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Sunday, August 22, 2117

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    Thursday, October 19, 2017

    सम्भल : उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ ने दीपावली न मनाने का किया एलान, इस बार दीपावली नही मनाएंगे 1800 शिक्षामित्र


    सम्भल : उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ ने दीपावली न मनाने का किया एलान,  इस बार दीपावली नही मनाएंगे 1800 शिक्षामित्र

    यूपी बोर्ड : अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की निगरानी में होगी परीक्षा, छात्राओं की स्वकेंद्र रहेगी व्यवस्था


    अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की निगरानी में होगी परीक्षा, छात्राओं की स्वकेंद्र रहेगी व्यवस्था

    समायोजन निरस्त होने पर अच्छे वकीलों के साथ पायेंगे न्याय, शिक्षामित्र निराश न हो, जीत तक होगी जंग : प्रदेश अध्यक्ष गाजी

    सगड़ी तहसील के लाटघाट बाजार में प्रदेश  ने की वार्ता

    संगठन पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका की लड़ाई को लड़ेगा। शिक्षामित्र निराशन न हो क्योंकि पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षामित्रों को न्याय अवश्य देगा। जो भी आरोप शिक्षामित्र के समायोजन पर लगाया गया था। संगठन लिखित सबमिशन दाखिल किया था और एविडेंस भी दिया गया था। यदि समायोजन निरस्त हुआ तो कोर्ट के सामने पूरे देश के अच्छे वकीलों को लेकर न्याय पाने की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ा जायेगा। उक्त बातें उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने गोरखपुर से आजमगढ़ जाते समय लाटघाट बाजार में कहीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में एनसीटीई ने शिक्षामित्रों को अंतिम टीचर मानते हुए दो वर्ष का सेवारत बीटीसी प्रशिक्षण कराने की अनुमति दी। सेवारत बीटीसी प्रशिक्षण उसी का होता है, जो पहले से शिक्षक पद पर कार्यरत हो। जब एनसीटीई ने अनट्रेंड टीचर मान लिया, तब उसी आधार पर बीटीसी प्रशिक्षण हुआ। वर्ष 2010 में आरटीई एक्ट बनाकर टीईटी थोपना, सरासर अन्याय है। इस पर केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रलय व प्रधानमंत्री तक शिक्षामित्र अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं। शिक्षा मित्र 2001 से प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण कार्य कर रहे है। 17 वर्ष बाद इन पर जबरदस्ती टीईटी लगाना गलत है। जबकि प्रदेश सरकार को शिक्षा मित्रों की समस्याओं को संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए। इसकी मांग शिक्षामित्र कर रहा है। इस अवसर पर संजय यादव, मोतीलाल कन्नौजिया, दिनेश नायक, अजीत राय, दिनेश कुमार पांडे, सुनीता सिंह, अनीता देवी, ¨पटू राय आदि थे।

    लखनऊ : स्कूलों का अधूरा निर्माण करा शिक्षक ने लाखों हड़पे, बीएसए ने करायी एफआईआर दर्ज

