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Tuesday, August 22, 2119

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    Friday, June 13, 2025

    अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु व्यवस्था में बदलाव, देखें आदेश

    अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु व्यवस्था में बदलाव, देखें आदेश 



    गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को, अभी शुरू नहीं हुई अंतः जनपदीय तबादला प्रक्रिया, जिले के अंदर तबादलों के लिए शिक्षकों को अब भी इंतज़ार

    गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को, अभी शुरू नहीं हुई अंतः जनपदीय तबादला प्रक्रिया, जिले के अंदर तबादलों के लिए शिक्षकों को अब भी इंतज़ार


    लखनऊ । अंतःजनपदीय (जिले के अंदर) और अंतरजनपदीय (जिले के बाहर) तबादलों के लिए नीति पिछले महीने एक साथ जारी हुई थी। अंतरजनपदीय तबादला प्रक्रिया अभी चल रही है। गर्मियों की छुट्टियां बीतने वाली हैं। दोबारा स्कूल खुलने को हैं लेकिन अभी तक अंतःजनपदीय तबादलों का शिक्षकों को इंतजार है। अभी तक प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है।


    म्यूचुअल तबादले पूरे : सामान्य तौर पर जून-जुलाई तक सभी विभागों में तबादले होते हैं। वहीं, शिक्षा विभाग में जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाता है। ऐसे में उससे पहले गर्मियों की छुट्टियों में सभी तबादले पूरे कर लिए जाएं तो बेहतर रहता है। म्यूचुअल तबादलों के लिए तो तो शासनादेश भी है है कि गर्मियों की छुट्टियों में ही तबादले होंगे। उसके बावजूद हर बार लेटलतीफी के कारण तबादले भी लटकते रहते हैं। हालांकि इस बार म्यूचुअल तबादलों में विभाग ने तेजी दिखाई और प्रक्रिया पूरी हो गई है।

    'ताकि पढ़ाई बाधित न हो' म्यूचुअल तबादलों के बाद अंतःजनपदीय और अंतरजनपदीय सामान्य तबादलों/समायोजन के लिए नीति भी 23 मई को जारी हो गई थी। उसके बाद अंतरजनपदीय तबादलों की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आवेदन पूरे होने के बाद ऐसे जिलों की लिस्ट भी जारी हो गई, जहां पद खाली हैं और शिक्षकों की जरूरत है। वहीं अंतःजनपदीय तबादलों के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया बेसिक परिषद की ओर से अभी शुरू नहीं की गई है। 


    शिक्षकों का कहना है कि गर्मियों की छुट्टियां 16 जून को खत्म हो रही हैं। नया सत्र शुरू होने से पहले प्रक्रिया पूरी तर ली जाए तो ठीक रहता है क्योकि जो शिक्षक तबादला चाहते हैं, वे भी निश्चिंत होकर पठन-पाठन में जुट जाते हैं। इस बारे में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि नए सत्र से पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे शिक्षण कार्य बाधित नहीं होता। प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ के निर्भय सिंह कहते हैं कि अंतःजनपदीय और अंतरजनपदीय दोनों के लिए शासन ने एक साथ नीति जारी कर दी थी। ऐसे में साथ ही दोनों तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी।


    सॉफ्टवेयर तैयार है। इसी हफ्ते अंतः जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समायोजन के लिए जरूरी है कि छात्र-शिक्षक अनुपात के हिसाब से हो। छात्र-शिक्षक अनुपात की स्थिति साफ हो जाए, उसके तुरंत बाद आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। – कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा


    कहां फंसी है प्रक्रिया?
    दरअसल, जो नीति जारी हुई है उसमे अंतः जनपदीय तबादलों के साथ ही समायोजन का जिक्र भी किया गया है। इसका मतलब है कि जहा छात्रसंख्या के अनुपात में शिक्षक ज्यादा है, वहां से कम शिक्षक वाले स्कूल में समायोजन किया जाएगा। यह चयन शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक होगा। सबसे पहले कम और ज्यादा शिक्षक वाले स्कूलों की लिस्ट जारी की जाएगी। उसके आधार पर शिक्षक कुछ स्कूलों का विकल्प चुनेंगे। 

    अंतरजनपदीय समायोजन जिले से जिले में किए जाते हैं। ऐसे में कुल शिक्षकों और कुल छात्रों के आधार पर जिलों की लिस्ट जारी की गई। अंतःजनपदीय में हर स्कूल की लिस्ट जारी करनी है। इसके लिए छात्रसंख्या के आधार पर शिक्षकों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। उसमें वक्त लग रहा है।

    यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को जल्द मिलेंगे अंकपत्र

    यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को जल्द मिलेंगे अंकपत्र 

    13 जून 2025
    प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को जल्द ही अंकपत्र सह प्रमाणपत्र मिलने की उम्मीद है। अब तक इन प्रमाणपत्रों के वितरण में हो रही देरी की प्रमुख वजह क्रॉस लिस्ट की अनुपलब्धता थी। हालांकि इसे अब जल्द ही सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में भेज दिया जाएगा।

    बोर्ड की ओर से पहले ही सभी जिलों में अंकपत्र सह प्रमाणपत्र भेजे जा चुके थे, लेकिन क्रॉस लिस्ट न पहुंचने के कारण प्रमाणपत्रों का वितरण नहीं किया जा सका था। क्रॉस लिस्ट में परीक्षार्थियों के अंक विवरण क्रमबद्ध रूप से दर्ज होते हैं। उसी के आधार पर प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर वितरण किया जाता है। 



    यूपी बोर्ड: जून के पहले सप्ताह से अंकपत्र सह प्रमाणपत्र मिलने की उम्मीद

    17 मई 2025
    प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राओं को जून के पहले सप्ताह से अंकपत्र सह प्रमाणपत्र मिलने की उम्मीद है। बोर्ड के प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों में अंकपत्र पहुंचने लगे हैं। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 23 जिलों में से इंटर के नौ और हाईस्कूल के 15 जिलों के प्रमाणपत्र शुक्रवार तक पहुंच गए थे। प्रयागराज जिले के प्रमाणपत्र आना बाकी है। 


    बोर्ड कर्मचारी स्कूलवार अंकपत्र सह प्रमाणपत्र के बंडल तैयार करने में लगे हैं। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय की अपर सचिव विभा मिश्रा का कहना है कि परीक्षार्थियों की क्रॉस लिस्ट और कुछ जिलों के प्रमाणपत्र अभी नहीं मिले हैं। इनके मिलने के बाद संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा।

    रैगिंग पर सख्ती, निर्देशों का पालन न करने पर यूजीसी ने वित्तीय मदद और मान्यता रद करने की दी चेतावनी


    रैगिंग पर सख्ती, एम्स रायबरेली समेत 89 उच्च शिक्षण संस्थानों को नोटिस

    अगले 30 दिनों में छात्रों की ओर से अनिवार्य एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग और अनुपालन अंडरटेकिंग जमा कराने के दिए निर्देश

    निर्देशों का पालन न करने पर यूजीसी ने वित्तीय मदद और मान्यता रद करने की दी चेतावनी, संस्थानों की सूची भी जारी


    ई दिल्लीः नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रैगिंग रोकने के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर - एम्स रायबरेली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) सहित देश के 89 उच्च शिक्षण संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    साथ ही इन सभी को 30 दिनों के भीतर छात्रों की ओर से अनिवार्य एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग और रैगिंग नियमों के अनुपालन की रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा - नहीं करने पर संस्थानों को वित्तीय सहायता रोकने और मान्यता रद र करने की चेतावनी दी है।

    यूजीसी ने जिन 89 उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग नियमों का अनुपालन नहीं करने पर नोटिस दिया है, उनमें राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थान जैसे आइआइटी, आइआइएम, एनआइटी सहित केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।


    यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए 2009 में तैयार किए गए रेगुलेशन को सख्ती से लागू करना अनिवार्य है। साथ ही सभी संस्थानों को इसके अनुपालन की रिपोर्ट भी हर वर्ष देनी जरूरी है। इनमें संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों की ओर से रैगिंग की गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अंडरटेकिंग भी शामिल है।

    इन प्रमुख संस्थानों को दिया गया है नोटिसः एम्स रायबरेली, आइआइटी बांबे, आइआइटी पलक्कड़, आइआइटी खड़‌गपुर, आइआइटी हैदराबाद, ट्रिपलआइटी सेनापति (मणिपुर), आइआइएम बेंगलुरु, आइआइएम रोहतक, आइआइएम तिरुचिरापल्ली, इग्नू दिल्ली, नालंदा विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल आदि शामिल हैं। इनमें अकेले करीब 64 राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं।


    रैगिंग रेगुलेशन के तहत संस्थानों को करने हैं ये उपाय
    सभी संस्थान इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए। इस दौरान इसे लेकर कार्यशाला व सेमिनार का आयोजन किया जाए। इसमें नए और पुराने छात्रों के बीच परिचय कक्षाओं का आयोजन किया जाए, ताकि नए छात्रों के बीच हर व भ्रम दूर हो सके।

    रैगिंग के संबंध में नोटिस की तो जानकारी नहीं है। हां समय समय पर यूजीसी के सामान्य दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। उनका सख्ती से अनुपालन कराया जाता है। – विभा दत्ता, निदेशक, एम्स रायबरेली


