यूपी बोर्ड ऑनलाइन में आगे, कंप्यूटरीकरण में पीछे,मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक में कंप्यूटरीकरण अब तक नहीं

अजीब विडंबना है दो वर्ष से उन्हीं स्कूलों को परीक्षा केंद्र बना रहा है, जहां कम से कम दो कंप्यूटर सिस्टम और एक कंप्यूटर ऑपरेटर नियमित रूप से नियुक्त हों। व्बोर्ड मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक का कंप्यूटरीकरण अब तक नहीं हुआ। चुनिंदा कार्यालयों में कंप्यूटर लगे हैं लेकिन, उनका उपयोग पत्र आदि भेजने में ही हो रहा है। सहूलियत देने के कई कार्य होने जा रहे हैं लेकिन, संसाधन बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। हर तरफ डिजिटल इंडिया की धूम है, उसमें बोर्ड हाशिए पर है। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव का कहना है कि शासन ने बोर्ड के कार्यो को तेजी से कराने के लिए एक वर्ष की रूपरेखा तय की है। लोगों को सुविधा के लिए दौड़ना न पड़े इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 12009 में सौंपे प्रस्ताव पर विचार नहीं  के क्षेत्रीय कार्यालयों में सबसे बड़ा कार्य अभिलेखों के सत्यापन का होता है। इसके लिए 2009 में इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने नई दिल्ली की एक एजेंसी से प्रस्ताव तैयार कराकर सौंपा था। इस कार्य के होने से अभिलेखों की हेराफेरी पर भी अंकुश लग जाता। कंप्यूटर सहायक का पद सृजन नहीं : बोर्ड मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में एक भी पद कंप्यूटर सहायक का सृजित नहीं है। शासन बोर्ड से अपेक्षाएं जरूर करता आ रहा है पर, संसाधन व सुविधाएं देने के नाम पर हाथ खींच लिए थे। क्षेत्रीय कार्यालय व बोर्ड ने कुछ पदों को कंप्यूटर सहायक के परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उसे नहीं माना गया। बोर्ड से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक में अफसर व लिपिकों के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, कई बार उनका अधियाचन भेजा गया, लेकिन कर्मचारी नहीं मिले। यह सेवाएं हो चुकी हाईटेक : बोर्ड ने कक्षा नौ व 11 का पंजीकरण, हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा फार्म, प्रायोगिक परीक्षा के परीक्षकों के आवेदन, कंप्यूटर से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, नई मान्यता के लिए आवेदन, बोर्ड परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जैसी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं। यह सब कार्य निजी एजेंसियों के भरोसे हैं। सारा काम दूसरों के दम पर कराया जा रहा है।

यह कार्य हुए प्रस्तावित 1 1975 से लेकर अब तक के सारे शैक्षिक अभिलेख चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन करने जा रहा है। यह काम अगस्त 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए साफ्टवेयर तैयार हो रहा है।’जनहित की हर सुविधा ऑनलाइन निजी एजेंसियों पर भरोसा