DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बाँदा बांदा बागपत बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर लख़नऊ वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़
Showing posts with label उच्च शिक्षा. Show all posts
Showing posts with label उच्च शिक्षा. Show all posts

Saturday, November 14, 2026

सात वर्ष से नहीं मिला उच्च शिक्षा के शिक्षकों को 'सम्मान', वर्ष 2019 के बाद से पुरस्कार वितरण ठप, हर वर्ष 12 शिक्षक होते थे सम्मानित

सात वर्ष से नहीं मिला उच्च शिक्षा के शिक्षकों को 'सम्मान', वर्ष 2019 के बाद से पुरस्कार वितरण ठप, हर वर्ष 12 शिक्षक होते थे सम्मानित

शिक्षकों की मांग के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग ने नहीं बहाल किया सम्मान समारोह

लखनऊः प्रदेश में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को उत्कृष्ट शैक्षणिक और शोध कार्यों के लिए दिया जाने वाला राज्य स्तरीय सम्मान सात वर्ष से ठप है। वर्ष 2019 के बाद से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को न सरस्वती पुरस्कार मिला और न ही शिक्षक श्री सम्मान। कोरोना महामारी के दौरान रुकी पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हो सकी। शिक्षकों के चयन के लिए निर्धारित व्यवस्था और पुरस्कार राशि का प्रविधान होने के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग सात वर्षों में योजना को पटरी पर नहीं ला सका। शिक्षक लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।


उच्च शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत हर वर्ष 12 शिक्षक सम्मानित किए जाते थे। इनमें तीन श्रेणियों में नौ शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार के तहत तीन तीन लाख रुपये और तीन शिक्षकों को शिक्षक श्री पुरस्कार के तहत डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिए जाते थे। सरस्वती पुरस्कार के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, सहायताप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की अलग-अलग श्रेणियां थीं।

इस भी पुरस्कार की चयन प्रक्रिया सामान्य नहीं थी। शिक्षकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एकेडमिक परफार्मेंस इंडिकेटर (एपीआइ) के आधार पर किया जाता था। इसमें शोध पत्रों, पुस्तकों, पेटेंट और पीएचडी कराने जैसी अकादमिक उपलब्धियों को महत्व दिया जाता था। वर्ष 2020 में कोविड संक्रमण के कारण पुरस्कार वितरण प्रभावित हुआ। बीच में रिव्यू कमेटी गठित किए जाने की बात सामने आई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में सत्र 2026-27 के पुरस्कार के लिए 30 नवंबर तक आवेदन भी मांगे गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डा. योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि, मुख्यमंत्री से विमर्श करेंगे।

Friday, November 6, 2026

यूजीसी के नए नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे

यूजीसी के नए नियमों की दोबारा समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे

समता नियम पर विचार के लिए सरकार विशेष समिति करेगी गठित

शीर्ष अदालत में कहा- छात्रों की चिंताओं का समाधान करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस न करे


नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) समता नियम 2026 की दोबारा समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।


गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यूजीसी समता नियम 2026 का मामला सुनवाई पर लगा था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार विचार कर रही है कि छात्रों की चिंताओं का समाधान कैसे किया जाए? 

यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि नियामक ढांच के तहत छात्र समुदाय का कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित, असुरक्षित या आशंकित महसूस न करे। मेहता ने कहा कि सरकार एक समिति का गठन करने पर विचार कर रही है। सीजेआइ ने प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और याचिकाओं पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श के दौरान युवा पीढ़ी की चिंताओं, कल्याण और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 


यूजीसी जनवरी में लाया था नियम, एससी-एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यूजीसी ने विचार विमर्श कर जनवरी 2026 में समता नियम अधिसूचित किए थे। इन नियमों ने 2012 के नियमों का स्थान लिया था। इनमें अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी जोड़ा गया था। इन नियमों के खिलाफ सामान्य वर्गों में नाराजगी थी और इसे भेदभाव वाला नियम बताया गया था क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए प्रताड़ना से बचने का नियम नहीं था। इसको लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही मानना था और उसके बाद इस पर रोक लगा दी थी। अदालत ने प्रथमदृष्टया इन्हें अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया था।

Wednesday, November 4, 2026

पांच IIT टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बरकरार, क्यूएस एशिया रैंकिंग में सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज

पांच IIT टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बरकरार, क्यूएस एशिया रैंकिंग में सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज 

दिल्ली विश्वविद्यालय टाप 100 से बाहर, 95 से खिसककर 106वें स्थान पर आ गया


नई दिल्ली ।  नवीनतम क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के लिए गर्व और आत्ममंथन दोनों करने जैसी स्थिति सामने आई है। एक ओर जहां इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस (आइआइएससी), बेंगलुरु और पांच प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बरकरार रखी है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता के इस दौर में इन सभी प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है।

लंदन स्थित क्वाक्वेरली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा मंगलवार को जारी रैंकिंग के अनुसार, आइआइटी दिल्ली पिछले साल 59वें स्थान से फिसलकर इस बार 66वें नंबर पर आ गया है। इसके अलावा आइआइएससी बेंगलुरु (64 से 79), आइआइटी बांबे (71 से 83), आइआइटी मद्रास (70 से 85), आइआइटी खड़गपुर (77 से 90), और आइआइटी कानपुर (77 से 97) तक सभी शीर्ष संस्थानों को पायदानों का नुकसान उठाना पड़ा है। यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी शीर्ष 100 से बाहर होकर 106वें स्थान पर पहुंच गया है। यह गिरावट न केवल शिक्षाविदों बल्कि देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए चिंतित हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एशियाई स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा में हमारे संस्थान क्यों पिछड़ रहे हैं।

इस निराशाजनक तस्वीर के बीच एक बेहद सुखद और गौरवान्वित करने वाला पहलू यह भी है कि उच्च शिक्षा प्रणाली के मामले में भारत, चीन के बाद एशिया में दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बना हुआ है, जिसमें 325 रैंक वाले विश्वविद्यालय शामिल हैं। क्यूएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सोव्टर ने सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अनुसंधान क्षमता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। 'प्रति संकाय शोध पत्र' के मामले में भारत के संस्थान एशिया में शीर्ष 10 में सबसे आगे हैं, और 15 भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी धारक कर्मचारियों की संख्या साझा रूप से पहले स्थान पर है।

इसके साथ ही, नियोक्ता प्रतिष्ठा के मामले में आइआइटी बांबे और आइआइटी दिल्ली ने एशिया के शीर्ष 10 में क्रमशः सातवां और दसवां स्थान हासिल कर एक नया मील का पत्थर छुआ है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस मजबूत अकादमिक और शोध नींव को अब अधिक निरंतरता के साथ वैश्विक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय पहचान में बदलने की आवश्यकता है। यदि हम अनुसंधान की गुणवत्ता, वैश्विक साझेदारियों और अंतरराष्ट्रीय दृश्यता में निरंतर निवेश बढ़ाएं, तो हमारे संस्थान वैश्विक पटल पर और अधिक गौरवशाली स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

Monday, November 2, 2026

स्कूटी वितरण हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन दस नवंबर तक, अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और कमिश्नर को दिए निर्देश

स्कूटी वितरण हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन दस नवंबर तक, अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और कमिश्नर को दिए निर्देश

02 नवंबर 2026
प्रयागराज। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के लिए जिलों को आवंटित लाभार्थी छात्राओं का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग छात्राओं का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, शहीद परिवार की आश्रित छात्राओं के प्रमाण पत्रों तथा निराश्रित परिवार की छात्राओं के लिए माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र का सत्यापन संबंधित जिलाधिकारियों के स्तर से दस नवंबर तक होना है। अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) अमित कुमार घोष ने इस संबंध में सभी डीएम और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं।

योजना के क्रियान्वयन के लिए एनआईसी की ओर से पोर्टल तैयार किया गया है तथा प्रदेश के सभी राज्य/निजी विश्वविद्यालयों ने लाभान्वित छात्राओं का डाटा पोर्टल पर दर्ज कर आधार से सत्यापित भी कर लिया है। अब जिले के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए स्कूटी वितरण कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

