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Friday, February 7, 2020

माध्यमिक : लंबित मांगो को लेकर शिक्षकों ने निदेशालय पर किया प्रदर्शन

माध्यमिक : लंबित मांगो को लेकर शिक्षकों ने निदेशालय पर किया प्रदर्शन।










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Thursday, December 19, 2019

माध्यमिक : वित्तविहीन शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, मांगा 25 हजार रुपए मानदेय

माध्यमिक : वित्तविहीन शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, मांगा 25 हजार रुपए मानदेय।












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Tuesday, October 22, 2019

माध्यमिक : राजकीय हाईस्कूलों के शिक्षकों ने मांगा वेतन, दिवाली पर वेतन नहीं मिला तो त्योहार होगा फीका

माध्यमिक : राजकीय हाईस्कूलों के शिक्षकों ने मांगा वेतन, दिवाली पर वेतन नहीं मिला तो त्योहार होगा फीका।







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Sunday, August 18, 2019

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण 2019 का जताया विरोध, माध्यमिक संघ के एक गुट ने अधिकरण को बताया शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों का डेथ वारंट


उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण 2019 का जताया विरोध, माध्यमिक संघ के एक गुट ने अधिकरण को बताया शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों का डेथ वारंट। 




Sunday, March 10, 2019

यूपी बोर्ड : सरकार के आश्वाशन पर कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार वापस, शिक्षक संगठनों ने की उपमुख्यमंत्री से मुलाकात, वित्तविहीन शिक्षकों की तय होंगी सेवा-शर्ते, वर्ष 2000 तक तदर्थ शिक्षक होंगे नियमित


यूपी बोर्ड : सरकार के आश्वाशन पर कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार वापस, शिक्षक संगठनों ने की उपमुख्यमंत्री से मुलाकात, वित्तविहीन शिक्षकों की तय होंगी सेवा-शर्ते, वर्ष 2000 तक तदर्थ शिक्षक होंगे नियमित।




Sunday, February 24, 2019

माध्यमिक शिक्षा विभाग : प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन दिए जाने की शिक्षक संघ ने की मांग, राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से की वार्ता


माध्यमिक शिक्षा विभाग : प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन दिए जाने की शिक्षक संघ ने की मांग, राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से की वार्ता।



Thursday, January 31, 2019

माध्यमिक शिक्षा : अपर मुख्य सचिव ने सभी संघों के साथ की बैठक, शिक्षक संघों ने उठाई मूल्यांकन दरों में संशोधन की मांग


माध्यमिक शिक्षा : अपर मुख्य सचिव ने सभी संघों के साथ की बैठक, शिक्षक संघों ने उठाई मूल्यांकन दरों में संशोधन की मांग।




Friday, December 21, 2018

माध्यमिक शिक्षक संघ : पुरानी पेंशन संकेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निदेशालय पर गरजे माध्यमिक शिक्षक, बोर्ड परीक्षा व मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार की दे चेतावनी

माध्यमिक शिक्षक संघ : पुरानी पेंशन संकेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर निदेशालय पर गरजे माध्यमिक शिक्षक, बोर्ड परीक्षा व मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार की दे चेतावनी।


Monday, August 13, 2018

गोरखपुर : माध्यमिक शिक्षक संघ : 20 अगस्त को बन्द रहेंगे सभी माध्यमिक विद्यालय, पुरानी पेंशन बहाली के लिए लखनऊ में आयोजित धरने में करेंगे प्रतिभाग