    प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी व शौचालय निर्माण के लिये 76 लाख रुपये शिक्षा विभाग ने जारी किये थे। निर्माण कार्य का जिम्मा भवन प्रभारी को सौंपा गया था। पर, अधिकतर जगह पर चारदीवार व शौचालय का अधूरा काम हुआ। वहीं कुछ जगह पर तो काम की शुरूआत ही नहीं हुई। इस बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय में हुये काम की समीक्षा की तो सरकारी धन के दुरूपयोग का मामला उजागर हुआ। जिसकी जांच के बाद बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी ने वजीरगंज कोतवाली में भवन प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गंगादीनखेड़ा विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक सतीश द्विवेदी के पास भवन प्रभारी का भी चार्ज था। वर्ष 2005 से 2012 के बीच सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालयों की चारदीवारी, कमरों व शौचालय का निर्माण होना था। इसके लिये अलग-अलग समय पर धनराशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2014 में प्रवीण मणि त्रिपाठी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद संभाला। जिसके बाद विभाग की बैठक बुलाई। इसी दौरान प्राथमिक विद्यालय के निर्माण कार्य में हुये फर्जीवाडे का खुलाया हुआ।जांच में साबित हुआ आरोप: सहायक अध्यापक सतीश द्विवेदी के खिलाफ विभागीय जांच के लिये उपबेसिक शिक्षा अधिकारी नीरा त्रिवेदी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। जिसमें खंड अधिकारी शिवनंदन सिंह, सहायक वित्त लेखाधिकारी सतीश वर्मा और जिला समन्वयक (निर्माण) सुमित वर्मा शामिल थे। जांच कमेटी ने एक महीने बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने सतीश द्विवेदी पर लगे आरोप को सही पाया। 19 दिसंबर 2014 को सहायक अध्यापक सतीश द्विवेदी को निलम्बित किया गया था। सतीश से उन पर लगे आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा था। पर, उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया। इन स्कूलों में होना था निर्माण:प्राथमिक विद्यालय प्रेमवती नगर, कनौसी, बेहसा, घोसियाना, मिर्जापुर, गंगादीनखेड़ा, मर्दनखेड़ा, बरीकलां, शंकरपुरवा,बल्दीखेड़ा, अम्बेडकरनगर, पंडितखेड़ा, गहरू, अमौसी व हराईनखेड़ा में चारदीवारी, अतिरिक्त कक्ष व शौचालय का निर्माण होना था।

    पूर्वाचल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है यह पर्व, छठ पूजा की छुट्टी बहाल करने की मांग

    जवाहर भवन-इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की आपात बैठक बुधवार को हुई। इसमें अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय और महामंत्री सुशील कुमार बच्चा ने कहा कि राज्य सरकार छठ पूजा की छुट्टी बहाल करे।

    पूर्वाचल में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और लखनऊ में बड़ी संख्या में पूर्वाचल के लोग रहते हैं। महिलाएं बिना अन्न व जल ग्रहण किए व्रत रहती है। इसलिए इस दिन छुट्टी की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने छठ पूजा के दिन घाटों पर विशेष व्यवस्था करने की मांग की महासंघ की मांग पर ही पूर्ववर्ती सरकार ने यह छुट्टी घोषित की थी। ऐसे में सरकार इस छुट्टी को फिर से बहाल करे।

    CBSE: अब एक महीने में खत्म होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रस्ताव


    अधिकारियों के मुताबकि छह से सात घंटे में 25 उत्तर पुस्तिकाएं ही जांची जाती हैं, जबकि करीब 27 लाख परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल होने हैं।• एनबीटी, लखनऊ: अब सीबीएसई स्कूलों के स्टूडेंट्स को देश की संस्कृतियों से रुबरू करवाया जाएगा। इसके लिए सांस्कृतिक दिवस पर 31 अक्टूबर को ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’(ईबी-एसबी) स्लोगन के तहत सीबीएसई अपने स्कूलों में मुहिम चलाएगा। इसके तहत साल भर तक स्कूलों में कार्यक्रम करवाए जाएंगे और स्टूडेंट्स को भाषा, इतिहास, संगीत, पर्यटन, नाटक और खान-पान से जुड़ी चीजों की जानकारी दी जाएगी। 

    वहीं स्कूलों से कहा गया है कि इस मुहिम को शैक्षणिक कार्यक्रम, स्कूल वार्षिक दिवस, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कर सकते हैं। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि ईबी-एसबी के तहत किए गए कार्यक्रम सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएं। यही नहीं, ईबी एसबी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी शेयर करें।

    • एनबीटी, लखनऊ: सीबीएसई में 10वीं और 12वीं की दो महीने तक चलने वाली परीक्षाएं अब एक महीने में खत्म होंगी। बोर्ड ने फैसला किया है कि वर्ष 2018 की परीक्षाएं एक के बजाए दो पाली में कराई जाएं। महज एक पाली में परीक्षाएं होने के चलते लंबे समय तक एग्जाम चलते थे। बोर्ड ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा।

