सूचनाओं के आधार पर ही केंद्र निर्धारण नीति के अनुसार निरपेक्ष रूप से एक कंप्यूटर साफ्टवेयर से तैयार कराया गया है। इसमें कहीं-कहीं जो भी त्रुटियां/विसंगतियां प्रकाश में आई हैं वह जिलों की ओर से उपलब्ध कराई गई त्रुटिपूर्ण अंकित सूचनाओं जिनका निवारण जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से समय के अंतर्गत नहीं कराया गया, उसी के चलते त्रुटियां प्रकाश में आ रही हैं। 




    उधर जिस तरह से परीक्षा केंद्र निर्धारण में लापरवाही हुई है वह कहीं न कहीं भारी धन उगाही की ओर भी इशारा कर रही है जो कि जांच का विषय है, जबकि बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव के कड़े शब्दों में भेजे गए पत्र ने इस बात को भी जाहिर कर दिया है कि जल्द ही सूबे में कई जिला विद्यालय निरीक्षकों पर कार्रवाई तय है।


    पीसीएस परीक्षा को निर्विवाद कराने की शुरुआत, प्रतियोगी छात्रों की हर आपत्तियों पर संजीदगी बरतते हुए आयोग उन्हें निस्तारित करने को विशेषज्ञों की लेगा मदद

    इलाहाबाद : सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) 2017 की उत्तर कुंजी जारी कर चुके उप्र लोक सेवा आयोग ने अब पूरी परीक्षा को निर्विवाद रूप से कराने की ओर कदम बढ़ाया है। प्रतियोगी छात्रों की हर आपत्तियों पर संजीदगी बरतते हुए आयोग उन्हें निस्तारित करने को विशेषज्ञों की मदद लेगा। आयोग इस कोशिश में है कि परीक्षा विवादित न हो और अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने का मौका न मिले। उत्तर माला को वेबसाइट पर परीक्षा के 54 दिनों बाद जारी करना और छह प्रश्नों को खुद ही रद (डिलीट) कर देने के पीछे भी आयोग की यही मंशा है। 



    शुक्रवार शाम आयोग की वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी को देख प्रदेश भर में अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान करने में तेजी से जुट गए हैं। उत्तर विकल्प गलत हैं या सही, इसे पुष्ट करने को विभिन्न राज्यों की किताबों के पन्ने भी पलटने शुरू हो गए हैं। पहले दिन प्रथम प्रश्न पत्र में तीन और द्वितीय प्रश्न पत्र में चार उत्तरों पर आपत्ति सामने आई है लेकिन, अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ और प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर एक दो दिन में स्पीड पोस्ट से आयोग को आपत्तियां भेजेंगे। अभ्यर्थियों ने छह प्रश्नों को रद करने के आयोग के कदम को उचित ठहराते हुए कहा है कि आगे भी गंभीरता पीसीएस परीक्षा 2017 को किसी प्रकार के विवाद से बचा सकती है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि 24 नवंबर की शाम छह बजे तक आपत्तियां मांगी गई हैं।


    यूपी बोर्ड के अपर सचिव तलब, यूपी बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकार्ड के साथ हाजिरी का दिया आदेश

    उप्र इलाहाबाद को रिकार्ड के साथ 29 नवंबर को तलब किया है। कोर्ट ने पांच अक्टूबर 2017 के आदेश से उप सचिव की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। यह जांच परिषद कार्यालय में अनियमितता को लेकर की गई है। 


    यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने जय मां सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ज्योति प्रकाश, अवनीश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की। कोर्ट ने अपर सचिव से अनुचित साधन के प्रयोग, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन चार्ट तैयार करने तथा रिकार्ड नष्ट करने के समय-समय पर आदेशों, निर्देशों को भी पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कह है कि आदेश का पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।


    Saturday, November 18, 2017

    भदोही : कौमी एकता के लिये रविवार को स्कूल होंगे संचालित, बीएसए द्वारा जारी आदेश देखें

    कौमी एकता के लिये  रविवार को स्कूल होंगे संचालित, बीएसए द्वारा जारी आदेश देखें

    मैनपुरी : मिडडे मील से मिला आलू को भाव, किसान खुश

    कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू को अब परिषदीय विद्यालयों के मिड-डे-मील में खपाया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को दिए हैं।