20 को बंद रहेंगे सभी माध्यमिक विद्यालय

बैठक
निर्णय

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालय 20 अगस्त को पूरी तरह से बंद रहेंगे। अध्यापक पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए शिक्षक महासंघ के आह्वान पर लखनऊ में आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में भाग लेने जाएंगे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की रविवार को रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज में संपन्न में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी विद्यालयों में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। पदाधिकारियों ने कहा कि शासन या विभाग अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो कड़ा विरोध किया जाएगा। को संबोधित करते हुए शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों ने अपने संघर्षो के बल पर उपलब्धियां हासिल की। सरकार इन उपलब्धियों को छीनने का प्रयास कर रही है, इस अन्याय के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए शिक्षक कमर कस चुका है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य अयोध्या प्रसाद राय ने कहा कि पुरानी पेंशन को दोबारा बहाल नहीं किया गया तो लंबा आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दिग्विजयनाथ पांडेय ने कहा कि पेंशन बहाली के लिए प्रदेश का शिक्षक आंदोलित है। सरकार की दमनकारी नीतियों से वह झुकेगा नहीं। कोषाध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने शिक्षकों से विद्यालयों को बंद रखने की अपील की। का संचालन करते हुए मंत्री रमेंद्र प्रताप चंद ने कहा कि पेंशन हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बड़ी संख्या में गोरखपुर के शिक्षक लखनऊ जाएंगे। में श्रीकृष्ण सिंह, दीप नारायण पांडेय, मो. इरफान, कुंवर भगत सिंह, रामउजागिर पांडेय, कौशलेंद्र दुबे, दीपक शर्मा, संतराज यादव, शरदेंदु राव, अविनाश मिश्र, दीप्तिमान, देवनाथ राय, जितेंद्र सिंह, डॉ. नागेंद्र सिंह, रामबली यादव, आनंद राय आदि उपस्थित रहे।

>> पुरानी पेंशन बहाली के लिए धरने में शामिल होने लखनऊ जाएंगे शिक्षक

>> उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की में लिया गया

Sunday, July 22, 2018

13 सितंबर को सभी जिलों में धरना, प्रदर्शन कर रैली की घोषणा, सरकार के रुख से खफा शिक्षक करेंगे आंदोलन

माध्यमिक शिक्षक संघ समन्वय समिति के अध्यक्ष व शिक्षक महासंघ के संयोजक व एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों व पेंशनर्स की जायज मांगों के प्रति उदासीन है। इससे असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 20 अगस्त को होने वाले शिक्षक महासंघ के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। इसके साथ 13 सितंबर को सभी जिलों में धरना, प्रदर्शन कर रैली की घोषणा की गई।.

ओम प्रकाश शर्मा ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की उदासीनता आगे चलकर बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। कहा कि कर्मचारियों, शिक्षकों का मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता दोगना किए जाने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। हकीकत यह है कि वर्ष 2008 के वेतन के आधार पर मिल रहे भत्तों में बढ़ोतरी लगभग 66 प्रतिशत है। कोआर्डिनेटर लल्लन पांडेय, बीएल कुशवाहा, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ यादव, माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री इंद्रासन सिंह समेत विभिन्न संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।.
ओम प्रकाश शर्मा, एमएलसी.

Tuesday, June 19, 2018

प्रधानाचार्यो के चयन में लिखित परीक्षा व प्रशिक्षण का हो प्रावधान, माध्यमिक शिक्षक संघ ने की मांग

इलाहाबाद : अशासकीय माध्यमिक कालेजों में प्रवक्ता व स्नातक शिक्षकों को चयनित करने की तर्ज पर ही प्रधानाचार्यो के चयन की मांग मुखर हुई है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्यो का चयन लिखित परीक्षा से कराने, उन्हें प्रशिक्षण दिलाने का भी प्रावधान करने की मांग की है। इसके लिए चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। 



उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी प्राचार्यो का चयन के लिए लिखित परीक्षा कराने पर मंथन कर रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष बीरेश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष को इस पद का चयन लिखित परीक्षा से कराने की मांग का ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की मांग थी कि प्रधानाचार्य पद पर चयन की वर्तमान व्यवस्था जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता का प्रावधान था, उसे हटाया जाए।


Saturday, April 7, 2018

शिक्षकों की समस्याओं के प्रति सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये पर गरजे शिक्षक नेता, शिक्षा निदेशालय में माध्यमिक शिक्षक संघ का एक दिनी धरना प्रदर्शन

इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं को एक मंच पर लाते हुए शुक्रवार को शिक्षक नेता शिक्षा निदेशालय में खूब गरजे। कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के प्रति सरकार का रवैया घोर उपेक्षापूर्ण है इसलिए संगठन को संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ा। समान कार्य के लिए समान वेतन पर सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने का एलान किया गया।