    फंस जाता है मूल्यांकन

    सीबीएसई खुद मानती है कि परीक्षा में इतना ज्यादा समय लगने की वजह से लाखों छात्रों की कॉपी जांचने में समय लगता है। मूल्यांकन के लिए न तो समय मिल पाता है और न ही शिक्षक। मई में शिक्षक छुट्टियों पर चले जाते हैं और कॉपी जांचने का काम लेट होता है। वहीं सीबीएसई अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस बार से फरवरी में परीक्षा कराने का प्लान लागू नहीं होगा, बल्कि मार्च में ही परीक्षा कराई जाएंगी। हालांकि, परीक्षा एक के बजाए दो शिफ्ट में कराने का प्रस्ताव है।

    नहीं छूटेंगी प्रतियोगी परीक्षाएं

    बोर्ड के इस फैसले के बाद छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए रिजल्ट का इंतजार नहीं
    सांस्कृतिक विरासत से 

    रुबरू होंगे स्टूडेंट्स

    महराजगंज : उ०प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष ने शिक्षामित्रों तथा अन्य शिक्षाकर्मियों के साथ उनके हितों की अनदेखी होने का आरोप लगाते हुए 21 नवम्बर को संघ के प्रस्तावित आंदोलन में सबके सहयोग का किया आह्वान

    महराजगंज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि यह दीपावली शिक्षकों व शिक्षामित्रों के लिए अंधेरों से भरी हुई है। एक लाख 40 हजार शिक्षामित्रों के पेट पर लात मारने का कार्य किया गया है वहीं शिक्षाकर्मियों के हितों की भी निरंतर अनदेखी हो रही है। शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्या को लेकर संघ द्वारा 21 नवंबर को बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। सभी शिक्षक व कर्मचारी इसमें बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग करें।


    हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण प्रक्रिया हुई तेज, परीक्षा केंद्र तय करने के लिए विद्यालयों को दिए जाएंगे अंक


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    नेट के लिए ई प्रवेश पत्र जारी, हेल्पलाइन भी जारी


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    जीएसटी ने अटकाया आँगनबाड़ी पोषाहार का टेंडर, अब पंजीरी के बजाय मिलेंगे स्वादिष्ट व्यंजन

    लखनऊ : आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिलाओं व बच्चों को वितरित होने वाला पोषाहार का टेंडर अब जीएसटी ने अटका दिया है। विभाग इस में है कि टेंडर किस रेट से आमंत्रित किए जाएं। अभी तक केंद्र सरकार से पोषाहार पर जीएसटी कम होने की कोई लिखित सूचना नहीं आई है। इस कारण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग टेंडर आमंत्रित करना तो दूर अभी तक प्रपत्र ही फाइनल नहीं कर पाया है।


    ■ पोषाहार पर जीएसटी कम होने की केंद्र से नहीं आई सूचना
    ■ इस कारण पोषाहार सप्लाई के टेंडर प्रपत्र नहीं हो पा रहे फाइनल
    ■ नए टेंडर होने तक पुरानी कंपनियों से लिया जाएगा पोषाहार

    दरअसल, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार वितरित कराती है। यूं तो प्रदेश में पोषाहार सप्लाई के टेंडर मार्च 2016 में ही खत्म हो चुके हैं। सपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के बीच में ही पोषाहार सप्लाई के टेंडर आमंत्रित किए थे। मतदान के एक दिन पहले टेंडर फाइनल भी कर दिए थे, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदान से एक दिन पहले टेंडर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इस कारण टेंडर के एग्रीमेंट नहीं हो पाए थे।


    इसके बाद प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उनके पास जब यह मामला गया तो उन्होंने पुराने समय के इन टेंडरों को निरस्त कर दिया। नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय किया। तब तक पुरानी फर्मो से ही पोषाहार सप्लाई जारी रखी। सरकार ने तीन महीने के अंदर नए सिरे से टेंडर आमंत्रित कर पोषाहार सप्लाई का निर्णय लिया। लेकिन यह समय सीमा भी बीत गई। अब टेंडर के प्रपत्र जीएसटी के चक्कर में उलझ गए हैं। पहले आइसीडीएस के पोषाहार पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया था। अब इसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से पांच प्रतिशत जीएसटी की दरें होने के आदेश नहीं मिले हैं।


    बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सचिव अनीता सी मेश्रम ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से जीएसटी की दरें स्पष्ट करने के लिए एक पत्र भेजा है। वहां से स्थिति साफ होने के बाद टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। जीएसटी की दरों में भ्रम के कारण ही अभी तक टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए। केंद्र सरकार से जवाब आने के बाद टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