पोर्टल के डीएम लॉगिन पर लाभार्थी छात्राओं का निवास प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सत्यापित किया जाएगा। स्कूटी आवंटन के संबंध में सभी कार्यवाही उसी जिले के जिलाधिकारी करेंगे, जिस जिले के महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय परिसर से छात्रा ने अध्ययन के बाद स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। छात्राओं के सत्यापन के बाद सत्यापित डेटा डीएम के माध्यम से वेन्डर को उपलब्ध कराया जाएगा।



छात्राओं को नवंबर से दो चरणों में मिलेगी स्कूटी, 25-25 हजार करके दो बार में होगा वितरण 

13 अक्टूबर 2026
लखनऊ। प्रदेश सरकार के घोषणापत्र में किए गए वादे के क्रम में प्रदेश में अगले महीने यानी नवंबर में स्नातक की छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। पहले इसका वितरण दिसंबर में करने की तैयारी थी किंतु हाल ही में सीएम द्वारा नवंबर में वितरण की घोषणा के बाद विभाग तैयारी में लग गया है। विभाग की यह कवायद है कि 25-25 हजार करके दो बार में स्कूटी का वितरण कराया जाए।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी बांटने के लिए औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। 40 हजार तक स्कूटी खरीदने का विभाग ने टेंडर भी कर दिया है। फिलहाल एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूटी की उपलब्धता कराने में कंपनी को कठिनाई न हो इसके लिए इसे दो चरणों में बांटा जाएगा। पहले चरण में 20 हजार से 25 हजार तक मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी की जा रही है।

बाकी मेधावी छात्राओं को अगले चरण में स्कूटी दी जाएगी। विभाग की ओर से नवंबर से स्कूटी वितरण की शुरुआत कर दी जाएगी। कंपनी जैसे-जैसे डिलिवरी देगी उसके वितरण का काम भी तेजी से किया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि स्कूटी वितरण से विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में छात्राओं का नामांकन बढ़ाया जाए। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित भी किया जाएगा। योजना के तहत मेधावी छात्राओं का विश्वविद्यालय व कॉलेजों से लेकर सत्यापन कराया गया है। विभाग ने इसके लिए 320 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। 



मेधावी बालिकाओं को जल्द मिलेगी स्कूटी, 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी

 22 सितंबर 2026
लखनऊ : रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना के तहत 40 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटर देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटर खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी कर दी है। कंपनियां 26 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगी। निविदा 27 सितंबर को खोली जाएगी।

योजना में वर्ष 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली उच्च शिक्षण संस्थानों की शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटर देने का प्रविधान है। दिव्यांग छात्राओं, बलिदानी सैनिकों के परिवार की बेटियों और निराश्रित बालिकाओं को निर्धारित मेरिट में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छात्राओं को स्कूटर के साथ पंजीकरण, बीमा और हेलमेट भी दिया जाएगा। शुरुआती ईंधन देने की व्यवस्था की गई है। 

लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर-नवंबर में 50 हजार छात्राओं को स्कूटर देने की घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने पहले चरण में 40 हजार स्कूटर की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहित करना है।

 इसी बीच सोमवार को हुए प्रशासनिक फेरबदल में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दायित्व अमित कुमार घोष को दिया गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी एमपी अग्रवाल के पास थी। ऐसे में विभाग के नेतृत्व में बदलाव के बीच इस महत्वाकांक्षी योजना की खरीद प्रक्रिया का आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।



40 हजार छात्राओं को स्कूटी के लिए निविदा जारी

उच्च शिक्षा निदेशालय 21 सितंबर को करेगा ऑनलाइन प्री बिड बैठक, राज्य विवि स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं से ले रहे दस्तावेज

16 सितंबर 2026
लखनऊ। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की स्नातक छात्राओं को स्कूटी देने की योजना पर उच्च शिक्षा विभाग ने काम तेज कर दिया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 40 हजार स्कूटी खरीदने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने टेंडर जारी किया है। इनकी अनुमानित लागत 320 करोड़ रुपये है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। इसके लिए 21 सितंबर कोbऑनलाइन प्री-बिड बैठक होगी।

योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए छात्राओं ने राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त या स्ववित्तपोषित महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होना अनिवार्य है।

विवि अपने और संबद्ध महाविद्यालयों का डाटा जुटाकर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में मेरिट के आधार पर टॉप पांच प्रतिशत की सूची तैयार कर रहे हैं। चयनित छात्राओं से आधार, निवास व आय प्रमाणपत्र लेकर पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय जिला प्रशासन के सहयोग से दस्तावेजों का सत्यापन कराएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों से करीब दो हजार छात्राओं का डाटा अपलोड किया जा चुका है।


आवश्यकता के अनुसार बढ़ सकती है संख्या 

पूर्व में विभाग ने 400 करोड़ रुपये के बजट से करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी। फिलहाल 40 हजार स्कूटी खरीदने के लिए टेंडर हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल ने बताया कि टेंडर में आवश्यकता के अनुसार संख्या घटाने-बढ़ाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालयों से प्राप्त डाटा और सत्यापन के बाद पात्र छात्राओं की वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी।



छात्राओं को जनवरी तक मिलेगी स्कूटी, 40 हजार स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल पर बिड की जारी

13 सितंबर 2026
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 40 हजार मेधावी छात्राओं को जनवरी तक स्कूटी देने की तैयारी है। 40 हजार स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल पर बिड जारी की है। चयनित कंपनी को सिर्फ 100 दिनों में स्कूटी आपूर्ति करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सितंबर अंत तक खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की है। उसके बाद 100 दिन सप्लाई में लगेगा। इस लिहाज से जनवरी तक छात्राओं को स्कूटी मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि स्कूटी की डिलीवरी प्रदेश के सभी 75 जिला/मंडल मुख्यालयों पर की जाएगी।

प्रत्येक स्थान पर कितनी स्कूटी भेजी जाएंगी, इसकी जानकारी खरीद आदेश के समय देंगे। इस बीच छात्राओं की चयन सूची भी तैयार हो जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने स्कूटी की संख्या 25 प्रतिशत तक बढ़ाने या घटाने का प्रावधान रखा है ताकि यदि लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त वाहनों की सप्लाई में किसी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। यही नहीं यह संख्या आवश्यकता पड़ने पर 25 फीसदी से भी अधिक बढ़ या घट सकती है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. मोनिका सिंह के अनुसार स्कूटी खरीद के लिए विक्रेताओं से 21 सितंबर को 12 बजे से ऑनलाइन बैठक होगी।

स्कूटी के साथ कई एसेसरीज भी अनिवार्य

हर स्कूटी के साथ एक आईएस 4151:2015 मानक का हेलमेट और चार लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। स्कूटी के साथ कई एसेसरीज जैसे गार्ड किट, ग्रिप कवर, किक रबर, सीट कवर आदि भी अनिवार्य है। स्कूटी बीएस सिक्स, ऑटोमैटिक और ट्यूबलेस टायर वाला होगा।



मेधावी के साथ निराश्रित-दिव्यांग छात्राओं को भी मिलेगी स्कूटी,  उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विवि से मांगी जानकारी

12 अगस्त 2026
लखनऊ। प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को जल्द लागू करने की कवायद तेज हो गई है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में अंतिम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के साथ निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों से पात्र छात्राओं का ब्योरा मांगा है।

योजना के तहत ऐसी छात्राओं को भी लाभ दिया जाएगा, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो और परिवार में भरण-पोषण करने वाला कोई अन्य सदस्य न हो। वहीं, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रस्त दिव्यांग छात्राओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उनकी दृष्टि व मानसिक स्थिति ठीक होना जरूरी है। साथ ही कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ होने के कारण वे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम हों और मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनकी दिव्यांगता 80 फीसदी या उससे अधिक प्रमाणित की हो। ऐसी छात्राओं को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की नियमावली के अनुसार स्कूटी दी जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सर्वेश कुमार सिंह ने सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। इसमें वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं की संख्या समेत अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

50 हजार छात्राओं को देंगे स्कूटी: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे 50 हजार से अधिक छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी की खरीद जिला स्तर पर होगी।



कम विद्यार्थियों वाले पाठ्यक्रमों में राहत, टॉप पांच प्रतिशत मेधावियों का होगा चयन पाठ्यक्रम में विद्यार्थी कम हुए तो भी एक मेधावी छात्रा को मिलेगी स्कूटी

400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है, 50 हजार छात्राओं को पहले चरण में ही मिल सकती है स्कूटी

कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप फाइव प्रतिशत निकालने में आ रही है समस्या

11 अगस्त 2026
लखनऊ। यूपी में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें बहुत कम विद्यार्थी हैं, उसमें भी न्यूनतम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। कुछ पाठ्यक्रमों में टॉप पांच प्रतिशत निकालने पर एक से कम संख्या आ रही है। ऐसे में कम से कम एक छात्रा को स्कूटी मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों से मेधावी छात्राओं के संबंध में जानकारी मांगी गई है। शैक्षिक सत्र 2025-26 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक पाकर स्नातक पास करने वाली मेधावी छात्राओं के परीक्षा परिणाम सहित जानकारी, शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष पास करने वाली वह छात्राएं, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक अंक हैं या आठ से अधिक सीजीपीए (क्यूमेलेटिव ग्रेड प्वाइंट  ऐवरेज) है। 

वहीं 2025-26 में स्नातक द्वितीय वर्ष 85 प्रतिशत अंक या फिर 8.5 सीजीपीए व इससे अधिक पाने वाली मेधावी छात्राओं और इससे भी अधिक अंक प्रतिशत पाने वाली मेधावी छात्राओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। पोर्टल पर रिजल्ट को अपलोड कर उसकी टेस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है और सभी संस्थानों से डाटा लेकर उसका सत्यापन भी किया जाएगा। 

बैचलर आफ वोकेशनल व फाइन आर्ट्स सहित कई कोर्स ऐसे हैं, जिसमें टॉप पांच मेधावी छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है। ऐसे में अब कम से कम एक मेधावी छात्रा को स्कूटी मिलेगी। ऐसे कोर्स जिसमें 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली टॉप पांच प्रतिशत छात्राओं की संख्या एक से कम आ रही है तो भी उसमें किसी न किसी एक सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्रा को स्कूटी देने की तैयारी है।


विश्वविद्यालय-कॉलेजों से मंगवाए जा रहे आंकड़े

फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय व कॉलेजों से आंकड़े मंगवाने के साथ-साथ कम छात्र संख्या वाले कोर्स व मानक के अनुसार अंक प्रतिशत न होने पर उस कोर्स की मेधावी छात्रा को राहत देने पर मंथन कर रहा है। जिससे उन्हें भी मुफ्त स्कूटी मिल सके। फिलहाल मेधावी छात्राओं को जल्द इसका तोहफा देने की तैयारी है।

स्कूटी के लिए जरूरत पर बजट बढ़ाया जाएगा

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। न्यूनतम 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया गया है। करीब 400 करोड़ रुपये का बजट उच्च शिक्षा विभाग के पास है। ऐसे में पहले चरण में ही 50 हजार छात्राओं को स्कूटी मिल सकती है। आगे और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए जरूरत के अनुसार बजट बढ़ाया जाएगा।




स्नातक पास 50 हजार बेटियों को स्कूटी, टॉप पांच फीसदी मेधावी छात्राओं को मिलेगा इनाम, यूपी कैबिनेट की मंजूरी

22 जुलाई 2026
लखनऊ। उच्च शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने और उनकी पढ़ाई की राह आसान करने के लिए प्रदेश सरकार स्नातक पास 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देगी। योजना का लाभ सत्र 2025-26 में स्नातक पास करने वाली टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की नियमावली को हरी झंडी दी गई। इस पर इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम हो। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो और राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ ही पंजीकरण शुल्क, व्यापक वाहन बीमा, हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल तथा सभी आवश्यक एक्सेसरीज भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम करना, उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाना, उच्च शिक्षण संस्थानों तक उनका आवागमन सुविधाजनक करना और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है। स्कूटी मिलने से विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल से की जाएगी।

शहीद परिवार दिव्यांग, निराश्रितों को मेरिट में छूट
योजना में दिव्यांग, निराश्रित (जिनके माता-पिता नहीं हैं) और शहीद परिवार की बेटियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें मेरिट में छूट दी जाएगी। उनके लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की नाराजगी के बाद संशोधित हुए नियम
उच्च शिक्षा विभाग ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद नियमों में संशोधन किया है। राज्यपाल ने अलीगढ़ में दीक्षांत समारोह के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्कूटी देने के लिए 90 से 80 फीसदी अंक पाने की शर्त पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि शहरी क्षेत्र में तो छात्राएं इतने अंक पा सकेंगी लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं इसमें शामिल हो पाएंगी। विभाग को अपने नियम की समीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए स्नातक की टॉप पांच फीसदी छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया है।

ऐसे मिलेगा लाभ... विश्वविद्यालय तैयार करेंगे सूची, पोर्टल पर होगी अपलोड
लखनऊ। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग जल्द पोर्टल तैयार करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं की पात्रता सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से सूची प्रमाणित व सत्यापित की जाएगी। इस सूची को विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित डीएम, निदेशक उच्च शिक्षा को विभाग की ओर से तैयार पोर्टल पर भेजी जाएगी। पोर्टल पर जिलावार सूची दिखाई जाएगी। इसका सत्यापन डीएम द्वारा कराया जाएगा। सत्यापन के बाद पोर्टल पर ही चयनित वेंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी डीएम द्वारा कराया जाएगा। हर जिले में समारोह आयोजित कर मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। हर जिले में एक सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी होगा।



राज्यपाल की नाराजगी के बाद मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए स्कूटी योजना के लिए प्रस्ताव में होगा संशोधन

17 जुलाई 2026
लखनऊ। प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मेधावी व जरूरतमंद छात्राओं को भी स्कूटी मिले, इसके लिए कुछ संशोधन किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 80 से 90 प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर बीते दिनों अलीगढ़ में एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जताई थी। उनका कहना था कि गांव व कस्बों की जरूरतमंद छात्राओं को स्कूटी मिले इस तरह नियम तैयार किए जाएं। ऐसे में 80 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक और गरीब परिवार की छात्राओं को स्कूटी मिले, इसके हिसाब से नियम तैयार किए जा रहे हैं। 



मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की नियमावली तैयार, 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को मिलेगा लाभ

6 जुलाई 2026
लखनऊ। राज्य विवि व महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण की तैयारी तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इसकी नियमावली तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसको कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। 

विभाग स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी में है। 85% से अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। विभाग एनआईसी के सहयोग से इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार करा रहा है। जिसकी मदद से विवि व कॉलेजों के रिजल्ट के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 10 से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। 

बता दें, इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। इससे लगभग 50 हजार मेधावी छात्राओं को पहले चरण में स्कूटी देने की तैयारी है। स्कूटी वितरण से जुड़ी तैयारियां आखिरी चरण में है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी। 



परिवार की आय 12 लाख रुपये से कम होने पर ही मिलेगी स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी तेज

उच्च शिक्षा मंत्री बोले- छात्राओं को दी जाएगी पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी

16 जून 2026
लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाली लगभग 50 हजार छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 10 से 12 लाख रुपये से कम होगी, उनको स्कूटी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूटी देने की कवायद तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से 80, 85 व 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पहले वर्ष की छात्राओं का डाटा लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्कूटी वितरण के लिए नियमावली तैयार हो रही है।

स्नातक प्रथम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक नंबर लाने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सालाना आय सीमा का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए सालाना 10 से 12 लाख रुपये की आय सीमा तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।



उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत यूपी की 70 हजार छात्राओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी

15 मई 2026
प्रयागराज। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटी देने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को विधानसभा चुनाव से पहले धरातल की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से घोषित रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए पात्र छात्राओं की सूची बनाई जा रही है।


खास बात यह है कि छात्राओं को ईंधन पर खर्च खत्म करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरित की जाएगी। एक स्कूटी लगभग 55 हजार रुपये की पड़ रही है।

इस लिहाज से 400 करोड़ में 72,727 स्कूटी पड़ रही है। कुछ बजट आयोजन वगैरह पर भी पड़ेगा। इसलिए 70 हजार से अधिक छात्राओं को वाहन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो सका है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति भी दे दी है। माना जा रहा है कि छह महीने के अंदर स्कूटी का वितरण हो जाएगा।

 मुख्यमंत्री ने भी महिला दिवस (आठ मार्च) को जल्द स्कूटी वितरित करने की बात कही थी। सरकार ने 20 फरवरी 2025 को इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के साथ ही स्कूटी की विशिष्टताएं निर्धारित करने के लिए 11 मार्च 2025 को दो अलग-अलग कमेटियां गठित की गई थी। 