■ शिक्षा निदेशालय में एक दिनी धरना प्रदर्शन, गरजे शिक्षक नेता

■ विप में नेता शिक्षक दल ओम प्रकाश सहित अन्य हुए शामिल


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हुए धरना प्रदर्शन में विधान परिषद में नेता शिक्षक दल ओम प्रकाश शर्मा ने हुंकार भरी तो एमएलसी जगवीर किशोर जैन, एमएलसी हेमसिंह पुंडीर, एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी और एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी शिक्षकों के हित से खिलवाड़ होने पर करारा जवाब देने की बात कही। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के प्रति सरकार गंभीर नहीं दिखती। ऐसे में संगठन संघर्ष करने को मजबूर हुआ है। कहा कि अभी तो यह एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, इसके बाद प्रत्येक जिले में और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शक्ति प्रदर्शन होगा।



उन्होंने कहाकि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तो तथा समान कार्य के लिए समान वेतन पर संघर्ष किया जाएगा। शिक्षकों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली मुख्य मांग में शामिल होगी। बताया कि निदेशालय स्तर पर लंबित प्रकरणों के लिए जुलाई में मंडलवार क्रमिक अनशन होगा। एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि निदेशालय में फाइलें जल्दी निस्तारित नहीं होती हैं। अफसर मनमानी करते हैं। कहाकि सभा अनुमति दे तो वह खुद धरने पर बैठकर इस मनमानी का जवाब दे सकते हैं।

Friday, March 16, 2018

राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कमिटी, सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश जारी

• एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : माध्यमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान डॉ. शर्मा ने राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में यह समिति गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संध के प्रतिनिधियों से भी कहा कि वे भी 20 मार्च तक इस बाबत एक प्रस्ताव बनाकर दे दें। प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम के शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान के लिए पीजी की बाध्यता समाप्त करने के संबंध में आश्वासन दिया।

Thursday, October 19, 2017

महराजगंज : उ०प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष ने शिक्षामित्रों तथा अन्य शिक्षाकर्मियों के साथ उनके हितों की अनदेखी होने का आरोप लगाते हुए 21 नवम्बर को संघ के प्रस्तावित आंदोलन में सबके सहयोग का किया आह्वान

महराजगंज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि यह दीपावली शिक्षकों व शिक्षामित्रों के लिए अंधेरों से भरी हुई है। एक लाख 40 हजार शिक्षामित्रों के पेट पर लात मारने का कार्य किया गया है वहीं शिक्षाकर्मियों के हितों की भी निरंतर अनदेखी हो रही है। शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्या को लेकर संघ द्वारा 21 नवंबर को बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है। सभी शिक्षक व कर्मचारी इसमें बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग करें।


Monday, September 18, 2017

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 5 अक्टूबर को दिल्ली में होगा धरना, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने बैठक में बताया

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 5 अक्टूबर को दिल्ली में होगा धरना, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने बैठक में बताया

Wednesday, September 6, 2017

राज्य अध्यापक पुरस्कार के विरोध में शिक्षकों ने मुंडवाया सिर, माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का बहिष्कार

राज्य अध्यापक पुरस्कार के विरोध में शिक्षकों ने मुंडवाया सिर,  माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का बहिष्कार

Saturday, August 26, 2017

शीर्ष कोर्ट से निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद  माध्यमिक स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीनों के प्रयोग पर उठने लगे सवाल

 

इलाहाबाद : शीर्ष कोर्ट से निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद सीसीटीवी कैमरे और बायो मैटिक मशीनों के प्रयोग पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉ शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी पर सरकार का हक नहीं रह गया है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश से मिलकर ज्ञापन दिया और कहा कि अब विद्यालयों में सीसीटीवी और बायो मैटिक व्यवस्था अध्यापकों के निजी अधिकारों का हनन है। उन्होंने मांग की है कि शीघ्र ही पूरे प्रदेश में विद्यालयों से सीसीटीवी कैमरा और बायोमैटिक की अनिवार्यता समाप्त की जाय। इण्टरमीडिएट एक्ट में भी अध्यापकों की उपस्थिति उपस्थिति पंजिका से लिये जाने का प्रावधान है। बायो मैटिक से अध्यापकों के पहचान का दुरुपयोग की भी संभावना बनी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि आपकी मर्जी के बिना आपका बायोमैटिक निशान नहीं लिया जा सकता।