    इस बार पंजीरी के बजाय मिलेंगे स्वादिष्ट व्यंजन : प्रदेश सरकार इस बार गर्भवती महिलाओं या फिर बच्चों को पंजीरी के बजाय स्वादिष्ट व्यंजन देने जा रही है। यह व्यंजन प्री-मिक्स होंगे जैसे प्री-मिक्स हलवा, प्री-मिक्स दलिया, प्री-मिक्स उपमा व लड्डू आदि। सरकार इसे छोटे-छोटे पैकेट में सप्लाई करवाएगी। गर्भवती महिलाएं इन्हें गर्म पानी या फिर दूध में मिलाकर सीधे खा सकेंगी।

    प्रति लाभार्थी बढ़ा पोषाहार का बजट : इस बार पोषाहार में बजट की कमी भी आड़े नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने पोषाहार के बजट में प्रति लाभार्थी 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की है। अभी तक प्रति लाभार्थी छह से नौ रुपये का बजट पोषाहार के लिए था। सभी में सरकार ने वृद्धि कर दी है। नए टेंडर इसी दरों पर आमंत्रित किए जाएंगे।

    नए टेंडर होने तक पुरानी कंपनियों से लिया जाएगा पोषाहार : विभाग की सचिव अनीता सी मेश्रम ने बताया कि जब तक नए टेंडर फाइनल नहीं हो जाएंगे तक तक पुरानी फर्मो से ही पोषाहार लिया जाएगा। यह पोषाहार वर्ष 2013 की दरों से ही लिया जाएगा। अभी पुरानी फर्मो को जीएसटी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार से जीएसटी की दरें साफ होने के बाद इस पर कोई निर्णय किया जाएगा।

    आंगनबाड़ी केंद्रों में मोबाइल फोन से होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग, निरीक्षण के समय सेल्फी के साथ फोटो करनी होगी अपलोड, विभाग ने स्मार्ट फोन खरीदने को दी हरी झंडी

    लखनऊ : प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट फोन के जरिये निगरानी रखने जा रही है। सरकार ने इसके लिए 54818 मोबाइल फोन खरीदने को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 27.68 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए हैं। यह फोन आंगनबाड़ी कार्यकतर्््िायों व अन्य विभागीय अफसरों को दिए जाएंगे।

    आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने अब इनकी ऑनलाइन निगरानी का निर्णय किया है। पहले चरण में आइसीडीएस सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड न्यूट्रीशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (स्निप) योजना के जिलों में स्मार्ट फोन से आंगनबाड़ी कार्यकतर्््िायों व अन्य विभागीय अफसरों की रिपोर्टिग अनिवार्य कर दी है। इससे केंद्र में निरीक्षण के समय सेल्फी के साथ फोटो अपलोड करनी होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की भी फोटो इसी फोन से भेजनी होगी। रिपोर्टिग सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को स्मार्ट फोन खरीदने को हरी झंडी दे दी है।

    कार्बन के स्मार्ट फोन खरीदे जाएंगे। सरकार ने निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को स्मार्ट फोन खरीदने के निर्देश दिए हैं।

    इन जिलों में दिए जाएंगे स्मार्ट फोन : बागपत, फरुखाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, मेरठ, बांदा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, कौशांबी, चित्रकूट, इटावा, औरैया, कुशीनगर, अमरोहा, भदोही, गाजियाबाद, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, कानपुर देहात, आजमगढ़, मैनपुरी, गाजीपुर, हाथरस, बाराबंकी, अलीगढ़, मऊ, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, इलाहाबाद, रामपुर, चंदौली, झांसी, रायबरेली, संतकबीरनगर, लखनऊ, पीलीभीत, जालौन, फतेहपुर, शाहजहांपुर व हरदोई

    अभिभावकों के लिए अब आसान होगा अच्छे स्कूलों का चयन, नैक (नेशनल असिस्मेंट एंड एक्रिडिएशन काउंसिल) की भांति अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद भी स्कूलों की रैंकिंग करेगा

