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Saturday, August 22, 2020

नई शिक्षा नीति : एक विवि में नहीं होंगे 300 से अधिक सम्बद्ध कॉलेज

नई शिक्षा नीति :  एक विवि में नहीं होंगे 300 से अधिक सम्बद्ध कॉलेज

देश के 17 विश्वविद्यालयों से 500 या इससे अधिक कॉलेज संबद्ध


 
नई दिल्ली : उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने की मुहिम अब और तेज होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। संबद्ध कॉलेजों को इस मुहिम में फिलहाल सबसे ऊपर रखा गया है। जिन्हें एक चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता दी जाएगी। पहले चरण में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता को धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा। इसके तहत अब विश्वविद्यालय से सिर्फ तीन सौ कॉलेज ही संबद्ध हो सकेंगे। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिनसे करीब सात सौ कॉलेज संबद्ध हैं। देश में फिलहाल 40 हजार से ज्यादा कॉलेज हैं।


यूजीसी ने यह पहल नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता पर उठाए गए सवालों के बाद की है। नीति में अगले 15 साल में संबद्धता की पूरी प्रणाली को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इसे एक चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालयों को जबावदेही देने का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि वे संबद्ध कॉलेजों को अकादमिक, प्रशासनिक, पाठयक्रम संबंधी मामलों में न्यूनतम मापदंड, वित्तीय मजबूती, शिक्षण और मूल्यांकन आदि मापदंड पर तैयार कर सकें। कॉलेजों के लिए इन मापदंडों को पूरा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्वायत्तता के लिए ये आवश्यक हैं।


देश के 17 विश्वविद्यालयों से 500 या इससे अधिक कॉलेज संबद्ध

● छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से 1,276 कॉलेज संबद्ध थे और करीब 15 लाख छात्र अध्ययनरत
● राजस्थान विश्वविद्यालय से 792 कॉलेज संबद्ध थे
● गुलबर्गा विश्वविद्यालय में कुल 345 कॉलेज थे, जिसे दो भागों में बांटा गया। एक हिस्से में 200 और दूसरे में 145 कॉलेज संबद्ध रहे।
● अगले 15 साल में चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह खत्म होगी संबद्धता प्रणाली
● संबद्ध कॉलेजों को स्वायत्तता मानदंडों के अनुरूप तैयार करेंगे विवि


नैक रैंकिंग पर मिलती है स्वायत्तता

मौजूदा समय में किसी भी संस्थान को स्वायत्तता उसकी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की रैकिंग के आधार पर प्रदान की जाती है। यह रैंकिंग संस्थान की अकादमिक, प्रशासनिक, वित्तीय मजबूती और शिक्षण आदि क्षमता के आकलन के आधार पर प्रदान की जाती है।


स्वायत्तता का अर्थ कुछ भी करने की आजादी नहीं

स्वायत्तता को लेकर तेज हुई मुहिम में मंत्रलय ने यह भी साफ किया है कि इस स्वायत्तता का मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। मंत्रलय के मुताबिक, पिछले कुछ साल में करीब आठ हजार कॉलेजों को स्वायत्तता दी गई है। बाकी कॉलेजों को भी स्वायत्तता देने के लिए वह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे।


संबद्धता से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता संस्थान

विश्वविद्यालय से तीन सौ कॉलेजों को ही संबद्ध करने के पीछे उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय इतने कॉलेजों को सक्षम बनाने में आसानी से मार्गदर्शन कर सकेंगे। मंत्रलय से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि संबद्धता से कोई भी संस्थान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और न ही गुणवत्ता पर उसका कोई ध्यान रहता है।


यूजीसी के मुताबिक देश में विश्वविद्यालयों की संख्या

● राज्य विश्वविद्यालय - 412
● डीम्ड विश्वविद्यालय - 124
● केंद्रीय विश्वविद्यालय - 53
● निजी विश्वविद्यालय - 361
● कुल विश्वविद्यालय - 950
● देश में कुल कॉलेज -39,931

Saturday, October 12, 2019

स्टार्ट अप चुनिए, मिलेगा 10 नम्बर का ग्रेस, नई स्टार्ट अप नीति 2019 तैयार, उपस्थिति में मिलेगी छूट, हर जिले के पांच स्कूलों और मंडलों के दो डिग्री कॉलेजों को मिलेगा लाभ

स्टार्ट अप चुनिए, मिलेगा 10 नम्बर का ग्रेस, नई स्टार्ट अप नीति 2019 तैयार, उपस्थिति में मिलेगी छूट, हर जिले के पांच स्कूलों और मंडलों के दो डिग्री कॉलेजों को मिलेगा लाभ।





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Saturday, August 17, 2019

नई दिल्ली : नो डिटेंशन पॉलिसी को राज्य सरकार की मंजूरी, कक्षा पांचवीं-आठवीं के बच्चे भी होंगे फेल



नई दिल्ली : नो डिटेंशन पॉलिसी को राज्य सरकार की मंजूरी, कक्षा पांचवीं-आठवीं के बच्चे भी होंगे फेल। 




Tuesday, August 13, 2019

नए लॉ कॉलेज खोलने पर तीन साल तक लगी रोक, धड़ल्ले से खुल रहे लॉ कॉलेजों पर संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्णय