हालांकि पिछले साल कोई ठोस पहल नहीं हो सकी थी। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से पिछले साल स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली छात्राओं की सूची मांगी है। स्कूटी वितरण में सभी वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा। जिस प्रकार नौकरी में अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलता है उसी प्रकार स्कूटी वितरण में भी सभी वर्ग की छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

योजना से ग्रामीण इलाके की छात्राओं को लाभ
 इस महत्वाकांक्षी योजना का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण इलाके की छात्राओं को होगा। अमूमन छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर कॉलेज जाना पड़ता है, विशेषकर ग्रामीण इलाके की छात्राओं को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूटी की सहायता से छात्राओं को घर से कॉलेज आने-जाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा, जिससे वह अन्य कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

Tuesday, October 13, 2026

एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रबंधक ही करेंगे नियुक्ति, शिक्षा निदेशालय ने कैबिनेट नोट के लिए भेजा प्रस्ताव

एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रबंधक ही करेंगे नियुक्ति, शिक्षा निदेशालय ने कैबिनेट नोट के लिए भेजा प्रस्ताव

अब फिर से प्रबंधकों के हाथ में चयन का जिम्मा सौपेंगे

प्रयागराज । प्रदेश के 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालय और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति एक बार फिर से प्रबंधक ही करेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से पूर्व की तरह प्रबंधकों के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कैबिनेट मंजूरी को प्रस्ताव भेजा गया है। पिछले कई सालों सेइन संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षकों की कमी से स्कूलों में चार साल पहले स्थायी शिक्षकों की मानदेय पर नियुक्ति की गई थी।


सरकार ने 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थानों के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थानों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) विनियमावली 2009 में संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था। उसके बाद 2019 में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1282 शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना भेजी थी। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को दी गई थी। हालांकि इन दोनों ही संस्थाओंका नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो चुका है। नवगठित आयोग को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में स्थायी शिक्षकों की चयन की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने नए सिरे से शासन को प्रस्ताव भेजा है।


शिक्षकों के आधे से अधिक पद हैं खाली
संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली हैं। 17 मार्च 2023 को शासन में हुई बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के सृजित 2085 पदों में से 1064 कार्यरत थे और 1021 खाली थे। प्रधानाचार्यों के सृजित 570 पदों में से 263 कार्यरत और 307 रिक्त थे। महाविद्यालयों में प्राचार्य के 403 पदों में से 154 कार्यरत और 249 रिक्त थे और शिक्षकों के 1889 पदों में से 960 कार्यरत और 929 खाली थे। उसके बाद से बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं।


Monday, September 28, 2026

यूपी में 7867 उच्च शिक्षण संस्थान नैक मूल्यांकन से दूर, 8021 उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 154 का नैक मूल्यांकन

यूपी में 7867 उच्च शिक्षण संस्थान नैक मूल्यांकन से दूर, 8021 उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 154 का नैक मूल्यांकन

नैक की नई प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं संस्थान

 लखनऊ: प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने वाली राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की पहुंच अधिकांश संस्थानों तक नहीं हो सकी है। यूपी के 8021 उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 154 संस्थान नैक से मूल्यांकित हैं, जिससे 7867 संस्थान अभी नैक के मूल्यांकन से बाहर हैं। बड़ी संख्या में संस्थान मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के इंतजार में हैं। नैक ने पुरानी ग्रेड आधारित व्यवस्था को बदल दिया है, लेकिन नई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।


24 राज्य विश्वविद्यालयों और एक डीम्ड विश्वविद्यालय में 13 संस्थान नैक से मान्यता प्राप्त हैं। निजी विश्वविद्यालयों में 52 में 11 संस्थान नैक से मूल्यांकित हैं और 41 अभी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। महाविद्यालयों की संख्या अधिक है, और सरकारी, सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की बड़ी संख्या के कारण नैक मूल्यांकन का दायरा बढ़ाना चुनौतीपूर्ण है। 

उच्च शिक्षा के अधिकांश संस्थानों के पास नैक के निर्धारित मानकों पर बाहरी मूल्यांकन का प्रमाण नहीं है। नैक में संस्थान की पढ़ाई, शिक्षण व्यवस्था, शोध, आधारभूत सुविधाएं, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, प्रशासन और अन्य शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे संस्थान को अपनी कमियों और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है।

Saturday, September 19, 2026

प्रदेश में खराब गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की लगातार होगी निगरानी, उच्च शिक्षा विभाग शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर करेगा सख्ती

प्रदेश में खराब गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की लगातार होगी निगरानी, उच्च शिक्षा विभाग शैक्षिक गुणवत्ता को लेकर करेगा सख्ती

लखनऊ। प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए चल रही कवायद के बाद उच्च शिक्षा विभाग कमजोर व खराब प्रदर्शन विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों की लगातार निगरानी करेगा। शैक्षिक कैलेंडर के अनुपालन में कमी, परीक्षा व परिणाम में देरी, केपीआई में कमी मिलने पर विभाग इनकी हर महीने समीक्षा करेगा। साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भी देगा।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का निर्धारित मानक के अनुसार पर्यवेक्षण करेंगे। स्थलीय निरीक्षण में मिलने वाली कमियों को दूर कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें मिलने वाली गंभीर अनियमितता, प्रवेश परीक्षा संबंधी अव्यवस्था, शिक्षण कार्य न होने, पोर्टल पर सही सूचना न देने, प्रशासनिक व शैक्षिक कमी मिलने पर नोडल तत्काल ऐसे मामले उच्च शिक्षा सचिव के संज्ञान में लाएंगे।

सचिव उच्च शिक्षा जोनल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर हर महीने विभागीय समीक्षा करेंगे। समीक्षा में शैक्षिक कैलेंडर के अनुपालन, परीक्षा व परिणाम में देरी, अच्छे व कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थान, पिछले महीने की रिपोर्ट, गुणवत्तापरक सुधार की स्थिति का पर्यवेक्षण करके इसका प्रतिवेदन उच्च शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने कहा है कि नोडल अधिकारी अपने कार्य निर्वहन में निदेशक उच्च शिक्षा, कुलसचिव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व मंडलायुक्त डीएम से संपर्क कर समन्वय भी स्थापित करेंगे। वहीं ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान देंगे, जिनमें दो या अधिक समीक्षा अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं होता है। उनका केपीआई प्रदर्शन लगातार कमजोर रहता है। इस पर नोडल अधिकारी विशेष ध्यान देंगे।



शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालयों की होगी रेटिंग, एकेडमिक कैलेंडर, शोध नैक, प्लेसमेंट समेत छह क्षेत्रों की होगी निगरानी

नोडल अधिकारी करेंगे डाटा व अभिलेखों का भौतिक सत्यापन

लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग अब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के साथ उनकी रेटिंग भी करेगा। यूपी प्रमाण पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर संस्थानों को लाल, पीला व हरा (रेड, अंबर व ग्रीन) श्रेणी में रखा जाएगा। हालांकि, फिलहाल इसका डिजिटल स्तर पर प्रयोग नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने बताया है कि विभाग ने इसके लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। वे समय-समय पर संस्थानों का स्थलीय भ्रमण कर उपलब्ध कराए गए डेटा और अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग तय होगी। ग्रीन श्रेणी में बेहतर व्यवस्था वाले संस्थान, अंबर में अपेक्षित योजना के अनुरूप काम न करने वाले और रेड में गंभीर कमियों वाले संस्थान रखे जाएंगे। लगातार निम्न प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की समस्याओं का परीक्षण कर सुधार कराया जाएगा और अगली समीक्षा में अनुपालन भी देखा जाएगा। इसके लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और उच्च शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं।

इतना ही नहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर (केपीआई) आधारित पर्यवेक्षण के लिए विभाग ने छह प्रमुख क्षेत्र तय किए हैं। इनमें स्टूडेंट आउटकम एंड एकेडमिक डिलेवरी, डिजिटल आइडेंटिटी, एबीसी व क्रेडेंशियल, रिसर्च इनोवेशन एंड इंडस्ट्री लिंकेज, क्वालिटी एंड एक्रीडिटेशन, गवर्नेस-कम्प्लायंस एंड सर्विस डिलीवरी तथा फाइनेंस, पीपुल एंड ऑपरेशन शामिल हैं।