    इलाहाबाद : सीबीएसई के विद्यालयों का मानक जानकर प्रवेश कराना अब अभिभावकों के आसान होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक (नेशनल असिस्मेंट एंड एक्रिडिएशन काउंसिल) की भांति अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद स्कूलों की रैंकिंग करेगा। रैंकिंग के आधार पर विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, परीक्षाफल एवं सुविधाओं का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों की ग्रेडिंग से स्कूलों की गुणवत्ता में पारदर्शिता आएगी। ग्रेडिंग की पहल भव्य इमारतों की बजाए अकादमिक कार्यों को ज्यादा तवज्जो दी जा सकेगी।


     महर्षि पतंजलि विद्यामंदिर की प्रधानाचार्य सुष्मिता कानूनगो का कहना है सभी स्कूल में सुविधाएं और परिणाम एक बराबर नहीं होते। अभिभावक और बच्चे स्कूलों के चयन को लेकर असमंजस्य में रहते हैं। कभी कभी स्थिति उंची दुकान फीके पकवान सरीखी हो जाती है। सीबीएसई की ग्रेडिंग से किसी भी शहर में स्थापित स्कूलों की गुणवत्ता मापने में आसानी होगी। उन्होंने सीबीएसई द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में कहा कि परिषद के विशेषज्ञों की टीम जो मूल्यांकन करेंगी और इसमें ज्यादा तवज्जो आधारभूत ढांचे की बजाए अकादमिक गुणवत्ता पर होगी।


    Wednesday, October 18, 2017

    लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में होने वाली अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, देखें

    परिषदीय विद्यालयों में  होने वाली अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, देखें

    प्रदेश में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, निदेशालय ने शासन को भेजा 68500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव, समायोजन रद्द होने से शिक्षकों के पद खाली, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी


    प्रदेश में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, निदेशालय ने शासन को भेजा 68500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव, समायोजन रद्द होने से शिक्षकों के पद खाली, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी 

    बहराइच : परिषदीय विद्यालयों में होने वाली अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, देखें

    परिषदीय विद्यालयों में  होने वाली अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, देखें

    सोनभद्र : परिषदीय विद्यालयों में होने वाली अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, देखें

    परिषदीय विद्यालयों में  होने वाली अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी, देखें

    गोण्डा : सचिव राज्य साक्षरता मिशन के पत्र के अनुक्रम में साक्षर भारत मिशन योजना का संचालन बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत किये जाने हेतु सभी बीईओ को निर्देश जारी, आदेश देखें

    गोण्डा : सचिव राज्य साक्षरता मिशन के पत्र के अनुक्रम में साक्षर भारत मिशन योजना का संचालन बिना किसी परिवर्तन के पूर्ववत किये जाने हेतु सभी बीईओ को निर्देश जारी, आदेश देखें

    महराजगंज : सुअरबाड़ा हटवाने की मांग को लेकर प्रधानाध्यापक परिषदीय बच्चों के साथ पहुंचे सम्पूर्ण समाधान दिवस में, सीडीओ ने बच्चों को मोहरा बनाने पर लगाई फटकार

    महराजगंज : मिठौरा ब्लाक के परिषदीय विद्यालय गनेशपुर डिघवां परिसर में विद्यालय के निर्माण काल से ही सुअरबाड़ा स्थापित होने से बच्चों के पठन-पाठन में जहां कठिनाई हो रही है मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय सम्पूर्ण समाधान दिवस में पूर्व माध्यमिक विद्यालय गनेशपुर डिघवां में प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय सिंह तथा ग्राम प्रधान हरी यादव के साथ फरियाद लेकर आए विद्यालय के बच्चों ने तत्काल सुअरबाड़ा हटाने की मांग की। सीडीओ रामसिंहासन प्रेम ने छात्रों के साथ आए शिक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा है कि इसके लिए बच्चों को मोहरा न बनाएं तथा समाधान दिवस में उपस्थित बीएसए को निर्देश दिया।


    गोरखपुर : बीएसए ने जारी की नगर निगम निर्वाचन 2017 के लिए निर्देश, आज बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ


    बीएसए ने जारी की नगर निगम निर्वाचन 2017 के लिए निर्देश, आज बूथों पर मौजूद रहेंगे बीएलओ