नए लॉ कॉलेज खोलने पर तीन साल तक लगी रोक,  धड़ल्ले से खुल रहे लॉ कॉलेजों पर संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्णय। 



Thursday, August 8, 2019

तीन साल का ग्रेजुएशन कोर्स करें या चार साल का, परंपरागत तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में नहीं होगा बदलाव



तीन साल का ग्रेजुएशन कोर्स करें या चार साल का, परंपरागत तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में नहीं होगा बदलाव। 



Friday, July 26, 2019

पहली कक्षा में दाखिले के लिए पूरे देश में हो एक आयुसीमा, सांसद ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा


पहली कक्षा में दाखिले के लिए पूरे देश में हो एक आयुसीमा, सांसद ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। 



Monday, July 8, 2019

राज्य सरकार लाएगी नई नीति, स्टार्टअप के लिए बच्चों को स्कूल से ही करेंगे तैयार


राज्य सरकार लाएगी नई नीति, स्टार्टअप के लिए बच्चों को स्कूल से ही करेंगे तैयार। 




Saturday, July 6, 2019

बजट : नई शिक्षा नीति व राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन पर मुहर, शिक्षा में व्यापक सुधार के साथ उच्च शिक्षा में फिर गौरव हासिल करने का रोडमैप



बजट : नई शिक्षा नीति व राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन पर मुहर, शिक्षा में व्यापक सुधार के साथ उच्च शिक्षा में फिर गौरव हासिल करने का रोडमैप।  









Friday, July 5, 2019

UGC ने 22 जुलाई तक मांगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव



UGC ने 22 जुलाई तक मांगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट पर सुझाव। 




सहायता प्राप्त सम्बद्ध प्राइमरी के शिक्षकों ने की तबादला नीति की मांग, सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप


सहायता प्राप्त सम्बद्ध प्राइमरी के शिक्षकों ने की तबादला नीति की मांग, सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप। 



Friday, June 28, 2019

केंद्रीय शैक्षणिक संस्था बिल लोकसभा में पेश, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने पेश किया बिल


केंद्रीय शैक्षणिक संस्था बिल लोकसभा में पेश, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने पेश किया बिल




Wednesday, June 19, 2019

फतेहपुर : समायोजन नीति जारी, बीएसए ने स्कूलों का मांगा विवरण, 15 जुलाई तक शिक्षकों का किया जाना है समायोजन

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Thursday, May 30, 2019

आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों की सेवा नियमावली जल्द, इप्सेफ का दावा, केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन

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Friday, April 26, 2019

अमीर गरीब को एक समान शिक्षा कब मिलेगी नेताजी?  चुनावी मौसम में शिक्षा के बड़े सवाल परिदृश्य से हुए गायब



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Tuesday, April 23, 2019

फेल न करने की नीति में बदलाव से राहत में स्कूल,  पढ़ाई में सुधार की उम्मीद


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Saturday, December 15, 2018

सरकार निजी एजेंसियों को दे सकती है शैक्षिक संस्थानों के एक्रीडिटेशन का जिम्मा



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Wednesday, November 14, 2018

नीति आयोग ने दिया प्रदेश सरकार को सुझाव, एक किलोमीटर के दायरे में कम शिक्षक और कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का किया जाए विलय

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Monday, November 12, 2018

स्कूलों में सिखाएंगे - ड्रग्स से कैसे दूर रहें? केंद्र सरकार चलायेगी स्कूलों में बड़ा अभियान

स्कूलों में सिखाएंगे - ड्रग्स से कैसे दूर रहें? केंद्र सरकार चलायेगी स्कूलों में बड़ा अभियान। 


Sunday, June 3, 2018

नए स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों को चयन बोर्ड से सत्यापन कराने की प्रक्रिया पर शिक्षक विधायक ने जताया विरोध, की बदलाव की मांग


इलाहाबाद : नए स्थानांतरण नीति के तहत शिक्षकों को चयन बोर्ड से सत्यापन कराना होगा। अभी तक यह काम जिला विद्यालय निरीक्षक करते थे। नई स्थानांतरण नीति का शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने विरोध किया है। उन्होंने शासन से तत्काल नई नीति बदलने की मांग की। कहा कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्थानांतरण नीति को संशोधित करके उसे सरल करने की मांग की जा रही थी, उन्होंने यह मामला सदन में कई बार उठाया था।



इसके दबाव में शासन ने स्थानांतरण नीति में संशोधन तो किया लेकिन उसका सरलीकरण करने के बजाय और जटिल बना दिया है। इससे शिक्षक परेशान होंगे, अधिकारियों का चक्कर काटने के साथ उनसे उगाही होगी। कहा कि अगर शासन ने जल्द यह नीति न बदली तो सड़क से सदन तक उसका विरोध किया जाएगा।

Thursday, April 19, 2018

शिक्षा माफिया पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार के वार से चार महीनों में दिखेगा असर, जनता के बचेंगे आठ से दस हजार करोड़ रुपये

शिक्षा माफिया पर लगेगी लगाम, केंद्र सरकार के वार से चार महीनों में दिखेगा असर, जनता के बचेंगे आठ से दस हजार करोड़ रुपये।