इन क्षेत्रों की भी देखी जाएगी गुणवत्ता

इनके तहत छात्र उपस्थिति, शैक्षणिक सहभागिता, एकेडमिक कैलेंडर, टाइम टेबल व शिक्षण कार्य, नैक, आईक्यूएसी, एनआईआरएफ, शोध प्रकाशन व परियोजनाएं, ई-कंटेंट, एलएमएस, डिजिटल शिक्षण, उद्योग आधारित पाठ्यक्रम, एमओयू, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, छात्र सहायता और छात्रवृत्ति की प्रगति भी जांची जाएगी।



अब यूपी प्रमाण पोर्टल से होगी शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी, तीन विशेष सचिव व एक संयुक्त सचिव को बनाया नोडल अधिकारी

लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम की नियमित निगरानी की जाएगी। विभाग ने परफॉरमेंस, रैंकिंग, इवैलुएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ यूपी हायर एजुकेशन एकेडमिक नेटवर्क (यूपी प्रमाण) पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रदेश को चार भागों में बांटकर तीन विशेष सचिव और एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विभाग हर साल शैक्षिक कैलेंडर जारी करता है, पर राज्य विश्वविद्यालय इसका अनुपालन नहीं करते। शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए नियमित मॉनिटरिंग का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए केपीआई आधारित डैशबोर्ड समीक्षा व्यवस्था लागू हुई है। इससे प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण, शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम का पर्यवेक्षण होगा। छात्र व शिक्षक उपस्थिति और गुणवत्ता सुधार भी इसमें शामिल हैं। सभी राज्य, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इसके दायरे में आएंगे।



हर महीने विभाग को देंगे अपनी रिपोर्ट

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान ने कुलसचिवों को पत्र भेजा है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को यूपी प्रमाण पोर्टल पर सक्रिय रहने को कहा। निर्धारित सूचना समय से अपलोड करने और सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी अपने जोन की मासिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट सचिव उच्च शिक्षा को सौंपी जाएगी। सचिव उच्च शिक्षा इस रिपोर्ट को उच्च शिक्षा मंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में पोर्टल के बिंदुओं और 26 केपीआई के आधार पर आकलन होगा। नोडल अधिकारी अपने जोन के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। वे आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराने का काम भी देखेंगे।


इन अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव : लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर और बस्ती मंडल।

बीएन सिंह, विशेष सचिव : अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल।

सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव : वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज और चित्रकूट मंडल।

शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त सचिव : कानपुर, झांसी, आगरा और आजमगढ़ मंडल।


Friday, September 18, 2026

प्रदेश के 14 जिलों में खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग में 840 सरकारी सीटें बढ़ जाएंगी

प्रदेश के  14 जिलों में खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग में 840 सरकारी सीटें बढ़ जाएंगी


लखनऊ। प्रदेश में 14 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इन्हें स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित किया जाएगा। हर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 60-60 सीटें होंगी। इससे प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की करीब 840 सीटें बढ़ेंगी।


प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की रणनीति बनाई है। प्रदेश में अभी 23 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है। इनमें करीब 1400 सीटें हैं। 235 निजी नर्सिंग कॉलेजों में करीब 11 हजार सीटें हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अगस्त माह में नर्सिंग कॉलेज बढ़ाने की योजना तैयार की गई। शासन ने 14 जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है।

हर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 60-60 सीटें होंगी। इनका संचालन शैक्षिक वर्ष 2027 28 से शुरू होगा। विभागीय सूत्र बताते हैं कि जल्द ही अन्य स्वशासी महाविद्यालयों में भी नर्सिंग कॉलेजों खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।


स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में होगा संचालन 

नए खुलने वाले नर्सिंग कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को सौंपी गई है। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे पाठ्यक्रम संचालन के लिए नियामक संस्थाओं के आदेश एवं निर्देश और मानकों का अध्ययन कर लें। उनका हर हाल में पालन किया जाए।

इन जिलों में खुलेंगे : मिर्जापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, एटा, गाजीपुर, सोनभद्र, कौशांबी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी और बिजनौर के चिकित्सा महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। 

Sunday, September 6, 2026

अब दूरदराज के उच्च शिक्षण संस्थान डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन करवा सकेंगे पढ़ाई, UGC ने जनवरी के लिए यूजी, पीजी पाठयक्रमों में पढ़ाई के लिए आवेदन विंडो ओपन का फैसला लिया

अब दूरदराज के उच्च शिक्षण संस्थान डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन करवा सकेंगे पढ़ाई, UGC ने जनवरी के लिए यूजी, पीजी पाठयक्रमों में पढ़ाई के लिए आवेदन विंडो ओपन का फैसला लिया


नई दिल्ली। दूरदराज और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को जनवरी सत्र से घर के आसपास के उच्च शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड (ओडीएल) से पढ़ाई का मौका मिल सकता है। दरअसल, शैक्षणिक सत्र 2027 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नियमों को पूरा करने वाले सभी शिक्षण संस्थानों के लिए खोलने का फैसला लिया है।

यूजीसी ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक, ऐसे विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों से ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड (ओडीएल) से नियमों को पूरा करने वाले सभी शिक्षण संस्थान 15 सितंबर तक आवेदन पत्र भेज सकते हैं। योग्यता पात्रता नियम पूरा करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड और ऑनलाइन मोड से डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकेंगे।

इसके तहत जनवरी-फरवरी 2027 दाखिला सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में दाखिला दे सकेंगे। इससे दूरदराज के छात्रों को घर के पास ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों से डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई का लाभ होगा।

इससे पहले, चयनित संस्थानों को यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों के विनियम 3(ए) और विनियम 3 (बी) के आधार पर अनुमति मिलेगी। हालांकि उन्हीं संस्थानों को अनुमति मिलेगी, जोकि रैगुलर डिग्री प्रोग्राम में पहले से संबंधित विषय की पढ़ाई करवा रहे होंगे। 



Wednesday, September 2, 2026

राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति फाइल नहीं लटकेगी, फाइल पर निदेशक को अधिकतम 30 दिन में लेना होगा निर्णय, समर्थ पोर्टल पर यह प्रक्रिया 90 दिन में होगी पूरी

राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति फाइल नहीं लटकेगी, फाइल पर निदेशक को अधिकतम 30 दिन में लेना होगा निर्णय, समर्थ पोर्टल पर यह प्रक्रिया 90 दिन में होगी पूरी


लखनऊ। राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति की फाइल अब बेवजह लटकाई नहीं जा सकेगी। उच्च शिक्षा निदेशक को शिक्षक के प्रोन्नति की फाइल पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय लेना होगा। 


अभी तक निदेशालय में लंबे समय तक फाइलें लटकाने के चलते शिक्षकों को दौड़ भाग करनी पड़ती थी। अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। अभी तक राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की समर्थ पोर्टल पर करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत शिक्षक पदोन्नति के लिए आवेदन करता है तो पहले कॉलेज की इंटरनल क्वॉलिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) के पास आवेदन जाता है। वह उसकी जांच कर आगे प्राचार्य को ऑनलाइन ही पोर्टल पर रिपोर्ट बढ़ा देती है। 

फिर प्राचार्य कमेटी का गठन कर प्रोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करता है। यह प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होती है। फिर यहां से निदेशालय को शिक्षक की प्रोन्नति के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाता है। अब निदेशक के पास शिक्षकों की पदोन्नति की फाइल जाने पर उन्हें 30 दिनों में निर्णय लेना होगा। 

निदेशक को अब अधिकतम 30 दिनों में इस पर निर्णय लेना होगा। समर्थ पोर्टल पर शिक्षक प्रोन्नति की पूरी प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी हो जाएगी। फिलहाल, इस निर्णय से 212 राजकीय डिग्री कॉलेजों व 331 एडेड डिग्री कॉलेजों के करीब 16 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है।

Tuesday, August 25, 2026

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026: उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक सम्मानित होंगे


नई दिल्ली, 25 अगस्त। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों/फैकल्टी सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी।

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष चयनित 21 शिक्षकों में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से 12, राज्य विश्वविद्यालयों से 5 तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों से 4 शिक्षक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता, आउटरीच गतिविधियां, शोध एवं नवाचार तथा प्रायोजित शोध, फैकल्टी विकास कार्यक्रम और कंसल्टेंसी जैसे विभिन्न मानकों को आधार बनाया गया।


राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इस वर्ष ऑनलाइन नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। इसमें स्व-नामांकन के साथ संस्थागत और सहकर्मी नामांकन की व्यवस्था भी थी। प्रारंभिक स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद ज्यूरी की समिति द्वारा अंतिम चयन किया गया।

उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे में वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।


पुरस्कार पाने वाले 21 शिक्षक एवं उनके संस्थान

  • प्रो. अवलोकिता अग्रवाल — IIT Roorkee, Uttarakhand
  • प्रो. कीर्ति चंद्र साहू — IIT Hyderabad, Telangana
  • प्रो. विनय चमौला — BITS Pilani, Rajasthan
  • डॉ. श्रीकांत गोल्लापुडी — IIT Bhubaneswar, Odisha
  • प्रो. मिथुन राधाकृष्ण — IIT Gandhinagar, Gujarat
  • प्रो. सौरव दत्ता — IISER Bhopal, Madhya Pradesh
  • प्रो. विक्रम विशाल — IIT Bombay, Maharashtra
  • प्रो. सरवैया जयराजसिंह इंद्रजीतसिंह — National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat
  • प्रो. शंकर प्रसाद रथ — IIT Kanpur, Uttar Pradesh
  • डॉ. मनीषा निगम — Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand
  • डॉ. अमर मोहनराव ताकसांडे — Jawaharlal Nehru Medical College (JNMC), Wardha, Maharashtra
  • डॉ. अरुण बाबू — All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Mangalagiri, Andhra Pradesh
  • डॉ. पुख्रम्बम लिलाबती देवी — Manipur University, Imphal, Manipur
  • प्रो. डॉ. आशुतोष मोहन — Institute of Management Studies, Banaras Hindu University (BHU), Varanasi
  • प्रो. अंकुरन दत्ता — Gauhati University, Guwahati, Assam
  • सुश्री शिवानी वी. — Karnataka Sanskrit University, Bengaluru
  • प्रो. राजीव चौधरी — Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh
  • डॉ. विश्वनाथ एच. एस. — M.E.I. Polytechnic, Bengaluru, Karnataka
  • डॉ. शशिकला एस. — PSG Polytechnic College, Coimbatore, Tamil Nadu
  • डॉ. कन्नन रथिनम — Sakthi Polytechnic College (Govt. Aided), Erode, Tamil Nadu
  • डॉ. संदीपन्न प्रल्हाद नारोटे — Government Polytechnic, Solapur, Maharashtra


Friday, August 21, 2026

सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर बताना होगा कारण, UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखा पत्र, सेमेस्टर, परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार करें

सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर बताना होगा कारण, UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखा पत्र, सेमेस्टर, परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार करें


नई दिल्ली। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपना अकादमिक सत्र तय शेड्यूल के अनुसार चलाना होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 को शुरू करने, सेमेस्टर और परीक्षा में देरी पर कारण बताना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अकादमिक कैलेंडर के तहत अपना सत्र चलाने को कहा है।


यूजीसी का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मनमाने रवैये से छात्रों को दिक्कत होती है। इसलिए अकादमिक सत्र में बदलाव होने पर संस्थानों को अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर उसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने छात्रों की शिकायत के बाद इस संबंध में सभी राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अगस्त का आधा महीना बीत चुका है।

लेकिन कई उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी तक दाखिला प्रक्रिया चल रही है। इसके कारण कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में सितंबर तक नियमित कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। इससे सेमेस्टर सिस्टम भी प्रभावित होने से उसे आगे बढ़ा दिया जा रहा है। सेमेस्टर शुरू और समाप्त होने में देरी का असर परीक्षाओं में भी देखने को मिल रहा है।

इसके बाद रिजल्ट देरी से जारी किया जा रहा है। अगर कोई शिक्षण संस्थान अपने अकादमिक कैलेंडर में देरी के कारण बदलाव करता है तो फिर उसकी जानकारी संबंधित संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाए, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अगर कोई संस्थान अकादमिक सत्र में बदलाव करता है तो उसके कारण की रिपोर्ट यूजीसी को भी भेजी जाए।


दाखिले में देरी, पढ़ाई भी प्रभावित

दरअसल, छात्रों ने अपनी समस्या में लिखा है कि अकादमिक सत्र में देरी का असर उनके अगले दाखिले पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम के साथ वे अन्य कोर्स साथ में करते हैं, उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है।

Monday, July 27, 2026

उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेश चिकित्सा के साथ डेढ़ करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, सीएम योगी की उपस्थिति में विभाग PNB के साथ करेगा MOU

उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को कैशलेस इलाज के साथ डेढ़ करोड़ का बीमा

05 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज,  शिक्षक परिवार को 1.28 लाख शिक्षकों को मिलेगा सीधा लाभ


आगरा । प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। योजना के शुभारंभ के दौरान ही पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ उच्च शिक्षा विभाग का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) हुआ।


योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 50 हजार से अधिक शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का सीधा लाभ मिलेगा।

एमओयू के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में शिक्षकों के परिवार को ₹1.5 करोड़ से ₹3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता राशि, अस्पताल में ₹60,000 तक का नकद लाभ और ₹12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से निजी विश्वविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों के शिक्षकों को भी इस बीमा कवर से पूरी तरह जोड़ने का आग्रह किया। इस योजना का संचालन साचीज संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें आयुष्मान भारत योजना की ही दरें लागू होंगी। इसके तहत पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में 1900 से अधिक बीमारियों के इलाज का पैकेज मिलेगा।



उच्च शिक्षा के शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेश चिकित्सा के साथ डेढ़ करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, सीएम योगी की उपस्थिति में विभाग PNB के साथ करेगा MOU 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को दोहरा तोहफा देंगे। एक तरफ वे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का कार्ड वितरित कर योजना का शुभारंभ करेंगे, वहीं शिक्षकों व कर्मचारियों को डेढ़ करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग पीएनबी के साथ एमओयू करेगा।


एमओयू के तहत शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60 हजार तक का अस्पताल नकद लाभ तथा 12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम कैशलेस चिकित्सा सुविधा में प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा। 

योजना के लागू होने के बाद पात्र शिक्षकों और उनके परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। कार्ड बनने के बाद पहले दिन से ही निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।

अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार, दवाइयों और डिस्चार्ज तक का पूरा खर्च योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी जिलों में भी कार्यक्रम कर कार्ड वितरण किया जाएगा।

1900 से अधिक उपचार पैकेज मिलेगा योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेजों का लाभ मिलेगा। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, जटिल सर्जरी सहित कई गंभीर बीमारियों का उपचार शामिल है। योजना का संचालन साचीज के माध्यम से किया जाएगा और आयुष्मान भारत की निर्धारित उपचार दरें लागू होंगी। इसके लिए पोर्टल सक्रिय कर शिक्षकों का पंजीकरण किया जा रहा है।

Sunday, July 19, 2026

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान की व्यवस्था बदली, 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बनाया गया आहरण एवं वितरण अधिकारी

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान की व्यवस्था बदली,  18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को बनाया गया आहरण एवं वितरण अधिकारी

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी


लखनऊ। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और अनुदानित विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान के भुगतान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग ने शनिवार को जारी दो अलग-अलग शासनादेशों के माध्यम से प्रदेश के सभी 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को नई वित्तीय जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसके साथ ही पूर्व में जारी तीन पुराने शासनादेश भी निरस्त कर दिए गए हैं।


नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीन आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और अनुदानित विश्वविद्यालयों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) नामित किया गया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान के लिए डीडीओ कोड 4566 तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों के लिए 4570 आवंटित किया गया है।

वित्त विभाग ने एक अन्य शासनादेश में सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय के लिए भी एक समान व्यवस्था लागू कर दी है। पहले अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग डीडीओ कोड लागू थे, लेकिन अब सभी 18 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के लिए एक समान डीडीओ कोड 4571 निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्ष 1998 तथा तीन फरवरी 2026 के शासनादेश निरस्त कर दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत आगरा, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूटधाम-बांदा, अयोध्या, देवीपाटन-गोंडा, बस्ती, विंध्याचल-मिर्जापुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़ मंडलों के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के सभी जिलों के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनुदान भुगतान का अधिकार दिया गया है।

संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अनुदान संबंधी देयकों की शुद्धता, महालेखाकार कार्यालय से आंकड़ों के मिलान तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के सभी दायित्वों के निर्वहन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

Friday, July 17, 2026

डॉ. मोनिका सिंह बनीं कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक, कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को गति न दे पाने के कारण पूर्व निदेशक को पड़ा हटना

डॉ. मोनिका सिंह बनीं कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक, कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को गति न दे पाने के कारण पूर्व निदेशक को पड़ा हटना


लखनऊ। शासन ने राजकीय पीजी कॉलेज नोएडा गौतमबुद्ध नगर की प्राचार्य डॉ. मोनिका सिंह को कार्यवाहक निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक बनाया है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. बीएल शर्मा को 31 दिसंबर 2025 को उच्च शिक्षा का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया था। विभागीय चर्चा के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तैयारियों को निर्धारित गति न दे पाने के कारण डॉ. शर्मा को इतने कम समय में ही हटा दिया गया है। 


Monday, July 6, 2026

यूपी के 12 समेत देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

यूपी के 12 समेत देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए

एआईसीटीई ने कहा, मौजूदा विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने में नहीं आएगी बाधा


नई दिल्ली। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देशभर के 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने बताया कि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी डिग्री पूरी करने की अनुमति दी जाएगी।


एआईसीटीई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2025-26 में कुल 58 इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक 12-12 संस्थान बंद किए गए। मध्य प्रदेश में आठ, तेलंगाना और पंजाब में 4-4 संस्थान बंद हुए। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन कॉलेज बंद किए गए, जबकि गुजरात, कर्नाटक, पुणे और तमिलनाडु में दो-दो कॉलेज बंद हुए। हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में एक-एक कॉलेज बंद किए गए। 

इन 58 संस्थानों में से तीन सरकारी सहायता प्राप्त थे, जबकि शेष निजी थे। एआईसीटीई देश में तकनीकी शिक्षा के लिए वैधानिक राष्ट्रीय शीर्ष सलाहकार एवं नियामक संस्था है। यह इंजीनियरिंग, वास्तुकला, प्रबंधन और फार्मेसी जैसे पाठ्यक्रमों की निगरानी करती है। 


950 से अधिक पाठ्यक्रम भी बंद किए गए 
पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान देशभर के प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संचालित किए जा रहे 950 से अधिक पाठ्यक्रमों को भी बंद कर दिया गया। इन पाठ्यक्रमों के पुराने पड़ जाने के कारण इनकी मांग काफी घट गई थी। इससे इनकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर नौकरियां मिलने की संभावना भी घटती जा रही थी।


चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा बंद
कॉलेजों को बंद करने के लिए प्रोग्रेसिव क्लोजर यानी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इन कॉलेजों में नए विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिलेगा, पर जो पहले से वहां पढ़ रहे हैं, उन्हें डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाएगा, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष या भविष्य खराब न हो।

छात्रों-शिक्षकों की कमी बनी वजह इनमें से कुछ कॉलेजों में बहुत ही कम विद्यार्थी दाखिला ले रहे थे। कई संस्थानों में योग्य व अनुभवी प्रोफेसर या फैकल्टी नहीं थे। तो कई कॉलेज क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, जैसे संसाधनों के तय मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।

Sunday, July 5, 2026

भविष्य की तकनीकों में दक्ष होंगे तकनीकी संस्थानों के शिक्षक, प्रदेश के 17 संस्थानों का चयन, AICTE की ATAL योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होंगे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

भविष्य की तकनीकों में दक्ष होंगे तकनीकी संस्थानों के शिक्षक, प्रदेश के 17 संस्थानों का चयन, AICTE की ATAL योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होंगे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

जनरेटिव एआइ, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर आदि विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण


 लखनऊ : नई शिक्षा नीति (एनईपी) और समय की मांग के अनुरूप तकनीकी विधा से जुड़े शिक्षकों को उभरती हुई तकनीकों में दक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने अपनी एआइसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (अटल) योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के 17 उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) आयोजित करने के लिए किया है। इन संस्थानों में शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), जेनरेटिव एआइ, लार्ज लैंग्वेज माडल (एलएलएम), साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी), डिजिटल मार्केटिंग, सर्कुलर इकोनामी, ग्रीन टेक्नोलाजी, ऊर्जा, सतत विकास और प्रोफेशनल एथिक्स जैसे नए विषयों पर आफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।


इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीकों से जोड़ना है ताकि वे विद्यार्थियों को उद्योगों की बदलती मांग और तकनीकी नवाचारों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। प्रशिक्षण के बाद इन विषयों को शिक्षण और शोध में भी प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकेगा। 


लखनऊ के नेशनल पीजी कालेज में 'व्यावसायिक शिक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए डिजिटल क्रांति का उपयोग' विषय पर 12 दिवसीय एडवांस आफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (फैकल्टी आफ अंडरग्रेजुएट स्टडीज) में सर्कुलर इकोनामी और डिजिटल ट्रांसफार्मेशन, जीएनआइओटी इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, ग्रेटर ग्रेटर नोएडा में शैक्षणिक शोध एवं शोधपत्र लेखन में एआइ टूल्स के नैतिक उपयोग, बुद्धा डिग्री कालेज में डिजिटल मार्केटिंग, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में डेटा आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस और बुद्धा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में एआइ का भविष्य विषय पर प्रशिक्षण होगा। 

इसके अलावा मंगलमय इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा में एआइ और आइओटी के दौर में साइबर सुरक्षा एवं एथिकल हैकिंग, एबीईएस इंजीनियरिंग कालेज में हाई परफार्मेंस कंप्यूटिंग, गलगोटिया कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट सिटी के लिए उभरती आइओटी तकनीक पर बेसिक आफलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे।

Sunday, June 28, 2026

शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निशुल्क, निर्देश जारी, UGC ने विश्वविद्यालयों को दिए सख्त निर्देश

शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निशुल्क, निर्देश जारी, UGC ने विश्वविद्यालयों को दिए सख्त निर्देश


नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन निशुल्क करने को कहा है। अब कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों के लिए छात्रों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन से मना नहीं कर सकेगा।


यूजीसी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता की जांच एक अनिवार्य शर्त है। पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद छात्रों को सत्यापन के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

इसी को देखते हुए अब सभी केंद्रीय, राज्य, मानित (डीम्ड) और निजी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि बिना किसी शुल्क के करें। आयोग का मानना है कि उम्मीदवारों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना सरकारी हितों के लिए आवश्यक है, इसलिए संस्थान इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान करें।

Tuesday, June 23, 2026

राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित, कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले किए जाएंगे इस्तेमाल

राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित,  कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले किए जाएंगे इस्तेमाल

जनभवन ने इसके लिए विवि को जारी किए कड़े निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों व संबद्ध महाविद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतलें, कप-प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी जगह पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज के बर्तन, जूट के थैले आदि प्रयोग किए जाएंगे। जनभवन ने इसके लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।


राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. पंकज एल जॉनी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालयों की परिसर स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के जगह पर उक्त का प्रयोग किया जाए। नए सत्र की शुरुआत में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों को प्लास्टिक मुक्त परिसर की शपथ दिलाई जाए। परिसर में इसकी जागरूकता के लिए बोर्ड व होर्डिंग लगाए जाएं।

उन्होंने कहा है कि परिसर में गीला व सूखा कचरा के लिए अलग-अलग कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए। प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं इन निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए विश्वविद्यालय व संस्थान स्तर पर प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति का गठन किया जाए। जो समय-समय पर परिसर और संबद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण भी करेगी।

विशेष कार्याधिकारी ने कहा है कि परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर सप्ताह में एक दिन शनिवार या शुक्रवार को निर्धारित किया जाए, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों, संस्थानों व उनसे संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने सभी भवनों, विभागों, छात्रावासों व परिसर में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाए।

खास यह कि राज्यपाल व जनभवन के अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण भी किया जाएगा।

Tuesday, June 16, 2026

फर्जीवाड़ा करने वाले निजी विश्वविद्यालयों पर गिरेगी गाज, उच्च शिक्षा विभाग की गति अपेक्षाकृत धीमी, नए सत्र में 11 कमेटियों का किया गया गठन

