जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : सरकारी स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड बनाने को नामित की गई दूसरी एजेंसी भी भाग खड़ी हुई। पहली एजेंसी डीएम की पूछताछ में ही भाग गई थी, जबकि दूसरी वयमटेक एजेंसी पर्याप्त मशीनें न होने का हवाला देते हुए चली गई। एक जुलाई से कक्षा एक से आठ तक के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनने थे। यह काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। अब केंद्र सरकार से संबद्ध सीएससी एजेंसी इस काम को करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से करीब 10 ब्लॉक के स्कूलों के विद्यार्थियों का डाटा व एनपीआरसी की डिटेल एजेंसी को उपलब्ध करा दी गई हैं। अभी यह तय होना बाकी है कि एक न्याय पंचायत पर एक मशीन या एक ब्लॉक पर चार मशीनें लगाकर कैंप लगाए जाएं। 1बिजली भी बनेगी समस्या : आधार कार्ड बनाने के लिए एजेंसी को नियमित बिजली की जरूरत होगी। सरकारी स्कूलों में अभी बिजली की सुनियोजित व्यवस्था नहीं है। एजेंसी की ओर से शिक्षा अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुचारु कराने संबंधी बात कही गई है। 1’>>अब केंद्र सरकार से संबद्ध सीएससी को सौंपी गई जिम्मेदारी, सौंपा स्कूलों का डाटा1’>>पर्याप्त मशीनें नहीं होने का हवाला देते हुए वयम टेक एजेंसी ने पीछे खींचे कदम
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