    बाजार में आलू की हालत काफी खराब है। किसानों को आलू की लागत निकालना तो दूर कोल्ड स्टोरेज का किराया चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। बड़े व्यापारी जहां कम दामों पर आलू की खरीद कर रहे हैं, वहीं फुटकर में यही आलू दोगुने से भी अधिक कीमत पर मिल रहा है। ऐसे में किसानों को मुनाफा दिलाने और कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू की निकासी के लिए शासन ने एक नया उपाय निकाला है। इसके तहत अब जिले के 2176 परिषदीय विद्यालयों में बनने वाले मिड-डे-मील में आलू की खपत की जाएगी। अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक बाजार से आलू न खरीदकर सीधा कोल्ड स्टोरेज में जाकर किसानों से आलू की खरीद करेंगे। इससे जो मुनाफा व्यापारी कमा लेते थे वह किसानों को मिल जाएगा। साथ ही कोल्ड स्टोरेज से भी आलू की निकासी हो जाएगी। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सभी प्रधानाध्यापकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

    मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने कोल्ड से खरीदने के दिए निर्देश कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू की निकासी न होने से आ रहीं दिक्कतें किसानों से जानेंगे एक फीसद कटौती की सच्चाई

    मैनपुरी : प्राथमिक स्कूल में इंतजाम देख खुश हुए जिलाधिकारी, शिक्षकों की ठोंकी पीठ

    अधिकांश परिषदीय विद्यालय जहां बदहाली का शिकार हैं वहीं कुछ विद्यालय शिक्षकों के प्रयास से मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही एक विद्यालय में जब जिलाधिकारी प्रदीप कुमार निरीक्षण करने पहुंचे तो बेहतर व्यवस्थाएं देखकर उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों की खूब पीठ ठोंकी।

    प्राथमिक विद्यालय भांवत में 191 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष 142 बच्चे शुक्रवार को स्कूल आए थे। सभी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। वहीं रसोइया भी मिड-डे मील के अनुसार भोजन की तैयारी कर रही थी। विद्यालय परिसर में भी साफ-सफाई बेहतर थी। साथ ही शिक्षिकाओं द्वारा फूलदार पौधे भी रोपित किए गए थे। जब जिलाधिकारी प्रदीप कुमार ने ये नजारा देखा तो उन्होंने प्रधानाध्यापिका अनुराधा की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को भी इस विद्यालय के शिक्षकों से सीख लेनी चाहिए। विद्यालय में आरओ वाटर प्लांट भी चालू मिला।जागरण संवाददाता, मैनपुरी: अधिकांश परिषदीय विद्यालय जहां बदहाली का शिकार हैं वहीं कुछ विद्यालय शिक्षकों के प्रयास से मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही एक विद्यालय में जब जिलाधिकारी प्रदीप कुमार निरीक्षण करने पहुंचे तो बेहतर व्यवस्थाएं देखकर उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों की खूब पीठ ठोंकी।

    प्राथमिक विद्यालय भांवत में 191 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष 142 बच्चे शुक्रवार को स्कूल आए थे। सभी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। वहीं रसोइया भी मिड-डे मील के अनुसार भोजन की तैयारी कर रही थी। विद्यालय परिसर में भी साफ-सफाई बेहतर थी। साथ ही शिक्षिकाओं द्वारा फूलदार पौधे भी रोपित किए गए थे। जब जिलाधिकारी प्रदीप कुमार ने ये नजारा देखा तो उन्होंने प्रधानाध्यापिका अनुराधा की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को भी इस विद्यालय के शिक्षकों से सीख लेनी चाहिए। विद्यालय में आरओ वाटर प्लांट भी चालू मिला।

    प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्वेटर की राह खुली, राज्य निर्वाचन आयोग ने दी हरी झंडी, प्रदेश के 1.54 करोड़ बच्चों को मिलना है स्वेटर


    प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्वेटर की राह खुली, राज्य निर्वाचन आयोग ने दी हरी झंडी, प्रदेश के 1.54 करोड़ बच्चों को मिलना है स्वेटर

    हाथरस : डॉ0 भीमराव अम्बेडकर वि0वि0 आगरा से 2004-05 में बीएड उत्तीर्ण शिक्षक द्वारा मार्कशीट उपलब्ध न कराने पर वेतन अवरुद्ध किये जाने हेतु बीएसए का आदेश जारी, देखें

    हाथरस : डॉ0 भीमराव अम्बेडकर वि0वि0 आगरा से 2004-05 में बीएड उत्तीर्ण शिक्षक द्वारा मार्कशीट उपलब्ध न कराने पर वेतन अवरुद्ध किये जाने हेतु बीएसए का आदेश जारी, देखें

    रामपुर : वर्ष 2017-18 के जनपदीय खेलकूद कार्यक्रमों एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन के सम्बन्ध में


    वर्ष 2017-18 के जनपदीय खेलकूद कार्यक्रमों एवं शैक्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन के सम्बन्ध में