    मुख्यमंत्री ने भव्य समारोह में बोर्ड परीक्षाओं के मेधावियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किया सम्मानित, जिले स्तर पर भी बच्चे हुए सम्मानित

    मुख्यमंत्री ने भव्य समारोह में बोर्ड परीक्षाओं के मेधावियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किया सम्मानित, जिले स्तर पर भी बच्चे हुए सम्मानित 

    आठ वर्षों में बदली स्कूली शिक्षा की तस्वीरः योगी

    01 लाख रुपये,  मेधावियों को एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया

    स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी विद्यालयी खेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए

    संस्कृत शिक्षा परिषद और संस्कृत शिक्षा निदेशालय के नए भवन की नींव रखी


    13 जून 2025
    लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले आठ वर्ष में हम माध्यमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा की तकदीर और तस्वीर को बदलने में सफल हुए हैं। वर्ष 2017 के पहले बेसिक शिक्षा लगभग बंदी की ओर जा रही थी। लगातार छात्र संख्या में गिरावट आ रही थी। माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन गई थी।


    मुख्यमंत्री गुरुवार को राजधानी लखनऊ में केंद्र व राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त मेधावियों का सम्मान करने और टैबलेट वितरण करने के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इसी के साथ 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता 2024-25 में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया।

    पहले चलता था नकल और ट्रांसफर-पोस्टिंग का धंधा : मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने यूपी में दो नए बिजनेस खोले थे। एक नकल के नाम पर और दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग का। प्रदेश में थोक के भाव में नकल के अड्डे संचालित होते थे। बाहरी छात्र केवल फॉर्म भरते थे और उनके नाम पर कोई दूसरा परीक्षा दे देता था। वहीं, यहां ट्रांसफर-पोस्टिंग का भी एक उद्योग चलता था। डबल इंजन की सरकार ने इन दोनों प्रकार के अनाचार को रोक करके पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली को प्रदेश में अपनाया। मुख्यमंत्री ने हंगामा करने वाले छात्रों को नसीहत देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए। समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव होना चाहिए।

    बालकों से ज्यादा मेहनत करती हैं बालिकाएं
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम बड़े चौंकाने वाले रहे हैं। नतीजे बताते हैं कि बालिकाएं ज्यादा मेहनत करती हैं, जबकि बालक मेहनत करने में थोड़ा पीछे हैं। जिन छात्रों ने यहां पर मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें 100000 रूपये नकद, एक टैबलेट, एक प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया है। 

    इसी तरह, जिले स्तर पर मेरिट में आए बच्चों को ₹21000 धनराशि, एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, हमारी युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर नेशनल लेवल के गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 

    68 वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं। इसमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 75000 रुपये, रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50000 रुपये और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30000 प्रदेश सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। 

    स्केल के साथ स्किल्ड बनने का अवसर
    मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद और टाटा नेल्को व जापान की कंपनी यासकावा के साथ एक एमओयू भी किया है। यह एमओयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है. जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट को भी अंगीकार किया गया है यानी स्केल के साथ स्किल को भी सीखने का अवसर मिलेगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सरकारी विद्यालयों में डिजाइन, रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की स्थापना का कार्य होगा। लगभग 162 करोड़ 72 लाख रुपये से यह कार्यक्रम चलेगा। यह हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होगा, जिसके तहत एक संस्थान में लैब स्थापित होगी



    12 जून 2025
    दिनांक: 12/06/2025 को प्रातः 11:00 बजे से लोक भवन, लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम का दूरदर्शन द्वारा सजीव प्रसारण किया जाएगा तथा निम्न लिंक के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी:-


    साथ ही कार्यक्रम का सीधा प्रसारण CM हैंडल पर निम्न लिंक्स के माध्यम से भी देखा जा सकेगा:-

    १) Youtube (यू-ट्यूब पर)

    २) Twitter

    ३)Facebook

    इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किसी मुख्यालय के सभागार में करा ले अधिकतम प्रतिभागिता सुनिश्चित करें
    महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०



    बोर्ड परीक्षाओं के मेधावियों को एक लाख, खिलाड़ियों को 75 हजार रुपये मिलेगा पुरस्कार,  समारोह में आज मुख्यमंत्री देंगे पुरस्कार, हर जिले में भी होगा समारोह 


    लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 166 मेधावियों को पुरस्कृत करेंगे। सम्मानित होने वाले ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में टाप किया है। 

    लोकभवन में आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सभी मेधावियों को एक लाख रुपये, टैबलेट, प्रशस्ति-पत्र और मेडल दिए जाएंगे। छात्र-छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पहली बार सम्मानित किया जाएगा।

    निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. महेन्द्र देव के अनुसार, इन 166 मेधावियों में यूपी बोर्ड के 85, संस्कृत शिक्षा परिषद के 20, सीबीएसई के 29 और आइसीएसई बोर्ड के 32 टापर शामिल हैं। समारोह में संस्कृत शिक्षा परिषद व निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास भी होगा। चकिया (चंदौली) और भदोही के संस्कृत विद्यालयों और छात्रावासों के नए भवनों की आधारशिला भी रखी जाएगी।

     लखनऊ के मलिहाबाद व जगतनारायण रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेजों के नए भवनों का शिलान्यास भी होगा। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए ड्रीम लैब्स की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू भी हस्ताक्षरित होगा।


    पहली बार नेशनल स्कूल गेम्स के एकल वर्ग में स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगा पुरस्कार

    87 स्वर्ण पदक विजेता होंगे सम्मानितः
     68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता (2024-25) में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के 363 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में प्रदेश को कुल 179 पदक मिले थे। इनमें 51 स्वर्ण, 46 रजत और 82 कांस्य पदक थे। यह प्रदर्शन एथलेटिक्स, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, हाकी, शूटिंग, कराटे, बाक्सिंग, वालीबाल, तैराकी, कबड्डी, हैंडबाल सहित 20 से अधिक खेलों में रहा। 

    समारोह में मुख्यमंत्री 51 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल 87 खिलाड़ियों (73 छात्र, 14 छात्राएं) को पुरस्कृत करेंगे। मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के एकल वर्ग के स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 हजार रुपये और टीम गेम्स के स्वर्ण विजेताओं को 35 हजार रुपये मिलेंगे।


    हर जिले में होगा समारोहः राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही गुरुवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी समानांतर समारोह होंगे, जहां 1508 मेधावियों को 21-21 हजार रुपये, टैबलेट, प्रशस्ति-पत्र और मेडल दिए जाएंगे। इनमें हाईस्कूल के 758 और इंटरमीडिएट के 750 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर यह सम्मान मंत्री, जनप्रतिनिधि या जिलाधिकारी देंगे। 

    इसके अलावा राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं के एकल वर्ग के रजत पदक विजेताओं को 50 हजार रुपये और टीम गेम्स के रजत पदक विजेताओं को 25 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, 82 कांस्य पदक प्राप्त करने वाले 182 विजेता (111 छात्र, 71 छात्राएं) भी सम्मानित होंगे। एकल वर्ग के कांस्य पदक विजेताओं को 30 हजार रुपये और टीम गेम्स के कांस्य पदक विजेताओं को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।

    लू और तपिश को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने की 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की मांग, सीएम व महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा गया ज्ञापन

    लू और तपिश को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने की 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की मांग, सीएम व महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा गया ज्ञापन


    लखनऊ। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। बृहस्पतिवार को भी शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार व महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को पत्र भेजकर इसकी मांग उठाई।



    प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह व महामंत्री आशुतोष मिश्र ने कहा कि उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जबकि 16 जून से परिषदीय विद्यालय खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती होती है। भीषण गर्मी को देखते हुए 16 जून से विद्यालय खोलने पर पुर्नविचार करते हुए 01 जुलाई से विद्यालय का संचालन सुनिश्चित कराएं।

    शिक्षकों उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक प्रकाश साहू व प्रदेश महामंत्री आलोक सिंह यादव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर भीषण गर्मी व लू को देखते हुए 30 जून तक स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग की है। क्योंकि इस भीषण गर्मी व लू में विद्यालय खोलने से छात्रों व शिक्षकों दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में 30 जून तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जाएं।


     


    भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जाएं, शिक्षक संगठनों ने दिया ज्ञापन, 16 जून से खुलने हैं स्कूल

    लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद 16 जुलाई से खुलने हैं। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने अलग-अलग ज्ञापन देकर बेसिक शिक्षा मंत्री व विभागीय अधिकारियों से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की है। 

    उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर परिषदीय विद्यालयों में गर्मी की छु‌ट्टी को आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस समय लू चल रही है। जो बच्चों के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में 16 जून से स्कूल खोलने का निर्णय उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है।

    विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी व प्रदेश सचिव दिलीप चौहान ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों को 30 जून तक बंद रखने की मांग की है।

    इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी से मिलकर भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों को खोलने की तिथि बढ़ाने की मांग की है।






    ग्रीष्मावकाश को 30 जून तक बढ़ाने और विद्यालय समय में बदलाव किए जाने की मांग