फर्जीवाड़ा करने वाले निजी विश्वविद्यालयों पर गिरेगी गाज, उच्च शिक्षा विभाग की गति अपेक्षाकृत धीमी, नए सत्र में 11 कमेटियों का किया गया गठन

दो साल में दो निजी विवि पर हुई कार्रवाई, 

15 जून 2026
लखनऊ। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने व आर्थिक शोषण आदि से बचाने के लिए यहां की सुविधाओं की जांच की कवायद शुरू की गई है। इसके तहत अब तक दो विवि में कमियां मिलने पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान सत्र में मंडलायुक्त व डीएम की अध्यक्षता वाली 11 कमेटियों को जिलों में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश उच्च शिक्षा परिषद ने दिया है।

प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। पिछले साल जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में निर्धारित सीट से ज्यादा प्रवेश लेने और फर्जी डिग्री मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। इस विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त की गई है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मोनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़ में फर्जी डिग्री-मार्क्सशीट मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी इसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में एक निजी विश्वविद्यालय में हुए बवाल के बाद प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों की भवन, भूमि, सुविधा, गुणवत्ता, डिग्री आदि से जुड़ी जांच कराने का निर्णय लिया गया।

उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले महीने प्रदेश में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 11 समितियों का गठन किया है। इनको संबंधित मंडल के निजी विश्वविद्यालयों की जांच करने का दायित्व दिया गया है। इसमें संबंधित जिले के डीएम द्वारा नामित उप जिलाधिकारी, राज्य विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी व कुलसचिव, संबंधित मंडल के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आदि शामिल होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने इन कमेटियों को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। 


यह प्रमुख चीजें जांचनी होंगी : जमीन, बिल्डिंग, साइट प्लान रिकॉर्ड के साथ, स्पांसर बॉडी, संस्थापक व पैटर्न, चांसलर, प्रो. चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो. वीसी, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, स्टेच्यूटरी बॉडी, इसकी बैठकें, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक एकाउंट स्टेटमेंट, एफडी, खरीद, एसेट स्टॉक वेरीफिकेशन, लाइब्रेरी में हुई खरीद, लाइब्रेरी बजट, यूनिवर्सिटी कैलेंडर परीक्षा व पढ़ाई, एसएसएस-एनसीसी गतिविधि, वार्षिक रिपोर्ट, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई आदि संस्थाओं के एप्रूवल, एडमिशन पॉलिसी, एक्रीडिटेशन, रैंकिंग, स्टूडेंट ग्रिवांस आदि से जुड़ी चीजें जांचनी हैं।




निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर से डिग्री तक जांच दायरे में, उच्च शिक्षा परिषद की ओर से गठित 11 समितियां करेंगी जांच

निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा कार्यक्रमों और नकल रोकने के उपायों की होगी पडताल

खेल मैदान, खेल सुविधाएं, सेमिनार हाल और छात्र क्लबों का भौतिक सत्यापन होगा


7 जून 2026
 लखनऊ : प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, परीक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज की व्यापक जांच होगी। इसके लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समितियां विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करेंगी। जांच उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से कराई जा रही है। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के साझा (कामन) शैक्षणिक कैलेंडर का पालन कर रहे हैं या नहीं। सेमेस्टर और शैक्षणिक सत्र की शुरुआत और समाप्ति, परीक्षा कार्यक्रम और अवकाश की तिथियों का मिलान किया जाएगा। यह भी जांचा जाएगा कि शैक्षणिक कैलेंडर छात्रों और कर्मचारियों को समय पर उपलब्ध कराया गया था या नहीं।

परिषद की ओर से गठित समितियां निजी विश्वविद्यालयों की वार्षिक और गतिविधि रिपोर्ट की भी समीक्षा करेंगी। वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी। एनएसएस और एनसीसी इकाइयों की स्थापना, छात्र नामांकन और उनके कार्यक्रमों की भी जांच होगी। निरीक्षण के दौरान खेल मैदान, खेल सुविधाएं, आडिटोरियम, सेमिनार हाल और छात्र क्लबों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

छात्रों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर यह भी जाना जाएगा कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं और उनकी गतिविधियों में भागीदारी कितनी है। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए किए गए इंतजामों की भी समीक्षा होगी। सीसीटीवी निगरानी, शोध में नकल रोकने के लिए प्लेजरिज्म डिटेक्शन साफ्टवेयर और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश तिथियों और परीक्षा कार्यक्रमों को भी राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परखा जाएगा। समितियां विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डिग्री और प्रमाणपत्रों के प्रारूप, सुरक्षा फीचर और नामकरण की भी जांच करेंगी। राज्य सरकार को भेजे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन, छात्र संख्या, वित्तीय विवरण और अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि सभी जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजी गई है या नहीं।




प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की जमीन और भवनों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च शिक्षा परिषद ने जांच समिति गठित की

समिति देखेगी- विश्वविद्यालय तय मानकों के अनुसार संचालित हो रहे या नहीं?

27 मई 2026
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की जमीन, भवन और वित्तीय व्यवस्था की गहन जांच होगी। 52 निजी विश्वविद्यालयों की पड़ताल के लिए उच्च शिक्षा परिषद की ओर से गठित समिति यह जांचेगी कि संस्थान तय मानकों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। जमीन की वैधता से लेकर भवन क्षेत्रफल, नक्शे, लोन और भू-उपयोग तक हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। कुछ निजी विश्वविद्यालयों के मानकों के विपरीत संचालित होने की शिकायतें हैं। पुष्टि होने पर संबंधित विश्वविद्यालय पर कार्रवाई भी होगी।


सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी मामले में 20 नवंबर 2025 को दिए गए आदेश के बाद यह कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसमें सबसे पहले विश्वविद्यालयों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल होगी। टाइटल डीड, म्यूटेशन रिकार्ड, भूमि उपयोग प्रमाणपत्र और साइट प्लान की जांच की जाएगी।  यह देखा जाएगा कि जमीन एक ही स्थान पर लगातार जुड़ी हुई हो और अलग-अलग टुकड़ों में न बंटी हो।

नियम के अनुसार शहरी क्षेत्र में कम से कम 20 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ जमीन होना जरूरी है। समिति यह भी जांचेगी कि जमीन विश्वविद्यालय या उसकी प्रायोजक संस्था के नाम दर्ज है या नहीं। जमीन का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए हो रहा है या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी।

कैंपस में शैक्षणिक भवन छात्रावास और खेल मैदान जैसी सुविधाएं ही संचालित होंगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग पर नजर रखी जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि विश्वविद्यालय की जमीन या भवन किसी बैंक या मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखे गए हैं या नहीं। इसके लिए मार्गेज डीड और ऋण स्वीकृति पत्रों की जांच होगी। यह भी देखा जाएगा कि लिया गया ऋण केवल विश्वविद्यालय के विकास कार्यों में ही खर्च किया गया हो। निजी व्यक्ति या कंपनी के पक्ष में किसी तरह का चार्ज या गिरवी स्वीकार नहीं होगा। 


24 हजार वर्गमीटर चाहिए कारपेट एरिया 
विश्वविद्यालय भवनों के स्वीकृत नक्शे, पूर्णता प्रमाणपत्र और आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की भी जांच की जाएगी। साइट प्लान और भूमि रिकार्ड का मिलान कर यह देखा जाएगा कि भवन उसी जमीन पर बने हैं जो विश्वविद्यालय के नाम दर्ज है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग और प प्रमाणित माप रिपोर्ट के आधार पर यह भी सत्यापित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय का कुल कारपेट एरिया कम से कम 24 हजार वर्गमीटर है या नहीं।


नाम बदलने के विवाद से खुली जांच की राह
आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा का मामला एक छात्रा की ओर से दाखिल याचिका से शुरू हुआ था। इस प्रकरण में आरोप लगाया गया था कि सभी वैध दस्तावेज देने के बाद भी विश्वविद्यालय ने रिकार्ड में नाम बदलने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला केवल एक छात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। इसके बाद अदालत ने देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, नियमों और संचालन की व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है कि निजी विश्वविद्यालय किन कानूनों और परिस्थितियों में स्थापित किए गए। साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि उन्हें जमीन, रियायतें और अन्य किस प्रकार की सुविधाएं दी गई।