Monday, July 31, 2017

लखनऊ : पुरानी पेंशन और तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए संघर्ष करेगा माध्यमिक शिक्षक संघ

लखनऊ : पुरानी पेंशन और तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए संघर्ष करेगा माध्यमिक शिक्षक संघ।

Monday, April 3, 2017

शिक्षक संघ ने जारी की घूसखोरी की रेट लिस्ट, हर पद पर नियुक्ति और हर कार्य के अलग-अलग दाम


लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल-खोल अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ ने राजधानी में नकल उद्योग, गलत ढंग से हुई शिक्षकों की भर्ती में की गई धन उगाही का खुलासा किया। साथ ही आरोप लगाया कि यूपी स्तर पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में नॉन डिस्टर्बेस व डिजायर्ड पोस्टिंग के नाम पर 30 से 60 लाख रुपये तक वसूली की जा रही है। फिलहाल अब आठ अप्रैल तक हर दिन शिक्षक संघ भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग करेगा।




रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री व प्रवक्ता डॉ. आरपी मिश्र ने कहा कि सूबे के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अभियान छेड़ा है और यह जारी रहेगा।



किस काम का कितना रेट
● फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता देने में 200 रुपये प्रति छात्र
● फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता के लिए अतिरिक्त सेक्शन को मान्यता देने में एक लाख रुपये
● फर्जी छात्रों के परीक्षा फार्मो के अग्रसारण के लिए 200 रुपये प्रति छात्र
● परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रति केंद्र दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक
● योग्यता के अतिरिक्त मनचाहे कक्ष निरीक्षक के लिए प्रति शिक्षक परिचय पत्र के लिए 500 से एक हजार रुपये
● मनचाहे परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी भेजने के लिए प्रति छात्र 200 रुपये’ मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए तीन लाख से पांच लाख रुपये
● संबद्ध प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के लिए 12 लाख से 15 लाख रुपये
● माध्यमिक विद्यालय (अल्पसंख्यक) में शिक्षक पद के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपये
● चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के तबादले के लिए प्रबंधक स्तर पर एक लाख रुपये व जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर दो लाख रुपये
● जीपीएफ से अग्रिम भुगतान लेने के लिए 15 प्रतिशत घूस देनी पड़ती है
● चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए तीन लाख रुपये
● लिपिक की नियुक्ति के लिए पांच लाख रुपये घूस देनी पड़ती है
● नव नियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों को पहला वेतन लेने के लिए 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक घूस देनी पड़ती है।





Sunday, March 5, 2017

टीजीटी कला के घोषित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती, अनियमितता का आरोप लगाते हुए चयन परिणाम रद्द करने की मांग

इलाहाबाद : टीजीटी कला के 11 फरवरी 2017 को घोषित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने चयन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए चयन परिणाम रद कर संशोधित परिणाम जारी करने तथा रिक्त हुए पदों पर याचीगण को नियुक्ति देने की मांग की है। 1रवींद्र प्रताप और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से इस मामले में जवाब मांगते हुए गलत तरीके से चयन पाने के आरोपी छात्रों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।





 याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर 2013 को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 239 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन में पद के लिए दी गई अनिवार्य अर्हताओं में प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। यह भी शर्त थी कि अभ्यर्थी आवेदन के समय ही अपनी सभी शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे। शर्त थी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2014 तक अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। 





याचीगण के पास प्राविधिक कला में इंटरमीडिएट की योग्यता थी। आठ फरवरी 2015 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई जिसमें याचीगण का चयन हो गया था। 11 फरवरी 2017 को साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो याचीगण चयनित नहीं हो सके। मगर चयन परिणाम में कई ऐसे अभ्यर्थी चयनित हुए जिनके पास आवेदन के समय प्राविधिक कला में योग्यता नहीं थी। उनके परिणाम के सामने योग्यता वांछित लिखा गया है। याचीगण का कहना था कि ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन ही स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विज्ञापन की शर्तो के विपरीत है। हाईकोर्ट ने 13 चयनित अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। याचिका पर 17 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।